पाककडून पुनश्च भारतीय लष्करावर हल्ला झाला व त्यांची मृत जवानांच्या देहांची विटंबना करण्यापर्यंत मजल गेली. तशी ही काही नवीन गोष्ट नव्हे. याआधी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातसुद्धा अशा घटना घडल्या होत्या; परंतु तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती. कारण पंतप्रधानपदी किरकोळ छातीची व्यक्ती होती, ज्याची भाजपने यथेच्छ टिंगलटवाळी करून मजा लुटली होती. आता छप्पन्न इंच छातीचे दणकट नेतृत्व असूनदेखील आधीसारख्याच- किंबहुना आधीपेक्षा जास्तीच- घटना घडताहेत व आपले पंतप्रधान त्याला पायबंद घालू शकत नाहीत हे वास्तव जनतेला समजून चुकले आहे. जी परिस्थिती बाहेरील शत्रूची तीच अंतर्गत शत्रूंची. या सगळ्या घटना पाहता, भाजप सत्तेवर येण्याआधी ज्या वल्गना करीत होता त्या सगळ्या नुसत्या तोंडाच्या वाफाच होत्या असे म्हणावे लागेल. घडणाऱ्या घटना हेच अधोरेखित करतात की, छाती किती इंच आहे हे गौण असून मनाचा कणखरपणा महत्त्वाचा आहे, ज्याचा भारतीय राजकारण्यांकडे सरसकट अभाव आहे. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे इस्रायलचा आदर्श ठेवून बंदुकाच बोलू दे ‘भारतीय जवानांच्या मृतदेहांची पाककडून विटंबना’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ मे) पाकिस्तानच्या विकृतीची किळसवाणी अवस्था स्पष्ट दर्शवते. आपल्याकडून निवडणुकींच्या तोंडावर वर्षांतून एखादा सर्जिकल स्ट्राइक होतो आणि मग सत्ताधारी पाच वर्षे त्याचा गाजावाजा करीत बसतात. एरवी मात्र पाकिस्तानी अतिरेकी (पाकिस्तानी सेना) रोज आपल्या जवानांना शहीद करण्याचे काम अविरत व बिनधोकपणे करीत आहेत. विटंबनेचा प्रकार हा तर त्यांची मनोविकृती दयनीय अवस्थेत पोहोचल्याचे सूचक आहे. मग अशांच्या वेडसरपणाला बळी पडण्यासाठीच का आपण आपल्या तरुणांना सीमेवर पाठवायचे? काश्मीरमधील सध्याची अतिरेकी परिस्थिती बेइमानीच्या मर्यादा ओलांडत, भारताच्या संयम व सहिष्णुतेला अपमानित करीत आहेत, निष्फळ ठरवत आहेत. जम्मू-काश्मीरवर खऱ्या अर्थाने आपले सार्वभौमत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी बंदुकांनाच बेछूट बोलण्याची परवानगी देण्यात यावी. या बाबतीत ‘इस्रायल’चा आदर्श समोर ठेवून आपणदेखील आपल्या सैन्याला नि:संकोच बंदुकीचा चाप मनसोक्त ओढून पाकिस्तानच्या या मनोविकाराचा गोळ्या घालून इलाज करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे. - अजित कवटकर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) हिंदू राष्ट्राला पर्याय नाही! वीर हुतात्मा कॅप्टन यादव यांच्या आईने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया- ‘पंतप्रधान काही कारवाई करणार नसतील तर मी माझ्या मुलाच्या मृत्यूचा सूड नक्की घेईन’. विचार करण्यासारखी गोष्ट अशी की, ज्यांनी देशासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला, अशा सैनिकांबद्दल राज्यकर्त्यांच्या संवेदना किती बोथट झाल्या आहेत. शांतिकाळात आपण आपले एवढे सैनिक गमावत असू तर युद्धकाळात काय होईल, याची कल्पनाच न केलेला बरी. या संदर्भात इस्रायलकडून आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप अशा अनेक वीरांचा वारसा लाभलेल्या आम्हा भारतीयांना कणखर राज्यकर्ते कधी मिळणार? की आपल्याला फक्त सैनिकांचे शवच मोजावे लागणार? ही परिस्थिती पालटण्यासाठी आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या द्रष्टय़ा राज्यकर्त्यांची आवश्यकता आहे यासाठी हिंदू राष्ट्राला पर्याय नाही. - अनिता मुळीक, डोंबिवली पूर्व प्रत्युत्तर हवे, पण राजनैतिक दबावही हवा.. जम्मू-काश्मीरमध्ये एटीएम कॅशव्हॅनवर दहशतवादी हल्ल्यात ५ पोलीस शहीद, पाकिस्तानच्या रॉकेट हल्ल्यात २ जवान शहीद, पाकिस्तानकडून शहीद जवानांच्या मृतदेहांची विटंबना आणि काश्मीरमध्ये तरुणांनी फडकावलेले इसिसचे झेंडे वा बुऱ्हान वानीची पोस्टरे.. या काश्मीरमधल्या एका दिवसातल्या हिंसाचाराच्या बातम्या वाचून पाकिस्तानची युद्धाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली दिसत आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावादय़ांचे धाडस पाकिस्तानच्या समर्थनाने वाढले आहे. याचा फायदा दहशतवादी घेत आहेत, काश्मीरमध्ये कारवाया करीत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या देशांदरम्यानचा तणाव प्रचंड वाढला आहे. पाकिस्तानकडून वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. चर्चेने हा हिंसाचार थांबणार नाही. याला चोख प्रत्युत्तर देऊन रोखले पाहिजे. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिकदृष्टय़ा पाकिस्तानवर दबाव निर्माण केला पाहिजे. -विवेक तवटे, कळवा. ‘रेरा’ अंतर्गत सरकारची जबाबदारी काय? ‘विकासकाच्या घशात घातलेला माझगावमधील भूखंड सरकारीच’ या मथळ्याखालील बातमीने (लोकसत्ता, २ मे) शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सरकारी भूखंडाबाबत घेतलेल्या संदिग्ध भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिनांक १ मेपासून महाराष्ट्रात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (रेरा) लागू झाला आहे. या कायद्यांतर्गत विकासक व ग्राहक यांचे अधिकार व कर्तव्य व त्या अनुषंगाने दंडात्मक कारवाई याबाबत तपशीलवार तरतुदी आहेत. परंतु, या कायद्यात सरकारची व सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारीच्या निश्चित करण्याच्या संदर्भात कोणत्या तरतुदी आहेत? वरील बातमीप्रमाणे जर एखादा सरकारी भूखंड विकासकाच्या ताब्यात (कोणत्याही मार्गाने) आला व त्याने तो विकसित करून ग्राहकांना विकला, व कालांतराने तो भूखंड अद्यापही सरकारी मालकीचाच आहे असे जर निष्पन्न झाले तर ग्राहकांना ‘रेरा’अंतर्गत संरक्षण मिळेल का? कशा प्रकारे? तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट संगनमताने जर सरकारी भूखंड खासगी विकासकांच्या ताब्यात दिला गेला असेल तर ‘रेरा’अंतर्गत सरकारची जबाबदारी कोणती? संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर ‘रेरा’अंतर्गत कारवाई होणार का? तज्ज्ञांकडून या संदर्भात अधिक मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे. -निशिकांत मुपीड, कांदिवली (पूर्व) इथे ‘पूर्वलक्ष्यी’ अयोग्य नाही! ‘उलटय़ा पावलांचा देश’ अग्रलेखात (२ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने न्यायमूर्ती कर्णन यांच्याविरुद्ध दिलेल्या आदेशाबद्दल घेतलेला आक्षेप गैरसमजातून घेतलेला वाटतो. अग्रलेखात सर्वोच्च न्यायालयाने १ मेच्या आदेशान्वये न्यायमूर्ती कर्णन यांनी ८ फेब्रुवारीपासून दिलेले सर्व आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्दबातल ठरवणे योग्य नाही असे म्हटले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ मेच्या आदेशाला त्यांनी अगोदर ८ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाची पाश्र्वभूमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार न्यायमूर्ती कर्णन यांच्यावर कुठचेही प्रशासकीय किंवा न्यायिक आदेश देण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. न्यायमूर्ती कर्णन ती बंदी धुडकावून विचित्र आदेश देत आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आल्यावरच १ मेचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा आदेश देण्यात आला. हे पाहता त्यात काही अयोग्य वा आपली व्यवस्था मागासता दाखवण्यासारखे आहे असे वाटत नाही. - संदीप ठाकूर, वाशी (नवी मुंबई) असाधारण परिस्थितीमुळेच हा पेचप्रसंग ‘उलटय़ा पावलांचा देश’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांचे ८ फेब्रुवारीनंतरचे सर्व निकाल/आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द करण्याचा आदेश योग्य वाटतो. कर्णन यांचे न्यायाधीशांच्या बाबतीतले आदेश कसे विचित्र आहेत हे अग्रलेखाने स्पष्ट केले आहेच. त्या आदेशावरून कर्णन यांच्या मानसिक स्वास्थ्याविषयी शंका उपस्थित होतेच. अशा वेळी त्यांनी दिलेल्या आदेशात योग्य/अयोग्य अशी विभागणी केली तर त्याला पुन्हा कर्णन हेच न्यायालयात आव्हान देतील. जे सोयीचे ते योग्य व बाकी सर्व अयोग्य असे ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायतत्त्वाशी विसंगत वाटले असावे म्हणून त्यांनी सरसकट सर्वच आदेश/ निकाल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द केले. यात वकिलांची खिसाभरणी, पुन्हा सुनावणी, किंवा राजपत्रांचे भवितव्य याचा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी तो असाधारण परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला पेचप्रसंग असे म्हणावे लागेल. मूळ प्रश्न ‘अशा पात्रतेची व्यक्ती इतक्या मोठय़ा पदापर्यंत पोहोचलीच कशी?’ हा असून हा कॉलेजियम पद्धतीचा दोष आहे का, यावरदेखील चर्चा झाली पाहिजे. -उमेश मुंडले, वसई. दुरुस्ती : बालसुब्रमण्यम नव्हे, ‘बालकृष्णन’ ‘उलटय़ा पावलांचा देश’ या संपादकीयात ‘..देशाचे सरन्यायाधीश बालसुब्रमण्यम..’ असा उल्लेख झाला आहे. परंतु बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात ज्यांच्या नातेवाईकांवर आरोप झाले होते, ते ‘बालसुब्रमण्यम’ नव्हेत. ते माजी सरन्यायाधीश म्हणजे न्यायमूर्ती (निवृत्त) के. जी. बालकृष्णन. सन २००४ ते २००७ या काळात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पी. के. बालसुब्रमण्यन हे दुसरे एक न्यायाधीश होते. आपल्या संपादकीयातील उल्लेख वाचून वाचकांच्या मनात त्यांचे नाव येऊ शकते, म्हणून हा पत्रप्रपंच. -कौ. बा. देसाई, फातोर्डा (मडगाव, गोवा) पेट्रोल पंपांवरची फसवणूक आणखी कुठे? उत्तर प्रदेश पोलिसांनी, पेट्रोल पंपात बदल करून ग्राहकांना १० ते १५ टक्के पेट्रोल कमी देणारी एक टोळी (रॅकेट) पकडली असून यापैकी पंपांवरचा पल्स रेट बदलणाऱ्या ‘चिप’ विकणारा संशयित आरोपी रविंदर याने एक हजार चिप विकल्याचे कबूल केले आहे. हे कदाचित हिमनगाचे टोक असावे. बहुतेक पंपांवर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे असतात. त्यांचा पल्स रेट वाढवला तर पंप जो आकडा दाखवतो त्यापेक्षा १० -१५ टक्के कमी पेट्रोल ग्राहकाला मिळते. हे तीन प्रकारे करता येते १) ऑटोमॅटिक २) रिमोट अ‍ॅक्शनने ३) रिमोट अँड अ‍ॅक्शन सेटिंगने. दुसरा प्रकार उत्तर प्रदेशात आढळला. सर्व देशभर- महाराष्ट्रातही- याबद्दल जागरूकता असायला हवी. -यशवंत भागवत, पुणे loksatta@expressindia.com
