‘अंथरुणातला हत्ती’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर) वाचले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालावरून उद्योगसुलभतेच्या निर्देशांकात भारताने १३०व्या स्थानावरून १००व्या स्थानावर मारलेली उंच उडी लक्षणीय आहे. आपल्या खंडप्राय देशातील मुंबई आणि दिल्ली या दोनच महानगरांतील औद्योगिक निकषांच्या आधारे निश्चित केला जातो. तरीही औद्योगिक क्षेत्रापुरती का होईना, एकदाची ‘हरवलेल्या विकासा’ची चाहूल मात्र लागली आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा नारा देत भाजप सत्तेत आला खरा, परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटी पर्वाने जे आíथक आणीबाणीसदृश चित्र उभे राहात होते त्यास ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ मिळाला असे म्हणता येईल. विरोधकांइतकेच प्रखर आरोप ज्येष्ठ स्वकीयांकडून झालेल्या भाजप सरकारला आता हे हक्काचे आयते कोलीत हाती घेऊन सगळ्यांची तोंडे काही काळ तरी निश्चित बंद ठेवता येतील. मात्र याच जागतिक बँकेने गेल्याच महिन्यात भारतात ‘शिक्षणसंकट’ असल्याचा निर्वाळाही दिला होता हे विसरून चालणार नाही. जागतिक बँकेचे समूह अध्यक्ष जिम यंग कीम यांनी ‘भारतातील शैक्षणिक संकट हे नतिक आणि आíथक’ असल्याचे म्हटले होते. ‘जेव्हा उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळते, तेव्हा तरुणांना नोकरी, चांगली कमाई, आरोग्य आणि गरिबीविरहित आयुष्य लाभते’ असा उल्लेख त्यांनी केला होता. प्राथमिक शाळांत मुलांना योग्यरीतीने शिक्षित करण्यात अपयश येत आहे. सव्वा महिन्यापूर्वीच (२६ सप्टेंबर २०१७) प्रकाशित झालेल्या ‘जागतिक विकास अहवाल-२०१८’मध्ये दुसरीतील मुलाला न वाचता येणाऱ्या १२ देशांच्या यादीत भारताचा मलावी या आफ्रिकी देशानंतर दुसरा क्रमांक, दोन अंकी वजाबाकीसुद्धा न येणाऱ्या दुसरीतील विद्यार्थ्यांच्या सात देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानी आहे. ग्रामीण भारतात तिसऱ्या इयत्तेतील तब्बल तीन चतुर्थाश आणि पाचव्या इयत्तेतील निम्म्या मुलांना दोन अंकी वजाबाकी येत नाही हे धक्कादायक वास्तवही अहवालात मांडलेले आढळते. यातील कळसाध्याय हा की, अनेक वर्षांच्या शालेय जीवनानंतरही लखो मुलांना लिहिता वाचता आणि सामान्य गणित जमत नसल्याचा उल्लेख कानाडोळा न करता येणारा आहे. यातून जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने कॉपरेरेट विकासाची चाहूल दाखविली असली तरी शिक्षणक्षेत्रात मात्र साफ ‘हूल’च दिलेली आहे हे विसरून चालणार नाही. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई नियम योग्यच, परंतु वैद्यकीय संचालकांची भूमिका नक्की काय? महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांची गेल्या काही दिवसांतील विविध वृत्तपत्रातील विधाने वाचून मनात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे की डॉ. शिनगारे नेमके काम कोणासाठी करतात. आपल्या राज्यातील शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतून ‘एमबीबीएस’ चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य कोटय़ातून ‘एमडी’च्या प्रवेशासाठी (म्हणजे एकूण ६७१ जागा) आधी शासनाने विहित केलेली (आणि विद्यार्थानी प्रथम वर्षांतच सही करून मान्य केलेली) एक वर्षांची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली असली पाहिजे अथवा १० लाख रुपये भरले पाहिजेत असा निर्णय १२ ऑक्टोबर रोजी सरकारने जाहीर केला. खरे तर १३ एप्रिल रोजी खुद्द डॉ. शिनगारे यांच्या सहीने असा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. त्याचीच अंमलबजावणी आता झाली आहे. मग आता डॉ. शिनगारे असे कसे म्हणू शकतात की ‘हा नियम चालू शकणार नाही’ किंवा ‘याद्वारे विद्यार्थावर अन्याय होतो आहे’? त्यांनी तर स्वत: हा निर्णय घेण्यात भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील जनतेला आरोग्यसेवा मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेच्या पशातून अनुदान (सबसिडी) दिलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपभोग घेतल्यानंतर ही बंधपत्रित सेवा देणे हे आम्हा डॉक्टरांचे कर्तव्य आहेच. स्वत: ते पूर्ण केल्यानंतर आणि त्याचे स्वत:साठी व रुग्णांसाठीचे फायदे अनुभवल्यानंतर, सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे असे मला वाटते. डॉ. शिनगारे मात्र कोणाच्या वतीने विचार करताहेत? - डॉ. आरती, गडचिरोली आणखी सुलभीकरण आवश्यकच.. ‘अंथरुणातला हत्ती’ हा संपादकीय लेख वाचला. जागतिक बँकेद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या मानांकनात भारत १३० वरून १०० वर आला. हे नक्कीच केंद्र सरकारचे यश म्हणता येईल. नव्या होणाऱ्या सुधारणांमुळे हे शक्य झाले. नीती आयोगाद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या एकदम विरुद्ध हे मानांकन दिसून येत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीचे परिणाम या अहवालाने विचारात घेतलेले नाहीत, तसेच दोनच शहरांवरून हे मानांकन केले जाते; तरीही या मानांकनाचा परिणाम हा गुंतवणूकदारांवर नक्कीच होईल असे दिसते. व्यापार सुलभीकरणात दर्शवलेली वाढ ही नक्कीच कौतुकास्पद आहे. परंतु आजही भारतात मालमत्ता नोंदणी व बांधकाम परवाने हे किचकट प्रक्रियेत येतात. म्हणून यामध्ये झालेली घसरण चिंतेचा विषय ठरतो. त्यात सुलभीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु या मानांकनामुळे सरकारने हुरळून न जात योग्य त्या उपाय योजना करून त्रुटी दूर करायला हव्यात. आणि भविष्यात आपले मानांकन हे पहिल्या पन्नासच्या आत यावे यासाठी प्रयत्न करावेत. -शिवराज विश्वंभर गोदले, नांदेड भ्रष्टाचाराची ‘मालमत्ता’ कायम! ‘अंथरुणातला हत्ती’ हे संपादकीय (२ नोव्हें.) वाचले. कल्पनेने हत्ती पाहिलाही. जागतिक बँकेच्या ताज्या पाहणी अहवालात आपल्या देशाचे व्यापार - सुलभता मानांकन लक्षणीयरीत्या सुधारले याचा अभिमान बाळगत असतानाच, भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणकाच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपला ७६ वा क्रमांक लागतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे. हे लांच्छनास्पद आहे याची राजकीय आणि सामाजिक जाणीव होऊन हे आíथक गटार स्वच्छ करण्याचे नतिक कर्तव्य प्रत्यक्षात येत नाही, तोवर हे गुण वरच्या वर्गात ढकलल्यासारखे आहेत. भ्रष्टाचार ही अपप्रवृत्ती जनता, प्रशासन आणि राजकारण (चढत्या क्रमाने) या तीन घटकांच्या सोयीची आहे. तो राष्ट्रद्रोह आहे, असे म्हटले पाहिजे. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया या प्रमाणकाच्या संदर्भात आम्ही मागासलेले आहोत; कारण येथे भ्रष्टाचारास अनिर्बंध वाव आहे! ग्राम पंचायतीपासून तो थेट राज्याराज्यांच्या राजधान्या आणि खुद्द प्रजासत्ताकाच्या राजधानीत हा निश्चित आणि सतत वाढणारा मालमत्ता कररूपी अर्थस्रोत खरोखरच ‘सौ टका’ तिजोऱ्या भरता झाला असता, तर केवळ मुंबई, दिल्ली नव्हे तर प्रत्येक नगर जागतिक स्तरावरचे होऊ शकले असते. परंतु आधीच म्हटल्याप्रमाणे जनता, प्रशासन, राज्यकत्रे या तिन्ही घटकांना भ्रष्टाचार संपावा असा नतिक विचार मनात येत नाही तोपर्यंत हा एक प्रकारचा राष्ट्रद्रोह दशकानुदशके चालत आला तसा चालत राहील. त्यामुळे, ही ३० अंकांची झेप उत्साहवर्धक भलेही असेल, पण भ्रष्टाचाराला छेद देणारी नाही. - गजानन उखळकर, अकोला व्यापारसुलभतेचा आनंद; पण कुपोषणाचे दुख व्यापारसुलभता मानांकनात भारताचे स्थान वर आले असले तरी त्याच वेळी जाहीर झालेल्या असोचेम व ‘अर्न्‍स्ट अँड यंग’ (ईवाय) यांच्या अहवालानुसार,कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारत पहिल्या स्थानावर आहे. ३० अंकांची झेप घेतल्याचा जसा आनंद सरकारला झाला, त्याहून अधिक दु:ख सरकारला या कुपोषणाच्या पहिल्या स्थानाबद्दल व्हायला हवे. — अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, अहमदनगर). राजकीय श्रेय आणि बाकीचे अपश्रेय.. ‘पाच-तीन-दोन’ हे संपादकीय व ‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील संतोष प्रधान यांचा लेख (३१ऑक्टो.) वाचले. सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर कामगिरीचे मूल्यमापन करताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची उजवी बाजूच मांडली जात आहे, हे ठळकपणे दिसले. फडणवीस यांनी राजकीय बाजी मारली व ग्रामीण भागापर्यंत पक्षविस्तार केला; मात्र आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक बाबतीत त्यांना सपशेल अपयश आले. एकीकडे स्वच्छतेचे टेंभे मिरवत असताना खडसे वगळता सर्व घोटाळेबाज मंत्र्यांना त्यांनी चारित्र्याचे प्रमाणपत्रही देऊन टाकले मग त्या पंकजा मुंडे, जानकर, तावडे असोत की प्रकाश मेहता. त्यामुळे स्वच्छ चारित्र्याबाबत फडणवीस हे काँग्रेसपेक्षाही जास्त हतबल दिसले. सामाजिक बाबतीत मराठा मोर्चे व प्रतिमोर्चानी वातावरण घुसळून निघाले. अजूनही ही खदखद व्यक्त होत आहे. कृषीतील त्यांच्या ‘पारदर्शक धोरणां’नी शेतकऱ्यांची पुरतीच जिरली. शेतकरी आत्महत्यांबाबत फडणवीस सरकारने आघाडी सरकारचे विक्रम मोडले. नोटाबंदीनंतर तर तूर, कांदा, ऊस, डाळिंब, कापूस, सोयाबीन अशा सर्वच पिकांच्या बाजारभावातील गटांगळीमुळे शेतकरी कर्जात आकंठ बुडाला. परिणामी कर्जमाफीसाठी त्यांना ऐतिहासिक संपावर जावे लागले. त्यातही कर्जमाफीचा सावळा गोंधळ अजूनही सुरूच आहे. अंगणवाडी सेविका व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाने प्रशासकीय अनागोंदीचा कारभार चव्हाटय़ावर आणला. शिवसेनेचे फक्त मंत्रीच सत्तेत असल्याने व त्यातही बरेचसे विधानपरिषदेचे असल्याने त्यांचा सामान्य जनतेशी संबंध आलाच नाही. केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवून नुसते डोळे दिपवणारे चकचकित सोहळे आणि मेळावे (शपथविधी, आंबेडकर स्मारक, शिवस्मारक, नागपूर-पुणे मेट्रो, सर्व नेत्यांच्या जयंत्या व पुण्यतिथ्या व दिवाळीचा कर्जमाफीचा सोहळा.) आयोजित करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यातच तीन वर्षे खर्च झाली. आर्थिक बाबतीत आधीचा कर्जाचा डोंगर शिखराकडे (दरडोई ४० हजार रु.कर्ज) नेला. जसे भाजपच्या राजकीय यशाचे श्रेय फडणवीस यांना जाते तसेच या वरील सर्व घटनांना (इतरांना तेवढी स्वायत्तता नसल्याने) फडणवीसच जबाबदार आहेत. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे शेतकऱ्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी ‘शेतकऱ्यांनी सात दिवसात वीजदेयके न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करू’ ही बावनकुळी घोषणा लोकसत्ता’त (३१ ऑक्टो.) वाचली आणि ऊर्जामंत्र्यांच्या असंवेदनशीलतेबद्दल मनस्वी चीड वाटली. शेतकरी सुलतानी संकटात सापडलेला असताना ऊर्जामंत्र्यांनी लावलेला जाचक वीजतगादा हा इंग्रजांच्या अन्यायी वसुलीपेक्षाही जीवघेणा आहे. आजघडीला शेतकऱ्यांना जगणे तर सोडा मरणे देखील अवघड झालेले असताना हा जाचक वीजतगादा ऐन रब्बी हंगामात त्याचा वीजपुरवठा तोडून त्याची राखरांगोळी हे अच्छे दिनवाले सरकार करणार आहे का ? उंदीर मारण्यासाठी वापरण्यात येणारे वीस रुपये किमतींचे िझकफॉस्पेक्ट खाऊन जीवन संपवण्याची इच्छा सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची आहे परंतु ते वीस रुपये देखील त्याच्या जवळ नाहीत. म्हणजे मरण देखील एखाद्याला महाग होते हें या निगरगट्ट मंडळीला केव्हा समजणार? प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांसाठी कोरडी सहानभूतीची भाषणे आणी घोषणा पुरे झाल्या. वरून काही भावना नसलेली मंडळी शेतकऱ्यांना हिणवायला तयारच असते. ‘कितीही दिले तरी शेतकरी कायम रडतच असतो’ असे म्हणणारे तथाकथित इंटलक्च्युल मंडळीचा देखील ऊत आपल्याकडे आलेला आहे. मुळात ते रडगाणे नसून त्याची खरी व्यथा काय आहे, हे ही मंडळी केंव्हा समजून घेणार आहे? शासकीय हुद्यावर कामावर असलेल्या एखाद्या नोकरदाराचा केवळ एखाद्या दिवसाचा पगार जर कपात केला तर तो मोठे आकांडतांडव करतो. अर्थात त्याचे समर्थनच; कारण तो त्याच्या हक्काचा पसा आहे. इथे मात्र आमच्या शेतकऱ्यांच्या अख्या वर्षांच्या रक्ता-घामावर ही व्यवस्था निर्लज्जपणे डल्ला मारत आहे त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. बावनकुळेंनी लावलेला वीजतगादा हा शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या खाईत लोटणाराच आहे. ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजने’च्या रूपाने केवळ बाटली बदलून जुनीच दारू ते शेतकऱ्यांना पाजत आहेत. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांचे आíथक गणित पूर्णपणे कोलमडलेले आहे. यंदा पाऊसमान उत्तम झाले असले तरी ते अवेळी ऑगस्टच्या शेवटी आणि ऑक्टोबर च्या परतीला झालेला आहे. मराठवाडा-विदर्भ भागात ज्या पिकाचा मोठय़ा प्रमाणावर मुख्य पेरा असतो ते पीक म्हणजे सोयाबीन. ऐन फुलोरा अवस्थेत असताना पावसाने मोठी दांडी मारल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न निम्म्याने घटले आहे. त्यात अजून कापणीच्या वेळेला वरुणराजाने परतीच्या प्रवासात झोडपल्याने हाताला आलेल्या सोयाबीनच्या कोंब फुटून अक्षरश घुगऱ्या झाल्या आहेत. जगावे कसे हाच मोठा प्रश्न आहे. पूर्वीची देणीघेणी तर सोडा मळणी यंत्राचे भाडे देणे देखील मोठे कठीण आहे. केवळ कागदावरचे अस्तित्व असलेल्या कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन २०१६-१७ साठी सोयाबीन या पीकाला हमीभाव हा २७७५ रु एवढा आहे. प्रत्यक्षात खरेदीचा एक दाणाही २५०० रु.च्या वर नाही. सर्वच पिकांच्या भावाची हीच गत आहे. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की, आम्हा शेतकऱ्यांना इच्छा मरणाची परवानगी द्या. असेही आम्ही जिवंत प्रेत म्हणूनच जगत आहोत. ना आत्मसन्मान आहे ना आमच्या घामाला भाव. - किरण राजेभाऊराव डोंबे, कान्हड (परभणी) आता हेही करा.. ‘नेत्यांसाठी खास न्यायालये’ हे वृत्त वाचले. जनहित याचिकाकत्रे उपाध्याय यांना या कार्यात यश मिळो. राजकीय हेवेदाव्यांतून वर्षांनुवर्षे खटले सुरू राहतात. राजकीय सोयीने हे सर्व घडते. या खास न्यायालयात आरोप करणाऱ्यांवर विशिष्ट मुदतीत सबळ पुरावे सादर करणे बंधनकारक असावे.तसे न झाल्यास खटला निकाली काढून सर्व खर्च वसूल केला जावा. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी संवेदनशील राज्याबाबत धोरणलकवा/ चकवा परवडणारा नाही.. ‘लकवा आणि चकवा’ हा अग्रलेख (२५ ऑक्टो.) तसेच काश्मीरच्या बाबतीत अलीकडील काही ताज्या घडामोडी - केंद्र सरकारतर्फे काश्मीरप्रश्नी संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधीची नियुक्ती, पी. चिदम्बरम वगरे विरोधी नेत्यांची वक्तव्ये आणि त्यावर पंतप्रधानांनी दिलेली प्रत्युत्तरे - या सर्व पाश्र्वभूमीवर असा प्रश्न पडतो, की काश्मीरबाबत केंद्र सरकारचे नेमके धोरण आहे तरी काय? सध्या उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माहितीचा या दिशेने थोडा अभ्यास केल्यास काही आश्चर्यकारक गोष्टी लक्षात येतात. त्या अशा : १. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ‘जम्मू व काश्मीर अपडेट’ उपलब्ध आहे, ज्यात त्या राज्याविषयीच्या ताज्या घडामोडी इ. दर महिन्याला प्रकाशित होतात. सध्याच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात, म्हणजे - मे २०१४ पासून ते मार्च २०१६ पर्यंत (नोव्हेंबर २०१४ व नोव्हेंबर २०१५ या फक्त दोन महिन्यांचा अपवाद वगळता,) एकवीस महिन्यांचे अपडेट्स साइटवर उपलब्ध आहेत; पण १४ मार्च २०१६ नंतर आजतागायत म्हणजे जवळजवळ दीड वर्षे ही अपडेट्स टाकण्यात आलेली (अपलोड केलेली) नाहीत! सध्याच्या संगणक युगात, जर मुळात माहिती उपलब्ध असेल, तर ती साइटवर अपलोड करायला फारसा वेळ लागत नाही. याचा अर्थ गेल्या दीड वर्षांत ही माहिती संकलित केलीच गेली नाही, (?) हे अनाकलनीय आहे. २. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा कृती आराखडा २०१५-१६ आणि २०१६-१७ (अनुक्रमे ३१ मार्च २०१६ व ३१ मार्च २०१७ ला संपणाऱ्या वर्षांसाठी) साइटवर उपलब्ध आहेत. त्यामधील जम्मू व काश्मीरविषयक भागात, वर्ष २०१५-१६ साठी रुपये ३२० कोटी विशेष सुरक्षाविषयक खर्च म्हणून दाखवण्यात आलेला आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे, की सदर रक्कम काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी राखून ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र यामध्ये शेवटच्या कॉलममध्ये असे म्हटले आहे की, पुनर्वसनाची योजना अजून स्वीकृत व्हावयाची आहे! पुढे काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनरागमन व पुनर्वसन यांसाठी असलेल्या योजनेसंबंधीच्या मुद्दय़ावर शेरा असा : "Cabinet note has been prepared. Inter-ministerial consultation has been completed. Note is under submission." याचा अर्थ काश्मिरी विस्थापितांसाठी कोणतीही पुनर्वसन योजना अजून अंतिमत: मंजूरही झालेली नाही, तिची अंमलबजावणी तर दूरच. ३. काश्मिरी विस्थापितांना सरकारी नोकऱ्या देण्याबाबत ही परिस्थिती अशीच संदिग्ध आहे. एकूण ३ हजार सरकारी पदांवर भरती अपेक्षित असताना केवळ ३६४ केसेसमध्ये नेमणुकांचे आदेश निघाल्याचे दिसते. उर्वरित केसेसमध्ये लेखी परीक्षा, मुलाखती वगरे घेण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. वर्ष २०१६-१७ साठी जी आकडेवारी दिलेली आहे, त्यात मुळात कॉलम ७ आणि ८ - (अनुक्रमे ‘लक्ष्याच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष प्रगती’ आणि ‘शेर्रा’) मोकळेच दाखवलेले आहेत. ४. ‘उडान’ - ही काश्मिरी युवकांसाठी बराच गाजावाजा करून आणली गेलेली आकर्षक योजना. देशभरातील बऱ्याच मोठय़ा कंपन्यांतून उपलब्ध संधी आणि काश्मिरी तरुणांमधील उपलब्ध कौशल्य, गुणवत्ता यातील दरी दूर करून, त्यांच्यात समन्वय साधून, काश्मिरी युवकांना चांगल्या नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश. प्रत्यक्षात दिसते ते असे, की या साइटवर "Udaan Mega Drive Plan October 2017" पाहायला गेल्यास, त्याखाली ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झालेल्या अशाच मेगा ड्राइव्हचा तपशील - सेमिनार्सच्या तारखा, स्थळ इत्यादी बघायला मिळतो. याचा अर्थ, गेल्या एका वर्षांत अशा तऱ्हेचा कुठलाही नवीन उपक्रम ‘उडान’ योजनेअंतर्गत झालेला नाही! कारण झाला असल्यास तो अजूनपर्यंत साइटवर टाकलेला नाही, हे संभवत नाही.(?) वरील सर्व माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवरूनच घेतलेली असल्याने तिच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका राहात नाही. मात्र यावरून सरकारची घोषित धोरणे आणि अंमलबजावणी किंवा उक्ती आणि कृती यातील तफावत चांगलीच लक्षात येते. देशातील अत्यंत संवेदनशील राज्याच्या बाबतीत अशा तऱ्हेचा धोरणलकवा/ चकवा परवडण्यासारखा नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर तीन वर्षांत काय केले? मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणाऱ्या ‘पाच-तीन-दोन’ या अग्रलेखात (३१ ऑक्टो.) केवळ प्रकाश मेहता व सुभाष देशमुख या ‘नामांकित’ द्वयीचाच उल्लेख केलेला आहे. वस्तुत: मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत अशा अनेक ‘नामांकितां’ना एकाच वेळी सांभाळावे लागते. त्याच अंकाच्या मुखपृष्ठावर ‘मुंब बँकेत कोटय़वधीचा घोटाळा उघडकीस’ ही बातमी होती, ज्यामध्ये भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांचे नाव होते. याच बँकेच्या घोटाळ्यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने २ ऑक्टो.२०१३ ते ६ ऑक्टा. २०१३ दरम्यान ‘घोटाळ्यांची मुंब बँक’ या नावाने लेखमाला छापली होती. गृहराज्यमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांच्या मालमत्तेबाबत लाचलुचपत विभागाकडून गुप्त चौकशीची बातमी दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी ‘लोकसत्ता’त पहिल्या पानावर होती. चिक्की घोटाळा, पदवी घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांत मुख्यमंत्र्यांनी विनाचौकशीच क्लीन चिट दिलेली आहे. केवळ खडसे यांचीच चौकशी झाली. (की अजून चालूच आहे?) का? तर, तेही खडसे मुख्यमंत्र्यांना डोईजड होऊ नयेत म्हणून. अशा अनेक ‘नामांकितां’ची फौज मुख्यमंत्र्यांच्या आसपासच आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा असून भागत नाही. २१ एप्रिल २०१४ रोजी हरदोई (उत्तर प्रदेश) येथे प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले होते की, सर्व गुन्हेगार व भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना भाजप सत्तेत आल्यानंतर जेलमध्ये टाकणार, मग ते भाजपचे का असेना. वास्तव काय आहे? विरोधी पक्षात असताना तेव्हाच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे बलगाडीभर पुरावे देणारे मुख्यमंत्री सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी किती लोकांना जेलमध्ये टाकले? उलट त्यांच्यातल्याअनेकांना पावन करून घेतले व अजूनही घेत आहेत. अशा तथाकथित भ्रष्ट नेत्यांच्या वाढदिवसाला आता मुख्यमंत्री स्वत: जातीने उपस्थित राहून त्यांचे गोडवे गाताना दिसतात. फडणवीस यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना या गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या ठरतात. कारण, भाजपने आघाडी सरकारचा भ्रष्ट कारभार चव्हाटय़ावर आणून व स्वच्छ कारभाराची हमी देऊन मते मिळवलीत. मग आता ते आश्वासन किती पाळले याचा लेखाजोखादेखील तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. - निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
