19 September 2018

News Flash

मग वादग्रस्त तरतूद विधेयकात कशी?

मुळात ‘ठेवीदारांचे पूर्ण संरक्षण करणार’ म्हणजे नक्की काय करणार ते स्पष्ट झालेले नाही.

ठेवीदारांच्या छातीत धडकी भरवणाऱ्या ‘एफआरडीआय’ विधेयकाबद्दल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेला खुलासा (‘अर्थसत्ता’, १२ डिसेंबर) वाचला. मुळात ‘ठेवीदारांचे पूर्ण संरक्षण करणार’ म्हणजे नक्की काय करणार ते स्पष्ट झालेले नाही. ‘सरकारने केलेल्या अर्थसाह्यमुळे बँकांची स्थिती भक्कम झाली असून ठेवीदारांच्या रकमेचा उपयोग करण्याची आवश्यकता भासणार नाही,’ असेही ते पुढे म्हणतात. असे असेल, तर मुदलातच ही वादग्रस्त तरतूद विधेयकात का घातली गेली? आणि भविष्यात सरकारने अर्थसाह्य़ न केल्यास बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली, तर ठेवीदारांच्या रकमेचा उपयोग केला जाणार का? ज्या अर्थसाह्यबद्दल जेटली स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत, तो पसा आला कोठून? करदात्यांकडूनच ना? सरकारे आली नि गेली, पण ‘भांडवली पर्याप्तता’ या गोंडस नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचे अर्थसा आजवर बँकांना केले गेले. त्याऐवजी बँकांनी भांडवली बाजारातून अथवा अन्य मार्गाने पैसे उभे करण्याचे धाडस का दाखवले नाही? मुदत ठेवींच्या ज्या सुरक्षिततेबद्दल जेटली बोलत आहेत, ती सुरक्षितता गेली अनेक वर्षे केवळ रु. एक लाख इतक्या मर्यादेपुरतीच आहे, त्याचे काय?

प्रश्न अनेक आहेत आणि त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे कर्जबुडव्यांना जरब बसेल अशी कोणतीही ठोस पावले कोणत्याही सरकारने उचलली नाहीत. घाला घातला गेला तो ठेवीदारांच्या ठेवींवर. या विधेयकाबद्दल सर्व राजकीय पक्षही चिडीचूप आहेत, हेही साहजिकच म्हणायचे. त्यामुळे केवळ अधूनमधून खुलासे करण्याऐवजी सरकारने हे विधेयक सोप्या, सामान्य माणसांना समजणाऱ्या स्थानिक भाषेत सर्व वृत्तपत्रातून प्रसृत करावे, त्यातील लाभ व नेमके धोके नीट समजावून सांगावेत, जेणेकरून व्हॉट्सअ‍ॅपवरील पोस्टवर विश्वास ठेवण्याऐवजी नक्की तरतुदी काय आहेत ते सर्वाना कळेल.

HOT DEALS
  • Sony Xperia XA1 Dual 32 GB (White)
    ₹ 17895 MRP ₹ 20990 -15%
    ₹1790 Cashback
  • Honor 7X 64 GB Blue
    ₹ 15590 MRP ₹ 17990 -13%

अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

 जेटलींचे स्पष्ट उत्तर हवे.. 

केंद्र सरकार ‘एफआरडीआय’ या विधेयकाचा पाठपुरावा करत असून त्यातील एका तरतुदीला नागरिकांचा प्रचंड विरोध असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, ‘ठेवी सुरक्षित राहतील. आम्ही बँका मजबूत करणार आहोत.’  मग, ‘जर एखादी बँक आजारी झाली तर इतर (निरपराध) लोकांच्या ठेवींपैकी ३५ टक्के रक्कम तिला बरे करण्यासाठी (बेल इन) वापराव्यात. त्यासाठी त्यांच्या परवानगीची गरज नाही’ – हे कलम कशासाठी? असे केल्याने बँक मजबूत होणारच- पण ठेवीदार बुडला तरी चालेल?

एवढेच काय, कदाचित ३५ टक्के रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवली जाणार आहे (की ज्या शेअरला बाजारात काहीही किंमत असणार नाही.) हे कलम कुणासाठी? ते सत्य असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. ‘चेंज.ऑर्ग’वर शिल्पा श्री आणि सुचेता दलाल यांनी ज्या ऑनलाइन याचिका तयार केल्या आहेत त्यांना जवळ जवळ ३,२९,००० लोकांनी पािठबा दिला आहे. त्या दोघींनी काय ही पदरची कलमे याचिकेत घातली आहेत? साधा व्यवहार असा की, एक धंदा बुडत असेल तर त्याच्याशी संबंधित नसलेल्या इतरांचे पैसे काय म्हणून वापरावेत? बँकेला फायदा झाला तर बँक ठेवीदाराला डिव्हिडंड देते का? मग ती तोटय़ात चालली तर काय म्हणून ठेवीदारांचे पैसे वापरायचे?

यशवंत भागवत, पुणे  

नाणे खणखणीत राहिले, तरच टिकेल..

‘कलावंत की कवडे?’ (१२ डिसें.) या संपादकीयातून कलावंतांच्या कणाहीनांच्या शांततेवर प्रखर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. त्यामुळे कलावंतांना जाग येईल, अशी अपेक्षा.

कलावंत व लेखक समाजाचे मनोरंजन करतात त्याचबरोबर सामाजिक अन्यायाविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवावा, अशी जनतेची अपेक्षा असते. वेळ पडल्यास जनता अशा लोकांच्या मागेही उभी राहते, कारण जनता त्यांना देवतासमान मानतात; पण पद्म व राष्ट्रीय पुरस्कार, फुकटात फ्लॅट किंवा प्लॉट अन् राज्यकर्त्यांची मर्जी संपादण्याच्या नादात ते आपला कणा गमावून बसतात. हे असे का घडत आहे याचे उत्तर शोधावे लागेल. तात्पुरत्या लाभासाठी ते इतिहासात नाव कोरले जाण्याची नामी संधी गमावतात याबद्दल खंत वाटते. कलावंत व लेखकांनी वेळोवेळी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला तर सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहून देशाचे वातावरण निर्भय व सुदृढ राहण्यास मदत होते.

कलावंत व समाज या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते नाणे खणखणीतच राहायला हवे तरच ते चलन चालू राहून समाजव्यवस्था टिकेल.

राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

नाना पाटेकरांना काय सुनावले गेले?

‘कलावंत की कवडे?’ (१२ डिसें.) या संपादकीय लेखासंदर्भात, सध्याचे वास्तव अतिशय भयाण आहे. जर कोणी वास्तविक समस्येबाबत आवाज उठवायला गेला तर त्याला सार्वजनिकरीत्या ‘देशद्रोही’ हे लेबल लावले जाते. आजकाल वास्तविक चित्र रेखाटण्यास जणू काही बंदीच आहे.

आमिर खानने जेव्हा देशाच्या सहिष्णुतेवर भाष्य केले तेव्हा ‘त्याला भारत सोडून जा,’ असे सांगितले गेले, पाकिस्तान्यांचा म्होरक्या संबोधले गेले. हे धर्माचे ठेकेदार म्हणतात की, देशाच्या सहिष्णुतेवर बोट दाखवल्यास देशाची बदनामी होते; पण आपणच देशातील एका नामवंत जागतिक दर्जाच्या कलाकाराला ‘देश सोडून जा’ असे म्हटल्यास देशाची बदनामी होणार नाही का? आज कोणी काय बोलावे, काय लिहावे हे या धार्मिक ठेकेदारांनी ठरवावे आणि त्याला जनतेने पािठबा द्यावा, हे आजचे विकृतीदर्शक सत्य आहे. सहिष्णुतेवर भाष्य केल्यास तुम्ही देशद्रोही ठरवणार का? हा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? याचे उत्तर आहे सध्याच्या धर्माधिष्ठित राजकीय व्यवस्थेने!

दक्षिणेतले कलावंत सरकारविरोधात भूमिका घेतात, कारण तेथील जनता राजकीय मंडळींपेक्षा कलाकारांस महत्त्व देते. त्यामुळेच तेथील कलाकार निर्भयपणे अभिव्यक्त होतात. जनतेचे सहकार्य त्यांच्या पाठीशी असते. महाराष्ट्रात परिस्थिती अगदी विरुद्ध आहे. पाहा ना, काही दिवसांपूर्वी नाना पाटेकर यांनी सामाजिक जाणिवेतून फेरीवाल्यांबद्दल भाष्य केले. त्यात त्यांचा राजकीय विटंबनेस आळा घातला जावा, हा शुद्ध हेतू होता. हा हेतू राजकीय नव्हता. त्यावर प्रत्युत्तर देताना राज ठाकरे म्हणतात, नानांनी केवळ चित्रपट निर्माण करावे. त्यांना राजकारणात लुडबुड करायची गरज नाही. तथापि, नानांची नक्कल करून त्यांनी स्वत:च्या संकुचित बुद्धीचे दर्शन दिले. ज्यांनी आयुष्यात नक्कल सोडून दुसरे काहीही केले नाही अशा या मंडळींना वाटते की, सर्व सामाजिक भान आम्हालाच आहे. अशा व्यक्तींकडून कलावंतांचा मान ठेवला जावा, ही अपेक्षा करणे निर्थकच.

पत्रकारांनी प्रश्न विचारावेत आणि कलाकारांनी जाहीर मते व्यक्त करावीत. कारण कलाकार हासुद्धा समाजातील जबाबदार घटक आहे. समाजाच्या वर्तनावर व भविष्यावर परिणाम करणारे भाष्य कलाकाराने एक जबाबदार घटक म्हणून केलेच पाहिजे.

योगेश पंढरीनाथ जाधव, नांदेड

उंच महानायकाचा खुजेपणा..  

‘कलावंत की कवडे?’ या संपादकीयमधून (१२ डिसेंबर) कलावंतांच्या  देशातील विद्यमान परिस्थितीवरील सोयीस्कर मौनाचा बोलका आढावा लक्ष्यवेधीच आहे. प्रकाश राज पडद्यावर खलनायकाची भूमिका पार पाडत असताना वास्तवात नायकाप्रमाणे व्यक्त होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पडद्यावर महानायकाची भूमिका पार पाडणारा व सरकारी जाहिरातींमध्ये ‘स्वच्छ भारत’, ‘पोलिओ’, ‘बेटी बचाओ’ आदी सामाजिक संदेश देणाऱ्या नवराष्ट्रसंत अमिताभ बच्चन यांचे सर्वच बाबींवर मौन ‘वैयक्तिक बाब’ म्हणून समजून घेऊ शकतो; परंतु ज्या चित्रपटसृष्टीने अमिताभ यांना हे स्थान मिळवून दिले, त्यावर ‘पद्मावती’च्या निमित्ताने झालेले आक्रमण त्यांना दिसले नाही? सेटची मोडतोड, एका नायिकेला नाक कापण्याची दिलेली धमकी, राज्य सरकारांनी ‘पद्मावती’ प्रदर्शित न होऊ देण्याची घेतलेली भूमिका हा चित्रपटसृष्टीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घालाच होता; परंतु अमिताभ बच्चन यांनी निषेध तर सोडाच, परंतु खंतसुद्धा व्यक्त केली नाही.

अशा वेळी या उंच महानायकाचे खुजेपण प्रकर्षांने जाणवते. सामान्य नागरिकांना मानभावी नैतिकता शिकवणाऱ्या या भोंदू महानायकाला त्याच्याच गाजलेल्या ‘शोले’ चित्रपटातील एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, ‘इतना सन्नाटा क्यों है भाई?’

मनोज वैद्य, बदलापूर .

महिलांनीच धाकडहोणे गरजेचे

‘दंगल’ चित्रपटाद्वारे बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या झायरा वसीम या अभिनेत्रीशी दिल्ली- मुंबई विमान प्रवासात एका सहप्रवाशाने असभ्य वर्तन केल्याचा प्रकार उघडकीस आला (बातमी : लोकसत्ता ११ डिसें.). महिला मग ती अभिनेत्री, विद्याíथनी, गृहिणी इ. कोणीही असो, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणारे घटक सर्वत्र आहेत. त्यांच्याशी दोन हात करण्यासाठी महिलांनीच धाकड (प्रबळ) बनणे गरजेचे आहे. धाकडपणा फक्त चित्रपटांतून दाखवण्यासाठी नको तर आत्मरक्षणासाठी त्याचा उपयोग व्हावा.

मनीषा चंदाराणा, सांताक्रूझ (मुंबई)

तर, ‘राहुल गांधींनाच पंतप्रधान का करू नये?’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारसभेत अलीकडेच एक माहिती दिली, त्यानुसार ‘माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री, भारताचे माजी लष्कर प्रमुख व उपराष्ट्रपती, पाकिस्तानी उच्चायुक्त यांची मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी गुप्त बैठक होऊन त्यात गुजरात मध्ये भाजपचा पाडाव करण्याचा ठरवा संमत झाला’ असे सूचित होते. मोदींना नीच म्हणणारा माणूस  बठका आयोजित करतो, शत्रुराष्ट्राच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करतो, सोबत तब्बल दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषवलेल्या अर्थतज्ज्ञ व्यक्तीसही आमंत्रित करतो; याहून अधिक गंभीर बाब अशी की, प्रचंड मतांनी निवडून आलेले मोदी आपल्याच घरात- गुजरात राज्यात- काहीच करू शकत नाहीत..  किती हतबल, निष्प्रभआणि घाबरट लोक सत्तास्थानी आहेत !  त्याउलट एक विरोधी पक्ष साध्या एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीत थेट उच्चायुक्त, माजी पंतप्रधान व लष्करप्रमुख,परराष्ट्रमंत्री, उपराष्ट्रपती या मंडळींना घरी बोलावून अजेंडा ठरवू शकतो, तर त्यांच्यात किती धमक आहे  हे तरी या घटनेने (किंवा तिच्या वर्णनाने) नक्कीच सिद्ध होते.. असे असेल, तर मग त्या विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधींनाच का पंतप्रधान करू नये?

डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे

loksatta@expressindia.com

First Published on December 13, 2017 1:30 am

Web Title: loksatta readers letter 326