‘आले ट्रम्पोजींच्या मना..’ हा अग्रलेख (३ जानेवारी) वाचला. आपल्याला जे हवे त्याची वाच्यता न करता ती गोष्ट करायची असते हा मुत्सद्देगिरीचा पाया असतो हे मान्य. परंतु पाकिस्तानसारख्या देशाला, ज्याचा पाया हाच मुळात भारतद्वेष आहे त्याच्याशी सौम्यपणे वागण्यात काही अर्थ नसतो. अग्रलेखात अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांचा उल्लेख आला आहे. त्यांनी एकदा पाकिस्तानला सांगितले होते, ‘‘स्वतच्या अंगणात साप पाळायचे आणि त्यांनी फक्त शेजारच्या लोकांना चावले पाहिजे ही अपेक्षा ठेवायची, हे चुकीचे आहे.’’ पाकिस्तानमध्ये सरकार कोणाचे आहे हे महत्त्वाचे नाही, तर त्या सरकारची मानसिकता ही नेहमीच भारतविरोधी राहिली हा खरा मुद्दा आहे. ‘अमेरिकेने पाकिस्तानचे नाक दाबले तर त्याची पहिली प्रतिक्रिया ही आपल्या विरोधात असणार आहे’ असेही अग्रलेखात म्हटले आहे. मुळात पाकिस्तानचा पाया हाच भारतविरोध हा आहे. यात अमेरिकेचा संबंध येतच नाही. अमेरिकेचे धोरण पाकधार्जणिे असतानाही पाकिस्तान हा भारतविरोधी कारवाया करतच होता. १९४८, १९६५ आणि १९७१ ची युद्धे हेच दाखवितात. शीतयुद्धकाळात अमेरिकेने पाकिस्तानकडे एक भू-राजकीय सहकारी म्हणून बाघितले होते. तेव्हा अमेरिका पाकिस्तानला पूर्ण मदत करत होता. तेव्हासुद्धा पाकिस्तानने भारताशी वैर केलेच होते. अमेरिका पाकिस्तानला अनुकूल आहे की प्रतिकूल आहे, यामुळे पाकिस्तानच्या भारताविषयीच्या धोरणात काडीइतकाही फरक पडणार नाही. मग त्या देशात स्थिर सरकार असो किंवा नसो. आणखी एक मुद्दा म्हणजे आपण बलुचिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही- पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून फक्त ‘बलुचिस्तानच्या लोकांनी आपल्याला शुभेच्छा दिल्या’ एवढाच उल्लेख केला होता. भारत सरकारचे धोरण हे आजही इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये दखल न देण्याचे आहे. पाकिस्तानचे धोरण मात्र पहिल्यापासून काश्मीरला पाठिंबा देण्याचे आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या नव्या घोषणेमुळे त्यात काही फरक पडेल असे समजण्याचे कारण नाही. -राकेश परब, सांताक्रूझ पश्चिम (मुंबई) हे भारताच्या लाभाचे नव्हेच.. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एका ट्वीटमध्ये पाकिस्तानला २५५ कोटी डॉलरची मदत रोखण्याची धमकी दिल्याचे वृत्त २ जानेवारीच्या ‘लोकसत्ता’त आहे. त्या वृत्तातील शेवटचे वाक्य ‘हे ट्वीट भारतासाठी सकारात्मक मानले जात आहे’ - हे आभासी सत्य ठरेल! यातून आम्हाला आनंद वाटण्याचे काहीच कारण नाही. हे ट्वीट आहे अफगाणिस्तानच्या पाश्र्वभूमीवर, पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क करत असलेल्या कारवाया थांबवण्यासाठी. लष्कर-ए-तय्यबा साठी नाही. भारताचे किती जवान पाकिस्तानने घुसवलेल्या दहशतवादय़ांशी लढताना शहीद होतात, किती नागरिक दहशतवादय़ांकडून मारले जातात याचे काहीही सोयरसुतक ट्रम्पना नाही, अमेरिकेला कधी नव्हतेच. आम्ही मात्र अश्या ट्वीटने हुरळून जातो. मोदीच्याही लक्षात आलेच असेल की ‘बराक बराक’ असले आता काही चालणार नाही, किंबहुना पहिल्या भेटीलाही ट्रम्पनी ‘एच-१ बी व्हिसाचा विषय काढायचा नाही’ याच अटीवर मान्यता दिली होती, त्यामुळे त्यांचेही अमेरिकाप्रेम गोठलेले दिसते. अफ-पाक धोरणात्मक समितीमध्ये भारत नाही; कारण अमेरिकेने पाकिस्तानच ऐकून आपल्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. पाकिस्तानला आपली बरोबरी अफगाणिस्तानशी असलेली आवडत नाही आणि चीनच्या धोक्यामुळे अमेरिकेने हीच पॉलिसी आता ‘अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत’ अशी केली, पण तेही पाकिस्तान नाराज होऊ नये आणि अमेरिकेचीही सोय व्हावी एवढय़ाचसाठी. भारताचे परराष्ट्र धोरण व्हाइट हाऊस मध्येच ठरणार असेल, तर मोदींनी आता भारताअंतर्गत लक्ष द्यायला हरकत नाही. - सुहास शिवलकर, पुणे अमेरिका प्रथम स्वहितच पाहते.. ट्रम्पमहाशय सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी अमेरिकेच्या महासत्तेला बालक्रीडेतल्या खेळाचं स्वरूप आणून स्वत:च्या लहरी स्वभावाचं प्रदर्शनच मांडलंय. परवा पाकला ट्विटरमाध्यमातून मदतबंदीची धमकी देऊन त्याची जाहीर वाच्यता करण्याचा आगंतुकपणा त्यांच्या उथळ स्वभावाला साजेसाच होता. आपल्याकडील तथाकथित राष्ट्रवाद्यांना मात्र पाकला परस्पर धडा शिकविल्याबद्दल आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पण आता अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने एचवन- बी व्हिसा अदा करण्याच्या धोरणात नियमितता आणण्याचे सूतोवाच केल्याने सुमारे १५ लाख अमेरिकास्थित भारतीयांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार आहे. तेव्हा अमेरिका जे काय निर्णय घेते ते प्रथम स्वत:चे हित व स्वार्थ साधणारे असतात याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. पाकबाबत जे काही धोरण वा कृती करणे उचित आहे ते आपण आपल्या मर्यादेतच राहून केली पाहिजे एवढा धडा यातून शिकला तरी खूप झाले. -डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) ‘प्रगती’ ही प्रशासनाची सामान्य कार्यप्रणाली! ‘‘अंमल आणि त्याची ‘बजावणी’’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (३ जाने.) वाचला. केंद्र सरकारच्या कामकाजाची माहिती देत असताना ‘प्रगती’ या कार्यप्रणाली कशी अद्वितीय व जगावेगळी असे भासविण्याचा लेखाचा प्रयत्न दिसतोय. परंतु मला इथे नमूद करावेसे वाटते की याला सामान्य प्रशासनात आढावा बठक म्हणतात. प्रशासनाचा प्रमुख ठरावीक कालावधीनंतर त्याच्याशी संबंधित कार्यक्रमाचे व निर्णयाचे कोऑíडनेशन (लेखकाच्या भाषेत) सुसूत्रीकरण करण्याच्या आढावा बठका या अनादी कालापासून सुरू आहेत. पुराणातील भाकडकथांमध्येसुद्धा यांचा उल्लेख आढळतो. राज्य शासनाने पूर्वी राजमुद्रा नावाचा कक्ष मंत्रालयात सुरू करून याच पद्धतीने निर्णयाची वेगवान अंमलबजावणीकरिता काम केले होते. अगदी जिल्हाधिकारीसुद्धा हल्ली व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे प्रशासनात गती आणून काम करीत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या कार्यप्रणालीचा वापर करून काही वेगळे नाही केले आहे. फक्त त्याला प्रगती हे लघुरूप नामांकन केले एवढेच काय ते वेगळेपण आहे. एकूणच हा लेख वाचताना राज्य शासनाचे मुखपत्र ‘लोकराज्य’मधील एखाद्या सरकारी लेख वाचत असल्याचे जाणवले. परंतु अशा लेखांपेक्षा सरकार लोकांमध्ये परसेप्शनला म्हणजेच धारणा याला महत्त्व असते, असे मला नमूद करावेसे वाटते. अशावेळी माध्यमे दबावाखाली येतीलसुद्धा, परंतु लोकमानस मात्र स्वतंत्रपणे विचार करत असते याची जाणीव संबंधितांनी ठेवली पाहिजे. - मनोज वैद्य, बदलापूर सौ चूहें खाकर बिल्ली चली हज.. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सर्व मुख्यमंत्र्यांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी इतर राज्यांना अचानक भेट देऊ नये. असे केल्याने आचारसंहितेचा भंग होतो, तसेच त्यामुळे संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या जिवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो. परंतु केंद्र सरकारच्या या सल्ल्यामुळे ‘सौ चूहें खाकर बिल्ली चली हज..’ या प्रसिद्ध उक्तीची आठवण झाली. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला, त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी हे बिन बुलाये मेहमानप्रमाणे नरिमन पॉइंट येथील हॉटेल ट्रायडंटची ‘पाहणी’ करण्यासाठी- खरे तर एखाद्या पर्यटकासारखे- आले होते याची यानिमित्ताने आठवण करून द्यावीशी वाटते. त्यावेळी त्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर नाराजीही व्यक्त केली होती. परंतु मोदींच्या बाबतीत असा दुटप्पीपणा हे नेहमीचेच झाले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ते जसे वागायचे त्याच्या नेमके उलट पंतप्रधान झाल्यावर वागायचे, हा त्यांचा खाक्या राहिला आहे. आधार कार्ड आणि सेवा व वस्तू कर म्हणजेच जीएसटीबाबतचे त्यांचे यू टर्न ही त्याची बोलकी उदाहरणे आहेत. - संजय चिटणीस, मुंबई ‘आधार’कारणे पुन्हा ‘नोटाबंदी’ नको! आधार कार्ड प्रत्येक ठिकाणी संलग्न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्धचा खटला प्रलंबित असल्यानेच ‘आधार’ जोडणीस मुदतवाढ मिळाली आहे. परंतु ‘आधार न जोडल्यास एक एप्रिल २०१८ पासून बँक-खाते निष्क्रिय होणार’ असे बँका ग्राहकांना सतत सांगत आहेत. म्हणजे एक एप्रिलपर्यंत ‘आधार’संलग्न न झाल्यास, ज्यांचे निवृत्तिवेतन बँकेमार्फत मिळते त्या निवृत्त, ज्येष्ठ नागरिकांचे पेन्शन या निर्णयामुळे बंद होऊ शकते. अनेक नागरिकांच्या आधार कार्डावर काही चूक अथवा उणेपणा आहे. त्यांत बदल करून घेण्यासाठी केंद्रे काढली आहेत. पण त्या ठिकाणी खूप मोठी रांग असते. लोक पहाटेपासून रांग लावतात, पण फक्त पहिल्या ३० लोकांचे काम होते. काही केंद्रे पहिल्या-दुसऱ्या मजल्यावर आहेत. तेथे अशक्त वा अपंग वृद्धांना पोहोचता येत नाही. त्यांचे काम होत नाही. अशा निवृत्तांचे पेन्शन १ एप्रिलपासून बंद होणार का? पैशाअभावी अन्नपाणी, औषधोपचार बंद होणार किंवा वृद्ध कर्जबाजारी होणार. या बाबींची, आधार-सक्तीचा निर्णय करणाऱ्यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी; अन्यथा नोटाबंदीची पुनरावृत्ती होईल. -य. स. वैशंपायन, डोंबिवली आधार कार्ड यंत्रणेने ज्येष्ठांचा विचार करावा बँक खाती आधार कार्डशी जोडून घेण्यासाठी बँका फॉर्म भरून घेतात आणि बोटांचे ठसे तपासतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जुळत नाहीत, कारण वयोमानाप्रमाणे रेषा पुसल्या गेल्या आहेत. ठरावीक मुदतीत परत आधार केंद्रात जाऊन नवीन करून घ्या असे सांगण्यात आले आहे. आज ज्यांचे ठसे जुळताहेत त्यांचे १० वर्षांनंतर नक्की पुसले जातील. यावर उपाय म्हणून आधार-यंत्रणेने विविध ठिकाणी आपले कर्मचारी ठरावीक कालावधीसाठी बसवून ठसे न उमटणाऱ्या वयस्करांची सोय करावी. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी जर ही सोय करता येते तर आताही करता येईल. - म. वि. दीक्षित, दहिसर (मुंबई)
