‘शिवसेनेपुढे भाजपचे नमोनम:’ ही बातमी (७ एप्रिल) वाचली. शेवटी सर्व जण आपल्या मूळ पातळीवर आलेले दिसतात. परवाच अजितदादा शिवसेनेला ‘गांडुळाची औलाद’ म्हणाले. म्हणजे गांडूळ नेमके कोण? शिवसेनेने हा अपमान का गिळला? अमित शहांनी तर विरोधकांना थेट ‘साप-मुंगूस, कुत्री-मांजरी’ यांचीच उपमा बहाल केली. आता उद्या जर शिवसेनेने विरोधकांसोबत जाण्याचे ठरवले तर यातली कुठली उपमा शिवसेनेला लागू पडेल? आपल्या भाषणात, कार्यकर्त्यांसमोर एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांनी विरोधकांसाठी असे शब्द वापरून कोणाची किंमत कमी केली? विरोधकांची की स्वत:चीच? पूर्वी विरोधकांना ‘रावण, बिभीषण, दुर्योधन’ म्हणून हिणवले जायचे. आता मात्र ‘साप-मुंगूस, कुत्री-मांजरी, गांडूळ’ उपयोगात आणले जात आहेत. कोणत्याही सुसंस्कृत माणसाला लाज वाटावी अशी भाषा आमचे राजकारणी उघडपणे वापरू लागले आहेत. ‘आदिमानव ते सुसंस्कृत मानव’ हा प्रवास पार पाडण्यासाठी मानवाला लाखो-करोडो वर्षे लागली; पण ‘सुसंस्कृत मानव ते आदिमानव’ हा उलट प्रवास फारच वेगाने घडतोय असे वाटते. अर्थात, ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते!’ हेच प्रत्येक राजकीय पक्षाचे ब्रीद असल्यानंतर दुसरे काय होणार? - मुकुंद परदेशी, धुळे आता भाजपला शिवसेनाप्रमुख आठवले! ‘शिवसेनेपुढे भाजपचे नमोनम:’ हे वृत्त वाचले. शिवसेनेने स्वबळावर नारा दिला असताना भाजपला शिवसेनेची गरज भासू लागली आहे, कारण उत्तर प्रदेशपाठोपाठ लोकसभेच्या ४८ जागा असलेला महाराष्ट्र भाजपसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. अहंकारी भाजपला आता मित्रपक्षांची गरज भासू लागल्यामुळेच अमित शहा यांच्या मुखी ‘मोदी सरकार’ऐवजी पुढील सरकार ‘एनडीए सरकार’ असेल असा शब्दप्रयोग आला असावा. २०१४ च्या ऐतिहासिक विजयानंतरची मोदींची मुंबईतील पहिली सभा आठवा. त्या सभेतील भाषणात मोदींनी शिवसेनेला तसेच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना ‘अनुल्लेखाने’ मारले होते. तेव्हाच्या त्या विजयापासून भाजपचे एकंदरीत वागणेही घटक पक्षांना, त्यातल्या त्यात शिवसेनेला ‘जुमानत नाही’ या अहंकारी पद्धतीचीच राहिली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर व फुलपूर पोटनिवडणुकीतील लाजिरवाण्या पराभवानंतर तसेच मागील चार वर्षांत देशातील राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भाजपविरोधात अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली तीव्र होत चालल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेसारख्या जुन्या मित्राला चुचकारण्यासाठी भाजप ‘पुढाकार’ घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे शिवसेनेला उपसभापतिपदाचे गाजर दाखवले जात आहे. तसेच वर्तमान मुंबईमधील भाजप स्थापना दिनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे ‘गोडवे’ गायले गेले. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे क्षणभर अंतर्मुख ‘ते कसंनुसं हसणं..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ७ एप्रिल) आवडला. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना आपल्या मायदेशात परतायच्या कल्पनेने चमत्कारिक अवघडलेपण येत असावे हे खरे आहे. त्यात ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ हे आठवले तर अपराधीपणाची छटाही मिसळत असेल; पण शेवटी व्यवहार, सोय, आपल्यातल्या क्षमतांचा पूर्ण विकास करण्याला अनुकूल वातावरण या सर्वाचा विचार करावाच लागतो. एकदाच मिळालेले छोटेसे आयुष्य नीट, मनाजोगत्या पद्धतीने जगणे मायभूमीत शक्य नसेल आणि परदेशात स्थायिक होण्याची संधी मिळत असेल तर ती का घेऊ नये, हा प्रश्न ज्याचा त्यालाच सोडवावा लागतो. असे लेख ‘गर्व से कहो..’सारख्या वल्गना करणारे वगळून सर्वानाच क्षणभर तरी अंतर्मुख करत असतील यात शंका नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) स्टुडिओत अग्निशमनयंत्रणा का नव्हती? प्रसिद्ध शिल्पकार प्रमोद कांबळे यांच्या स्टुडिओला आग लागून अमूल्य शिल्पकृती जळून खाक झाल्या. यापूर्वीही त्यांच्या जुन्या स्टुडिओला आग लागून असेच नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्यांनी आपला स्टुडिओ नवीन जागेत स्थलांतरित केला होता. कांबळे हे व्यावसायिक शिल्पकार आहेत व आपल्या शिल्पकलेच्या माध्यमातून त्यांना चांगले उत्पन्नही मिळते. मग आपल्या कलाकृतींच्या सुरक्षिततेसाठी मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही वाटा त्यांनी बाजूला का काढला नाही? त्यांना जर आधीपासूनच कल्पना होती की आपले शिल्प हे थोडीशी आग जरी लागली तरी भस्मसात होऊ शकतात तर मग अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा किंवा आग लागल्याची सूचना देणारी यंत्रणा त्यांनी आपल्या स्टुडिओत का बसवली नाही? तसेच महानगरपालिकेने त्यांच्या स्टुडिओचे फायर ऑडिट का केले नाही? या गोष्टी अनाकलनीय आहेत. - प्रवीण तऱ्हाळ, श्रीरामपूर (अहमदनगर) हा फक्त योगायोग समजायचा? सलमान खानला पाच वर्षांची शिक्षा जाहीर झाली. नेमक्या त्याच दिवशी राजस्थानमधील ८७ न्यायाधीशांच्या बदल्या केल्या गेल्या. त्यात सलमान खानची केस चालवणाऱ्या न्यायाधीश जोशी यांचीही बदली झाली. शनिवारी सलमानला जामीन मंजूर झाला. आधीच वीस वर्षांपासून ही केस प्रलंबित राहिलेली आहे. त्याची कारणमीमांसा करावीशी सरकारला वाटत नाही. त्यातच आता पुन्हा सलमानचा जामीन मंजूर झाला. म्हणजे केसचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले. यातून धनदांडग्यांची चलती आणि त्यांना शासनाकडून झुकते माप मिळत असते की काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. याबाबत उज्ज्वल निकम यांनी सुचवल्याप्रमाणे प्रत्येक केसचा निर्णय किती काळात लागायला हवा याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे गरजेचे आहे. - नितीन गांगल, रसायनी गोवा सरकारला सल्लागार नेमावे ‘गोव्यात कचऱ्याचा डोंगर भुईसपाट’ ही बातमी (८ एप्रिल) वाचली. गोवा राज्याने त्यांच्या राज्यातील कचरा समस्या यशस्वीपणे सोडविली, पण मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना कचऱ्याची समस्या अनेक वर्षांपासून सोडवता आलेली नाही. त्याकरिता परदेशी सल्लागार कंपन्यासुद्धा अपयशी ठरल्याचे कचऱ्यांचा डोंगर पाहून लक्षात येत आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेने गोवा सरकारला व्यावसायिक तत्त्वावर कचराप्रश्नी सल्लागार म्हणून नियुक्त करावे. गोव्यात भाजपचे सरकार आहे व मुंबई महापालिकेत भाजप ‘पहारेकरी’ म्हणवून घेतो. त्यामुळे गोव्याची मदत घेणे कधीही चांगलेच. शिवसेनासुद्धा सांगू शकेल- आम्ही लोकहिताच्या प्रश्नात राजकारण आणत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, असे केल्याने मुंबईची एक भीषण समस्या राजकारण न होता मार्गी लागल्याचे समाधान सामान्य माणसाला मिळेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) पाण्यासाठीचा अनुकरणीय उपक्रम ‘रजा काढून गावी, पण..पाण्याच्या पेरणीसाठी!’ ही बातमी (८ एप्रिल) उत्साहवर्धक असून आपल्या गावातील पाणीटंचाई विचारात घेऊन काम करणे कौतुकास्पद आहे. आजही राज्यातील असंख्य गावांत भीषण पाणीटंचाई आहे आणि त्यामुळे शेतकरी, महिलांचे प्रचंड हाल होतात. पाण्याविना शेती होत नाही तर महिलांना दूरदूरहून घरासाठी पाणी भरावे लागते. यात त्यांचा भरपूर वेळही जातो व शारीरिक श्रम होतात ते वेगळेच. त्यामुळेच या गावांनी पावसाळा सुरू होण्याआधीच पाणी मुरविण्यासाठी शोषखड्डे तयार करण्याचा निर्धार केला आहे. तो सुयोग्य असून त्यांना सरकारी मदत मिळते आहे हे चांगले आहे. शहरवासी गावकरी आवर्जून सुट्टी काढून या कामासाठी गावाला जात आहेत हे त्यांचे त्यांच्या गावाप्रति प्रेम व तिथली समस्या सोडविण्यासाठी स्वत:चा हातभार लावण्याची ओढ दर्शविते. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कुलगुरू व शिक्षकही तेवढेच जबाबदार ‘सरकारी हमालखाने’ हे संपादकीय (५ एप्रिल) वाचले. विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांच्या दुर्गतीस फक्त राजकारण्यांचाच हस्तक्षेप असतो असे नव्हे तर तेथील कुलगुरू व शिक्षकही तेवढेच जबाबदार असतात. जर एखादा शिस्तप्रिय कुलगुरू भेटला तर त्याचा विद्यापीठ आणि परिणामी शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर चांगला परिणाम होतोच. नाही तर मुंबई विद्यापीठासारखी गत होते. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांना नेहमीच प्रोत्साहन देतात. संशोधन आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास जेवढा सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा असतो तेवढाच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा असतो. पूरक वातावरण निर्माण करण्यात विद्यापीठांना आलेलं अपयश हे गुणी आणि होतकरूविद्यार्थ्यांना परदेशाची वाट धरायला लावतात. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी राज्यकारभार न्यायालय चालवते की सरकार? ‘चित्रपटगृहात घरचे खाद्यपदार्थ नकोत, तर खाद्यपदार्थाची दुकाने कशासाठी?’ असा सवाल करून नाटय़गृह व्यवस्थापक आणि पर्यायाने राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला हे चांगले झाले. अनेक चित्रपटगृहांत खाद्यपदार्थ अथवा चहा, कॉफी वाटेल त्या दराने विकली जाते. याकडे खरे तर सरकारने लक्ष देणे आवश्यक असते, पण अधिकारी काहीच करीत नसल्याने प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेला न्यायालयात जावे लागते. त्यामुळे राज्याचा कारभार न्यायालय चालवते की सरकार, असा प्रश्न पडतो. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
