महाराष्ट्र रंगभूमीवर सेन्सॉरशिपची अभिजात पद्धत उदयास आली आणि जनार्दन जाधव लिखित ‘जय भीम जय भारत’ या नाटकातील लेखनात १९ शब्दांना कात्री लावण्यासाठी फर्मान सोडले गेले. तसेही आपल्याकडे एक सर्वमान्य असे कारण आहेच की लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील. पण मला पडलेला गहन प्रश्न असा आहे की, नेमक्या कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील? सेन्सॉरची कात्री हाती असलेल्या ‘निवडक’ महान लोकांच्या, की महिन्याचा हिशेब जमवण्यात नाकीनऊ येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या? ज्या १९ शब्दांविषयी ‘समस्या’ निर्माण झाली त्यामध्ये खैरलांजी, रमाबाईनगर, महार, िहदुत्व असे स्थळ, काळ आणि परिस्थितीदर्शक शब्दांचा अंतर्भाव आहे. या शब्दांचा आपण बोलीभाषेत सर्रास वापर करतो. त्यांच्यावर आक्षेप नोंदवण्यात काय हशील? कुठे तरी असे वाचल्याचे आठवते की, ‘‘रंगभूमी, चित्रपट, नाटक आणि साहित्य हे सभ्य, सुशील, सुशिक्षित व्यक्तीसाठी भाष्य करण्यास मिळालेले हक्काचे व्यासपीठ आहे.’’ याच वाक्यावर विश्वास ठेवून कदाचित या नाटकाचे लेखनाचा अट्टहास लेखकाने केला असावा. पण यावर आक्षेप नोंदवण्याची तसदी ज्यांनी घेतली त्यांना वाटत असेल की नाटकात मध्यमवर्गीय व उच्चवर्णीय ‘समस्या’वर भाष्य करायचे सोडून, कशाला जे लोक नाटय़गृहाकडे येण्यात स्वारस्य दाखवत नाही त्याच्या प्रश्नांना हाताळण्यात काय व्यावहारिक शहाणपण? सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करण्यास लागणारे वैचारिक शहाणपण आता कुठे समाजातील उपेक्षित घटकांकडे ‘शिक्षणाच्या’ (साक्षरतेच्या नव्हे) साह्य़ाने विकसित झाली आहे आणि ती रुपेरी पडद्यावर फॅण्ड्री, ख्वाडाच्या माध्यमातून येत आहे. पण आपल्याकडे या विषयावर दांभिकतेने कळस साधला आहे. कारण ‘फॅण्ड्री’मध्ये जब्याने मारलेला दगड असो की ‘ख्वाडा’मधील उगारलेली कुऱ्हाड आपल्या संवेदनशीलता जागवण्यात अपयशी ठरत आहे हीच शोकांतिका आहे. नाटकाच्या अभिजाततेला जर सामाजिक संवेदनशीलतेची कडा असेल तरच ते सामाजिक परिवर्तनाचे वाहक बनू शकतील, पण त्या आड येणारा सेन्सॉरचा ‘ख्वाडा’ कधी दूर होईल याचे उत्तर आपण काळाच्या ओघात शोधणेच सोयीस्कर ठरेल. - ज्ञानेश्वर गोरखनाथ जाधव, रांजणगाव (औरंगाबाद) कृषीयोजनांचा अभाव ‘‘मेक इन इंडिया’तला भारत’’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (६ फेब्रु.) वाचला. कस्तुरीचा शोध घेण्यासाठी जिवाचं रान करून पळणाऱ्या कस्तुरीमृगासारखी आपली अवस्था झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकार भारताला उद्योगक्षम बनविण्यासाठी चंग बांधला आहे हे निश्चित. त्यासाठीच ही उठाठेव सुरू आहे. मात्र सर्वसमावेशक विकासाचे मृगजळ अधिक धूसर होताना दिसते. खरं पाहता मका, साखर, डाळी यांच्या कमी उत्पादनामागे दुष्काळ हेच कारण आहे, मात्र त्याचा असर कमी करण्यात सरकारचे प्रयत्न तोटके पडत आहेत हेही तेवढेच खरे. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाले तर सध्याच्या योजनांच्या महापुरामध्ये कृषीयोजनांचा अभाव. रोजगारनिर्मितीचा विचार केल्यास २०११च्या जनगणनेनुसार ४८.९ टक्के लोक कृषी व संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्रावरील रोजगारीत लोकसंख्या सेवाक्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारचे यत्न (स्वागतार्ह मात्र) आततायीपणा न करता केलेले बरे. राष्ट्रीय कृषी धोरण २००० नुसार पुढील दोन दशकांत ४ टक्के कृषी वृद्धी दर ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हे मराठवाडय़ाला २४ तास पाणी पुरविण्याइतके अवघड आहे. - राहुल कोंडेकर, नागपूर ग्रामीण भागालाही ‘स्मार्ट’ बनवा ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र ’ या कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या चर्चासत्राचा वृत्तान्त (रविवार विशेष, ७ फेब्रु.) वाचला. ‘स्मार्ट’ पोरखेळ या शब्दांत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची खिल्ली उडवणाऱ्या माजी मुख्यमंत्र्यांची नवी मुंबईसारखी शहरं वसवण्याची कल्पना कितीही आकर्षक असली तरी आता सर्वच मोठय़ा शहरांत टेकडय़ा, नद्या-नाले यांवर अतिक्रमणं करून होणारा नगरपसारा कसा आवरायचा आणि ‘मॅनेज’ करायचा हाच आधी मोठा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. म्हणूनच हे प्रश्न हाताळत, आहे त्या शहरांचं बकाल स्वरूप बदलण्यासाठी विद्यमान सरकारनं कंबर कसली असेल तर सर्व पक्षांच्या धुरीणांनी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे असं वाटतं. दुसरे म्हणजे शहरेच स्मार्ट ठेवून रोजंदारीसाठी शेती सोडून शहरांत येणाऱ्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी ग्रामीण भागाला ‘स्मार्ट’ करण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतीवर उपजीविका करणाऱ्यांना स्मार्ट होण्यासाठी पायाभूत सुविधा, गोदामं (कोल्डस्टोरेजसह), उत्तम रस्त्यांसह जलद वाहतूक सुविधा यांची तरतूद करून देण्याचा प्रयत्न करावा. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे हेल्मेटसक्तीमागची ‘आसक्ती’ तपासा जनतेचे शिर सलामत राहावे अशी उबळ मधूनच परिवहनमंत्र्यांना येते व हेल्मेटसक्ती येते. पण बाजारात सध्या मिळणारी हेल्मेट कुणी तपासून पाहिली आहेत? स्वाइन फ्लूची लाट आली की आम्ही मास्क घेतो व निर्धास्त होतो, त्याची शास्त्रीयता न तपासताच. सध्याची पुणेकरांवर लादलेली ही कितवी हेल्मेटसक्ती आहे हा प्रश्न विचारला तरी हेल्मेटची उपयुक्तता स्पष्ट होईल. पुण्यातील एका नामवंत शिक्षण संस्थेतून कोर्टबाजी करून हेल्मेटसक्तीचा पहिला प्रयत्न झाला. त्या वेळी, अद्याप आमचा ‘पुतळा’ बनलेला नाही हे दाखवून देत कॉमन मॅनने तो उधळून लावला होता. आता हेल्मेट उत्पादकांनी नवी शक्कल लढविली आहे. त्यांनी ‘जागृत’ युवक हेल्मेट महती सांगण्यासाठी उतरवले आहेत. सर्व प्रकारच्या आरोग्य विघातक गोष्टी करप्राप्तीसाठी सढळपणे चालू ठेवायच्या आणि उत्पादकांच्या फायद्यासाठी मरणाची भीती घालून नागरिकांचे डोके धरायचे हा सरकारी कार्यक्रम नव्या सरकारने जुन्याच पद्धतीने चालू ठेवल्याने यांना झाकावे व त्यांना (निवडणुका आल्या की) उघडावे, एवढाच काय तो फरक! जुन्यांनी ज्या कारणे ही सक्ती आणली होती त्याच ‘आसक्ती’ने हा सक्तीचा दिवा लागला आहे. ही आसक्ती न कळण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही. - किशोर मांदळे, पुणे अनेक भारतीय ‘असांजां’नी जीव गमावला ‘असांजभूल’ हे शनिवारचे संपादकीय (६ फेब्रु.) वाचले. प्रचलित व्यवस्थेमधील अनतिक, अनियमित, बेकायदेशीर व भयंकर गोष्टींचा भांडाफोड केला की त्या पोलखोल करणाऱ्या व्यक्तीची काय दशा होते त्याचे जुलियन असांज हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक जिवंत उदाहरण आहे. मूळचा ऑस्ट्रेलियन नागरिक असलेल्या जुलियन असांजचा दोष एवढाच की त्याने त्याच्या विकिलिक्स या संकेतस्थळावरून अनेक देशांतील गुप्त कागदपत्रे, गोपनीय सरकारी अहवाल, संवेदनशील माहिती इंटरनेटवर प्रकाशित केली. त्यामुळे अनेकांचे पितळ उघडे पडले. विशेषत: अमेरिकेचा इराक व अफगाणिस्तानच्या युद्धांमधील क्रूर व अमानवी चेहरा समोर आला. त्यामुळे अमेरिका व तिचे बगलबच्चे भयंकर चवताळले आहेत. या निमित्ताने आपल्या देशातील माहितीच्या अधिकारासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अनेक ‘असांजां’ची आठवण येते. आपल्या देशात माहितीचा अधिकार आल्यापासून प्रामुख्याने अनेक सरकारी घोटाळ्यांचा पर्दाफाश झाला. अनेक राजकीय, सामाजिक सोज्वळ मुखवटे गळून पडले. अनेकांना कारवाईला सामोरे जाऊन तुरुंगाची वारी करावी लागली. मात्र ती गोपनीय माहिती मिळवून उघड करणाऱ्या अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) हे जबाबदारी झटकणे नव्हे काय? राज्याच्या शिक्षण विभागाने काढलेले सहलविषयक परिपत्रक हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. प्राचार्यानी १०० रुपयांच्या बॉण्डवर लिहून दिल्याने असे अपघात थांबतील, असं समजणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या अकलेची कीव करावीशी वाटते. १० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असेल तर सहल जाऊ शकते असा नियम बनवणाऱ्या शिक्षण मंडळास शाळांची स्थिती आणि शिक्षकांची संख्या माहीत नाही काय? १० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक मुलांना शिकवायला तरी आहेत काय? सहली जर डोंगर, टेकडय़ा, नद्यांच्या ठिकाणी न्यायच्या नाहीत तर मग काय शिक्षण मंडळात न्याव्यात काय? राज्याबाहेरील सहलींना परवानगी न देणे हे एक प्रकारे जबाबदारी झटकणे नव्हे काय? - संदेश साईनाथ झारापकर, ठाणे इतिहासतज्ज्ञांची बठक गरजेची सध्या देशात धर्म, संस्कृती आणि इतिहास याबाबत काहीसे चिंतेचे, भीतीचे आणि वैचारिक गोंधळाचे वातावरण असल्याचे जाणवते. पुरातन काळापासून राजकारण हे धर्म आणि वंशभेदावर आधारित असेच राहिल्याचे दिसते. धर्म आणि संस्कृतीचा मुद्दा रेटण्याचा सरकारचा प्रयत्न आता विरोधकांना त्रासदायक वाटू लागला. गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ सत्ता भोगणाऱ्या काँगेस आणि सहयोगी पक्षांना इतिहास संस्कृती जाणून घेण्याची कधी गरज भासली नाही. आजपर्यंत त्यांनी निधर्मीपणाचा बुरखा पांघरून सर्वधर्मीयांचं लांगूलचालन करीत सत्ता टिकवली. आजपर्यंत या नेत्यांनी या बाबींचा गंभीरपणे विचार केला नव्हता. कुठलीही ठोस, तर्कशुद्ध भूमिका मांडली नव्हती. यानिमित्ताने या विषयाचा अभ्यास होऊन इतिहासही तपासून पाहता येईल. या विचारमंथनामधून काही तथ्य आणि निष्कर्ष निघाल्यास राष्ट्रवादीने सर्वसामान्य जनतेचे जरूर उद्बोधन करावे. आजच्या घडीला ते गरजेचे आहे. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)
