‘निर्भय नियामक’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचताना जाणवलेला एक मुद्दा. पन्नास किलो वजनी गटातल्या मल्लालाही सुवर्णपदक मिळवण्याची तेवढीच संधी असते जेवढी ती ऐंशी किलो वजनी गटातल्या मल्लाला असते. या आदर्श व्यवस्थेचे कारण प्रत्येकाला मिळणारी समान संधी. खेळ असो किंवा राज्यकारभार, समान संधी उपलब्ध करून देणे ही संबंधित व्यवस्थेची जबाबदारी असते. विषमतेने प्रचंड प्रमाणात ग्रासलेल्या आपल्या देशात जेव्हा आपण बाजारचलित अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करतो आणि त्यावर सरकारपुरस्कृत उजव्या विचारसरणीला मोकाट सोडतो, तेव्हा आपण ‘समान संधी’च्या आदर्श तत्त्वाला तिलांजली देतो. इथे बाजाराचे नियमन करू शकणाऱ्या तटस्थ यंत्रणांची ताकद आवश्यक असते. साम्यवादी नाही तरी किमान समाजवादी विचारसरणी प्रमाण मानणारा पक्ष सत्तेवर असला तरच संविधानाला अभिप्रेत असणारी न्याय्य व्यवस्था अधिकाधिक जनतेला दिलासा देऊ शकेल. विकासाची उजवी धोरणे आपल्या देशाच्या घटनेशी द्रोह करणारीच ठरतात. समान संधीशी संबंधित असलेल्या या मूलभूत मुद्दय़ाचे काय? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली हा तिढा कसा सुटणार? ‘निर्भय नियामक’ हा अग्रलेख वाचला. सेबीने उचललेली पावले निश्चितच स्वागतार्ह आणि कडक आहेत; परंतु कागदावर छान वाटणाऱ्या या नियमांची अंमलबजावणी कंपन्या कशा प्रकारे करतील, याबाबत मी साशंक आहे. आपापसात साटेलोटे करून संचालक निवडणे कंपन्यांना अशक्य नाही. कंपनी तोटय़ात असताना भरमसाट लाभ घेणारे कंपनीप्रमुख कमी नाहीत. कंपनीच्या एखाद्या निर्णयाबद्दल भागधारकांचा मतदानातील सहभाग हा चिंतेचा विषय आहे. शिवाय आता हे मतदान ऑनलाइन पद्धतीने होते. त्यामुळे हा तिढा कसा सुटणार? - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) साखर शिल्लक असतानाही आयात कशासाठी? ‘पाकिस्तानची साखर मुंबईत आलीच कशी?’ ही बातमी (१३ मे) वाचली. मोदी सरकार किती उद्योगपतीधार्जिणे आहे हे परत एकदा समोर आले. एकीकडे गेल्या वर्षीची साखर शिल्लक आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव देण्यासाठी कारखान्याकडे पैसे नाहीत, तर दुसरीकडे सरकारी धोरणांचा फायदा उचलत बडय़ा कंपनीने पाकिस्तानची साखर आयात केली. या वेळी मात्र हे सरकार काही पावले उचलताना दिसले नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी काही तरी पडत असताना अशा प्रकारे शेतकरीविरोधी भूमिका सरकार घेत असेल तर शेतकरी कायमचा उद्ध्वस्त होईल अन् कृषीप्रधान देशाची ओळख पुरती पुसली जाईल. केंद्र सरकारने वेळीच याविषयी पावले उचलली नाहीत तर ऊस आंदोलन पेटायला उशीर लागणार नाही. - सूरज धवन, लातूर जनतेची दिशाभूल करणे, हेच मोदींचे धोरण ‘प्रत्येक गावात वीज, हा दावा फसवा’ हे पत्र (लोकमानस, १४ मे) वाचले. यात पत्रलेखकाने दीनदयाळ ग्राम योजनेअंतर्गत १९,७२७ गावांपैकी केवळ ८ टक्के कुटुंबांनाच प्रत्यक्षात वीज मिळते, असे म्हटले आहे. यावर सांगावेसे वाटते की, पंतप्रधान मोदी यांची उज्ज्वल गॅस योजनाही अशीच आहे. या योजनेचे कनेक्शन गावांत पोहोचले, पण त्यावर स्वयंपाक करायचा तो गॅस सिलेंडर काही गावांत पोहोचला नाही. जीएसटी करप्रणालीने ज्या कंपन्यांची नोंद नव्हती त्यांची झाली. त्या अनुषंगाने कामगारांचे पीएफ खाते उघडले गेले; पण मोदी हाच आकडा पुढे करून देशात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाल्याचे सांगत आहेत. तसेच मागील सत्तर वर्षांत या देशात काहीही विकास झाला नाही (यात जनसंघ आणि वाजपेयी यांचाही कार्यकाल आला) असे मोदी प्रत्येक भाषणात म्हणतात, तर दुसरीकडे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज युनोमध्ये मागील सत्तर वर्षांत देशाने कशी प्रगती - विकास केला आहे याचा पाढा अभिमानाने वाचतात. ‘पंतप्रधान आवास योजने’त घरे दिलेल्यांचे जे आकडे मोदी सांगतात तेही फसवे, दिशाभूल करणारेच आहेत. अशी अनेक दिशाभूल करणारी उदाहरणे देता येतील. शेवटी ज्येष्ठ गांधीवादी, स्वातंत्र्यसेनानी दिवंगत बाळासाहेब भारदे म्हणत की, भुलीशिवाय शस्त्रक्रिया नाही आणि दिशा‘भुली’शिवाय राजकारण नाही, हे पत्रलेखकाने नि समस्त जनतेने सदोदित लक्षात ठेवून या ‘दिशाभुली’वर आपले मत मांडावे. जनतेची दिशाभूल करून सत्ताप्राप्ती ‘गरिबी हटाव’पासून ते ‘काँग्रेसमुक्त भारत’पर्यंत चालूच आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘त्यांची’ आयुष्ये पूर्वपदावर कधी येणार? ‘औरंगाबाद पूर्वपदावर’ ही बातमी (१४ मे) वाचली. कोठेही हिंसाचाराची घटना घडते तेव्हा तिची कारणे शोधण्याचा दिखाऊ प्रयत्न केला जातो. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. कॅमेऱ्यापुरती हिंसाचार घडलेल्या जागेची, तेथील लोकांची भेट घेतली जाते. आपल्या सोयीनुसार राजकारण केले जाते, किंबहुना घडवले जाते. नेहमीप्रमाणेच ही प्रक्रिया बिनदिक्कत पार पडते, परिस्थिती निवळते आणि पुन्हा नव्याने नवे राजकारण, नवीन हिंसा पुन्हा हीच पुनरावृत्ती! परंतु या सगळ्यामध्ये भरडल्या गेलेल्यांचे काय, याच्याशी मात्र कुणालाच काही घेणेदेणे नाही. त्या क्षणापुरती मदतीची आश्वासने दिली जातात, पण ती दिखाव्यापुरतीच! या आश्वासनांनी रस्त्यावर आलेल्यांची घरे पुन्हा उभी करता येणार आहेत का? अगदी क्षणभरातच या हिंसाचारामध्ये ज्यांची दुकाने जाळली गेली, त्यांच्या रोजच्या कमाईवरच घरखर्च, शिक्षण चालणार.. त्यांनी काय करायचे? आयुष्यभर घाम गाळून उभी केलेली दुकाने त्यांना ही मदत मिळवून पुन्हा उभी करता येणार का? ज्या घरातल्या कर्त्यां पुरुषाचा मृत्यू झाला त्या घरातल्या मुलांना त्यांचे वडील ही मदत परत देणार का? की ही मदत मिळवता- मिळवताच आयुष्यच जाणार ही भीतीही किती तरी हिंसाचार पीडितांच्या मनात असणार आहे. मानवी विकासाच्या मूळ आधारस्तंभामधील एक म्हणजे ‘शाश्वतता’, म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीला आपले जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी मिळवण्याचा, वापरण्याचा, त्यांची देखभाल करण्याचा हक्क आहे. मग आपल्या लोकशाही देशात अशा घटनांमधून व्यक्तीचा हा हक्क हिरावला जातो त्याचे काय? आपली राजकीय खेळी खेळत असताना एखाद्या घटकाचे कायमस्वरूपी भले वा बुरे होते याच्याशी कुणाला काही देणेघेणे नसते, परंतु आता संवेदनशीलता किती बोथट झाली आहे, याचाच हा एक संवेदनशील पुरावा या घटनेने दिला! औरंगाबाद तर पूर्वपदावर आले, परंतु ज्यांची आयुष्येच हिंसाचारानी उद्ध्वस्त केली त्यांची आयुष्ये पूर्वपदावर कधी येणार, हा खरा सवाल आहे! -अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद भाजपला रोखण्यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र यावे ‘विकासाचा नव्हे, हिंदुत्वाचाच अजेंडा!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, १४ मे) वाचला. ज्या वेळी हे भाजप सरकार सत्तेवर आले आहे त्या दिवसापासून हिंदुत्वाचाच अजेंडा पुढे करीत आला आहे. त्यामुळे जरी कर्नाटकात सत्तेत येण्याएवढे यश मिळाले नाही तरी इतर ठिकाणी त्यांना जे हवे आहे तेच करणार यात शंका नाही. कर्नाटकातील विकास किती आणि त्यात भ्रष्टाचार किती हेच महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यापासून दूर जाऊन इतिहासाची तोडफोड करण्यात मोठेपणा भाजपप्रेमी मानत आहे. अलिगड विद्यापीठात जिनांचा फोटोवाद, गुरगाव नमाज प्रकरण त्याचाही परिणाम त्या निवडणूक निकालावर होऊ शकतो. सध्या काँग्रेस हा देशपातळीवरील भाजपचा पहिला विरोधक असला तरी आता काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठीच इतर छोटय़ामोठय़ा पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. मात्र काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे इतर पक्ष एकत्र राहतील का, याचा विचार करायला हवा. भाजपला त्यांच्या या हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ापासून रोखायचे असेल तर समविचारी पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे असे वाटते; अन्यथा नको नको म्हणताना नमो नमो म्हणावे लागेल. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा) जगण्यासाठी पर्यायदेखील द्यावा भाजप सोडून सर्व पक्षांनी नाणार प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. तो प्रकल्प होणारच नाही, याची हमी नाणारवासीयांना मराठी माणसाचे हित जपणाऱ्या शिवसेना आणि मनसेने जाहीरपणे दिली आहे. स्थानिकांचा विरोध असेल तर तो रद्द करण्यात यावाच; पण त्या पट्टय़ातील सुशिक्षित आणि अर्धशिक्षित मराठी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी शिवसेना आणि मनसे कोणता व्यवसाय म्हणा किंवा प्रकल्प, ज्यासाठी स्थानिकांची मान्यता असेल, असा आणू इच्छिते तेदेखील या दोन्ही पक्षांनी जाहीर करून तरुणांना आश्वासित करावे. त्यासाठी तेथील मोठय़ा बागायतदारांनीही आपले योगदान द्यायला हरकत नाही. म्हणजे पर्यावरण वाचेल, शेती करणे परवडत नाही, असे अल्पभूधारक शेतकरी, सुशिक्षित आणि अर्धशिक्षित तरुणांना यापुढे कोकणात जगणे शक्य होऊ शकेल. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) दुर्दैवी आत्महत्या राज्याच्या पोलीस दलातील ज्येष्ठ अधिकारी हिमांशू रॉय यांनी आत्महत्या करणे धक्कादायक आहे. समाजाने आपले गणवेशातले रुबाबदार रूप पाहिलेले आहे. त्या समाजासमोर आता गणवेशाशिवाय आणि रुग्णाईत अवस्थेत यावे लागणार म्हणून ते अस्वस्थ होते. याच मन:स्थितीत त्यांनी गोळी मारून घेतली. अनेक महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ांची उकल करणाऱ्या कर्तबगार अधिकाऱ्याने आत्महत्या करावी हे दुर्दैवी आहे. - संतोष जगन्नाथ पवार, कुलाबा (मुंबई) loksatta@expressindia.com
