डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या तपासामध्ये सीबीआयने दबावाला बळी पडू नये असे निवेदन सनातन व इतर समविचारी संस्थांनी कराड येथील तहसीलदारांना दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, २८ जून) वाचली. या निवेदनावर भाजप आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे वाचून खेद झाला. एका बाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री राजधर्म पाळून कोणीही गुन्हेगार असले तर त्यांना शासन करू असे म्हणतात आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचेच पदाधिकारी हे त्यांच्याच पक्षाच्या शासनाने अटक केलेल्या लोकांना पाठिंबा दर्शवितात, हे अत्यंत गंभीर आहे. सीबीआय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या थेट अखत्यारीत येणारी यंत्रणा असल्याचे या पदाधिकाऱ्यांना माहीत नाही की काय? आधी राष्ट्रवादी व काँग्रेस शासनाने डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासाचा खेळखंडोबा केला आणि आताचे सत्ताधारी त्याविषयी संशयास्पद भूमिका घेतात. समाजासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या समाजसुधारकांचे खुनी तरी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पकडले जाणार की नाही? धर्माच्या नावावर दहशत पसरवणाऱ्या लोकांची एवढी कसली भीती राजकारणी लोकांना वाटते? याच बातमीमध्ये सनातन संस्थेची गणनादेखील अन्य ‘राष्ट्रप्रेमी’ संस्थांमध्ये केली गेली आहे. ज्या संस्थेच्या दोन साधकांना बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये शिक्षा झालेली आहे आणि ज्या संस्थेचे चार साधक बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यातील संशयित म्हणून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला हवे आहेत, ती संस्था राष्ट्रप्रेमी कशी म्हणता येईल? - प्रभाकर नानावटी, पुणे स्वप्न कोण पुरे करणार? ‘अपूर्ण स्वप्नाची पन्नाशी’ हा किशोर दरक यांचा लेख (२९ जून) वाचला. आपल्या देशातील परंपरेनुसार आजपावेतो कुठल्याही क्षेत्रात विविध आयोग, समित्यांनी केलेले सुधारणात्मक बदल या देशातील धुरीणांनी सोयीस्करपणे बाजूला सारून आपल्या हव्या त्याच सुधारणा स्वीकारून देशाला अधोगतीकडेच नेले आहे. असाच प्रकार कोठारी आयोगाबाबतही झाला, म्हणून पन्नास वर्षांनंतरही या अहवालाची उपयुक्तता जाणवते. मुळात कोठारी व जेपी नाईक यांनी त्या काळात भविष्यातील भारतीय शिक्षणाचा पाया आतापासून कसा भक्कम व मजबूत होईल यासाठी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशातील विविध राज्यातील लोकांच्या मुलाखती घेऊन हा अहवाल तयार केला होता. यातील जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर आणि सार्वजनिक शाळा (कॉमन स्कूल) या महत्त्वाच्या सूचनांचीच अंमलबजावणी का झाली नाही याचा खोलात जाऊन विचार केला असता असे निदर्शनास येईल की, तत्कालीन राजकारण्यांनी मुद्दामहून या गोष्टी टाळल्या व स्वत:चे खासगी शिक्षण संस्थांचे मोठमोठे इमले उभारून शैक्षणिक लूट करणे सुरू केले. आजही ती मोठय़ा प्रमाणावर होतेच. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर थोडय़ाफार प्रमाणात का होईना, वातावरण बदलले आहे. शाळाप्रवेशात गरिबांना २५ टक्के आरक्षणामुळे काही अंशी तरी सामाजिक व आर्थिक दरी मिटायला सुरुवात झाली. कोठारी आयोग, मुदलियार समिती, यशपाल व शर्मा समिती यांच्या अहवालातील तरतुदींचे स्वप्न कोण साकार करणार, हा प्रश्न ‘अशैक्षणिक मसुदा’ (अग्रलेख, २९ जून) वाचून अधिकच तीव्र भासतो. - संतोष मुसळे, जालना. शैक्षणिक व्यवस्थेची दुरवस्था ‘अशैक्षणिक मसुदा’ हा अग्रलेख (२९ जून) वाचला. शैक्षणिक धोरणांबद्दल केलेला उहापोह आणि व्यक्त केलेली चिंता योग्यच आहे. कोणत्याही देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचा पाया हा ‘धर्म’ हा कधीच असू शकत नाही आणि तो असू नये. गेल्या काही वर्षांतील शैक्षणिक धोरणाचे फलित काय असेल तर शैक्षणिक क्षेत्रात घुसलेला अमर्याद राजकीय हस्तक्षेप , कमालीचे अर्थकारण , भ्रष्टाचार , जीवघेणी स्पर्धा, खाजगी महाविद्यलयांचे धबधबे त्यांना मिळणारे कोचिंग कलासेसचे प्रवाह ! आणि हेतू पुरस्सर काळानुरूप आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक धोरणाकडे झालेले कमालीचे दुर्लक्ष त्यामुळे प्रकर्षांने जाणवणारी शैक्षणिक क्षेत्राची अधोगती! त्यामुळेच आपल्याला जे चित्र आज दिसते ते विकत मिळणाऱ्या पदव्या, परीक्षेत पास करण्यासाठी विद्यर्थ्यांंकडे बिनधास्त केली जाणारी पैशाची मागणी आणि याच्यामागे असणारी शिक्षकांची टोळी ! अशा दुष्ट फेऱ्यातून जाणारे विद्यर्थी काय पुढे जाऊन समाजाचा विचार आणि उद्धार करणार आहेत ! - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण मेस्सीच्या कामगिरीवर शंका नको कोपा अमेरिका स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात चिलीकडून झालेला पराभव जिव्हारी लागून अर्जेटिनाचा कर्णधार लिओ मेस्सी याने निवृत्तीची घोषणा केली आणि त्याच्या जगभरातील चाहत्यांना धक्का बसला. विस्मयकारक पदलालित्य आणि अद्भुत चपळाईच्या जोरावर गेली कित्येक वर्ष फुटबॉलरसिकांना निखळ आनंद देणारा मेस्सी आणि त्याची ‘क्रमांक १०’ ची जर्सी कायम त्याच्या चाहत्यांना आठवत राहील. स्पेनमधील बार्सिलोना क्लबसाठी खेळताना मेस्सीने अनेक विक्रमांना गवसणी घातली, प्रतिष्ठेच्या ‘ला लिगा’ स्पर्धेचे जेतेपद तब्बल आठ वेळा बार्सिलोना क्लबला मिळवून देण्यात मेस्सीने सिंहाचा वाटा उचलला, लीगस्तरीय फुटबॉलपटू म्हणून तो प्रचंड यशस्वी राहिला; पण देशासाठी खेळताना मात्र त्याला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही, प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये त्याला लौकिकास साजेसा खेळ करता आला नाही, अशी टीका नेहमीच मेस्सीवर होत आली, याचा व्यवस्थित समाचार ‘पहाटेची सायंकाळ’ या अग्रलेखात (२८ जून) घेण्यात आला आहे. शिवाय अर्जेटिना संघाकडून सर्वाधिक गोल नोंदवण्याची किमयाही मेस्सीने साधली असल्याने, हा आरोप टीकाकारांनी तपासून बघणे आवश्यक आहे. बाकी काहीही असो, मेस्सीचे चाहते आणि फुटबॉलप्रेमी मात्र कायम सार्वकालिक महान फुटबॉलपटू म्हणूनच मेस्सीला स्मरणात ठेवतील. - अजित बायस, औरंगाबाद. पोस्टर बाजी व कागदावरील हिंदुत्व हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर एकत्र आलेले शिवसेना-भाजप आज आपला राष्ट्र व धर्महिताचा मूळ अजेंडा बाजूला ठेवून एकमेकांशी पोस्टर-युद्ध करण्यात व शोलेगिरी करण्यात मग्न झालेले दिसत आहेत. निवडणुकांमध्ये प्रचार करताना धार्मिक मुद्दय़ांना हात घालून मते मिळवली गेली आणि आता एकमेकांच्या उरावर बसणे सुरू आहे. दोघांचे भांडण अणि तिसऱ्याचा लाभ अशी गत यातून होऊ नये. - किशोर औटी, चेंबूर (मुंबई) ) मग हे पक्ष एकत्र कशासाठी आहेत? दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा केंद्र व राज्य पातळीवर सत्ताबदल झाला तेव्हा एक ‘नवीन’ पर्वाची सुरुवात होईल अशी लोकांची खात्री होती. परंतु केंद्राच्या शपथ विधीपासूनच झलक दिसू लागली . राज्यात आम्ही आणि केंद्रात तुम्ही असा कयास असलेल्यांना राज्यात कमी जागा मिळाल्यामुळे सरकार स्थापन करता आले नाही. आणि मग ‘अगं अगं म्हशी ..’ म्हणत सरकारात सामील व्हावे लागले. तेव्हापासूनच एका नवीन पर्वाची सुरुवात झाली! काहीही करून मग पुढील पाच वर्षांपर्यंत ‘त्यांचा’ प्रभाव वाढू द्यायचा नाही अशी रणनीती ठरवण्यात आली . मग सत्तेत सहभागी होऊनही विरोधकासारखे आरोप प्रत्यारोप दोन्ही बाजूंनी सुरू झाले. काही ठिकाणी रणनीती यशस्वी होताना दिसली कारण महानगरपालिकांची सत्ता राखण्यात यश आले. हे वातावरण असेच गरम ठेवावे लागेल कारण मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक! या कामधेनूचा दोऱ्या आपल्या हातीच असाव्यात असे प्रत्येकाला वाटते. कारण एकच - मोठे अर्थकारण! मग आता सिंह व वाघ , निझाम व रझाकार आणि आताशी असरानी व गब्बर अशा नौटंक्या सुरू झाल्या. त्यात आता शकुनीमामाची भर पडली आहे . कार्यक्रमावरचे बहिष्कार व नेत्यावर टीका चालूच आहे व राहणार आहेत . त्यांना पण हेच पाहिजे असे वाटते कारण सत्तेचा मोह हा दुसऱ्यांना पण आहे ! हे असे होत असताना जनतेचा वाली कोण ? दोन वर्षांत भरीव काही हातात पडलेले नसल्यामुळे हताशा वाढत आहे. प्रगतीची घोडदौड ही फक्त सोशल मीडियावरच आहे. त्यामुळ े केवळ सत्तेसाठी एकत्र येणाऱ्यांना लाख मोलाचा धडा शिकवण्याची एक उत्तम संधी म्हणूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे पाहिले जाऊ शकते ! - दिलीप राऊत, उमेळे (वसई) न्यायालयाचा योग्य सवाल बलात्काराचा आरोप म्हणजे चेष्टा वाटते का ? हा सवाल न्यायालयाने विचारून (बातमी : लोकसत्ता २८ जून) एक प्रकारे, सध्याच्या मानसिकतेवर भाष्य केले आहे . तरुणाई प्रेमात पडते त्यावेळी वास्तवाचा विसर पडतो. आपला भविष्यातील सहकारी कसा /कशी आहे , तिच्याबरोबर संसार करताना आपले जुळेल की नाही याचा विचार केला जात नाही. लग्नानंतर उपभोगायचा आनंद आधीच भोगला जातो. कुठल्याशा सध्या कारणावरून जुळलेले रेशमी धागे तुटतात. आरोप-प्रत्यारोप होतात. शेवटी ती बाई ज्याच्याबरोबर स्वखुशीने शरीर संबंध ठेवले त्याच्यावर बलात्काराचा दावा दाखल करते. हे कितपत बरोबर आहे? हा फसवणुकीचा दावा होऊ शकतो पण बलात्काराचा नक्कीच नाही. यामुळे त्या तरुणाचे आयुष्यही बरबाद होते आणि परिणामी स्वतचेही .शिवाय न्यायालयीन कामकाजावरील कामात विनाकारण भर पडते. सरकारने याबाबतच्या कायद्यात योग्य सुधारणा करून असे दावे दाखल होतानाच त्याला योग्य रीतीने कात्री लागेल असे बघितले पाहिजे. - सुधीर ब देशपांडे , विलेपार्ले पूर्व (मुंबई )
