नागपूर येथील जात पडताळणी समितीने कुमारी मातेच्या मुलीला आता आईचीच जात लावण्याचा निर्णय दिला; ही अतिशय स्वागतार्ह बातमी (लोकसत्ता, २१ नोव्हेंबर) वाचण्यात आली. किंबहुना अशा प्रकारचा कायदा करून तो सर्वच मातांच्या बाबत लागू करण्यायोग्य आहे. सर्व अपत्यांना आपल्या आईची जात व धर्म लागल्यास पितृप्रधान संस्कृतीजन्य बऱ्याचशा दुष्परिणामांना मोडीत काढता येईल. तथाकथित ‘खालच्या जातीतल्या मुली’शी लग्न करताना परंपरागत अहंकार फणा काढत असेल अन् जातिभेदाची उतरंड मोडत नसेल, तसेच आपल्या धर्माची लोकसंख्या वाढविण्यासाठी लव जिहादसारखी प्रकरणे घडत असतील, तर हे सारे केवळ या पितृकुलाभिमानामुळे. या कायद्यासोबतच मतदानाच्या सज्ञान वयापर्यंत धर्मातरावर बंदी येणेसुद्धा आवश्यक आहे. खरे तर २५ वर्षांच्या वयापर्यंत धर्माचे लेबल चिकटवणेच अयोग्य आहे. या वयानंतर व तोपर्यंत झालेल्या अनिवार्य सर्व धर्म परिचयात्मक शिक्षणानंतरच धर्म स्वीकारण्याचा वैयक्तिक पर्याय असावा. - डॉ. रवी बारस्कर, अमरावती सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत तिहेरी तलाक पद्धतीवर बंदी आणण्यासाठी सरकारने कायदा करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून देशातील कोटय़वधी मुस्लीम महिलांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लीम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अनेक प्रयत्न केले. सोयीसुविधा, स्वतंत्र आयोग, मंडळे आणि आरक्षण यांद्वारे मुस्लीम समाजाला जवळ करताना हळूहळू मात्र या समाजाकडे केवळ व्होट बँक म्हणून पाहिले गेले. मुस्लीम समाजातील अनिष्ट आणि जाचक प्रथांना दूर करण्यासाठी तत्कालीन सरकारकडून काहीच प्रयत्न न झाल्याने किंबहुना तसे धाडस केल्यास त्याचा व्होट बँकेवर विपरीत परिणाम होईल या भीतीमुळे समाजातील अनिष्ट प्रथा आजही कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तंबीनंतर का होईना, सध्याच्या सरकारने तिहेरी तलाकवर कायद्याने बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे या सरकारकडून आता अन्य सामाजिक सुधारणांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्याचा निर्णय घेतल्यावर शरियतचे दाखले देत तथाकथित मौलवींकडून फतवे काढले जाण्याची शक्यता आहे. शासनाने मात्र त्यांना भीक घालू नये. - मोक्षदा घाणेकर, काळाचौकी (मुंबई) श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न थांबावा ‘धोरणिहदोळ्यांचा धोका’ हा अग्रलेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. देशाच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रास्त्र खरेदी असो किंवा लढाऊ विमान खरेदीचा विषय असो, याबाबतीत निर्णय घेणारे विरोधी बाकावर आले तर तेच या निर्णयास विरोध सुरू करतात हे या अग्रलेखातून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. हे अगदी खरे आहे, कारण विरोधी बाकावरच्यांना गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवायची असते आणि सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांचा सत्तेवर असतानाचा विषय कायम करून असलेली सत्तेची खुर्ची टिकवायची असते. अन्य अनेक देशांत प्रथम देशाच्या सुरक्षाविषयक गोष्टींसाठी प्राधान्य दिले जाते. त्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक पावले उचलली जातात. अगदी आशिया खंडातील जवळील चीन व पाकिस्तान हे देशही संरक्षणात्मक ताकदीच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा आघाडीवर असल्याचे बोलले जाते. याचाच अर्थ आपल्या देशात आजही विधायक राजकारण घडत नाही. उलट न केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी व विरोधी लोकप्रतिनिधींकडून केला जातो. आपला देश संरक्षणदृष्टय़ा बळकट हवा असेल तर सत्ताधारी व विरोधी राज्यकर्त्यांनी किमान याबाबतीत तरी एकी दाखवून निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. -अमोल शरद दीक्षित, सिल्वासा (दादरा व नगर हवेली) अळी मरतच नाही, शेतकरी मरतो.. ‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘केंद्राची कृपादृष्टी कधी?’ हा लेख (२१नोव्हेंबर) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे दीर्घकालीन शेतमाल आयातीविषयी धोरण नाही, हे खरे. गुजरात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणि भविष्यातील मध्यप्रदेश राजस्थानमधील निवडणुकांचे नियोजन म्हणून केंद्र सरकारने शेतमाल आयातीवर शुल्कात वाढ केली आणि डाळ निर्यातीवरची बंदी उठवली त्यामुळे का होईना, पण बाजारात शेतमालाच्या भावात थोडीफार सुधारणा होते आहे; पण आपल्या राज्यात ‘आलबेलच’ सुरू आहे! ते म्हणजे बीटी कपाशीवर होत असलेला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव. बीटी कपाशीमधील बीटी जनुक ९० ते १२० दिवस सक्रिय असतो, म्हणजे १२० दिवसानंतर बोंड अळी येईल. पण आता हीच अळी ४० दिवसात येत आहे हे कसे काय? तर बीज कंपनी सांगते की शेतकरी शेताच्या कडेने बीटीसोबत येत असलेली नॉन बीटी कपाशी लावत नाहीत; म्हणून बोंड अळी ही मुख्य पीक बीटी कपाशीवर येत आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांनी नॉन बीटी बियाणेही योग्यरीत्या लावले त्यांचे काय? त्यांच्याही शेतात बोंड अळी आहे. कित्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील कपाशी पिकांवर नांगर फिरवला. हजारो किमतीची केमिकल फवारणी करूनही हाती काहीच लागत नाही. अत्यंत विषारी केमिकलचा वापर करून अळी तर मरतच नाही, पण शेतकरी मात्र मरताहेत. नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यास प्रशासन हयगय करत आहे. त्यावर शासनाचा कोणताच धाक नाही किंवा इच्छाशक्तीच नाही असे दिसते. -अनिकेत भाऊराव सरनाईक, चिखली (ता. रिसोड, जि. वाशिम) रुग्णांची फसवणूक रोखावी गुरूग्राम येथे सात वर्षांच्या मुलीचा डेंग्यूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर फोर्टसि रुग्णालयाने पालकांच्या हाती चक्क १६ लाखांचे बिल हाती टेकवल्याने मुलीच्या आई-वडिलांना धक्काच बसला. मुलीच्या पालकांनी फोर्टसि रुग्णालयाने मुलीचा मृत्यू होऊनही आम्हाला अंधारात ठेवल्याचे रुग्णालयावर आरोप केले आहेत. अशा प्रकारामुळे रुग्णालयाच्या उपचारासह व्यवस्थापनावर रुग्णांचा विश्वास राहिला नाही. खासगी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनांवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने फसवणुकीला वाव मिळतो. केंद्र सरकारने सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारल्यास या खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट रोखली जाईल. त्यासाठी हवे तर, नफ्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या रुग्णालयांचे राष्ट्रीयीकरण करावे. गोरगरिबांची खासगी रुग्णालयांत होत असलेली आर्थिक लूट थांबवून, रुग्णांना कमी खर्चात चांगली आरोग्य सुविधा देण्याचे वचन पाळावे. केंद्र सरकारने याची चौकशी करावी आणि कायद्यात दुरुस्तीची गरज असल्यास तीही करून सामान्यांची फसवणूक रोखावी. - विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) या गोष्टी आता प्रकर्षांने जाणवताहेत.. ‘शिशुवर्ग’ (२१ नोव्हेंबर) आणि ‘मोठे कधी होणार?’ (१५ नोव्हें.) या अग्रलेखांत उपस्थित केलेले मुद्दे आणि ‘राजस्थानमधली हिंदुत्वाची शाळा’ या पत्रातील (लोकमानस, २२ नोव्हें.) मुद्दे देशातील वातावरण किती आणि कसे प्रदूषित बनले आहे, याची जाणीव करून देतात. एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचेच भाट, अनुयायी, पाठीराखे एकमेकांना सांभाळून घेत त्यांचा कार्यक्रम पुढे दामटत आहेत. सर्व बाजूंनी समाजजीवन मागास विचारांनी, धर्माधतने कलुषित केले आहे. खऱ्याखोटय़ाचे मिश्रण करून इतिहास, शिक्षण, विज्ञान यांचे विद्रुपीकरण करत आहेत. धार्मिक ध्रुवीकरण हा या सर्व प्रयत्नांचा एक अपरिहार्य भाग आहे. अर्थात आपला समाज फार उदारमतवादी होता आणि आताच बदल झाला आहे, असे नाही. आपण तसे बऱ्यापैकी अनुदार होतोच. पण कालौघात बदल होत होते. तेवढय़ात पुन्हा आपण ‘शिशुवर्गा’त दाखल झालो. याच अनुषंगाने, किंबहुना पुढलेच (? ) ठरणारे ‘धडाडीच्या’ नेमणुकांचे एक पाऊल जे सरकारने उचलले आहे त्यासंबधाने इंडियन एक्स्प्रेसच्या - २१ नोव्हेंबरच्या अंकातील विजय मल्या संबंधातील एक बातमी ‘London Prof. writes to defend Mallya : look at CBI's lack of Integrity ’. प्रा. लॉरेन्स सैझ यांची मदत मल्या यांच्या वकिलाने घेतली आहे. लंडन येथील न्यायालयात त्यांनी निवेदन दिले आहे. त्यांनी भारतातील शोध यंत्रणा / खटला यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी राकेश अस्थाना (गुजरातमधील मोदी-शहा यांच्या मर्जीतले अधिकारी) यांच्या सीबीआय प्रमुखपदी नेमणुकीचे उदाहरण दिले आहे. राकेश अस्थाना यांच्या नेमणुकीवरून काही मुद्दे उपस्थित केले गेले होते. त्याचा फायदा घेत संपूर्ण व्यवस्थेच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह लावून त्यांनी आपल्या बचावासाठी उपयोग केला आहे. असहिष्णुता, शिक्षणाचा खेळखंडोबा, तपास यंत्रणांचा नाकत्रेपणा, घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन या गोष्टी आता प्रकर्षांने जाणवू लागल्या आहेत .आपण भारत सोडून कोणत्या तरी तिसऱ्या -चौथ्या जगात राहत आहोत का, असे वाटले तर कोणाला दोष द्यायचा? -डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे फक्त हिंसक चिथावणी असता कामा नये.. ‘पद्मावती’ हा वादात अडकलेला पहिला आणि एकमेव चित्रपट नव्हे. अनेक वर्षांपूर्वी आय. एस. जोहर यांचा ‘किस्सा कुर्सी का’ व गुलजार यांचा ‘आंधी’ यांचीही अडवणूक झाली होती. त्यांत सेन्सॉर बोर्ड व तत्कालीन सरकार या दोघांचाही हात होता. ‘मीनाक्षी’ हा एम. एफ. हुसेन यांचा चित्रपटही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ज्यांना पुळका आला आहे, त्यांनी ‘गांधीहत्या आणि मी’ या गोपाळ गोडसे यांच्या पुस्तकावरील बंदीचेही स्मरण करावे. ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या नाटकाच्या वेळी झालेली निषेध आंदोलने आठवावी. राणी पद्मिनी आणि तिचा जोहार यांबद्दल लाखो लोकांच्या काही भावना आहेत. त्यांचा अपमान झाला तर त्याविरुद्ध व्यक्त होण्याचा अधिकार त्या लोकांनाही आहे, हे मान्य कराल की नाही ? फक्त त्यांत ‘शीर कलम करा, जीभ छाटा’ अशी हिंसक चिथावणी असता कामा नये. -अनिल रेगे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
