पालकांच्या निग्रहामुळे ‘इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मराठी माध्यमांतर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ जून) मराठी शाळांचा, तिथे काम करणाऱ्या हजारो शिक्षक- कर्मचाऱ्यांचा आणि विद्यार्थ्यांचाही आत्मविश्वास वाढविणारी आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत अभ्यास कठीण जातो, शिकवलेले कळत नाही; मग त्यांना नीट इंग्रजी नाही व मराठीही येत नाही अशी त्यांची अवस्था होते. खरे तर माध्यमांतराचे हे एकच कारण पुरेसे नाही. अध्ययन व अध्यापनाच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात इंग्रजी शाळा या फक्त औपचारिक बाबी पूर्ण करण्यात व झगमगाटातच अडकलेल्या दिसतात. त्यामुळे इंग्रजी शाळांच्या अटी व शर्तीप्रमाणे हे सर्व करायला पालकांचा पसा, वेळ खर्च होतो व मुलाच्या अभ्यासातही काही भर पडत नाही. तुटपुंजा वेतनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाचे अननुभवी व असमाधानी शिक्षक हे अजून एक माध्यमांतराचे महत्त्वाचे कारण आहे. ग्रामीण भागात आता आठवी ते दहावीच्या वर्गापर्यंत पोहोचलेल्या इंग्रजी शाळा अधिक आहेत. त्या शाळांची एक महत्त्वाची अडचण असते की गणित, भूमिती, सामाजिक शास्त्रे आदी विषय इंग्रजी माध्यमांतून शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकच मिळत नाहीत. असे असेल तर विद्यार्थ्यांकडूनही आपण कशी अपेक्षा करणार? इंग्रजी शाळा फार पद्धतशीरपणे पालकांना आपल्याकडे आकर्षति करतात. विद्यार्थी कायम आपल्याच शाळेत राहावा म्हणून प्राथमिक स्तरावर तर विद्यार्थ्यांची प्रगतीही पालकांना फुगवून सांगितली जाते. पालकांनाही वाटते की मुलाचे बरे चालले आहे! पण खरी परिस्थिती लक्षात येते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. वास्तविक माध्यमांतराचे प्रमाण अधिक वाढेल, पण ‘इंग्रजी माध्यम सोडले तर समाजात आपली व मुलाची नाचक्की होईल’ या भीतीने आजही पालक माध्यमांतरास कचरतात. इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मराठी माध्यमांतर हे फक्त इंग्रजी शाळांचे अपयश आहे म्हणून होते एवढीच एक बाजू नसून, मराठी शाळा ही गुणवत्ता व दर्जा या बाबतीत इंग्रजी शाळांना समर्थ पर्याय ठरत आहेत हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यासाठी मराठी माध्यमातील शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, सरकार, माध्यमे यांनी वेळोवेळी अशी खरी आकडेवारी समोर आणली व पालकांचे प्रबोधन केले तर मराठी माध्यमांच्या शाळांना पुन्हा सोन्याचे दिवस येतील. - डॉ. रुपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (जि. औरंगाबाद) २०१४ पासून ४२८ प्राध्यापक ‘नव्हते’च? ‘भरतीच्या पोकळ लाटा’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, ५ जून) वाचला. असाच प्रश्न उच्च माध्यमिककडे सन २००१ ते २०१८ पर्यंत पायाभूत अर्ध वेळ पदावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना २००३ च्या शासननिर्णयाचा आधार घेऊन वित्त विभागाने १८ मे २०१८ रोजी ४२८ कार्यरत पदे ‘व्यपगत’ (रद्द) केली, त्यामुळे उद्भवला आहे. सन २०१४-१५च्या शासननिर्णयाने अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ झाली. मात्र २०१४ पासून आजअखेर कसलेही वेतन नाही. काही लोकांची आता नोकरीयोग्य वयाची अवघी चार-पाच वर्षे राहिली आहेत. असे असताना आमचा प्रश्न निकालात काढण्याचे काम न करता नवीन शिक्षक भरतीचे आदेश सरकारने दिले आहेत! शिक्षणमंत्री, आमदार, संचालक, आयुक्त सगळ्यांना भेटलो, कोणीच दाद देईना. सन २०१४ ते १८ विनावेतन काम करून विद्यार्थ्यांची कोणतीच हानी होऊ दिली नाही. तरीही शासनाने आम्हाला कार्यरत न समजण्याचा चंग बांधला; मग २०१४ ते १८ या कालावधीत कोणी अध्यापन केले, पेपर कोणी तपासले, विद्यार्थी शिकून पुढे इंजिनीअर, डॉक्टर कसे झाले, याचे काहीच घेणे-देणे शासनाला नाहीच काय? जर महाराष्ट्रात समाज सुधारण्याची सुरुवात शिक्षकापासून झाली असेल तर त्याच शिक्षकाचे अस्तित्व संपवण्याचा घाट शासनाने घालणे कितपत योग्य आहे? हे ४२८ प्राध्यापक आज ना उद्या आपणांस वेतन मिळेल या आशेपोटी जीव तोडून अध्यापन करत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांवर शासनाने ‘व्यपगत’चा नांगर फिरवून आत्महत्येच्या किनाऱ्यावर आणून बसविले आहे. आशा एवढीच की, ‘व्यपगत’ प्राध्यापकाची कैफियत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत व सगळ्या महाराष्ट्राला समजेल व व्यपगतचा निर्णय सरकार मागे घेऊन आमची नोकरी लवकरात लवकर पूर्ववत करेल. - शमीम म. पटेल, कराड सातवा आयोग की नवीन भरती? ‘भरतीच्या पोकळ लाटा’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील मधु कांबळे यांचा लेख (५ जून) वाचला. केवळ राजकारणासाठीच फडणवीस सरकारने हा ‘२६ हजार पदांच्या भरती’चा डाव टाकला आहे. पण हा आपल्या भावनांशी खेळ आहे, हे न समजण्याइतका महाराष्ट्रातील तरुण आता भोळा राहिलेला नाही. सन २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप अशा घोषणा करीलच पण या खरेच ‘पोकळ लाटा’ आहेत. सद्य:स्थितीत शासना कडे आहे त्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, तर या नवीन ३६हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन कुठून देणार? आता सरकार जुन्या कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोग लागू करते का नवीन भरती करते ते आता येणाऱ्या काळात कळेलच. - निवृत्ती का ढाकणे, नेवासा (अहमदनगर) राजकीय िहसाचारात धार्मिक उन्मादाचे मिश्रण प्रख्यात समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया हे सतत नेहरूंवर टीका करायचे. त्याबद्दल एकदा पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, मी टीका करावी या तोलामोलाचा दुसरा कोण आहे? स्वत: लोहिया हे अतिशय बुद्धिमान होते, हे इथे मनूद करायला हवे. पण ‘बिगरकाँग्रेसवादाचे जनक’ असे अनेक जण ज्यांना म्हणतात, त्या लोहियांनी नेहरूंना असे ‘प्रशस्तीपत्र’ द्यावे यातच सर्व काही आले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नेहरूंचे बुद्धिवैभव थक्क करणारेच होते. यातूनच त्यांनी मुंबईचे वर्णन भारताची ‘आर्थिक राजधानी’ असे केले, तर दिल्ली, मद्रास (चेन्नई) व कलकत्त्याचे (कोलकता) वर्णन अनुक्रमे भारताची ‘राजकीय, बौद्धिक व सांस्कृतिक राजधानी’ असे केले. यां सांस्कृतिक राजधानीत आज कमालीचा िहसाचार चालू आहे हे वास्तव असून त्याला ममता बॅनर्जीचे धसमुसळे राजकारण जसे कारणीभूत आहे तसेच भाजपने बाबूल सुप्रियोंच्या नेतृत्वाखाली तेथे चालविलेला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोगही कारणीभूत आहे हे कटू वास्तव आहे. संस्कृतीबद्दल एक समस्या अशी आहे की, तिची सरमिसळ धर्माशी कधी होते याचा पत्ताही लागत नाही आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर असलेल्या भाजपसारख्या पक्षाच्या दृष्टीने तर संस्कृतीचा प्रभाव असलेले शहर किंवा राज्य म्हणजे तर पर्वणीच! संपूर्ण भारतभर याचा अनुभव आपण वेळोवेळी घेतच असतो. तसेही आपल्या िहदुत्वाच्या संकुचित राजकारणाला जनमानसात विश्वासार्हता मिळावी म्हणून लबाड भाजप त्याला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची कल्हई करीतच असतो. - संजय चिटणीस, मुंबई कार्यकर्त्यांनी राजकीय नीतिमूल्ये शिकावीत ‘नवा वंगभंग’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. मुळातच भारतीय समाज हा ‘नायकप्रधान संस्कृती’ मान्य करतो, हे आपणास स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातूनही दिसतेच. आजपावेतो राजकीय हत्याकांडास संबंधित पक्षाच्या नेत्यांकडून काही प्रमाणात पाठबळ असतेच. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपण ‘राजकीय शिक्षणाची प्राथमिक केंद्रे’ वगरे जरी आपण म्हणत असलो,तरी सद्य:स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर िहसाचार होतो. पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करताना त्यांची राजकीय विचारसरणी व नीतिमूल्ये आपण पूर्णपणे आत्मसात केली नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा सात दशके लोटली तरी आपण राजकीय व सामाजिकदृष्टय़ा कैक विचारसरणींचे गुलाम आहोत; त्यामुळे राजकीय शिक्षणाची सुरुवात ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून करावी आणि योग्य राजकीय नीतिमूल्यांच्या शिक्षणाचाही त्यात समावेश असावा. अन्यथा भारताचा राजकीय भविष्यकाळ हा अंधकारमय असेल, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही राजकीय तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही - गौरव सुभाष िशदे, कराड शिक्षण क्षेत्रातील ‘गिनिपिग’? ‘शाळांच्या प्रयोगशाळा’ हा ‘उलटा चष्मा’ (५ जून) वाचला. आधीच विद्यार्थ्यांवर एकदा आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, मग परीक्षा हव्यातच, दुसरीपर्यंत गृहपाठ नाही, का तर वह्य़ा-पुस्तकांचे ओझे नको, वगरे प्रयोग चालू आहेतच. लैंगिक शिक्षण देण्याबाबतीतही एकवाक्यता नाही आणि अंमलबजावणीची ऐशीतशी, अशा गोंधळाच्या परिस्थितीतच विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येविषयीच मुळात संशय आल्याने शिक्षकांनाच जनगणना, निवडणुका या सरकारी कामांना जुंपण्यासह विद्यार्थ्यांसह सेल्फी काढून शिक्षण अधिकाऱ्यांना मोबाइलवरून पाठवणे, विद्यार्थ्यांना देण्याच्या आहाराचे नियोजन करणे, त्या ताटवाटय़ांचे हिशेब देणे, तीनदा हजेरी घेऊन त्याचे तपशील पाठवणे हे सारे शिक्षकांना करायला लावण्याचे प्रयोग अव्याहत चालू आहेत. विद्यार्थी गळती, त्यांची शाळेतील वर्तणूक, परीक्षेतील गुणवत्ता याला केवळ शिक्षकच जबाबदार असल्यासारखेच हे चालू आहे. म्हणजे विद्यार्थी व शिक्षक हे शिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी व सरकारसाठी प्रयोगांचे ‘गिनिपिग’ आहेत की काय, असे वाटण्याजोगी स्थिती. त्यापेक्षा शिक्षकांवर पूर्ण विश्वास ठेवून मुलांचा अभ्यासक्रम ठरवण्यात शिक्षकांचा सहभाग घ्यावा, मुलांची गुणवत्ता तपासणी याबाबत स्वायत्तता द्यावी, त्यांची इतर सरकारी कामे कमी करावीत, मुलाच्या कुवतीनुसार शिक्षणग्रहणाची, अभ्यासाची क्षमता वेगवेगळी असू शकते हे लक्षात घेऊन शंभर टक्के निकालासाठी शिक्षकांना वेठीला धरू नये.. अशा उपायांनी शिक्षण सुधारेल, असे वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे loksatta@expressindia.com
