19 February 2018

News Flash

मूक मोर्चे बोलू लागले तर परिस्थिती भयावह बनेल

भारतामध्ये शेतकऱ्याची जमीन संपदा कमीत कमी चार एकर नसून ती साधारण २.५ ते ३ एकर या दरम्यान आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: February 14, 2018 2:43 AM

‘सातबाऱ्याची साडेसाती’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रु.) वाचला. शेतीप्रश्नांचा आणि बेरोजगारीचा खूप जवळचा संबंध येथे आढळून आला. भारतामध्ये शेतकऱ्याची जमीन संपदा कमीत कमी चार एकर नसून ती साधारण २.५ ते ३ एकर या दरम्यान आहे. त्यातही कुटुंब हिस्सा केल्यास साधारण ०.५ हेक्टर क्षेत्र येईल. अन्न सुरक्षा कायद्यात अन्न साठवणुकीसाठी नियम असूनही  अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली नाही. कृषी क्षेत्रातील प्रतिभावान मुले संशोधनाकडे वळली नाहीत, त्यामुळे कृषी मंत्रालय, संशोधन केंद्रे, कृषी विद्यापीठे यांच्यातील समन्वय कमी होऊन शेतकऱ्यांची अवस्था दारुण बनली आहे.  आकस्मिक संकटकाळात होणारी सरकारी कामे म्हणजे पंचनामा, सर्वेक्षण. यात योग्य पद्धतीने कामे केली जात नाहीत. नेतेमंडळी सांगतील तसे पंचनामे केले जातात. परिणामी खरे नुकसान झालेल्या असंख्य शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतकरी व शेतमजूर संघटित नसल्याने विमा आणि आरोग्य सुविधा याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शेतमजूर औद्योगिक क्षेत्राकडे वळतो आणि शेतीवर वाईट वेळ येते. शेतीत संकट आहे म्हणून पळून जाणे योग्य नाही. त्यावर पंचायत राजच्या माध्यमातून गावपातळीवर प्रभावी चळवळ चालवली गेली पाहिजे. मार्ग नक्की निघेल. काही दिवसांपूर्वी बीडमधील एका युवकाने बेरोजगार परिषद घेतली. अनेक सुशिक्षित तरुण तेव्हा जमले होते. अलीकडचा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांचा मोर्चा हादेखील याचाच एक प्रकार. हे मूक मोर्चे उद्या बोलायला लागले तर परिस्थिती भयावह बनेल, यात शंका नाही.

रितेश उषाताई भाऊसाहेब पोपळघट, मु.पो. आंधळगाव, ता. शिरूर (पुणे)

कर्जमाफीम्हणजे फक्त सत्तेचे राजकारण!

‘सातबाऱ्याची साडेसाती’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रु.) वाचला. शेतकरी आणि शेती यांचे जे वैर गेल्या काही काळात निर्माण झाले आहे ते मिटवण्यापेक्षा मिरवण्यातच धन्यता मानली म्हणूनच शेतीची इतकी बिकट अवस्था निर्माण झाली आहे असे म्हटल्यास अयोग्य होणार नाही. गेल्या काही वर्षांतील शेतीबाबतची राजकीय भूमिका फक्त ‘कर्जमाफी’ या एकाच संहितेभोवतीच फिरत राहिल्यामुळे मूलभूत समस्यांकडे साहजिकच सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ना शेतीचे भले झाले ना शेतकऱ्यांचे. जर कोणाचे खरोखरच भले झाले असेल तर ते फक्त आणि फक्त राजकारण्यांचे. ‘कर्जमाफी’ हा केवळ सत्तासाधू लोकांचा खेळ आहे हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. अनेक वेळा कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाही. यात शेतकऱ्यांच्या पिकापेक्षा सत्तेचे पीकच चांगले पिकते हे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्यामुळे तोच तो ‘कर्जमाफीचा’ अयशस्वी प्रयोग राजकारण्यांकडून पुन्हा पुन्हा केला जात आहे!

नैसर्गिक अवकृपेमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे. पण हे काही पहिल्यांदाच झाले आहे असे नाही त्यामुळे असे जर काही झाले तर त्याची काळजी आधीच करून ठेवली तर गारपिटीमुळे किंवा नैसर्गिक अवकृपेमुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चितच वाचेल. पण हा विचारच न करता फक्त ‘कर्जमाफी’मध्ये सगळा पैसा उडवायचा आणि शेतकऱ्यांना पुन्हापुन्हा नैसर्गिक अवकृपेच्या तोंडी द्यायचे हे चक्र जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत शेतकरी हवालदिलच राहणार.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

उत्पादन खर्च ठरवणारी यंत्रणा निष्पक्षपाती हवी

‘कांदा उत्पादकांची ससेहोलपट’ हा अनिकेत साठे यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १३ फेब्रु.) वाचला. या अनुषंगाने काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. यातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घालावा का? कांदा हा ज्याला परवडतो त्यानेच खावा असे म्हणणे नाही, पण यामुळे लाखो शेतकरी अडचणीत येतात त्याचे काय? आणि प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे स्वत:ला विचारावे की कांद्याचे भाव वाढल्याने आपले किती आर्थिक बजेट कोसळते? तरी यामध्ये उत्पादक शेतकरी आणि खाणारे ग्राहक यांच्यातील साखळी/दरी कमी करण्याचा खूप चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. त्या संदर्भात कोणताही प्रयत्न सध्या होत नाही.

केंद्रीय आयोगाने ८७० रुपये उत्पादन खर्च ठरवूनही किती तरी वेळा २०० ते ३०० रुपये क्विंटल कांदा घालावा लागतोय. नाशिकचे शेतकरी किती तरी वेळा आंदोलन करून थकले तरी कोणताही उपाय सरकारी यंत्रणा काढू शकलेले नाही. शेतकऱ्यांनी शेतमाल पिकवण्यासाठी रानात राबायचे आणि पुन्हा भाव कमी मिळाला म्हणून आंदोलनेही करायची. हे किती दिवस चालणार? यावर मार्ग निघाला पाहिजे आणि तो कायमस्वरूपी असला पाहिजे. जर सरकार उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा देऊन शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवणार असेल तर ‘उत्पादन खर्च’ ठरवणारी यंत्रणा नि:पक्षपाती व स्वतंत्र हवी. नाही तर आहेतच पहिले पाढे पंचावन्न!

अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे, ता. मोहोळ (सोलापूर)

भारत-पाक संबंधांत अस्मा यांचे कार्य महत्त्वाचे

‘मानवाधिकार लढय़ाची हानी’ हा ‘अन्वयार्थ ’(१३ फेब्रु.) वाचला. त्या संदर्भात अस्मा जहांगीर यांच्यासंबंधी काही मुद्दे अधोरेखित करण्यासारखे आहेत. अस्मा जहांगीर यांच्या जडणघडणीत त्यांच्या कुटुंबाचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्यांचे वडील मलिक गुलाम जिलानी पाकिस्तानच्या शासकीय सेवेत होते.त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यानंतरचं त्यांचं आयुष्य तुरुंगात किंवा नजरकैदेत गेलं होतं; कारण त्यांनी पाकिस्तानच्या लष्करशाहीला उघडपणे आव्हान दिलं होतं. पाकिस्तानात जेव्हा फक्त थोडय़ा स्त्रियांना शिक्षणाची संधी होती त्या काळात अस्मा जहांगीर यांच्या आईने शिक्षण घेतलं होतं. पुढे जेव्हा अस्मा यांचे वडील कैदेत होते तेव्हा त्यांच्या आईने स्वत:चा वस्त्र व्यवसाय सुरू केला. त्या काळात त्यांच्या कुटुंबात त्या एकमेव मिळवती व्यक्ती होत्या.

अस्मा आणि त्यांची बहीण हीना या दोघींनी मिळून पाकिस्तानात एक कायदेतज्ज्ञाची व्यावसायिक संघटना स्थापन केली होती. महिलांनी चालवलेली पाकिस्तानातली ती पहिली व्यावसायिक संघटना होती. एका पुरुषाने दिलेली साक्ष दोन महिलांनी दिलेल्या साक्षीसारखीच आहे या इस्लामी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांत अस्मा नेहमी आघाडीवर होत्या. अल्पसंख्याकांचं बेकायदेशीरपणे धर्मातर करण्याचे जे प्रयत्न पाकिस्तानात सुरू होते त्या प्रयत्नांना विरोध करणाऱ्यांत अस्मा जहांगीर यांनी विरोध केला होता.  आपल्या पालकांच्या संमतीशिवाय कुठलीही मुलगी लग्न करू शकणार नाही, असा निर्णय १९९६ साली लाहोर उच्च न्यायालयाने दिला. याविरुद्ध अस्मा यांनी तातडीने मोहीम सुरू केली आणि पाकिस्तानमधल्या वकिलांचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला होता. भारत आणि पाकिस्तानातल्या जनतेत सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापन करणाऱ्यांच्यात अस्मा जहांगीर या नेहमीच आघाडीवर असत.

अशोक राजवाडे, मुंबई

परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी

‘असून अडचण आणि..’ हे संपादकीय (१२ फेब्रु.) वाचले.  मालदीव बेटे भारताच्या अगदी जवळ आहेत व तेथील घडामोडी भारताच्या हितसंबंधांवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे भारत फार काळ दुर्लक्ष करू शकत नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या माध्यमातून मालदीवमध्ये भारत हस्तक्षेप करू शकतो. अशा कारवाईमुळे शेजारील राष्ट्रे ओरड करतीलही. चीन व पाकिस्तान याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आवाज उठवतील आणि प्रामुख्याने चीन याचा उपयोग करून छोटय़ा बेटांवर अधिकार ठसवण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच भारतातील अंतर्गत परिस्थितीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. येत्या वर्षांत निवडणुका असल्यामुळे मोदी सरकारपुढे मोठा पेच असेल. कारवाईचा विपरीत परिणाम सरकारला अडचणीतदेखील आणू शकतो. जर आपण शांत बसलो तर भारत हे दुबळे राष्ट्र आहे असे चित्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार होईल. त्यामुळे मालदीवप्रकरणी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी असेल.

श्रीकांत करंबे, कोल्हापूर

आत्महत्येची वेळच येणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे

‘मंत्रालयात जाळीसुरक्षा!’ हे वृत्त (१३ फेब्रु.) वाचले. किती भयाण कल्पना आहे सरकारची. आज महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्या वा मोर्चे निघत आहेत. यावर उपाय शोधून काढण्याऐवजी मंत्रालयात जाळ्या बसवल्या जात आहेत हे पाहून फडणवीस सरकारची कीव आली. या सरकारची अवस्था श्रीमंताच्या पोरासारखी झाली आहे. उन्हात पाय पोळू लागले म्हणून सर्व जमिनीवर चामडे घालून पाय पोळण्यापासून संरक्षण मिळवण्यासारखी झाली आहे. मंत्रालयात कुणालाही आत्महत्या करता येणार नाही याचा बंदोबस्त करण्यापेक्षा कुणावरही आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही याकडे लक्ष देणे, हेच सरकारचे काम आहे.

गोविंद बाबर, नांदेड

मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा मलिन होऊ लागली..

पुण्यातून तुकाराम मुंढे, देशभ्रतार या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या झाल्या. सिंहगड रोडची जागा खासगी मालकाला परत देण्याचा पालिकेचा ठराव, लाच प्रकरणात अडकलेल्यांना निलंबनाऐवजी अभय, एसीबीच्या सापळ्यात अडकलेल्या १४६ जणांवर प्रशाकीय मर्जी, तावडे यांनी शिक्षण खात्याचे केलेले वाटोळे, मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूलाच घरी बसवण्याची आलेली नामुष्की, सुशिक्षित बेरोजगारांमधील वाढत जाणारा असंतोष .. अशा कारणांमुळे भाजप आणि फडणवीस यांची प्रतिमा मलिन होत आहे. तरी याची त्यांना विशेष पर्वा दिसत नाही, हे जास्त क्लेशकारक आहे.

फडणवीस स्वच्छ आहेत, तसे मनमोहन सिंगसुद्धा स्वच्छच होते. पण लोकांनी २०१४ मध्ये योग्य तो निर्णय घेतलाच. फडणवीस यांनी याचा विचार केला पाहिजे.

सविता भोसले, पुणे

loksatta@expressindia.com

First Published on February 14, 2018 2:43 am

Web Title: loksatta readers letter 344
  1. No Comments.