‘हज यात्रेचे अनुदान बंद’ ही बातमी (१७ जाने.) व त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या. मुळात अनुदान देण्याची गरज का भासली, हा मुद्दा चर्चेत आलाच नाही. फक्त मुस्लीम अनुनय, मतपेटी आदी मुद्दे चर्चिले गेले. जल-मार्गाने स्वस्तात होणारा प्रवास सरकारने कुठलेही कारण न देता बंद केला. त्यास विरोध होऊ नये म्हणून व स्वस्तातला प्रवास बंद केला तरी आम्ही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देत आहोत, असा संदेश मुस्लिमांना देता येईल याची व्यवस्था म्हणून, म्हणजेच सरकारची जबाबदारी म्हणून हा अनुदान देण्याचा पर्याय दिला गेला. म्हणजे खऱ्या अर्थाने ते अनुदान नव्हतेच. मग ते बंद करणे योग्य कसे? उलट तो लुटीचाच प्रकार आहे असे मानावयास जागा आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे ते एखाद्या विमान कंपनीच्या फायद्यासाठीही केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे असेल तर विद्यमान सरकारने त्याचा शोध घ्यावा; पण स्वस्तातील जलवाहतूक चालू केल्याशिवाय अनुदान रद्द करणे मुस्लिमांची उघड उघड फसवणूक ठरेल. टप्प्याटप्प्याने अनुदान बंद करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयानेही याबाबतीत पूर्ण अभ्यास न करताच निर्णय दिला की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड अर्थकारणाच्या दृष्टीने योग्य निर्णय ‘अनुदिनी अनुदाने’ हा अग्रलेख वाचला. हे अनुदान ज्यांनी लाटले त्यापैकी किती खरोखरच हज यात्रेला गेले, हा खरा वादाचा आणि संशोधनाचा मुद्दा आहे. आपल्याकडे स्वस्त धान्य दुकाने किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान असो किंवा केरोसीनचे अनुदान असो, यामागे किती गरिबांना कोणता लाभ झाला आणि कोण कसे आणि किती मालामाल आणि मस्तवाल झाले हे वेगळे सांगायची जरुरी नाही. तसेच या हज अनुदानाचे झाले असल्यास नवल वाटायला नको. मोदी सरकारच्या अनुदान योजना विरोध धोरणांतर्गतच हा निर्णय घेतला गेला आहे. यामागे धर्मापेक्षा ज्यांचा आर्थिक स्वार्थच दुखावला गेला आहे तेच धार्मिक भावना दुखावल्याची बोंब आता मारत आहेत. कोणाच्याही धार्मिक भावना जपण्यासाठी सरकारने असे काही करावे हे मुळातच अनुचित आणि घटनाबाह्य़ आहे; पण आधीच्या सरकारला ते बंद करणे ‘मतपेटीला’ दुखावण्यासारखे होते. एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेचे ढोल बडवायचे आणि दुसरीकडे या अशा घटनाबाह्य़ अशा धर्माधिष्ठित यात्रांसाठी सरकारी अनुदाने चालू ठेवायची अशी दुहेरी धर्मनिरपेक्षता देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळे हा निर्णय अर्थकारणाच्या दृष्टीने योग्य म्हटला पाहिजे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण अनुदान योग्य घटकांनाच मिळावे ‘अनुदिनी अनुदाने’ हा अग्रलेख (१८ जाने.) वाचला. घटनेनुसार भारताने सर्व धर्माना ‘सकारात्मक ओळख’ म्हणजेच सर्व धर्माना ‘समान’ वागणूक दिली आहे. मात्र कर्तव्य विसरून मुख्य कर्तव्यापासून दूर होऊन कार्य करणाऱ्या सरकारला मूळ कर्तव्याची आठवण करून देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. अनुदान या सकारात्मक शब्दाचा भलामोठा अर्थ लावून त्याचे विस्तारित क्षेत्र निर्माण केले. त्यामुळे समाजातील ज्यांना खरोखरच अशा अनुदानांची गरज आहे त्यापेक्षा जास्त संख्येने इतर लोक (ज्यांना या सावलीची गरज नाही) या अनुदान नावाच्या प्रदीर्घ छत्रछायेखाली आपला निवारा शोधला; परंतु गरजू व्यक्ती या निवाऱ्यापासून दूर गेले. समाजात उदयोन्मुख लेखक तयार व्हावेत म्हणून त्यासाठी दिलेले अनुदान आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग असलेल्या नाटय़कलेस दिलेले अनुदान यांवरून सरकारची त्याविषयीची तळमळच एक प्रकारे सिद्ध होते; परंतु या आत्यंतिक तळमळीपोटी भरकटत जाऊन मुख्य उद्देशापासून वा ध्येयापासून विचलित होऊन केलेला अवास्तव खर्च आत्मपरीक्षण करायला लावण्यासाठी भाग पाडतो. मात्र हा अवास्तव ठिकाणचा खर्च वास्तव ठिकाणी केल्यास नक्कीच सरकारला अपेक्षित असलेले फळ वास्तव स्वरूपात प्रकट होईल. - गणेश गदादे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) कसोटी संघनिवडीची विचित्र गंगा सन १९७९ मध्ये भारतीय संघाने चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी एस. वेंकटराघवनच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडचा दौरा केला. त्या वेळी वेंकटराघवनची कर्णधार म्हणून निवड केल्याबद्दल टीका झाली होती. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेव्हा त्याच्या कारकीर्दीला उतरती कळा लागली होती. त्यामुळे गोलंदाज म्हणून त्याचे संघातील स्थानच अनिश्चित होते व दौऱ्याच्या अखेरीस ही टीका सार्थ असल्याची प्रचीतीही आली. त्या संपूर्ण मालिकेत वेंकटने केवळ सहा विकेट्स घेतल्या; पण कर्णधार व त्यायोगे दौऱ्यावरील निवड समितीचा सदस्य या नात्याने वेंकट चारही कसोटी सामने खेळला. आज याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी मालिकेत भारताचा झालेला पराभव. वास्तविक या दौऱ्यात अजिंक्य रहाणेची उपकर्णधार म्हणून निवड झालेली आहे, पण तो पहिल्या दोन्ही कसोटींत खेळला नाही. हे अगम्य आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो की, कर्णधार कोहली व व्यवस्थापकांचा रहाणेवर विश्वासच नव्हता तर त्याची उपकर्णधार म्हणून निवड केलीच का? त्यातही विरोधाभास असा की, उपकर्णधार हा दौऱ्यावरील निवड समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो. दुसरी नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे प्रत्यक्ष संघ निवडताना एकदिवसीय सामन्यातील कामगिरीला प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसते. अन्यथा रहाणेला बाजूला काढून रोहित शर्माची संघात वर्णी लावण्याचे कारण काय? एकंदरीत कसोटी संघाच्या निवडीच्या बाबतीत १९७९ चे चक्र उलटे फिरले आहे हेच खरे. - संजय चिटणीस, मुंबई गटांच्या अस्मितांपेक्षा वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन महत्त्वाचे ‘‘संयम आणि मुरब्बीपणा ही दोन्ही पथ्ये पाळली नाहीत तर पाऊल मागे घेण्याची नामुष्की येते, मुत्सद्देगिरीतील पत खालावते’’ (‘ट्रम्पनीतीचे दिव्यांगत्व’ अन्वयार्थ, १५ जाने.) हे केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर आपल्याकडेही अनुभवास येते. ‘‘राष्ट्राला पुन्हा महान करू (म्हणजे आधीच्या नेतृत्वाने अधोगतीच केली)’’ याच्या वल्गनांवर सत्तेचा सोपान गाठला असेल तर ‘काही तरी(च) करून दाखविताना’ नामुष्की येणे अपरिहार्य होत असेल, किंबहुना अशा वल्गनांवर निभावून नेता येते अशी धारणा होण्यामागे ‘अंगभूत अपंगत्व किंवा दिव्यांगत्व’ याचा लक्षणीय वाटा असेल. ‘‘ट्रम्प यांचे राजकारण अभिमानकेंद्री, गर्वकेंद्री आहे. हे अंगभूत अपंगत्व किंवा दिव्यांगत्व’’ याचा रोख मानसिक अनारोग्य यावर आहे. मेन्स साना इन कार्पोरे सानो या उक्तीत मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य/अनारोग्य यांचा अतूट संबंध अधोरेखित केला आहे. अमेरिकेतील मानसोपचार आणि संबंधित क्षेत्रातील डॉक्टरांनी हीच भूमिका ठेवली. १२ जानेवारी रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वैद्यकीय शारीरिक तपासणी झाली. ‘ट्रम्प यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची तपासणी व्हावी’ अशी मागणी ७०हून अधिक मानसोपचारतज्ज्ञांनी या तपासणीच्या आधीच केली होती. हैती, एल साल्वादोर, इराण किंवा गलिच्छ भाषा यापेक्षाही त्या डॉक्टरांना अधिक मोठय़ा धोक्यांनी भेडसावले आहे. यापकी एक मानसोपचारतज्ज्ञ आणि ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतील स्वप्रतिमा-पूजन : स्पष्ट आणि तात्काळ धोका’ या पुस्तकाचे एक लेखक स्टीव्हन बसर यांनी आण्विक युद्धाच्या संभाव्यतेकडे लक्ष वेधले आहे. ते विमानदलात कार्यरत असताना आण्विक अस्त्रांशी निगडित विमानदलातील अधिकाऱ्यांची त्यांनी मानसिक क्षमता तपासली आहे. ‘‘या साखळीतील इतर दुवे (व्यक्ती) मानसिकदृष्टय़ा निरोगीपणाच्या सर्वोच्च कसोटीवर उतरतात, पण ज्याचे बोट अण्वस्त्र कार्यरत करू शकते अशी व्यक्ती मानसिक तपासणीतून वगळली जाते’’ याची चिंता बुसर या पाश्र्वभूमीवर व्यक्त करतात. मिचेल वुल्फ यांनी लिहिलेल्या ‘फायर अ‍ॅन्ड फ्युरी’ या पुस्तकात ट्रम्प यांचे जे ‘गुण’वर्णन केले आहे त्यामुळे या चच्रेला अधिक चालना मिळाली आहे. ‘पदाची प्रतिष्ठा’ अशा ‘औचित्याच्या फोल विवेका!’च्या प्रभावाखाली या मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा वुल्फ तसेच अमेरिकन नेते आणि सर्वसामान्य नागरिक भरकटत जात नाहीत हे विशेष नमूद व्हावे. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच्या त्रुटी समाजापुढे मांडल्या तर ‘पदाची प्रतिष्ठा’ जणू काय नामशेष होईल या विचाराने त्या त्रुटी झाकून ठेवण्यापेक्षा अशा त्रुटीग्रस्त व्यक्तीकडे या पदाचा ताबा असणे हाच त्या ‘पदाच्या प्रतिष्ठेला’ मोठा धोका असल्याचे त्यांना उमजत असेल. ‘नेत्यांच्या परखड मूल्यमापनातून त्यांची खरी प्रतिमा आरशात दाखविणे गरजेचे असते’ हे तत्त्वांपेक्षा व्यक्तिपूजन आणि व्यक्तिमाहात्म्य मोठे समजणाऱ्या आपल्या समाजाने उमजून घेणे आवश्यक आहे. आपापल्या गटांच्या अस्मितांपेक्षा वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन महत्त्वाचे आणि सामाजिक हिताचे असते हे त्या त्या भक्तांनी स्वीकारावे. - राजीव जोशी, नेरळ चारही न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन नीतिनियमांचे उल्लंघन! १५ जानेवारीचा अग्रलेख ‘भोंगळ भरताड’, लालकिल्लामधील लेख ‘भीतिदायक स्वप्न’, त्या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र व या संदर्भातील बऱ्याच बातम्या वाचल्या व पत्रे वाचली. या संदर्भात विचार करताना उच्च न्यायाधीशांच्या सेवेच्या बाबतीत आपल्याकडे काही नियम, संकेत, दंडक वगैरे आहेत की नाही, याकडे सहजच लक्ष जाते. सुदैवाने ‘न्यायालयीन जीवनमूल्यांचे पुनरुच्चारण १९९९ - न्यायालयीन नीतिनियम’ अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले. ७ मे १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी वरील मार्गदर्शक घोषणापत्र स्वीकृत केले. त्यात हेतू हा, की न्यायाधीशांनी या नियमावलीचे पालन केल्याने एक स्वतंत्र, सशक्त आणि सन्माननीय न्यायव्यवस्था, जी निष्पक्ष न्यायदानासाठी अतिशय आवश्यक आहे, ती अमलात येण्यास मदत होईल. यासाठी आधी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांकडे घोषणापत्राचा प्रस्तावित मसुदा पाठवून, त्यावर सूचना, दुरुस्त्या मागवण्यात आल्या होत्या. या दुरुस्त्या विचारात घेऊन अंतिम मसुदा तयार केला गेला. त्यामुळे या घोषणापत्राचे वर्णन ‘पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या, न्यायाधीशांनी पालन करावयाच्या सर्वमान्य संकेत, मार्गदर्शी सूचना व नियमांचे पुनरुच्चारण’ असे केले जाते. एका उच्च न्यायाधीशाकडून नैतिक वर्तनाबाबत नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, त्याचे हे विस्तृत व अधिकृत वर्णन म्हणता येईल. अर्थात, हे सर्वसमावेशक नसून, उदाहरणात्मक आहे. हे घोषणापत्र भारतीय न्यायव्यवस्थेने- मुख्य न्यायाधीशांच्या १९९९ मध्ये झालेल्या अखिल भारतीय परिषदेत अधिकृतपणे स्वीकृत केलेले असून, देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनीही आपापल्या फुल बेंचकडून स्वीकृत केले आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी १२ जानेवारी रोजी जे काही केले, त्याची योग्यायोग्यता तपासून पाहण्यासाठी या 'कोड ऑफ ज्युडिशिअल एथिक्स'चा निश्चितच उपयोग होईल. एकूण १६ मुद्दे असलेल्या या नियमावलीतील क्र. ६ आणि क्र.१६ हे मुद्देही इथे लागू आहेत: क्र. ६: न्यायाधीशाच्या वर्तनात त्याच्या पदाच्या गौरवाला साजेसा अलिप्तपणा असावा. क्र. १६ : प्रत्येक न्यायाधीशाला सदैव ही जाणीव असावी की सर्वसामान्य लोकांचे त्याच्याकडे लक्ष आहे आणि त्याच्याकडून त्याच्या उच्च पदाला वा त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे असे कुठलेही कृत्य (किंवा चूक) घडू नये. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामधील क्र. ८ व क्र. ९ हे मुद्दे मात्र अगदी थेट या न्यायाधीशांनी जे केलेय, ते सरळसरळ अयोग्य, निषिद्धच ठरवणारे आहेत! ते असे: क्र. ८ : न्यायाधीश हा कधीही जाहीर वादात भाग घेणार नाही किंवा आपली मते जाहीररीत्या प्रगट करणार नाही; - मग ती राजकीय मते असोत किंवा न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांविषयीची मते असोत. क्र. ९ : न्यायाधीशांनी दिलेले निर्णयच त्याच्याविषयी काय ते बोलतील, हे अपेक्षित आहे. न्यायाधीश हा कधीही माध्यमांना मुलाखती देणार नाही. त्यामुळे या चौघा न्यायाधीशांनी उपर्युक्त ‘कोड ऑफ एथिक्स’चे उल्लंघन केलेले अगदी स्पष्ट दिसत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी याची गंभीर दखल घेऊन, न्यायव्यवस्थेची उरलीसुरली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. अर्थात, त्या न्यायमूर्तीवर योग्य ती कारवाई करावी, हीच अपेक्षा. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) एवढा कर लावणे चूकच 'मुलींच्या आरोग्याची हेळसांडच' हा अन्वयार्थ (१७ जाने.) वाचला. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर बारा टक्के वस्तू व सेवा कर लावला. हे अत्यंच चुकीचे आहे. यातून सरकारचा बेजबाबदारपणा दिसून येतो. अजूनही ग्रामीण भागात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर हा नगण्य आहे. ग्रामीण भागात सॅनिटरी नॅपकिन्सऐवजी जुन्या कपडय़ांचा वापर मासिक पाळीदरम्यान केला जातो. यातून जंतूसंसर्ग होऊन ते स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने हा कर रद्द करण्याबरोबरच त्यावर सबसिडीही देणे गरजेचे आहे. - उद्धव शेकू होळकर, रा. ममनापूर (औरंगाबाद) गडकरींनी नौदलाची माफी मागावी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नौदलाविरोधी केलेले विधान वाचून संताप आला. तरंगती हॉटेलं काढून कसला विकास होणार आहे? जेव्हा नौदल म्हणतेय देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, तेव्हा ते खरेच असणार ना. ते त्यांचे काम चोख करतायत, अन् त्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी मंत्री उलटा कांगावा करता, हे योग्य नाही. विकासकामांचा निर्णय लष्कर घेत नाही. आम्ही घेतो म्हणता. नाही कोण म्हणतेय. पण देशाच्या सागरी सुरक्षेचा निर्णय नौदल घेत असते. ते त्यांना करू द्या ना नीट. दक्षिण मुंबईत नौदलाला घरे कशाला हवीत असे ते म्हणाले. नेते मंडळींना मात्र मुंबईत मोठमोठाले बंगले कशाला हवेत हो? तरंगती हॉटेले काढून कुणाचा विकास करताय? बडय़ा उद्योगपतींचा? नवश्रीमंत तरुणवर्ग त्या तरंगत्या हॉटेलात रात्री पार्टी करून झिंगणार, दारूच्या बाटल्या, कचरा समुद्रात टाकून घाण करणार. पैसा कमावणार. तरी हे कोण बुवा नौदल सरकारला रोखणारे? अफलातून तर्कट आहे मंत्र्यांचे. आज जी काही दक्षिण मुंबई वाचली आहे ती नौदलामुळेच. नाही तर राजकारण्यांनी मुंबईचे वाटोळे करण्यात काहीच कसर सोडलेली नाही. त्यामुळे नौदलाची बदनामी केली म्हणून गडकरींनी माफी मागितली पाहिजे. - संगीता शेंडे कदम, कुलाबा (मुंबई) मुलांचे शिक्षण मात्र सुरूच ठेवले ‘शिक्षणाचे पतंगाख्यान’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे) वाचला. या लेखातून लेखिकेने शिक्षणाच्या सद्य:परिस्थितीवर मत मांडले असून ते एकांगी वाटते. शासनाने राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या संदर्भात कमी पटाच्या म्हणजे १० पटाच्या खालील शाळा बंद करण्याचा योग्य निर्णय घेतला याला कारण सामाजीकरण केले. शासनाने शाळा बंद केल्या त्या शाळांची दगडी इमारत बंद झाली, पण मुलांचे शिक्षण मात्र सुरूच ठेवले आहे. कमी मुलांमध्ये विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास होत नाही हे बालमानसतज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे. तरीसुद्धा लेखात लेखिकेने याविषयी ‘सामाजीकरणाचा कापलेला पतंग’ असा उल्लेख केला आहे, तो आक्षेपार्ह वाटतो. कमी मुलांमध्ये खेळ, स्नेहसंमेलन होणे शक्य नाही, अशा शाळांमधील मुलांचे बाजूच्या पटसंख्या अधिक असलेल्या शाळेत केलेले समायोजन हे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी तारक ठरणार आहे. - दत्तात्रय ढाकणे, पालघर शिक्षकांवरच अविश्वास ‘शिक्षणाचे पतंगाख्यान’ या लेखात डिजिटल शाळा, प्रयोगशील शाळा वगैरे गोते खाऊ लागल्याचे लेखिकेने लिहिले असून एक प्रकारे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील पष्टेपाडय़ात संदीप गुंड या शिक्षकाने डिजिटल क्रांती करून अध्यापनाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. त्याचे लोण संपूर्ण राज्यात पसरून आज हजारो शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. याचा परिणाम शाळांची पटसंख्या वाढण्यावर झाला असून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडून शेकडो विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये प्रवेश घेत असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले असताना अशा शाळा गोते खाऊ लागल्या असल्याचे लेखात म्हटलेले वाक्य खोटे आहे. आजही लोकसहभागातून अत्याधुनिक यंत्रसामग्री शाळेत आणली जात आहे. - राजेश सुर्वे, कामळे महाड, ता. पोलादपूर (रायगड)
