मध्य प्रदेशातील चौहान सरकारने भय्यू महाराजांसह नर्मदानंद महाराज, हरिहरनंद महाराज, कम्प्युटर बाबा आणि पंडित योगेंद्र महंत अशा पाच साधूंना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याने वाद उफाळून आल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले. खरे तर हे साधूमहंत भारतीय नागरिकच आहेत. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार सरकारमधील पद भूषविण्याचा त्यांनाही अधिकार आहेच. त्यामुळे या गोष्टीचे राजकारण करायची गरज नाही. आज देशातील केंद्रासह अनेक राज्य सरकारांमध्ये ज्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी खटले चालू आहेत असे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अनेक लोक मंत्री म्हणून मिरवत आहेत. इतकेच काय शबनम मौसी नावाची तृतीयपंथी व्यक्ती मध्य प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेली होती. या पाश्र्वभूमीवर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाच बाबांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याने काही गर केले आहे असे वाटत नाही. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) ही तर राज्यघटनेची पायमल्ली! मध्य प्रदेश सरकारने पाच िहदू बाबांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याची बातमी वाचली. जे पाच बाबा सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार होते, त्यांना राज्यमंत्रिपदाची लाच देऊन गप्प करण्यात आले आहे. हे असे करणे म्हणजे भाजप आणि संघाच्या मते भ्रष्टाचार नाही! पशांचा होतो तोच भ्रष्टाचार, अशी यांची भ्रष्टाचाराची व्याख्या. देश/ राज्य चालवताना त्यात धर्म घुसडायचा नाही, असे घटना सांगते. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री जर घटनेप्रमाणे राज्य चालवण्यात कसूर करत असेल तर राज्यपालांनी अशा मुख्यमंत्र्यांना समज दिली पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. घटनाविरोधी िहदू राष्ट्राची निमिर्ती, अशी घटनाबाह्य़ पद्धतीने राजरोसपणे सुरू आहे. एकहाती सत्तेचा हा माज आहे आणि दिवसागणिक तो वाढताना दिसतो आहे. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) प्राधान्यक्रम पुन्हा तपासण्याची गरज ‘सरकारी हमालखाने’ हा अग्रलेख (५ एप्रिल) वाचला. विद्यापीठांतील आजच्या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. ज्या मुंबई विद्यापीठाला महिनोन्महिने पूर्णवेळ कुलगुरू मिळत नाही, परीक्षा नियंत्रक नाही. तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून अन्य विद्यापीठांतील अधिकारी वर्ग प्रभारी म्हणून नेमून दिवस ढकलले जात आहेत. अनेक अभ्यास मंडळे अस्तित्वात नाहीत. आहेत त्यांवर वशिल्याने नियुक्त्या होतात. यातील किती अभ्यास मंडळे सामाजिक आणि उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम तयार करतात, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. प्राध्यापकांच्या जागा गेली कित्येक वर्षे भरल्या गेलेल्या नाहीत. असलेल्या प्राध्यापकांचे रखडलेले प्रमोशन्स, संशोधन वृत्तीचा वेगाने होणार ऱ्हास या सगळ्या गोष्टी या घसरणीस जबाबदार आहेत. वर्ष वर्ष विद्यार्थ्यांना निकाल मिळत नाहीत. त्यासाठी त्यांना कोर्टात जावे लागते. या सर्वावर उपाय शोधून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा तपासून पाहावे लागतील आणि राजकारणविरहित गुणवत्तेशी तडजोड न करणाऱ्या व्यक्ती निर्णय घेणाऱ्या जागी सर्वच विद्यापीठांत नेमाव्या लागतील. - सोमनाथ विभुते, पापडी, वसई (पालघर) विद्यापीठांत नेत्यांचा शिरकाव आणि भ्रष्टाचार ‘सरकारी हमालखाने’ हे संपादकीय वाचले. विद्यापीठांची अवस्था इतकी रसातळाला गेली याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अत्यंत खालच्या दर्जाच्या राजकारणाचा विद्यापीठामध्ये प्रवेश. आत्ताच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांमध्ये सिनेटच्या निवडणुका झाल्या. विद्यापीठ कायद्यामध्ये सिनेट निवडणुका या केवळ विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून असूनही जर निवडणुकांमध्ये प्रस्थापित राजकीय व्यक्तींचा खूप मोठय़ा प्रमाणावर हस्तक्षेप होत असेल, तर सद्य परिस्थिती निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. जेव्हा प्रस्थापित राजकीय व्यक्ती अशा विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांमध्ये रस घेतात तेव्हा त्यामागे काहीतरी अत्यंत स्वार्थ दडलेला असणे स्वाभाविक आहे. विद्यापीठांचे वार्षकि बजेट कित्येक कोटींमध्ये असते आणि खर्च करण्याचे अधिकार हे मॅनेजमेंट कौन्सिलला असतात. केवळ विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या रकमा कित्येक कोटी रुपयांपर्यंत जातात आणि त्यामुळे राजकारण्यांना उत्पन्नाचे एक नवीन साधन प्राप्त होते. विद्यापीठांमध्ये विविध ठिकाणी नेमणुका कराव्या लागतात. नेमणुका करताना कशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार होतात हे आता समाजासमोर लपून राहिलेले नाही. याखेरीज विद्यापीठांच्या विविध विद्याशाखांमध्ये बऱ्याच वस्तू किंवा यंत्रणा विकत घ्याव्या लागतात. अशा एक ना अनंत पद्धतीने विद्यापीठांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. - अ‍ॅड. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज ‘सरकारी हमालखाने’ हे संपादकीय (५ एप्रिल) वाचले. शिक्षणासाठी आज लोकांचा कल पाहिला तर तो सरकारी विद्यापीठाकडून खासगी विद्यापीठांकडे बदलत चालला आहे. ज्याप्रमाणे खासगी विद्यापीठांना नाव कमावण्याची, काही तरी करून दाखवण्याची, नवीन लोकांना आकर्षित करण्याची इच्छाशक्ती आहे ती सरकारी विद्यापीठांमध्ये राहिली नाही. शासकीय विद्यापीठांना आज सरकारकडून भरपूर सुविधा पुरवल्या जातात, पण प्रशासकीय इच्छाशक्तीची वानवा असल्याने आज संशोधनाच्या बाबतीत ही शासकीय विद्यापीठे मागे पडत आहेत. - सुदीप गुठे, नाशिक महिलांचा समावेश खेदजनक एकीकडे महिलांना न्याय मिळाला या दृष्टिकोनातून महिला वर्गाकडून प्रयत्न केले जातात आणि दुसरीकडे त्या विरोधात महिलांनी मोच्रे काढावेत ही गोष्ट खरेच खेदजनक वाटते. तोंडी तिहेरी तलाक पाकिस्तानमध्ये समूळ नष्ट झाला आणि भारतात तोंडी तिहेरी तलाकचा कायदा होऊ नये म्हणून महिला वर्गच मोच्रे काढतात हे अजब आहे. अशाने भारतीय समाज सुधारणार कधी व भारत महासत्ता होणार कधी असे प्रश्न उपस्थित राहतात. -विक्रम ननवरे, घोटी, करमाळा (सोलापूर) चुकीचा संदेश ‘मध्य प्रदेशात ‘मंत्री बाबां’चे सत्तारोहण!’ ही बातमी (५ एप्रिल) आपण नक्की कुठल्या युगात राहतोय हा प्रश्न पाडणारी आहे. पूर्वीच्या काळी राजसत्तेच्या बरोबरीने धर्मसत्ता असे, पण त्यात एकच राजगुरू असे. आता पशाला पासरीभर आध्यात्मिक गुरू सापडतात. आज मध्य प्रदेश सरकारने पाच गुरूंना राज्यमंत्रिपद दिले, उद्या इतर गुरू रांगेत उभे राहिले तर त्यांना सर्वाना हे पद देणार का? मध्य प्रदेश सरकारने अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडला आहे. समाजाला विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी आध्यात्मिक गुरूंना महत्त्व देणे, बाबाबुवांची पत वाढवून सामान्य माणसाला त्याची तथाकथित बुवाभक्ती बरोबरच असल्याचा चुकीचा संदेश दिला आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) स्वविकासाचा नवीन मार्ग पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला. हे भयंकर आहे. तेसुद्धा अशा संतांना ज्यांनी कधी कोणताही त्याग केलेला नाही. अतिशय आरामदायी जीवन जगत आहे त्यांना. आलिशान गाडय़ा, महागडे मोबाइल, लॅपटॉप वापरणारे संत लोकांच्या सहभागाने आंदोलने करतात आणि स्वत:ला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळताच आंदोलने बंद करतात. यावरून एक गोष्ट नक्कीच दिसून येईल की, नवीन पिढीमध्ये संतांचा उदय मोठय़ा प्रमाणात होईल. कारण त्यांना स्वविकासाचा हा नवीन मार्ग दाखवला गेला आहे. याबद्दल मध्य प्रदेशातील चौहान सरकारचे अभिनंदन करायला काय हरकत आहे? - अश्विन ढाकरे, पुसद (यवतमाळ) ‘फॉर्म १५ एफ’विषयी माहितीचा गोंधळ नुकत्याच सुरू झालेल्या नवीन वित्तीय वर्षांत (२०१८-१९) सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना मुदतठेवींवरील रु. ५०, ०००/- पर्यंतच्या वार्षिक व्याजावर करसवलत जाहीर केली आहे. म्हणजेच ५० हजार रुपयांवरील वार्षिक व्याजापर्यंत ‘फॉर्म १५ एफ’ भरायची गरज पडायला नको. पण बँका सदरचा फॉर्म भरायला सांगत आहेत अथवा त्यांना अद्याप काही माहीत नाही, असे सांगत आहेत. हे फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख ३१ एप्रील आहे. तेव्हा कुणीतरी जबाबदार संस्था याविषयी लवकरात लवकर जाहीर निवेदन करेल का, जेणेकरून वरिष्ठ नागरिक (व बँकाही) निर्धास्त होतील. - अर्जुन बाबुराव मोरे, ठाणे ‘भीमराव रामजी आंबेडकरां’चा मतलबी वापर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा गैरवापर नको’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असल्याची बातमी (लोकसत्ता, ५ एप्रिल) आली. त्याआधी उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने यापुढे डॉ. बाबासाहेबांचे पूर्ण नाव ‘भीमराव रामजी आंबेडकर’ असे लिहिले जावे, असा एक अध्यादेश काढला आहे. मुद्दा असा की, योगी सरकारला हे पूर्ण नाव लिहून बाबासाहेबांच्या वडिलांचा गौरव करायचा आहे की मतांचे राजकारण (पर्यायाने गैरवापर) हाच हेतू आहे? लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच भाजपप्रणीत रालोआला विविध प्रादेशिक पक्षांनी घरघर लावली आहे. तेव्हा आजवर दुर्लक्षित ठेवलेल्या समाजगटांचा पाठिंबा मिळवणे भाजपला भाग आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेशात बसप आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आल्यामुळे दोन पोटनिवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला. अशा स्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पूर्ण नाव - वडिलांच्या ‘रामजी’ या नावासह - लिहिण्याचा अट्टहास काय कमावणार आणि काय गमावणार आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख त्यांचे अनुयायी कधीही ‘भीमराव’ असा करीत नाहीत. आबालवृद्ध त्यांना बाबासाहेब म्हणतात; युगपुरुष, महामानव म्हणून पितृस्थानी मानतात. असे असताना उत्तर प्रदेश सरकारने ‘भीमराव रामजी’ असा बदल करून ‘बाबासाहेब’ हे नाव मिटवण्याचा छुपा प्रयत्न चालविणे हे खटकणारेच आहे. बरे, भीमराव रामजी आंबेडकर असे नाव लिहिल्यामुळे बाबासाहेबांच्या वडिलांचा सन्मान होतो/वाढतो असे जर खरोखरच भाजपला वाटत असेल, तर मग देशभरच्या २१-२२ राज्यांतील भाजपची वा भाजप सहभागी असलेली सरकारे, सर्वच राष्ट्रपुरुषांची नावे पूर्णत: लिहिली जावीत, असे अध्यादेश काढणार आहेत काय? ‘रामजी’ हे बाबासाहेबांच्या वडिलांचे नाव होते, पण म्हणून हिंदू धर्मव्यवस्थेने त्यांना समतेची वागणूक दिली होती काय? ‘रामजी’पुत्र डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू धर्ममरतडांनी नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश का नाकारला होता? रामजी या नावाचे राजकीय भांडवल करणारे उत्तर प्रदेश सरकार, बाबासाहेब रामास देव मानत नव्हते, हे सांगणार आहे काय? बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या ‘राम आणि कृष्णाचे कोडे’ (रिडल्स ऑफ राम अ‍ॅण्ड कृष्ण) चा परिचय उत्तर प्रदेशचे सरकार तेथील जनतेला करून देणार आहे काय? नाही. असे काहीही होणार नाही. - बी. व्ही. जोंधळे, औरंगाबाद घटनेमागील विज्ञान आणि सामाजिक आशय ‘बंद मोटारीत गुदमरून पाच वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू’ ही बातमी (४ एप्रिल) वाचली. वेदनेच्या जाणिवेमधून यामागच्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक कारणांचा येथे वेध घेणे गरजेचे वाटते. कडक उन्हामध्ये उभ्या असलेल्या बंद मोटारीमध्ये तप्त सूर्यकिरणे गाडीच्या पारदर्शक काचेमधून आत प्रवेश करतात व आतील विविध भागांवरून पुन्हा परावर्तित होतात. मात्र परावर्तनाच्या मार्गात त्यांना काचेचा अडथळा होतो, त्यामुळे हे किरण आतमध्येच उष्णता धारण केलेल्या अवस्थेत राहतात आणि काही वेळामध्येच गाडीमध्ये भट्टीसारखे वातावरण तयार होते. अशा वेळी दरवाजा उघडू न शकणारी एखादी व्यक्ती आत अडकली असल्यास तिच्या श्वासोच्छवासाने आतील मर्यादित प्राणवायू झपाटय़ाने कमी होऊन कर्ब वायू वाढू लागतो आणि ती व्यक्ती गुदमरू लागते. हरित वायूंचा वातावरणामधील तापमानवाढीचा संबंध जोडताना नेहमी उन्हामध्ये बंद असलेल्या मोटारीचे उदाहरण दिले जाते. हरितगृहाची संकल्पनासुद्धा यावरच आधारलेली आहे. मोठमोठय़ा शहरामध्ये गृहसंकुलात अथवा त्यास जोडलेल्या बाह्य़ रस्त्यावर अनेक मोटारी बंद अवस्थेत उभ्या करून ठेवलेल्या आढळतात. मदानांच्या अभावामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत अनेक लहान मुले अशा गाडय़ांच्या आसपास लपाछपीचे खेळ खेळत असतात. अशा दु:खद घटना भविष्यात घडू नयेत म्हणून यामागचे विज्ञान आणि त्यास जोडलेला सामाजिक आशय आपण सर्वानीच समजून घेणे गरजेचे आहे. -डॉ. नागेश टेकाळे, मुंबई गोपनीयतेचा भंग ही राज्य सरकारची संस्कृतीच बेकायदा उत्सवी मंडप तसेच उत्सवादरम्यान होणारे ध्वनिप्रदूषण याबाबतची तक्रार करणाऱ्याचे नाव उघड केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले (४ एप्रिल) हे अतिशय योग्यच झाले. कारण प्रकरण अधिक संवेदनशील असेल तर यातून तक्रारदाराच्या जिवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो. वस्तुत: तक्रारदाराची माहिती संबंधित व्यक्ती /विभागापर्यंत पोहोचवण्यात राज्य सरकार अतिशय तत्पर असते याचा अनुभव मी घेतला आहे. झालेला प्रकार असा : एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या आधारे नवी मुंबई पालिकेच्या निधीच्या उधळपट्टीची तक्रार राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर केली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारकडून ती पालिकेकडे पोचल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्याने अतिशय तत्परतेने ज्या नगरसेवकाच्या विभागातील कामाबाबत ही तक्रार होती, त्यांच्याकडे नाव /मोबाइल नंबरसह तक्रारदाराची माहिती दिली. थोडक्यात काय, तर एकुणातच गोपनीयतेचा भंग ही वर्तमान सरकारची संस्कृतीच असल्याचे दिसते. वस्तुत: सामान्य नागरिकांनी सरकारचा तिसरा डोळा ही भूमिका बजावणे अपेक्षित असेल तर यास पायबंद घालणे अतिशय गरजेचे आहे. न्यायालयाने केवळ राज्य सरकारला इशारा देण्याऐवजी असे प्रकार घडण्यासाठी प्रशासनातील जे खाचखळगे कारणीभूत आहेत त्यांवर घाला घालायला हवा. एक तर राज्य शासनाला प्राप्त तक्रार संबंधित विभागाकडे पाठवताना नाव गुप्त ठेवत ‘एक नागरिक’ अशा प्रकारे पाठवणे अनिवार्य करावे. तक्रारदाराचे नाव उघड झाल्यास हलगर्जीपणाची नोंद संबंधित कर्मचारी /अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात करण्याचे निर्देश द्यावेत. -सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) जबाबदारी सर्वावर ‘ ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ : काय बदलणार?’ हा प्रशांत घोडवाडीकर यांचा लेख (५ एप्रिल) वाचला. त्यात त्यांनी पूर्वी व वर्तमानात कायद्याच्या अंमलबजावणीची गत कशी आहे, याची सविस्तर माहिती दिली आहे व त्यात तथ्यही आहे. कितीही कायदे केले तरी जोपर्यंत समाजमन दुभंगलेले राहील तोपर्यंत त्याचा काहीही उपयोग नाही. एखाद्या जमातीवरचा अत्याचार व अन्याय बंद करून अनुसूचित जाती-जमातींना सामाजिक प्रवाहात सामील करून घेणे हे प्रस्थापितांचे इतिकर्तव्य व जबाबदारी आहे. समाजात तेढ निर्माण करण्याला जातीवर आधारित मतपेटीचे राजकारण जबाबदार आहे. आपण सर्व भारतीय समान असून मानवजात ही एकच जात अस्तित्वात आहे ही भावना ज्या दिवशी निर्माण होईल तो सुदिन होय. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल होणे अवघडच अ‍ॅट्रॉसिटी म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा आणण्याची गरज स्वातंत्र्यानंतर का वाटली हे जाणणे महत्त्वाचे आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी चित्रित केलेल्या ‘मुक्ता’ या १९९४ सालच्या चित्रपटात नायकाने जातिव्यवस्था आणि प्रथा यावर प्रहार केले आहेत. त्यात वास्तववादी गोष्टी दाखवण्यात आल्या. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल किंवा बंद त्याच दिवशी होईल, ज्या दिवशी जात ही मनातून जाईल. समान नागरी कायद्याची भाषा केली जाते, पण कोणत्याही पक्षाच्या वा आघाडीच्या सरकारने घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची तसदी घेतलेली नाही. अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्याची योजना, जम्मू-काश्मीरसाठीचे ३७० कलम गाळून टाकणे आणि समान नागरी कायदा या तीन बाबी संघ परिवाराच्या आणि भाजपच्या खुल्या किंवा छुप्या विषय सूचीत समाविष्ट असल्या तरी त्याचा उल्लेख रालोआच्या विषय सूचीत वगळण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घटनेतील अनुच्छेद ४४ अमलात आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे जनतेने आणि सरकारने या दोन्हीची व्याप्ती आणि गरज समजावून घेणे गरजेचे आहे. - रितेश उषाताई भाऊसाहेब पोपळघट, मु. पो. आंधळगाव, ता. शिरूर (पुणे) ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’वरून राजकारण नको सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे निर्दोष नागरिकांवर होणारा अन्याय टाळला जावा या उद्देशाने पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर दलितांवर होणारा अन्याय व अत्याचाराबद्दल गुन्हेगाराला सूट मिळेल असा कोणताही बदल या निर्णयात केला गेलेला नाही. दलितांना या कायद्याने दिलेले संरक्षण हे पूर्वीप्रमाणेच अबाधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा निघतो की, ज्या नागरिकांवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे त्यांना तात्काळ अटकेपासून संरक्षण मिळावे, जेणेकरून त्या नागरिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. हे नैसर्गिक न्यायाच्या चौकटीत आहे. जर तो दोषी असेल तर त्याला शिक्षा ही होईलच आणि व्हायलाही पाहिजे; पण गुन्हा सिद्ध व्हायच्या अगोदर त्या नागरिकाला कोठडीत पाठवणे योग्य नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा योग्य वाटतो. तो सर्वानी समजून घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी या निर्णयाचा आधार घेऊन राजकीय हित साधू पाहणाऱ्यांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. - प्रदीप बोकारे, परभणी
