News Flash

महामंडळ सुरू तरी करा!

‘भविष्यही नाही आणि निर्वाह निधीही’ हा अन्वयार्थ (२७ नोव्हें.) वाचला

‘भविष्यही नाही आणि निर्वाह निधीही’ हा अन्वयार्थ (२७ नोव्हें.) वाचला. तसा हा विषय मर्यादित चर्चिला जाणारा. मुळात ऊसतोडणी कामगारांचे वर्तमानच अंधूक आहे तर भविष्याचे काय? सरकार- कारखानदार- मुकादम अशा तिहेरी जाचात ते अडकले आहेत. त्यांची अवस्था ‘सरकारने ठेवले झाकून, कारखानदार पाहिनात वाकून आणि मुकादम देतात राखून’ अशी झाली आहे. काय केले शासनाने या कामगारांसाठी? ‘लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी ऊसतोडणी कामगार महामंडळा’ची घोषणा केली.. पुढे काय? तर काहीच नाही!

या सर्वात त्यांचे इतर प्रश्न तर दूरच. या कामगारांनी त्यांना भविष्य नाही हे स्वीकारलेच आहे, पण त्यांच्या पाल्यांचे काय? त्यासाठी तरी शासनाने या महामंडळाला गती देऊन भविष्य सुरक्षित करावे, ही नम्र विनंती.

किरण भागवत मुंडे, पांगरी (परळी वैजनाथ, बीड)

मतदार म्हणजे प्रयोगशाळेतील उंदीर?

‘प्रचारभान’ या सदरातील ‘धूसर काही..’ (२७ नोव्हें.) या लेखात निवडणूक काळात मतदारांवर राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जाहिरात कंपन्यांकडून मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी विविध रणनीतींचा वापर करून आखण्यात आलेल्या मोहिमांचे योग्य विश्लेषण केले आहे.

भारतासारख्या देशात निरक्षरता, शिक्षणाचा दर्जा, गरिबी यातून निर्माण होणारी विवेकहीनता लक्षात घेता, अशा प्रसिद्धी-मोहिमा सत्तेवर किंवा विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यक्षमता व ध्येयधोरणाचा विचार न होता केल्या जातात. निवडणूक काळात होणाऱ्या व्यावसायिक प्रचारमोहिमांना सामान्य मतदार बळी पडू शकतो. यातून चुकीचे लोक निवडून येण्याचे प्रमाण वाढेल. हा लोकशाहीला धोकाच आहे. समाजमाध्यमातून मतदारांच्या मानसिकतेचा वैज्ञानिक अभ्यास करून विशिष्ट गटांसाठी प्रचार करण्याचे तंत्र अमेरिकेतील निवडणुकीत यशस्वी झाल्याचे उघड झालेच आहे.

यातून एक गोष्ट लक्षात येत आहे की, प्रयोगशाळेत ज्याप्रमाणे उंदरावर प्रयोग करण्यात येतात त्याचप्रमाणे मतदारांच्या मानसिकतेवर प्रयोग करून राजकारणी भविष्यात निवडणुकीत विजय प्राप्त करण्याचे तंत्रवैज्ञानिक युग अवतरणार आहे. त्याकरिता सामान्य माणसाने याला बळी न पडण्यासाठी सजग झाले पाहिजे.

मनोज वैद्य, बदलापूर

लोकभावनांच्या आडून सत्तेचेच राजकारण?

‘कुंपणावरच्या भुरटय़ांना आवरा!’ हा (लालकिल्ला, २७ नोव्हेंबर) लेख वाचला. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘न्यूड’, ‘एस. दुर्गा’ हे चित्रपट केंद्र सरकारच्या खप्पामर्जीमुळे (परीक्षकांचा निर्णय डावलून) दाखवण्यास मनाई केली गेली. आता संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावती’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तथाकथित आक्षेपार्ह, अस्मिता/भावना दुखावणाऱ्या दृश्यांवरून महाराष्ट्रासह उत्तर भारतात विरोध होत असल्याचे एकंदर वातावरण बघून आपण या लोकशाही राज्यात राहण्याच्या लायकीचे आहोत का? असा प्रश्न पडतो. कारण सरकारच अशा तथाकथित लोकभावनांच्या आडून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याच्या कामात गुंतले असल्याच्या शंकेला या उदाहरणावरून बळ प्राप्त होत आहे. नाक कापण्याची, खुनासाठी बक्षिसीची भाषा झाल्यावर आता तर, सेन्सॉर प्रमाणपत्रासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे कोणताही चित्रपट ६८ दिवस आधी पाठविण्याच्या नियमात या चित्रपटाला अडकविले आहे.

सरकार अशा कुंपणावरच्या भुरटय़ांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्या मुसक्या आवळायचे सोडून त्यांच्या कलानेच वागत असेल, तर या देशात कायद्याचे राज्य राहिले आहे का? ‘मन की बात’ आणि आपल्या ट्विटर माध्यमांतून विविध विषयांवर व्यक्त होणारे पंतप्रधान याबाबत काहीच बोलत नसतील तर ‘मौनम सर्वार्थ साधनम’ असेच म्हणावे लागेल.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

संशयास्पद मृत्यू सुव्यवस्थेसाठी चिंतनीय

‘न्या. लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करा’ हे वृत्त (२५ नोव्हेंबर) वाचले. सोहराबुद्दीन खून खटला चालवीत असलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेला मृत्यू संशयास्पद असल्याच्या आरोपाला तीन वर्षांनंतर वाचा फुटू शकली. दरम्यानच्या काळात व्यवस्थेची भीती जनसामान्यांत खूप होती. त्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेतील लोकसुद्धा गप्प होते. आता लोक पुढे येऊन न्याय्य हक्क मागताना दिसतात. न्या. लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीची मागणी हे त्याचेच निदर्शक आहे.

या मागणीचा आवाज आज जरी क्षीण असला तरी पुढे तो वाढत जाणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला खूप महत्त्व आहे. न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे न्यायालयावर दबाव येऊ शकतो. न्या. लोया यांनी मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी सोहराबुद्दीन खून खटल्यातील एका मोठय़ा नेत्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स काढले होते. त्यांना अन्य मित्रांकडून अतिआग्रह झाला आणि ते नागपूरला लग्नाला गेले. तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर त्यांची शवचिकित्सा नातेवाईकांच्या परवानगीशिवाय उरकण्यात आली. त्यांचे शव शासकीय इतमामाने त्यांच्या मुंबईस्थित पत्नी व मुलाकडे न सोपविता, लातूर जिल्ह्य़ातील गातेगाव या त्यांच्या मूळ गावी शववाहिकेतून पाठविण्यात आले. याबाबत त्यांच्या डॉक्टर भगिनीने प्रश्न उपस्थित केला. जर हे खरे असेल तर न्यायालयाचीच सुरक्षितता धोक्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल. त्यामुळेच न्या. लोयांच्या मृत्यूचे गूढ उकलणे आवश्यक ठरते.

सलीम सय्यद, सोलापूर

सरकारकडून स्पष्टता आवश्यक

‘बोफोर्सचा ब्रह्मराक्षस’ हा अग्रलेख (२७ नोव्हें.) वाचला. आधीचा १२६ विमानांच्या खरेदीचा निर्णय बदलून नव्याने ३६ विमाने तातडीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण हा निर्णय विमानाच्या किमतीतील तफावतीमुळे संशय निर्माण करणारा वाटतो आहे. ७२४ कोटी रुपयांना मिळणाऱ्या एका विमानासाठी आता जवळपास १०६३ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच या व्यवहारात विशिष्ट उद्योग समूहाचे नाव येणे हेही जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणारे ठरले.

खरे तर सरकारी पातळीवरून यातील स्पष्टता जनतेसमोर ठेवली गेली पाहिजे होती; पण तसे काही झाले नाही. प्रत्येक गोष्टीचा जाहिरातींद्वारे गाजावाजा करणाऱ्या सरकारकडून याबाबतीत कुठलाही खुलासा केला केला नाही.

अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

अन्य करारांमुळे तर जिवालाच धोका

‘बोफोर्सचा ब्रह्मराक्षस’ हे संपादकीय (२७ नोव्हें.) वाचले. राफेल विमानांच्या खरेदीच्या अपारदर्शक आणि आर्थिक घोटाळ्याची शक्यता असणाऱ्या कराराबरोबरच, एका मोठय़ा भूप्रदेशातील लाखो लोकांच्या जीवितास धोका उत्पन्न करणारे करार पंतप्रधान मोदी यांनी त्याच दिवशी फ्रान्सबरोबर केले आणि मोठय़ा प्रौढीने मिरवले. ते होते प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता, एनपीसीआयएल आणि लार्सन आणि टुब्रो यांनी फ्रान्सच्या मोडीत निघालेल्या ‘अरेवा’च्या जागी आलेल्या फ्रान्सच्याच ‘ईडीएफ’ या कंपनीशी केलेले करार.

हे करार होण्याआधीच, ऑथॉरिटी सेफ्टी डी फ्रान्स (एएसएन) या फ्रान्सच्या अणुऊर्जा सुरक्षासंबंधित संस्थेने एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केले होते. ज्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, फ्रान्समध्ये फ्लॅमनवीले येथे बांधण्यात येत असलेल्या १६५० मेगावॉट क्षमतेच्या ‘ईपीआर- थ्री’ प्रकारच्या अणुभट्टीच्या रिअ‍ॅक्टर प्रेशर व्हेसलच्या पोलादाच्या वरील आणि खालील भागातील कार्बन अपेक्षित प्रमाणात नाही. यामुळे पोलादाची मजबुती कमी होऊन अणुभट्टीच्या रिअ‍ॅक्टर प्रेशर व्हेसलला तडे जाऊ  शकतात. याचाच अर्थ अणुभट्टी फुटण्याची शक्यता आहे असा होत होता. ही वस्तुस्थिती पूर्णपणे माहीत असताना पंतप्रधान मोदी यांनी अशा प्रकारच्या अणुभट्टय़ा खरेदी करण्यासंबंधित करार करणे, हे पूर्णपणे जनतेच्या जीविताच्या सुरक्षिततेबद्दल ते किती बेफिकीर होते याचे निदर्शक ठरते.

इतर कोणत्या देशात असा प्रकार उघडकीस आला असता तर देशभर प्रचंड गदारोळ झाला असता आणि सरकारला असा जनतेच्या जिवाशी खेळ करणारा करार आणि प्रकल्प रद्द करावा लागला असता अथवा या निष्काळजीपणाबद्दल पायउतार व्हावे लागले असते. शोचनीय गोष्ट ही की, भोपाळ वायू दुर्घटनेसारख्या अपघातात हजारो लोक मृत्युमुखी पडूनही आपल्या देशात त्यापासून काहीच धडा घेतला जात नाही.

डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई

केवळ घोषणानव्हे, गाजरच!

‘निवडणूक रोखे केवळ घोषणाच – रिझव्‍‌र्ह बँक, निवडणूक आयोगही अनभिज्ञच’ ही बातमी (अर्थसत्ता, २५ नोव्हेंबर) वाचली. कल्पना कितीही चांगली असली, तरीही सद्य:स्थिती लक्षात घेता आपल्या देशात हे असे रोखे येणे किंवा अशा रोख्यांचे असणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही.

असे रोखे बाजारात आले व जनतेने ते खरेदी केले तर विविध पक्षांत असणारे ‘फंड मॅनेजर्स’ तसेच विविध राजकीय पक्षांचे ‘निवडणूक निधी’ या संज्ञाच मोडीत निघणार हा मूळ प्रश्न; तर विविध उद्योगपती राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीला हातभार लावतील काय? हा कळीचा उपप्रश्न. म्हणजे या नव्या व्यवस्थेत, केवळ रोखे-गुंतवणुकीचे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच ‘सरबराई’ केली जाईल. इतरांना महत्त्वच नसणार. सद्य राजकीय व्यवस्थेला हे परवडणारे आहे काय?

याकडे जरी त्रयस्थ नजरेतून पाहिले, तरी अशा योजना केवळ कागदावरच राहिल्यास नवल वाटू नये. काय माहीत तोपर्यंत काही तरी नवीन गाजर पोतडीतून बाहेर येईलसुद्धा !

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2017 1:06 am

Web Title: loksatta readers letter 321
Next Stories
1 राजकीय पक्षांकडूनच टोळीकरणाला हातभार
2 लेखकाला व्याकरणात अडकून पडणे शक्य नसते
3 गरज सक्षम व निर्दोष समान नागरी कायद्याचीच
Just Now!
X