‘शेतमालाच्या दरात राज्याच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष’ ही बातमी (६ डिसें.)वाचली आणि राज्य कृषीमूल्य आयोग केवळ बुजगावण्याची भूमिका करण्यासाठी स्थापन केले आहे की काय असे वाटू लागले. जर तुम्हाला त्या आयोगाच्या शिफारशी कधी मान्यच नाहीत तर उगाच ‘खंडीला पेंडी’ची भरती कशाला करायची, उगाचच त्या आयोगावर भोळ्याभाबडय़ा लोकांचा करस्वरूपी आलेला पसे खर्च कशाला करायचा? गेल्या दहा वर्षांचा अभ्यास केला तर राज्य व केंद्र या आयोगाच्या शेतमालाच्या किमतीत खूप मोठा फरक असल्याचे दिसून येते. मला एक प्रश्न पडतो की जर राज्याने केलेल्या शिफारशीनुसार मजूर जर २०० रुपये घेत असेल तर मग केंद्राच्या शिफारशीनुसार किती घेत असेल? जर तेवढीच मजुरी घेत असेल तर मग शिफारस केलेल्या भावामध्ये फरक कसा काय पडतो? की मजूर म्हणत असेल की, हे बडेसाब आहेत, यांच्याकडून आपण कमी मजुरी घेऊ व हे छोटे आहेत त्यांच्याकडून जास्त घेऊ. असे काही आहे का? अगोदरच राज्य कृषी मूल्य आयोग वास्तवापेक्षा कमी उत्पादन खर्च दाखवते व त्यात मोठा आयोग अजून खंडीभर कमी करतो. त्यानंतर व्यापारी मणभर कमी करतो आणि शेतकऱ्याच्या हातामध्ये उत्पादन खर्चही पडत नाही. जर कर्जमाफी द्यायची असेल तर केंद्र शासन राज्याकडे बोट दाखवते आणि हमीभावाच्या शिफारशीमध्ये जीव तोडून हस्तक्षेप करते, भाव कमी करते. याला काय अर्थ आहे? एकीकडे शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या घटकांत भरमसाट वाढ होत आहे व शेतमालाच्या किमतीत मात्र वेगाने घट होत आहे. त्यातच आता महावितरणला जाग अली आहे. हे कमी म्हणून की काय आता निसर्ग कोपला आहे. हिवाळ्यातही पावसाळा आला आहे. आता कसे निघेल रब्बीचे पीक? - वासुदेव जाधव पाटील, हादगा (लातूर) सरकारच्या फसव्या धोरणामुळे शेतकरी रुतलेला ‘रुसलेल्या हळदीत रुतलेला शेतकरी..’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (शेती: गती आणि मती -६ डिसें.) वाचला. महाराष्ट्रातील प्रमुख मसाले उत्पादनांच्या पिकापकी एक पीक म्हणजे हळद. जगाच्या बाजारपेठेत भारतातील हळदीला कमालीची मागणी, पण एवढे असतानादेखील राज्य सरकार या पिकाकडे का गांभीर्याने लक्ष देत नाही? शेतकऱ्याचे हळदीचे पीक शेतात उभे असताना मालाचे भाव वाढतात, पण माल बाजारात गेला की लगेच भाव पडतात. किंबहुना पाडले जातात. आश्वासनांची खैरात करताना म्हणतात, ‘आम्ही शेतमालाला आधारभूत किमतीनुसार भाव देऊ’. पण अजूनही आधारभूत किमतीबाबत राज्य सरकार अनभिज्ञ आहे. तसा विचार केला तर आधारभूत किमतीचा खरा हेतू हा आहे की शेतमालाची किंमत ही एका ठरावीक पातळीपेक्षा वाढूच द्यायची नाही. कारण शेतमालाचा भाव वाढला तर शहरी भागातील नागरिकांचा राहणीमान खर्च वाढतो. मग सरकारचा एक उद्देश असतो की, उद्योगाला लागणारा ‘कच्चा माल’ जर महाग भेटला तर अर्थात ‘उत्पादनखर्च’ वाढेल. सरकार यावर मग उपाय शोधते की शेतमालाचा भावच वाढू द्यायचा नाही. मग उद्योगधंद्यासाठी लागणारा कच्चा माल कमी पशात उपलब्ध करून कमी खर्चात उद्योगधंद्याचा विकास करायचा पण शेतकऱ्यांना मात्र फसवत राहायचे. जर सरकारने हळदीचा दर निश्चित केला, आधारभूत किंमत दिली तर हळदी उत्पादक शेतकऱ्यांचा चेहरा खुलून जाईल. नाही तर बिचारी रुसरी हळद ही कायमच सरकारच्या फसव्या धोरणामुळे रुसून बसेल, शेतकरी अजून दु:खात बुडून जाईल हे मात्र नक्की. - दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, चिखर्डे, ता. बार्शी (सोलापूर) यशवंत सिन्हांमुळे मागण्या पुन्हा ऐरणीवर शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असलेले माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यशवंत सिन्हा हे भाजपमधील एका विशिष्ट गटाचे नेतृत्व करतात, ज्यात बऱ्याच वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत. एक अभ्यासू नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. नोटाबंदीला त्यांनी खूप प्रखर विरोध केला होता. आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या धोरण आणि निर्णयांवर एवढी टोकाची विरोधी भूमिका घेणारे नेते फार क्वचित असतात. या सर्व घडामोडींमध्ये ते एकटे नाहीत. पक्षातीलच काही नेते उघडपणे त्यांना पाठिंबा देताना दिसताहेत. त्यात प्रामुख्याने नाना पटोले, शत्रुघ्न सिन्हा, वरुण गांधी यांचा उल्लेख करावा लागेल. महाराष्ट्रातील काही शेतकरी नेतेसुद्धा त्यांच्या समर्थानात रस्त्यावर उतरले आहेत. एकंदरीत मुद्दा लक्षात घेता, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. ज्यांना लाभ व्हावा त्यांना तो मिळत नाही. लाभार्थी भलतेच शेतकरी ठरताहेत. अशाच प्रकारचे समर्थन सिन्हा यांना मिळत राहिले तर विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन चालवणे सरकारला फार जड जाईल. काँग्रेस- राष्ट्रवादीसुद्धा मोर्चा काढणार आहेतच. या सर्वाचा मिळून सामूहिक निकाल एखाद्या वादळात रूपांतर होऊन सरकारला जाब विचारणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पडणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करवून घेणे गरजेचे आहे. - लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर आता महाराष्ट्रात आंदोलनाची नाटके.. अकोला येथे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकरिता यशवंत सिन्हा यांचे जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोरच्या आंदोलनाचे वृत्त (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचून करमणूक झाली. गेली तीन वर्षे ते मोदींच्या राजवटीविरुद्ध का बोलत नव्हते, हे उघड गुपित आहे. ब्रिक्स या राष्ट्रसमूहाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखपदी आपण येऊ अशी त्यांची अपेक्षा होती. ते पद नामवंत बँकर के. व्ही. कामत यांच्याकडे गेले. त्याहीनंतर उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतिपदाकडे त्यांचे लक्ष होते, तेथेही मोदींनी त्यांना ठेंगा दाखविला. आता सत्तेच्या पदाची शक्यता संपल्यावर मोदींच्या कारभारावर हल्लाबोल करणे, मुलाखती देणे हा कार्यक्रम सुरू झाला. आता तर गुजरातमध्ये जाऊन मोदींविरुद्ध प्रचार सुरू झाला आणि आता महाराष्ट्रात आंदोलनाची नाटके सुरू झाली. त्यांचा खरा विरोध मोदी सरकारला नसून त्यांना सत्तेबाहेर ठेवल्याचा तो राग आहे. - सुभाष चिटणीस, अंधेरी (मुंबई) परिस्थिती सुधारणार कधी? अगदी प्राचीन काळापासून पिळवणूक फक्त शेतकरीवर्गाचीच होत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला वाजवी किंमत मिळत नाही. शेतकऱ्यांविषयी ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. त्यांच्या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीक्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे, मग त्या शेतकऱ्याला आपले अमूल्य जीवन का संपवावे लागते? शेवटी एवढाच प्रश्न सतावत राहतो की, शेतकऱ्याची परिस्थिती कधी सुधरणार? का ती अशीच राहणार? - विक्रम कालिदास ननवरे, घोटी, ता. करमाळा (सोलापूर) मशीद विध्वंस खटल्याचीसुद्धा सुनावणी व्हावी ‘अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात’ हे वृत्त (६ डिसें.) वाचले. राजकीय नफा-नुकसान या कारणासाठी सुनावणी २०१९ मध्ये घेण्याची मागणी न्यायालायाने फेटाळली, ते बरे झाले. आधीच या खटल्याला बराच विलंब झाला आहे. सुनावणी व निकाल कधीही आला तरी त्या निकालाचा फायदा पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस-भाजप घेणारच आहेत. निकाल कुठल्याही बाजूने लागू दे, या दोन पक्षांनी या विषयी तयार करून ठेवलेली मतपेढी त्यांच्या कामाला येणारच आहे. या खटल्यात न्यायालयाची कसोटी लागणार आहे. डोळ्यावर पट्टी बांधून न्यायदान करणारी न्यायदेवता उघडय़ा डोळ्यांनी न्याय देते का, हे पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे. हा विषय राजकीय बनल्याने न्यायव्यवस्थेच्या तटस्थतेची परीक्षा आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना एका राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याकडून या वर्षी मंदिर बांधणारच अशी भाषा केली जात आहे. हे प्रवक्ते स्वयंघोषित न्यायाधीश झाले आहेत. अयोध्याप्रकरणी ८ फेब्रुवारीपासून दररोज सुनावणी होणार आहे. त्याचप्रमाणे मशीद विध्वंसाच्या खटल्याची सुनावणी रोज होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा केली जाणे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपणारी ठरेल. हे गुन्हेगार २५ वर्षांपासून पळ काढत आहेत. जागेच्या मालकी हक्क प्रकरणाबरोबरच दहशतीच्या माध्यमातून बेकायदा मशीद विध्वंस करून देशऐक्य नष्ट करणाऱ्या उपद्रवी लोकांना लवकर शिक्षा होणे न्यायाचे ठरेल. या दोन्ही खटल्यांत न्याय असा व्हावा की, कुणाला शौर्य अथवा काळा दिवस पाळता येऊ नये. राजकीय दबावशून्य न्याय व्हावा. - सलीम सय्यद, सोलापूर आमदार, खासदारांवरील खर्चातही कपात कराच ‘आमदार, खासदारांचीही संख्या कमी व्हावी’ या पत्रातील (लोकमानस, ४ डिसें.) मताशी मी सहमत आहे. जर सरकार तिजोरीवरील खर्चाचा हिशेब करून शासकीय सेवेतील ३० टक्के पदे कमी करत असेल, तर मग आमदार, खासदार यांची पदेदेखील कमी करायला काय हरकत आहे? त्यांच्यावर होणारा खर्च आज सर्वश्रुत आहे. मुळात तो जर कमी करता आला तर खूप काही साध्य होईल, पण याकडे शासन लक्ष देईल का यात शंकाच आहे. - राजीव हजारे, जालना
