आरक्षणाची मागणी कितीही न्याय्य असली तरीही जाटांचा हिंसाचार समर्थनास पात्र ठरणार नाही. जाटांच्या लढाऊ वृत्तीची व शौर्याची गौरवशाली परंपरा बघता हे आंदोलन सरकारला नक्कीच दिवसा तारे दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षणाची जाट समुदायांची मागणी पूर्णत: चुकीची आहे असे मुळीच नाही. यादव, कुर्मीसारखे समुदाय आरक्षणास पात्र ठरतात, तर जाट का वंचित ठेवले जातात? सामाजिक, आíथक तसेच शैक्षणिकदृष्टय़ा जाट मागसलेले आहेत यात दुमत बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. पण त्यांनी अवलंबिलेला मार्ग चुकीचा आहे. सुरुवातीपासूनच जाट हे ओबीसी म्हणवून घेण्यास पूर्णत: पात्र होते, परंतु त्यांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले, याच कारणाने आज हिंसाचार उफाळून आला आहे. हा प्रश्न न सोडवू शकणारे माजी वा आजी सरकारेही हिंसाचार भडकवण्यास तेवढेच जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण विषय न्यायालयात अडकलेला आहे असे समजून सरकार जर गाफील राहात असेल तर ती फार मोठी चूक ठरू शकते. जाट आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारने बोध घ्यावा. अगोदरच दुष्काळ, नापिकी, टंचाई आदी कारणाने महाराष्ट्र होरपळून निघत आहे. या वेळी जाटांसारखा हिंसाचार महाराष्ट्रास परवडणार नाही. गुज्जर, पटेल वा आंध्र प्रदेशातील आरक्षण आंदोलन िहसक वळणावर गेले हे भारताच्या आजवरच्या गौरवपूर्ण वाटचालीतील अडथळेच म्हणावे लागतील. मागणी कितीही न्याय्य असेल तरीही हिंसा समर्थनीय ठरूच शकत नाही. - गजानन माधवराव देशमुख, परभणी विचारस्वातंत्र्य की विचारस्वैरतंत्र ‘जे कधीच नव्हते त्याची..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २० फेब्रु.) वाचला. जगभरातले बुद्धिजीवी विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचे कितीही गोडवे गात असले तरी जगातल्या कुठल्याही देशातले सरकार ‘सामूहिक मानसिकतेच्या विचारांपुढे’ नमतेच घेणार हाच आजचा नियम झालाय. धार्मिक, वांशिक, सामाजिक, वर्णीय तसेच राजकीय स्थर्यासाठी अपेक्षित असलेली, नागरिक म्हणून स्वस्थ जीवन जगण्यासाठी लागणारी स्पेस (अवकाश) शोधायची वेळ आली आहे. कारण आíथक आणि नसíगक उत्पन्नसाधनांची ओढाताण करण्याची वेळ येते तेव्हा आपापल्या समाजाच्या हितसंबंधांसाठी भावनात्मक टोकाचे विचार िबबवणे हाच एक सोपा मार्ग सर्वच समाजधुरिणांना दिसतो. स्वतंत्र काश्मीर, नागालॅण्ड, अरुणाचल, तेलंगणा, विदर्भ मागण्यांसाठी उसळत्या रक्ताच्या तरुणाईला भरीस पाडले जाते आणि सामोपचारासाठी अशा फुटीरतावादी विचारांना विरोध करणाऱ्यांचा काटा काढला जातो. भादंवितील कलम १२४अ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत वापरायला सरकारला सरसावायला लागले तर यापरते दुर्दैव कोणते? शिक्षणाचे मंदिर असणाऱ्या विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांच्या निमित्ताने घुसणाऱ्या, आपापल्या पंथ, जात, धर्माधारित टोकाच्या विचारांच्या राजकारण्यांचा सुळसुळाट, लेखात वर्णन केलेल्या लेखिका जोआन विल्यम्स यांच्या मताप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना वैचारिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्याऐवजी, शब्द, भाषा विचार हे वाकडेच (स्फोटक समजून) घ्यायचे आणि ते वापरणाऱ्यांचे गळे घोटायचे असेच शिकवतात. म्हणूनच विद्यापीठात असंतोष पसरवणाऱ्या विघातक शक्तींना मज्जाव करणे आवश्यक आहे असे वाटते. त्यांच्या शैक्षणिक सुविधा, वसतिगृहातल्या भोजनासह इतर गरसोयी, रॅिगगसारखे प्रकार यांसाठी स्थानिक नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना मदत करणे समजू शकतो आपण. पण देशद्रोही कारवायांना चिथावणी देणारी भाषा त्यांच्या आचार-विचारात भरवणे हा स्वैराचार देशाला एकसंध ठेवण्यातला मोठा अडथळा आहे. अठरापगड जातीच्या आणि भिन्न विचारसरणीच्या लोकांची मिसळ असलेल्या आपल्या देशात विचारस्वातंत्र्याचा गरवापर कधी होणारच नाही, दुसऱ्यांच्या विचारांचा नेहमी आदरच केला जाईल या भाबडय़ा कल्पना कुणीही कधी केल्या नसतील आणि करायचे धाडसही कुणी करेल की नाही कुणास ठाऊक. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ढाई अक्षर प्रेम के.. ‘प्रेममूर्ती पोप’ हे शनिवारचे संपादकीय (२० फेब्रुवारी) वाचले. निखळ प्रेमाचे स्वरूप आणि दाखले सर्व संस्कृतींमध्ये कसे एकसमान आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटते. जागतिक प्रेम दिवस साजरा केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही बातमी यावी हे आणखी विशेष. श्रीकृष्ण चरित्राच्या पौराणिक काळापासून ते अगदी बॉलीवूडमधील ‘अमरप्रेम’सारख्या तरल चित्रपटापर्यंत प्रेमाचे ते नितळ आणि निखळ स्वरूप पाहायला मिळते. कबीरांच्या दोहय़ांपासून ते पाडगावकरांच्या कवितांपर्यंतही ते दिसते. संत वाङ्मयात तर प्रेम आणि भक्ती यात फरकच राहत नाही. देवाजीच्या दारी रंगलेल्या अभंगावर टाळ चिपळीला सहजपणे ‘नाच माझ्या संग’ असे मोकळेपणाने म्हणून जातो! एका धर्माच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचे खासगी जीवनातील प्रेम (जर त्याच्या सार्वजनिक जीवनातील कर्तव्यांना बाधा आणत नसेल तर) परिपक्वपणाने पाश्चिमात्य समाजाने आजच्या काळात स्वीकारले आहे. आपल्याकडे काहींना एखादी गोष्ट आपल्या संस्कृतीमध्ये कशी पुराणकाळापासूनच होती ते सांगायला आवडते, तर इतर काहींना पाश्चात्त्यांचे कायम अनुकरण करायला आवडते. प्रेमाकडे पाहण्याची ही प्रगल्भता आपल्याकडे खरोखरच पुराणकाळापासून होती याचा ‘पहिल्या काहींना’ अभिमान वाटला पाहिजे आणि ‘नंतरच्या काहींनी’ पाश्चात्त्यांचे अनुकरण म्हणून तरी तशी प्रगल्भता आता दाखवली पाहिजे! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे भाजप, काँग्रेस व डावे सगळे सारखेच एफटीआय, हैदराबाद आणि आता जेएनयू विद्यापीठातील वाद हाताळताना केंद्र सरकारचा पाय खोलात तर जात नाही ना? पतियाळा कोर्टाबाहेर पोलिसांच्या देखत वकिलांनी काळय़ा कोटावर भगवा रंग चढवून विद्यार्थ्यांना आणि पत्रकारांना मारहाण करणे कितपत सयुक्तिक आहे? जेएनयूमधील ज्या गटाने देशविरोधी घोषणा दिल्या त्यांना दिल्ली पोलिसांनी त्वरित अटक करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे कम्युनिस्ट विद्यार्थी नेत्यांनी देशविरोधी घोषणांची सुरुवात होताच आंदोलन रद्द करून संबंधितांना पोलिसांकडे सोपवायला पाहिजे होते. देशातील राजकारणाचे तरंग जेएनयूमध्ये उमटतात. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना त्यांना जेएनयूमध्ये बोलावले असता कम्युनिस्ट युनियनने त्याला विरोध केला होता. कारण काय, तर इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणली होती. आपल्याच वडिलांच्या नावाने स्थापन झालेल्या विद्यापीठात जाण्यासाठी इंदिरा गांधींना विरोध सहन करावा लागला; परंतु इंदिरा सरकारने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता त्या वेळी विवेक दाखवला होता. आता सत्ताधारी असलेल्या भाजप नेत्यांनी हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. राहुल गांधींनी मागचा-पुढचा विचार न करता या वादात उडी घेतली. देशातील वातावरण उगाच स्फोटक झाले आहे. पंतप्रधान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करीत आहेत. अशा घटनांनी त्या भारतात गुंतवणूक करतील? काँग्रेसला याचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही, पण आपणही त्याला खतपाणी घालतो आहोत हे भाजप धुरिणांना कळत नसेल, तर त्यांच्यापाशी राजकीय प्रगल्भता नाही असे म्हणावे लागेल. आपण भारतीय राज्यव्यवस्थेला कुठे घेऊन जात आहोत याचे भान ना भाजपला आहे ना काँग्रेस आणि ना डाव्यांना! सगळे सारखेच. - दिलीप मंगेश नाबर, बोरिवली (मुंबई) मुस्लीम सुधारकांना पाठबळ देणे गरजेचे ‘‘शैक्षणिक सुविधा नसल्याने मुस्लीम तरुण दहशतवादाकडे आकृष्ट होत आहे’’ हे शरद पवार यांचे विचार ऐकून करमणूक झाली. मुस्लीम समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे अनेक तरुण गरमार्गास लागू शकतात हे जरी सत्य असले तरी त्याचा एक सामाजिक प्रश्न म्हणून विचार व्हायला हवा. पण कोणत्याही प्रश्नात राजकारण कसे घुसवायचे यात सर्व राजकारणी निष्णात आहेत. पवारांनी काढलेला निष्कर्ष हास्यास्पद तर आहेच, पण मूळ प्रश्नास बगल देणारा आहे. िहदू समाजात झालेल्या अनेक समाजसुधारकामुळे केलेल्या प्रयत्नामुळे व प्रबोधनामुळे स्त्री-शिक्षण, अनेक जाचक रूढी-परंपरा यातून सुटका होऊन हिंदू समाजास प्रगतीची दारे खुली झाली आहेत.तुलनेने मुस्लीम समाजात समाजसुधारक फारच कमी असल्याने व धार्मिक नेत्यांचा प्रभाव असल्याने मुख्य प्रवाहाबरोबर प्रगती करण्यात त्यांना खूप अडथळे येतात हे खरे या समस्येचे मूळ आहे. शैक्षणिकदृष्टय़ा व सामाजिकदृष्टय़ा एक फार मोठा समूह मागास राहिला तर त्याचे दूरगामी परिणाम सर्व समाजास भोगावे लागतात. सामाजिक सुधारणा होणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मुस्लीम समाजातील सुधारकांना, विचारवंतांना पाठबळ देणे ही बहुसंख्य समाजाची जबाबदारी आहे व राजकारणी लोकांनी जनतेचा बुद्धिभेद न करता या सुधारकांना उत्तेजन दिले पाहिजे. - प्रमोद प. जोशी, ठाणे स्मार्ट शहरांत मराठी भाषेचे महत्त्व किती? शिवजयंती उत्साहात साजरी झाली. शिवरायांचे मोठेपण, दूरदृष्टी इत्यादी विविध गुणांची उजळणी झाली. आता परत पुढील शिवजयंतीपर्यंत येरे माझ्या मागल्या सुरू होईल! आता २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिन सर्वत्र साजरा होईल. मातृभाषेची महती व गोडवे गायले जातील. कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या साहित्यावर चर्चा वा परिसंवादही होतील. शासनाने मराठी भाषेसाठी किती तरतूद केली होती, किती करणार आहे याची आकडेवारीही प्रसिद्ध होईल. प्रत्यक्षात रोजच्या वापरात मराठी भाषेच्या वापराविषयीचे वास्तव काय असते? मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या रोडावते आहे त्याचे कारण काय? आता जी स्मार्ट शहरे होणार आहेत त्यामध्ये मराठी भाषेचे महत्त्व किती राहील? हे सर्व पाहता केवळ उपचार म्हणून ‘राजभाषा दिन’ साजरा करणे हे खरेच गरजेचे आहे का, असा प्रश्न पडतो. - मधू घारपुरे, सावंतवाडी
