‘‘ठेवी विम्या’कडे लक्ष हवे’ हा प्रकाश लोणकर यांचा प्रदीर्घ लेख (११ जानेवारी) सडेतोड, अभ्यासपूर्ण व सर्वच तत्कालीन सरकारांच्या भूमिकांवर प्रकाश टाकणारा आहे. सर्वसाधारणपणे, ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही असे ज्येष्ठ नागरिक बँकेच्या मुदत ठेवींत सुरक्षिततेच्या (?) कारणासाठी पैसे ठेवतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘ठेवी विमा व पत हमी महामंडळाने’ १९९३ मध्ये त्या ठेवींचे विमासंरक्षण वाढवून एक लाखावर आणले, त्याला आता २३ वर्षे झाली. रुपयाची तेव्हाची किंमत घसरून वीस पैशांपर्यंत खालावली. तरीदेखील ‘एक लाखापर्यंतच संरक्षण’ देणारे हे महामंडळ त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. ज्या निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली आयुष्यभराची कमाई आयकर व सर्व प्रकारचे त्या त्या वेळचे कर नेमाने भरून आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यांच्याकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टिकोन लज्जास्पद वाटतो. कारण एकच- निवृत्त माणसांचे उपद्रव मूल्य जवळपास नाहीच. ही माणसे रस्त्यावर उतरणार नाहीत, खळ्ळखटय़ाक करणार नाहीत! आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यात वेळीच हस्तक्षेप करून सरकारला ठेवीवरील विमा एक लाखावरून दहा लाखावर नेण्याचे आदेश द्यावेत. कारण सद्य:परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांचा विश्वास फक्त न्यायालयावरच राहिला आहे. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) ‘सुरक्षित’ ठेवींना नोटाबंदीचा फटका नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आजतागायत- दोन महिने उलटून गेले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही. लग्न व तत्सम धार्मिक सोहळ्यासाठी योग्य त्या नियमाची पूर्तता केल्यावर मुदत ठेवी मोडून पैसे काढता येत नाहीत. अडीच लाखांची मर्यादा होती ती ३१ डिसेंबपर्यंतच असल्यामुळे त्यानंतरच्या धार्मिक विधींसाठी किंवा मुदत ठेव योजनेचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा बँकेतून तेवढी रक्कम काढता येत नाही ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आम्हाला अजून त्यासंबंधी सूचना नाहीत,’ अशी उत्तरे बँकेतून मिळतात. एक तर गेले दोन महिने शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करतोच आहोत; त्यात काटकसरीने मुदत ठेवींत गुंतवलेला स्वत:चा पैसा काढण्यासाठी त्रास आणि यातना सहन कराव्या लागताहेत, याचा केंद्रीय अर्थ विभाग व रिझव्‍‌र्ह बँकेने गांभीर्याने विचार करून तात्काळ ग्राहकांना दिलासा द्यावा. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली पूर्व निर्थक प्राणहानी वाचवा.. ‘राष्ट्रवादाची शब्दसेवा’ हे संपादकीय (११ जानेवारी) वाचले आणि भारतीय लष्करी-निमलष्करी सेवांचे एक धक्कादायक वास्तव समोर आले. जो देश संरक्षणाच्या बाबतीत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, ज्या देशाच्या लष्कराचा अर्थसंकल्प साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा आहे, त्या देशात साधा लष्करी गणवेशासारखा मूलभूत प्रश्न सरकार सोडवू शकत नसेल, तर मोठमोठय़ा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’च्या गप्पा मारणे निर्थकच आहे. अर्थसंकल्पाचा एवढा मोठा वाटा नक्की कुठे आणि कशासाठी खर्च होतो याचा अहवाल सरकारने सादर करणे अतिशय आवश्यक बाब आहे. प्रगत देशांच्या धर्तीवर आधुनिक उपाययोजना करणे लष्कराचे आद्यकर्तव्य आहे, जेणेकरून आपल्या सैन्याचे निर्थक जाणारे प्राण वाचतील. - दीपाली गायकवाड, नेवासा (अहमदनगर) .. म्हणजे देशद्रोहच ना सध्या? ‘राष्ट्रवादाची शब्दसेवा’ हे संपादकीय (११ जानेवारी) आणि संबंधित बातम्या वाचल्यावर असे वाटले की, लवकरच काही सरकारभक्त त्या जवानाला ‘देशद्रोही’ ठरवणार कारण सरकारकडून मिळणाऱ्या सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे म्हणजे देशद्रोहच ना सद्य:स्थितीला..? आता प्रश्नांची उत्तरे देता देता ‘गोपनीयता’ हा नाटय़प्रकार सुरू होऊ नये म्हणजे झाले. लष्करातसुद्धा भ्रष्ट अधिकारी असतात याची जाण ठेवून, प्रत्येक गोष्टीचा संबंध लष्कराशी जोडणे आता तरी बंद व्हावे. लष्कराच्या अर्थसंकल्पाची छाननी होऊन त्यातील जास्तीत जास्त खर्च अत्याधुनिकीकरणाकडे स्मार्ट पद्धतीने करावा, म्हणजे जुने दुखणे बंद होईल. - विजय देशमुख, नांदेड त्यांचा ‘पाटील’ होऊ नये तेजबहादूर यादव या सीमा सुरक्षा दल जवानाच्या व्हिडीओनंतर लिहिलेला ‘राष्ट्रवादाची शब्दसेवा’ हा अग्रलेख (११ जानेवारी) वाचून मला रवींद्र हिंमतराव पाटील या मुंबईतील पोलीस अंगरक्षकाची आठवण आली. २७ सप्टेंबर २००२ रोजी मध्यरात्री सलमान खानची लॅण्डक्रूझर गाडी वांद्रय़ाच्या रस्त्यावर फुटपाथवर चढून झोपलेले ठार झाले. त्या वेळी सलमानसह अंगरक्षक म्हणून असलेल्या पाटील यांनी साक्ष बदलावी म्हणून त्यांच्यावर खूप दडपण आणण्यात आले. ते दडपणाला बळी पडले नाहीत. त्यांना पुढे अधिकारी वर्गाने असे काही केले की, मानसिक व शारीरिक त्रास भोगून एक दिवस ते बेपत्ता झाले. पुढे हे पाटील विपन्न अवस्थेत जग सोडून गेल्याचे कळले. जवान यादव यांच्यावर आताच दबाव आणण्यास सुरुवात झाली आहे, त्यांची नालस्ती सुरू झाली आहे. त्यांचा ‘पाटील’ होऊ न देणे हे आपले काम आहे. ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखातून तसा आवाज दिला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्याची बदली केल्याची बातमीही याच अंकात आली आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) भ्रष्टाचारविरोधाचे वचन पाळा! गुन्ह्य़ात कारवाईच्या नावाखाली मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप वाहतूक शाखेतीलच हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते याचा अर्थच असा की, खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी त्याच्या निर्मूलनासाठी उत्सुक नाहीत. या प्रकारांना वरिष्ठांचा पाठिंबा असल्याने अशा सर्वच अधिकाऱ्यांना सरकारने शासन करून आपले भ्रष्टाचारविरोधाचे वचन पाळावे, अशी अपेक्षा जनतेला आहे. पैशाच्या लालसेपोटी लाचखोरी करून मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहराच्या सुरक्षेस लाचखोर वाहतूक पोलीस सुरुंग लावण्याचे काम करत आहेत. ‘पैसे देऊन काहीही करता येते असा विचार लोकांत पक्का झाल्याने वाहनचालकांत वाहतुकीची बेशिस्तच अंगी भिनेल. ‘‘प्रत्येक गुन्ह्य़ासाठी वाहतूक पोलिसांचे रेटकार्ड ठरलेले असते. या भ्रष्टाचारात सामील होण्यास नकार दिल्यास वरिष्ठांकडून छळ होतो,’’ असा धक्कादायक दावाही टोके यांनी याचिकेत केला आहे. यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची घुसमट होऊन इच्छा असूनही कर्तव्य पार पाडणे अवघड होऊन बसणार, हे उघड आहे. ते सरकारने थांबवावे. - संदीप काते, दहिसर (मुंबई) पोलीस दलातील अनेक ‘सिंघम’ पुढे यावेत ‘हप्ता दरपत्रक न्यायालयात’ ही बातमी ( ७ जाने.) वाचली. सगळ्यात विमनस्क करणारा टोके यांचा आरोप म्हणजे बेकायदा गाडय़ा उभ्या राहू देण्यासाठी लाखभर रुपयांची लाच घेतली जाते. म्हणजे रहदारी अर्निबध झाली तर पाहिजेच आहे अन् तो कुणाच्या तरी उत्पन्नाचा स्रोत आहे हेच किती खेदजनक आहे. एखाद्या रहदारीच्या चौकात स्वयंचलित सिग्नलला न जुमानणाऱ्यांची वाट बघणारे दोनपेक्षा जास्त पोलीस अन् त्याच्याच पुढच्या एखाद्या चौकात सिग्नल असो अथवा चालत नसो, एकही पोलीस नाही हे जरा विचित्रच वाटायचं. पण आता कळतंय जे ऐकलं होतं ते खरं आहे की, ‘वसुली’चे चौकही वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत ‘वाटून’ घेतलेले असतात. अशा भ्रष्टाचारानं बरबटलेल्या या ‘रहदारी’ला आवर घालायचा असेल तर ‘सिंघम’ चित्रपटात जसे अनेक पोलीस, बाजीराव या पोलिसाच्या पाठीशी उभे राहून मस्तवाल गावगुंडाला वठणीवर आणतात, तसे अनेक ‘सिंघम’ पुढे आले पाहिजेत. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे दुधाचे दर निर्देशांकानुकूल ठेवा राज्यात ११ जानेवारीपासून दूध प्रतिलिटर दोन रुपयांनी महागले असून गाईच्या दुधाच्या खरेदी दरात तीन रुपयांची; तर विक्रीदरात दोन रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता २२ रुपयांऐवजी २५ रुपये दर मिळणार असून ग्राहकांना ४० रुपये प्रतिलिटरऐवजी ४२ रुपये मोजावे लागणार आहेत. याशिवाय म्हशीच्या दुधाचा खरेदीदरही प्रतिलिटर ३२ रुपयांवरून ३५ रुपये असा यापूर्वी (म्हणजे १ जानेवारीपासून) वाढला असून ग्राहकांना आता म्हशीचे दूध ५२ ऐवजी ५४ रुपये प्रतिलिटर मिळणार आहे. दूध उत्पादनात झालेली घट, पशुखाद्य, वीज दरवाढ आदी अडचणींच्या पाश्र्वभूमीवर ही दरवाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध उत्पादकांनी घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी ग्राहकांच्या खिशाला झळ पोहोचणार आहे. भारताच्या सध्याच्या किमतीच्या महागाई निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष १९८१-८२ असून त्या वेळचा निर्देशांक १०० मानून २०१६-१७ चा महागाई निर्देशांक ११२५ आहे. म्हणजे १९८१ च्या तुलनेने २०१६-१७ च्या किमती ११.२५ पटींनी वाढल्या आहेत. १९८१ ला दूध उत्पादकाला चार रुपये प्रतिलिटर दर मिळत होता. निर्देशांकानुसार आज प्रतिलिटर ४५ रुपये दर मिळाला पाहिजे, हा आर्थिक न्याय होईल. - प्रा. विजय कोष्टी, कवठेमहांकाळ, (जि. सांगली) पुस्तकातून एवढी एकच गोष्ट सापडली? ‘स्वामी विवेकानंदांना इंग्रजीत फक्त ४७ टक्के!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जानेवारी) वाचली. नक्की या बातमीतून काय सूचित करायचे आहे? जगाला आपल्याकडे आकर्षून घेणाऱ्या व्यक्तीची शालेय प्रगती किती यथातथा होती, ते? की विवेकानंदांचे मोठेपण त्यांच्या शाळेतल्या मार्कावर आता तोलूनमापून घ्यायचे आहे? आणि याचाच व्यत्यास म्हणून, ‘लोकसत्ता’च्या शाळकरी वाचकांनी या बातमीचा अर्थ असा काढावा का, की बघा, शाळेत कितीही कमी गुण मिळोत, तरीही मोठे व्हायची संधी आहेच; मग आत्ता प्रगती कशीबशी असली तरीही चालेल? ‘व्हॉट विवेकानंद मीन्स टू अस टुडे?’ या १७६ पानांच्या व रु. ४०० छापील किंमत असलेल्या पुस्तकातून दखल घेण्याजोगी ही एकच गोष्ट वृत्तसंस्थांना सापडली? - यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई
