‘दहावीनंतर लाखो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर’ हे वृत्त (१८ नोव्हें.) वाचले. दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपकी दरवर्षी दोन लाख विद्यार्थ्यांची गळती होते असे यात म्हटले आहे. यावर्षी तर ही संख्या अडीच लाखांवर गेली आहे असेही म्हटले आहे. ही आकडेवारी बरोबरच असणार, पण याला सरसकट ‘गळती’ म्हणायचे काय, हा प्रश्न आहे. याच वृत्तात पुढे म्हटल्याप्रमाणे दहावी उत्तीर्ण झालेले सर्वच विद्यार्थी अकरावीच्या वर्गात प्रवेश घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी उपलब्ध इतर पर्यायातून एखादा ते निवडतात. तसेच काही जण इथेच थांबण्याचा निर्णय घेतात. त्यात विशेषत: ग्रामीण भागातील मुले-मुली असतात, तसेच मुंबईसारख्या महानगरीतीलही असतात. यामागे आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत हे सत्य आहे. आणि शासनाने व समाजाने अशा मुलांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे ही अपेक्षा योग्यच आहे. पण याच्याही व्यतिरिक्त कारणे असतात. सर्वच विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर पुढील शिक्षण घेण्यात रस असतोच असे नाही. त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांनी शिक्षण थांबवले असेल तर त्याला ‘गळती’ म्हणता येणार नाही आणि त्यांनी पुढेही शिकलेच पाहिजे असा आग्रह धरता येणार नाही. दहावी हा शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण ‘थांबा’ आहे, ‘टर्मिनल’ आहे. तिथे प्रवासाची दिशा बदलण्याची संधी आहे, शेवटच्या थांब्यापर्यंत जाण्याची संधी आहे आणि प्रवास खंडित करण्याचीही संधी आहे. कोठारी कमिशनने याचा सारासार विचार करूनच दहावी हा पहिला थांबा, बारावी हा दुसरा व पदवी हा तिसरा थांबा असावा हे सूत्र १०+२+३ या स्वरूपात सुचविले होते. इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांतही उच्चशिक्षणाकडे जाणाऱ्यांची संख्या कमीच असते. अर्थात याचे प्रमुख कारण उच्चशिक्षण खूप महाग आहे हे खरे असले तरी पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाला तेथील समाज अवाजवी महत्त्वही देत नाही हेही खरेच आहे. - हर्षवर्धन कडेपूरकर रागांच्या प्रमाणीकरणाचा उल्लेख हवा होता ‘गुनी ग्यानी रसपिया’ हा पौर्णिमा धुमाळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २० नोव्हें.) वाचला. पं. बबनराव हळदणकर यांच्या गायकीतील वैशिष्टय़े व सौंदर्यस्थळांचा आढावा समर्पक शब्दांत लेखात घेण्यात आला आहे. पं. हळदणकर हे गोवा कला अकादमीत (१९८५) कार्यरत असताना ‘रागों का प्रमाणीकरण’ असा प्रकल्प त्यांनी राबविला होता. त्याचे अध्यक्ष म्हणून पं. विनयचंद्र मौद्गल्य आणि निमंत्रित संगीतज्ञांमध्ये पं. के. जी. गिंडे, डॉ. रमावल्लभ मिश्र, पं. जाल बालपोर्या (ग्वाल्हेर घराणे), पं. रत्नाकर पै (जयपूर), उस्ताद हाफिज अहमदखाँ (सहवासन) आदी मान्यवरांचा सहभाग होता. पं. बी. आर. देवधर व पं. जयसुखलाल शाह हे तेव्हा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे गोव्यास जाऊ न शकल्याने यांच्या मुलाखतीचे ध्वनिमुद्रण करून त्यांची मते जाणून घेतली होती. या प्रकल्पात ५४ रागांचे स्वरूप निश्चित करण्याचे फार मोठे कार्य त्यांनी केले. मुळात हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीत रागांचे प्रमाणीकरण करणे ही मोठी किचकट प्रक्रिया असून त्यामुळे झालेल्या प्रमाणीकरणाला सर्वमान्यता मिळणे ही कठीण गोष्ट आहे. तरी राग प्रमाणीकरणाच्या कार्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन पं. हळदणकरांनी केलेल्या या कार्याचा उल्लेख लेखात होणे अत्यंत गरजेचे होते. त्याच बरोबर त्यांनी अलीकडेच गुरुकुल पद्धतीने शिक्षण देण्याची सुरुवात केली होती. त्याचा तसेच गुरू म्हणून त्यांनी घडवलेला शिष्य परिवार याचाही उल्लेख झाला असता तर लेख अधिक परिपूर्ण वाटला असता. -कविता कुळकर्णी, ठाणे (प.) एक गरसमज दूर झाला.. असे वाटत होते की देशभक्ती हे स्वत:हून आचरणात आणावयाचे उच्च मूल्य आहे. पण सरकारी अजागळपणा, अनागोंदी कारभार, निष्काळजीपणा आणि अदूरदर्शीपणा यामुळे जनतेने अडवणूक, नाकेबंदी सहन करणे ही लादलेली, नाइलाजाने पार पाडलेली कृतीसुद्धा देशभक्ती होते हे समजले. याच न्यायाने नाइलाजाने कर भरणारे, काळा पसा उघड करणारे, सीसीटीव्हीच्या धाकामुळे ट्रॅफिक सिग्नल न तोडणारे, हेल्मेट वापरणारे असे मारून मुटकून कायदा पाळणारे नागरिकसुद्धा अत्युच्च प्रतीचे देशभक्त होतात. ध्वनिप्रदूषण करणारे, रस्ता बळकावणारे, अनधिकृत बांधकामे करणारे यांनासुद्धा देशभक्त म्हणून मिरविता येईल अशा रीतीने ही व्याख्या अधिक व्यापक होईल काय? किंबहुना एकदा रांग लावली या ‘पुण्या’च्या प्रभावामुळे ध्वनिप्रदूषण, रस्ता बळकावणे, अनधिकृत बांधकामे, झुंडींनी कायदा हातात घेणे अशा ‘पाप’कृत्यातून मुक्ती मिळेल अशी काही मोजपट्टी आहे काय? प्रश्न असा आहे की, एकदा रांगेत उभा असणाऱ्यातील व्यक्तीची इतर वर्तणूकसुद्धा देशभक्तीची आहे किंवा नाही हे कोणाला तपासावे वाटते काय? किंवा लादलेल्या देशभक्तीच्या गदारोळापुढे इतर घोटाळे नजरेआड होऊ द्यावयाचे? - राजीव जोशी, बंगळुरू विवाहित मुलींना न्याय देणारा निर्णय ‘अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी विवाहित मुलगीही पात्र’ हा राज्य शासनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून विवाहित मुलींना न्याय देणारा आहे. अनेकदा घरातील मुलगी जास्त शिकलेली असते तर मुलगा कमी शिकलेला असतो. अशा वेळी मुलीला चांगल्या श्रेणीची नोकरी मिळणे शक्य असते. पण मुलगाच आपल्याला म्हातारपणी बघणार ही कोती समजूत आईला कठोरपणे मुलाचेच नाव पुढे करायला भाग पाडते आणि उच्चशिक्षित विवाहित मुलीवर अन्याय होतो. आता या निर्णयाने ते होणार नाही, पण त्या मुलीने आईची आयुष्यभर देखभाल करण्याची शाश्वती द्यायला हवी. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी आलीच पाहिजे.. महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना परवाना हवा असल्यास मराठी यायलाच हवी असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक संघटनेने परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका फेटाळली हे योग्यच केले. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचा भाषेचा प्रश्न नेहमी महाराष्ट्रातच का उद्भवतो, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला देशातील कोणत्याही भागात वास्तव्य करण्याचा संवैधानिक अधिकार असला तरी त्या भागातील भाषेचा, संस्कृतीचा उचित सन्मान करणेही राज्य घटनेला तितकेच अभिप्रेत आहे. परंतु रिक्षावाल्यांचा विषय असो, दुकानावरील मराठी पाटय़ांचा विषय असो किंवा शालेय शिक्षणात मराठी भाषा शिकविण्याचा विषय असो, प्रत्येक वेळी परप्रांतांतून आलेल्या इतर भाषिकांकडून अन्याय झाल्याच्या नावाखाली मराठी भाषेला न्यायालयात खेचले जाते. कोलकाता, चेन्नईसारख्या महानगरांनी आपापल्या मातृभाषा अनुक्रमे बंगाली व तामिळ भाषा जाणीवपूर्वक जपलेल्या असताना मुंबईसारख्या महानगरातून मराठीचा नामोनिशाण पद्धतशीरपणे दूर करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवाने यशस्वी होताना दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वानीच मराठी भाषेला वाचविण्यासाठी सतत सावध राहिले पाहिजे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) पेट्रोलपंपावरून रोख रक्कम कायम मिळावी नोटबंदीनंतर रोकड व्यवस्थापनात निर्माण झालेल्या अनेकविध अडचणी विचारात घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजले. नुकताच पेट्रोलपंपावरून रोख रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा जो निर्णय झाला आहे तो स्तुत्य आहे. देशभर पेट्रोलपंपांचे जाळे खूप मोठे आहे. ही व्यवस्था केवळ एक तात्पुरती उपाययोजना न राहता ती कायमस्वरूपी करता येईल का, ही शक्यता बँकांनी पडताळून पाहावी. त्यामुळे पंपावरील कॅशचे वाटप होत गेल्याने, मोठय़ा प्रमाणावर रोख रक्कम बाळगून नंतर बँकेत भरणा होईपर्यंतची ‘रिस्क’ कमी होईल. पेट्रोलपंपधारकांना या सेवेचा मोबदलाही मिळेल. सध्या हंगामी स्वरूपात झालेल्या पेट्रोलपंप व बँकांचे दरम्यानच्या करारांना प्रायोगिक तत्त्वावर आणखी मुदतवाढ मिळाल्यास रोख रक्कम प्राप्तीसाठी जादा आयाम उपलब्ध होतील. अशी व्यवस्था लोकप्रिय झाल्यास ती कालांतराने कायम करावी. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद सहकारी बॅँकांना नोटाबदलीची अनुमती द्यावी सरकारने जिल्हा बँका व पतसंस्थांना ५०० व १०००च्या जुन्या नोटा जमा करून घेण्यास व बदलून देण्यास मनाई केली आहे. आधीच नापिकीमुळे तसेच शेतमालाच्या पडलेल्या भावामुळे बेजार झालेला शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडलेला असतानाच सरकारच्या नोटा बदलण्याच्या धोरणापासूनदेखील दूर फेकला जात असेल, त्याच्या हक्काच्या जिल्हा बँकेत त्याला जुन्या नोटा जमा करता येत नसतील तर त्याला ‘बळीराजा’ म्हणून उगाचच का हिणवयाचे? त्यामुळे शेतकरी व ग्रामीण जनता जगवायची असेल तर सरकारने जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी द्यायला हवी. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) नवीन टीडीआर धोरण पारदर्शक बनवा नवीन टीडीआर धोरणासंबंधीची बातमी (१८ नोव्हें.) वाचली. सातत्याने बदलणाऱ्या बांधकाम तसेच पुनर्वकिास धोरणामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण होत असतो. रस्त्यालगतच्या इमारतींना नऊ मीटरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. मुळातच दक्षिण मुंबई तसेच उपनगरे यांच्यामधील अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक, पाìकग, अनधिकृत फेरीवाले, त्यांना मिळत असलेला राजकीय आश्रय ही तर खरी पाहता फार मोठी गंभीर समस्या भेडसावत आहे. त्याच बरोबरीने इतरही पायाभूत सुविधा आहेत. त्यांचा विचार होणे हेही तितकेच महत्त्वाचे असून त्या दृष्टिकोनातून काहीही स्पष्टता नाही. तसेच टीडीआरमध्येही मतभिन्नता असून जुन्या इमारती, त्यांचा पुनर्वकिास, त्यांना देण्यात आलेला अतिरिक्त एफएसआय या अनुषंगाने अद्यापही ठोस निर्णय नाही. त्यामुळे जरी नवीन टीडीआर धोरण जाहीर झाले असेल तरी त्यामधील स्पष्टता आणि पारदर्शकता अधिक व्यापक आणि विस्तृत असणे सर्वाच्या हिताचे ठरेल. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
