केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळेच. ‘सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मार्च ) वाचला. आतापर्यंत दिल्ली विधानसभा पोलीस, शांतता व जमीन या तीनही बाबींमध्ये कायदे करू शकत नव्हती; परंतु आता प्रत्येक कायद्याला नायब राज्यपालांची संमती घ्यावी लागेल. कारण केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकानुसार नायब राज्यपाला कोणतेही विधेयक कायदा होण्यापासून प्रतिबंधित करू शकतात. दिल्ली प्रांत लहान, मध्यवर्ती प्रशासित आहे; परंतु दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी असल्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना देशात अधिक प्रसिद्धी मिळते. पोटनिवडणूक आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये केजरीवाल यांनी नुकतेच भाजपला नामोहरम करून सोडले आहे, तेव्हा केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या भीतीने स्वत:ला राष्ट्रवादी पक्ष म्हणविणारा भाजप हे अराष्ट्रीय कार्य करीत आहे यात मुळीच शंका नाही. या प्रस्तावित विधेयकाची माहिती देताना केंद्राने असेही म्हटले आहे की, या सर्व तरतुदी ४ जुलै २०१८ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या निर्णयाचा अभ्यास केला तर समजेल की, हे विधेयक म्हणजे त्या निर्णयाचे घोर उल्लंघन आहे. कदाचित हे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना संमतही होईल; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकेल का, हा प्रश्न आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकामुळे दिल्लीतील जनतेच्या दरबारात भाजपचा काय कस लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली (जि. ठाणे) अर्धशिक्षित फौजेचे आव्हान. ‘लाभांश गळाला!’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. त्यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची झालेली गळती अधोरेखित करताना मुंबई विद्यापीठ व मुंबई शहराचा विचार केला असला, तरी उर्वरित महाराष्ट्राचीही अवस्था यापेक्षा वेगळी नसावी. करोना यास काही प्रमाणात जबाबदार असला, तरी शिक्षणगळतीसाठी हे कारण पूर्णत: सत्य नाही. उदा. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन नोकरीची हमी नसणे तसेच पदवीधर झाल्यावर कनिष्ठ दर्जाची वा तुटपुंज्या वेतनाची कामे स्वीकारणे अपमानास्पद वाटत असल्याने अनेकांनी हा अभ्यासक्रम मधेच सोडला. त्याबरोबरच गणित, भौतिकशास्त्राची भीती असतानाही प्रवेश घेऊन पुढे प्रयत्न करूनही न जमल्याने अभ्यासक्रम सोडावा लागण्याचीही उदाहरणे आहेत. परिणामी शैक्षणिक कर्जे बुडाली किंवा बुडतील हे सत्य असेल; पण तरुणांची शिक्षित व अर्धशिक्षित फौज उभी राहील त्याचे काय? विद्यार्थी प्रवेशाअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्याही बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे हे चित्र असताना, व्यापाऱ्यांप्रमाणे घाट्याचा धंदा बंद करून काही संस्थाचालकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या इमारतीचा व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वापर करून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जसे- नर्सिंग, आयुर्वेद आदींच्या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केले. सध्या वैद्यकीय शाखेला बऱ्यापैकी मागणी असल्याने ते असा अभ्यासक्रम सुरू करून आपला व्यवसाय सुरू ठेवतीलही; परंतु अभियांत्रिकीचे काय? भारत सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार आमूलाग्र बदल होतील अशी चर्चा आहे. परंतु याचे प्रत्यक्ष उत्तर मिळायला किमान चार-पाच वर्षे तरी जावी लागतील. हे पाहता, केंद्र व राज्य शासनाने किमान कर्जे घेऊन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, एवढे मात्र खरे. - डॉ. श्याम भुतडा, आर्वी (जि. वर्धा) कर्ज फेडायचे तरी कसे? ‘लाभांश गळाला!’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. एकूणच देशातील सर्वच विद्यापीठांतून विद्यार्थ्यांची घटलेली संख्या चिंताजनकच आहे. परंतु करोनाने शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्राची लक्तरेच वेशीवर टांगली आणि त्याचेच प्रतिबिंब विद्यार्थ्यांच्या घटलेल्या संख्येने आणि बुडालेल्या शैक्षणिक कर्जांनी समोर आले आहे. उच्च शिक्षणाची आस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून केवळ आर्थिक कारणामुळे वंचित राहावे लागत असेल, तर तो दोष त्यांचा नसून सरकारच्या धोरणांचा आहे. शैक्षणिक कर्जाची दारे विद्यार्थ्यांना उघडी असली, तरी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरीची किंवा रोजगाराची चिंता सतावत असतेच, त्याचे काय? शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी मिळो वा न मिळो, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज फेडावेच लागते. म्हणजे ‘पैसे नाही म्हणून शिक्षण घेता आले नाही’ ही सबब पुढे करता येत नसली, तरी आता ‘कर्ज फेडायचे तरी कसे’ हे वास्तव उरतेच. करोनाने हेच वास्तव अधोरेखित केले आहे. शिकूनही नोकरी मिळेलच याची शाश्वती नाही आणि वरून या कर्जाचा भार, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण सोडले! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण (जि. ठाणे) पदवीधरांपुढे बेरोजगारीचे संकट ‘लाभांश गळाला!’ हे संपादकीय (१८ मार्च) शिक्षण क्षेत्राच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेकडे लक्ष वेधते. मुंबई विद्यापीठातील आणि दक्षिणेकडील राज्यांतील आकडेवारी पाहता, देशातील- विशेषत: बिमारूराज्यांतील विद्यापीठे आणि तरुणाईच्या परिस्थितीची कल्पनाही करवत नाही. मुंबई आणि उपनगरांत शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे २० ते २५ हजारांनी कमी झाली. देशात २०२० च्या आकडेवारीनुसार सुमारे एक हजार विद्यापीठे आहेत. त्यावरून एकूण गळतीची भयावह परिस्थिती लक्षात येते. जे अशा परिस्थितीतही पदवीधर होतील, त्यांच्यासमोर बेरोजगारीचे संकट आ वासून उभे राहिले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेमुळे कुटुंबातील उत्पन्न घटल्याने निम्न मध्यमवर्गीय व गरीब विद्यार्थी आणि त्यातही विद्यार्थिनी या गळतीमध्ये अधिक असणार. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जाचा मोठा आधार होता. यावर मात करण्यासाठी सरकारने शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योग क्षेत्राला युद्धपातळीवर चालना देण्यास पर्याय नाही. पण निवडणुका जिंकण्यास प्राधान्य देणारे राज्यकर्ते, मंदिर-मशीद या वादात गुंतलेले समाजमन, करोनापुराणात व्यग्र प्रशासन आणि सुशांतसिंह, वाझे, ईडीच्या सततच्या धाडी अशा बातम्यांनी व्यापलेली माध्यमे. अशा वातावरणात ही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी काही सकारात्मक घडण्याची अपेक्षा अनाठायी ठरेल. जगातील सर्वाधिक तरुण मनुष्यबळाची शेखी मिरवताना परिस्थितीचे भान ठेवून आवश्यक आर्थिक तरतूद आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे ही काळाची गरज आहे. जर तसे घडले नाही तर एक पिढी नैराश्याच्या गर्तेत जाऊन सामाजिक स्वास्थ्यही धोक्यात येऊ शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी या दोन्ही आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याच्या इतिहासातून काही धडे निश्चितच घेता येतील. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा खासगी बँका अधिक जोखीम पत्करतील? ‘लाभांश गळाला!’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. संपूर्ण देशात प्रचंड प्रमाणावर वाढलेल्या बुडीत शैक्षणिक कर्जांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलेली असतानाच, शैक्षणिक कर्जांवर सवलती आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी बँकांनी अधिक जोखीम पत्करून कर्जे देणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज अग्रलेखात सुचवली आहे. मुळात प्रश्न हा की, विद्यार्थ्यांना अधिक जोखीम पत्करून कर्जे द्यायची ती का? विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे आणि मग त्यांना चांगला रोजगार मिळावा म्हणूनच ना? पण मग शिक्षण पूर्ण केल्यावरही या कर्जाची परतफेड करण्याची त्यांची ऐपतच नसली, अर्थात शिक्षण घेऊनही जर त्यांना नोकऱ्या मिळत नसतील, तर अशा कर्जाचा आणि अशा शिक्षणाचा उपयोग तरी काय? वास्तविक जनतेच्या घामाचा पैसा, आणि तोही अधिक जोखीम पत्करून दिल्यावर नेमका कुणाचा फायदा होतोय, याचा विचार करणेही गरजेचे आहे. आज देशाचे चित्र काय आहे? मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था स्वत:ला ‘देशाचे सेवक’ म्हणून मिरवणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या आहेत. हे वेगळे सांगावयास नकोच की, या शैक्षणिक संस्था उभारण्यामागचा उद्देश शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार कमी आणि पैसे कमवणे हा जास्त असतो. काही दशकांपूर्वी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेव फुटले होते. विद्यार्थ्यांच्या ‘अ‍ॅडमिशन’करिता या महाविद्यालयांनी अगदी आपले ‘एजंट’ही गावोगावी पसरवले होते. म्हणजे विद्यार्थी शोधायचे आणि त्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून द्यायचा, मग त्यांची योग्यता असो वा नसो. अशा विद्यार्थ्यांची शुल्क भरण्याची ऐपत नसली तर त्यांना सरकारी बँकांतून शैक्षणिक कर्जे मिळवून देण्याची हमीदेखील हे एजंट देत. तिकडे बँकाही असली कर्जे वाटण्यास तयारच असायच्या, कारण त्यांनाही सरकारकडून शैक्षणिक कर्जाचे ‘टारगेट’ दिलेले असायचे. एकूण काय, तर ‘वाड्याचा वासला आणि चोराचे हात-पाय’ असला प्रकार! आता परत सरकारचे धोरण बँकांच्या खासगीकरणाचे आहे. खासगी बँका अधिक जोखीम पत्करून विद्यार्थ्यांचे हित बघतील? की त्यांचा डोळा आपल्या नफ्यावर राहील? - विनोद द. मुळे, इंदौर (मध्य प्रदेश) केवळ कुटुंबनियोजनावर भर देऊन भागणार नाही. ‘लोकसंख्या-स्थिरीकरणाचे आव्हान’ हा शैलजा चंद्रा यांचा लेख (१८ मार्च) वाचला. जागतिक लोकसंख्या प्रति वर्ष १.१४ टक्क्यांनी वाढत आहे असे दिसून येते. त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१७ मधील अंदाजानुसार, सन २०२४ च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक होईल, तर सन २०५० नंतर ती घटण्यास सुरुवात होईल आणि सन २१०० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १५१ कोटी इतकी होईल. सरकारने फक्त कुटुंबनियोजनावर भर देऊन चालणार नाही. सरकारने मुला-मुलींच्या लग्नाच्या वयात वाढ करावी तसेच छोटे कुटुंब असणाऱ्यांसाठी विविध योजना राबवाव्यात. भारतात कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या अंगणवाडी कार्यकत्र्यांना साजेसे वेतन मिळत नाही. तसेच आपली पुरुषप्रधान संस्कृती कुटुंबनियोजनास तयार होत नसल्याचे दिसून येते. ‘मेटा पद्धत’ हेही एक लोकसंख्या-स्थिरीकरणापुढील आव्हान आहे. एकीकडे भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवून घेत आहे, दुसरीकडे मात्र वाढणारी अतिरिक्त लोकसंख्या व दारिद्र्य आटोक्यात आणण्यात अपयशी ठरत आहे. भारतात सध्या ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. तरुण लोकसंख्येचे हे प्रमाण खरे तर भारतासाठी मोठा ‘लोकसंख्याविषयक लाभांश’ आहे. या तरुण लोकसंख्येस शिक्षित, प्रशिक्षित व आरोग्यवान बनवल्यास ही एक मोठी मालमत्ता बनेल यात दुमत नाही. मात्र, आजचा हा तरुण भारत काही वर्षांनी म्हातारा झालेला असेल, याचेही भान ठेवायला हवे. तसेच जोपर्यंत देशातील लोक सुशिक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत कुटुंबकल्याण कार्यक्रम यशस्वी होणार नाही. म्हणून सरकारने जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्यास तरुणांना मदत करावी. - मुकेश झरेकर, जालना ‘आमचा आणि तुमचा’चा दहीकाला! सचिन वाझे प्रकरणात ‘आपला’ आणि ‘तुमचा’ ही दरी सर्व स्तरांवर प्रकर्षाने जाणवते. एकूणच जनतेला कोण मूर्ख बनवत आहे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यातील विरोधी पक्ष, की प्रशासकीय अधिकारी? की सर्वजण एकत्र मिळून हा दहीकाला रिचवत आहेत? गेल्या वर्षभरात सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरण, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण आणि आता मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण यांनी जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या क्रयशक्तीचा बराच भाग व्यापला आहे. भले ते ‘आमचा आणि तुमचा’ यांतील सक्रिय सहभागी का असेनात. सुशांतसिंह प्रकरणात दोन राज्ये आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांबद्दल माध्यमांनी आणि नेत्यांनी उठवलेल्या गदारोळानंतर ५० ग्रॅम गांजापाशी प्रकरण थांबले. यात कुणाची शोभा झाली? अन्वय आणि अर्णव प्रकरणच पडद्याआड गेल्यासारखे वाटतेय; तोपर्यंत हिरेन मृत्यू, जिलेटीन आणि अंबानी प्रकरण सुरू झाले. एखाद्या पुलाचा, रस्त्याकडेला गटाराचा पाया खोदताना किंवा दगडाच्या खाणीवर सुरुंग लावताना सर्रास वापरले जाणारे हे जिलेटीन. ते गाडीत सापडले, तेसुद्धा अंबानी यांच्या घरासमोर. गडगंज श्रीमंत उद्योगपती असलेल्या अंबानींची खासगी सुरक्षा किती आणि कशी असेल याबद्दल विचारच न केलेला बरा. तेथे असले टिनपाट चाळे करणे, त्याआधारे एकमेकांवर कुरघोडी करणे अशोभनीय आहे. यातून केंद्रीय आणि राज्यातील तपास यंत्रणांना आपला दर्जा आणि जनमानसात विश्वास टिकवणे दिवसेंदिवस अवघड होणार हे नक्की. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे प्रश्न विचारणे हा गुन्हा? ‘लोकशाहीचा दुरुपयोग.’ हा प्रसाद माधव कुलकर्णी यांचा लेख (१८ मार्च) वाचला. ‘व्ही-डेम’च्या अहवालानुसार लोकशाही निर्देशांकात २०१४ साली २७ व्या स्थानावर असणारा भारत २०२० मध्ये ५३ स्थानावर जाणे हे नक्कीच एकाधिकारशाहीचे द्योतक आहे. लोकशाही म्हणून गणल्या गेलेल्या भारतात सत्तेविरुद्ध प्रश्न उपस्थित केल्यावर कवी, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते व अन्य व्यक्तींना ‘देशद्रोही’ म्हणण्याचा प्रघात अलीकडचा. याच काळात तब्बल सात हजार लोकांवर राजद्रोहाचा खटला भरला गेला. लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या देशात सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करणे हा गुन्हा होत असेल तर निश्चितच चिंतेची बाब आहे. परंतु भारतातील लोकशाही एकाधिकारशाहीच्या मार्गाने नेली जात असली, तरी सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांचा माज जनताच उतरवते हा आपला इतिहास आहे. - हरिचंद्र पोपट पवार, नाशिक संभाजीराजांचे स्मारक हवेच, पण. ‘औरंगाबादच्या नामांतरास पर्याय.’ या शीर्षकाच्या माझ्या लेखावर (७ मार्च) प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे ‘एका नामांतराच्या जखमा ताज्या असताना.’ या मथळ्याचे पत्र (‘लोकमानस’, ८ मार्च) वाचले. ‘संभाजीनगर’ हे नाव का देण्यात येऊ नये यासाठी एकही मुद्दा लेखकांनी मांडला नाही,’ असा आक्षेप त्यात आहे. यासंदर्भात, लेखाचा हेतू औरंगाबादचे नामांतर करायचे झाल्यास ऐतिहासिकदृष्ट्या उचित काय ठरेल, हे दाखवून देण्याचा होता याची आठवण देऊन, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृती जपण्याविषयीचा एक प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो. तुळापूर येथे ११ मार्च १६८९ रोजी औरंगजेबाने संभाजीराजांचा शिरच्छेद केला. या दुर्दैवी घटनेला तीन शतकांहून अधिक काळ लोटला. पण अजूनही महाराष्ट्रात संभाजीराजांचे स्मारक उभे राहिले नाही. ११ मार्च १९८६ रोजी मुंबई-गोवा महामार्गावर संगमेश्वरच्या जवळ स्थानिकांनी संभाजीराजांचे स्मारक बांधण्याचा संकल्प केला होता. भूमिपूजनही झाले आणि हे बांधकाम १९९२ पर्यंत चालू होते आणि त्याकरिता ६५ लाख रुपये खर्च झाल्याची व सात फुटांपर्यंत भिंतीही उभ्या राहिल्याची नोंद झाली आहे. पण त्यानंतर कुठे माशी शिंकली कळले नाही. चौकशी करता हे बांधकाम निधीच्या अभावी रखडल्याचे कळले. आता तर त्या बांधकामाची सगळीच पडझड झाली आहे. पण अजून वेळ गेलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने जर मनावर घेतले तर संभाजीराजांचे स्मारक उभे राहण्यास वेळ लागणार नाही. स्मारकाचा इतर तपशील माझ्या लेखात आला आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र हे स्मारक तुळापूर- वडू (बुद्रुक)च्या परिसरात होणेच योग्य होईल. कारण औरंगजेबाने त्यांना येथेच जिवे मारले. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे- त्याच रात्री येथील रहिवाशांनी त्यांच्यावर अंतिम संस्कार केले. राणी येसुबाईंनी याच ठिकाणी आपल्या पतीच्या स्मरणार्थ वृंदावन बांधले, ते अजूनही तिथे आहे. म्हणूनच संभाजीराजांचे स्मारक तुळापूर परिसरात बांधणे योग्य होईल. मलिक अंबरबाबत मी जे म्हणतो ते सर्वांनीच मान्य करावे असे म्हणता येत नाही. पण बाकीचेही संदर्भ पाहायला हवेत. उदाहरणार्थ, भारतीय विद्या भवन, मुंबई या अग्रगण्य संशोधक संस्थेने, ‘हिस्टरी अ‍ॅण्ड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल’ ही ११ खंडांची ग्रंथमालिका प्रसिद्ध केली आहे. तिच्या सातव्या खंडात (पृष्ठ ४४३) मलिक अंबरविषयी असे म्हटले आहे की, ‘Malik Amber was one of the greatest personalities that Islam produced in the Deccan. He was tolerant to Hindus and no historian has stigmatised him for demolition of any temple or other places of worship. His government was benign and based on symphony and goodwill of the people, Hindus and Muslims.’ दौलताबादजवळ असलेल्या खडकी या छोट्या गावाच्या विकासातून जे शहर मलिक अंबरने वसवले, ते आजचे औरंगाबाद. तेव्हा एकीकडे संभाजीराजांचे भव्य स्मारक, तर दुसरीकडे औरंगाबादला मलिक अंबरचे नाव देणे राष्ट्रीय एकात्मतेची प्रतीके ठरणार नाहीत का? - अब्दुल कादर मुकादम, मुंबई त्या कायद्याची न्यायालयीन पुनर्तपासणी होणे योग्यच! ‘मढ्यांची मदत!’ हा अग्रलेख (१६ मार्च) वाचला. ‘प्लेसेस् ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) अ‍ॅक्ट, १९९१’ आणि या संबंधातील इतर काही विवाद्य मुद्दे असे : (१) या कायद्यामध्ये कुठेही ‘भूतकाळातील अन्याय दूर करण्याची’ कुठलीही तरतूद नाही. उलट तो कायदा, कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी काही स्थिती होती, (न्यायाची / अन्यायाची) ती जशीच्या तशीच राखली जाईल, असे स्पष्ट करतो. याचा अर्थ, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी एखाद्या प्रार्थनास्थळासंबंधात काही अन्याय घडला असेल, तर त्यावर कायदेशीररीत्या उपाययोजना करण्याचे सर्व मार्ग हा कायदा परिणामकारकरीत्या बंद करतो. (२) आता, जर एखाद्या प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप पूर्वी जसे होते तसेच अबाधित ठेवणे, म्हणजेच ‘भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करणे’ असेल, तर त्या न्यायाने २२/२३ डिसेंबर १९४९ रोजी आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी जे घडले, त्याचे ‘परिमार्जन’ ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जर भूतकाळातील (कोणताही) अन्याय दूर करणे न्यायालयाला आवश्यक वाटत असेल, तर अयोध्या रामजन्मभूमी सोडून इतर ठिकाणी- मात्र १५ ऑगस्ट १९४७ ची (कृत्रिम) सीमारेषा आखून- न्यायालयीन परिमार्जनाचे मार्ग बंद करणे सयुक्तिक नाही. (३) तिसरे म्हणजे, ‘इतिहासातील कथित अन्याय हे कोणत्याही उपायांनी वर्तमानात भरून येऊ शकत नाहीत, याची जाणीव नसेल तर भविष्य हमखास करपते. अमुक एका जातीने इतिहासात तमुक जातीवर अन्याय केले हे खरे असले, तरी त्या अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी किती वर्तमान खर्चणार हा प्रश्न पडत नसेल, तर भविष्य घडवणे दूरच’- हा तर्कवाद कितीही उत्तम असला, तरी तो ‘आरक्षणा’ला लावला जाईल का? याचे साहजिक नकारार्थी उत्तर असेल! मग जर हजारो वर्षांपूवी तत्कालीन उच्चवर्णीयांनी तत्कालीन निम्न जातींवर केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन सध्याच्या सामान्य प्रवर्गातील लोकांनी आरक्षण मुकाट्याने स्वीकारून करायचे, तर हिंदूंच्या धार्मिक प्रार्थनास्थळांच्या बाबतीत मात्र ऐतिहासिक काळात परधर्मी आक्रमकांकडून झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन का होऊ नये? तिथे मात्र ते ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जसे होते, तसेच मुकाट्याने स्वीकारावे’ हा अट्टहास कशासाठी? थोडक्यात, १९९१ च्या त्या कायद्याची न्यायालयीन पुनर्तपासणी होणे योग्यच आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) पुरीचे मंदिर कधी पाडणार? ‘मढ्यांची मदत!’ या अग्रलेखातील मुद्द्यांचा शांतपणे विचार करणे गरजेचे आहे. हा न संपणारा सुडाचा प्रवास आहे. भारतात परत आल्यावर मद्रास येथे ‘भारतातील महापुरुष’ या विषयावर भाषण देताना विवेकानंदांनी सांगितले आहे : ‘जगन्नाथाचे मंदिर हे प्राचीन बौद्ध मंदिरच आहे. आपण हे मंदिर व अन्य मंदिरे घेऊन त्यांना पुन्हा हिंदू मंदिरांचे स्वरूप दिले आहे.’ प्रभू रामचंद्रांनी शंबुकाचा शिकतो म्हणून खून केलाय, हे सांगत रामस्वामी नायकर यांची चळवळ उभी राहिली. एकलव्याच्या अंगठ्याची किंमत आम्हाला वसूल करावयाची आहे, असे सांगणाऱ्या कविता लिहिल्या गेल्यात! दोन्ही बाजूंनी जुने सारे कायमचे विसरून आपणास नवा भारत घडवायचा आहे हे आता लक्षात घ्यावयास हवे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
