मुख्यमंत्री व्यापाऱ्यांच्या तुरीचे कारण आता खरेदी थांबवण्यासाठी वापरत आहेत. ते ठिसूळ अनुमानांवर आधारलेले असल्याने फारसे सयुक्तिक वाटत नाही, कारण प्रश्न शेवटी अतिरिक्त उत्पादनाच्या विल्हेवाटीचा आहे. या अतिरिक्त उत्पादनाचा योग्य निचरा झाला तरच पुनश्च पडता बाजार सामान्य होत सुस्थितीत येऊ शकेल. नियमनमुक्तीच्या पाश्र्वभूमीवर असा भेदभाव सरकारच्याच धोरणाशी विरोधाभास दर्शवणारा आहे, कारण खरेदीवर र्निबध आणून ती मर्यादित ठेवणाऱ्या बाजार समिती कायद्यामुळे अनेक विकृत व समांतर विक्री व्यवस्था तयार झाल्या आहेत. शेतमाल बाजारातील हे एक भीषण वास्तव असून शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांनी ते कधीच स्वीकारले आहे. तूरच नव्हे तर कापूस, कांदा, भाजीपाला यांसारख्या अनेक शेतमालांत ‘केवटे’ व्यापारी हे गाव वा शिवार खरेदी करून वाहतुकीयोग्य मालाचे प्रमाण झाले की मोठय़ा बाजार समितीत विक्रीला पाठवीत असतात. वाशीसारख्या बाजार समितीत येणारा बव्हंशी माल हा असाच असतो व त्याच्या विक्रीत आजवर तो शेतकऱ्यांचा की व्यापाऱ्यांचा, असा वाद निर्माण झाला नाही. तो माल शेतकऱ्यांचाच असतो व शेतकऱ्यांना आकारमान वा वाहतुकीत तो माल बाजार समितीत नेऊन विकणे शक्य वा परवडणारे नसल्यानेच एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून साऱ्यांनी स्वीकारलेली आहे. या साऱ्या केवटय़ांची खरेदी ही बाजार समितीत शक्य असणाऱ्या पुनर्विक्रीवरच विसंबून असते. शेतकऱ्यांना वेळेवर गरजेनुसार पैसे उपलब्ध करून देणारी ही एक पुरवठा साखळी आहे व आपल्या अपुऱ्या पडणाऱ्या कायद्यातील तूट भरून काढणारी सोय आहे. त्यामुळे कुठला माल शेतकऱ्यांचा व कुठला व्यापाऱ्याचा हा या दोघांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणारा वाद निर्थक ठरतो. राज्यात पिकलेली डाळ ही विकायला कोणीही आणेनाका तिचे आर्थिक समायोजन याअगोदरच संमत झाल्याने ती खरेदी करणे हे सरकारचे परिमार्जन समजले पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कुणी विचारत नसणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना ही केलेली मदतच आहे. त्याची भरपाई अशी व्हावी हे उचित नाही. त्यामुळे हे पापही सरकारचेच असून त्यावर योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचे परिणाम साऱ्यांना भोगावे लागताहेत. सरकारला एकाच साखळीतील महत्त्वाच्या घटकांना वेगळे मानत त्यात वितुष्ट व विद्वेष निर्माण करत काय साधायचे आहे हे कळत नाही, कारण अगोदरच्या खरेदीत माल कुणाचा हे न बघताच खरेदी झाल्याने असे अचानक र्निबध लादणे चुकीचे आहे. आताही सरकारला तुरीचा मालक कोण हे सहजगत्या शोधता येईल अशी परिस्थिती नाही. रिकाम्या शेतकऱ्यांचे असंख्य सातबारे उपलब्ध होत असल्याने त्यातून भ्रष्टाचाराला वाव दिल्यासारखे होईल. सरकारला व्यापाऱ्यांच्या मालाचे एवढेच वावडे असेल तर अगोदरच्या खरेदीची इत्थंभूत सखोल चौकशी करावी व त्यात सरकारी दृष्टीने व्यापारी कोण व शेतकरी कोण हे शोधत आपण न्यायी असल्याचे सिद्ध करावे. आज तुरीच्या खरेदीबाबत जे काही जाहीर होतेय ते सरकारसारख्या निष्पक्ष व्यवस्थेला मुळीच शोभणारे नाही. वेंधळेपणाचे नाटक करत, चुका झाल्याचे कबूल करत एका सुनियोजित षड्यंत्राचे समर्थक म्हणून शेतकऱ्यांवर अन्यायच करीत असल्याचा आरोप झाला तर त्याचे उत्तर काय असणार, हा एक प्रश्नच आहे. - डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक धरसोडपणा मुळीच परवडणारा नाही शेती, शेतमाल उत्पादन, विक्री व्यवस्था या विषयांचे गांभीर्य असणारे कोणी निर्णयकर्ते राज्यात आहेत की नाहीत, असा प्रश्न कृषी क्षेत्रात केला जातो. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पणनमंत्री या मंडळींना शेतमालाची विशेषत: तुरीची सध्या सुरू असलेली हेळसांड पाहता हा प्रश्न गैरवाजवी ठरू नये. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मुद्दय़ावर अभ्यासाची गरज असल्याचे सरकारने सांगितले तेव्हा त्यामागचा प्रामाणिकपणा पटण्यासारखा होता, कारण केवळ लोकानुनय न करता समस्येचे निराकरण मुळापासून व्हायला हवे, हे अगदीच योग्य. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाने शेतमालाची खरेदी होत नाही, सरकारी खरेदी केंद्रांवर कमालीची अनागोंदी असते, शेतमाल ठेवायला जागा नसते, बारदाना नसतो, हमाल मिळत नाहीत. ही अवस्था असेल व सरकार त्यावर काही करत नसेल तर ते संतापजनक आहे. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतला बेजबाबदारपणा वेळीच आवरू न शकणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी कर्जमाफीवरून उपदेशाचे डोस पाजू नयेत, अशीच शेतकऱ्यांची भावना होत चालली आहे. डाळ महागल्यानंतर निर्यातीवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्याच्या गप्पा मारल्या जातात हे तर हास्यास्पद आहे. डाळ महागल्यावर सरकार उत्पादनवाढीसाठी भरीस पाडते आणि पिकवल्यावर वाऱ्यावर सोडून देते, अशी शेतकऱ्यांची समजूत होणे चांगले नाही. आधीच डाळ उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण नाही. शेतमाल उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेतला सरकारी धरसोडपणा मुळीच परवडणारा नाही. इसापच्या माकडाकडून एवढा धडा तरी सरकारने घेतलाच पाहिजे. वेळीच जागे व्हा. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे घडे भरत असताना स्वस्थ बसू नका! आधीच्या सरकारन े शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोदींना निवडून दिले. आता या सरकारचाही कारभार पूर्वीसारखाच चालणार काय? -प्रशांत हंसराज अहिरराव, सिल्लोड (औरंगाबाद) नक्षलवाद्यांपेक्षाही मोठं आव्हान त्यांच्या समर्थकांचं! कोणताही दहशतवाद निपटून काढायचा असेल तर त्या विचारसरणीला आधी मात द्यावी लागते. आपल्या देशामध्ये ‘नक्षलवादी हे दहशतवादी आहेत की नाही?’ यावर जोपर्यंत चर्चा चालेल तोपर्यंत आपली सुरक्षा दले नक्षलवाद्यांचं काहीच वाकडं करू शकणार नाहीत. नक्षलवाद्यांबद्दल सर्वात जास्त स्पष्ट विचार आणि स्पष्टवक्तेपणा पी. चिदम्बरम यांनी दाखवला आहे. नक्षलवाद्यांना त्यांनीच पहिल्यांदा दहशतवादी असं संबोधलं. एका कार्यक्रमामध्ये, त्यांनी दहशतवादाची व्याख्या सांगून, त्यात नक्षलवादी बसतात असा पवित्रा घेतला. आपल्या देशामध्ये मूळ गोंधळ इकडूनच सुरू होतो. नक्षलवाद्यांना दहशतवादी म्हटलं, की अनेक डाव्या विचारवंतांची नाराजी होते. नक्षलवाद म्हणजे हाफिज सईद किंवा अबू बगदादीचा दहशतवाद नाही यावर पांडित्यपूर्ण विवेचन सुरू होतं. एक निश्चित विचारसरणी नक्षलवादामागे आहे आणि तो ‘गरिबांचा, वंचितांचा आणि शोषितांचा लढा आहे,’ असं मत हिरिरीने डावे लोक मांडायला लागतात. नक्षलवाद्यांपेक्षाही मोठं आव्हान त्यांच्या समर्थकांचं आहे. कम्युनिस्ट पक्षातील अनेक मोठे नेते, ‘बंदूक हातात घेतलेली ती मुलं नक्कीच काही तरी बदल घडवून आणतील’ असं मत भर व्यासपीठावर सर्रास मांडायचे. आपला वैचारिक गोंधळ सुरू आहे तो या लढय़ापासून. नक्षलवाद्यांना दहशतवादी म्हणायचं की नाही यावर अजून सिस्टममध्येच एकमत नाही. जर हा लढा खरोखरच शोषितांचा असेल तर गांधीवाद मूर्खपणा ठरतो, कारण तुमचे हेतू काहीही असोत, परंतु तुमची धोरणेच शेवटी तुमचा शेवट ठरवत असतात. ‘साध्य नव्हे, तर साधनच महत्त्वाचं असतं’ - हे गांधीजी सांगायचे ते याचसाठी. त्याही पुढे- ज्या सैनिकांचा बळी घेऊन हा लढा पुढे नेला जातो, ते सैनिक खुद्द सधन कुटुंबातील किंवा शोषक नसतात. तेही गरीब कुटुंबातीलच असतात. अशा सैनिकांचा बळी घेऊन पुढे जाणारा हा लढा नेमका कशाचा बदला घेतोय? नक्षलवाद्यांच्या कारवायांच्या मागे त्यांचं वंचितपण होतं हे क्षणभर मान्य करू या; पण हाच जर का न्याय लावायचा झाला तर १९९३ चे मुंबई बॉम्बस्फोट हे बाबरी मशीद विध्वंस आणि मुंबईतल्या दंगली यांची ‘स्वाभाविक प्रतिक्रिया’ म्हणून गृहीत धराव्या लागतील. नक्षलवाद्यांच्या समर्थकांची ही तयारी आहे काय? कोणत्याही धर्माचे अतिरेकी लोकांचा ब्रेन वॉश करून आपलं मनुष्यबळ वाढवत असतात. नक्षलवादी काही वेगळं करत नाहीत. ज्या तत्त्वज्ञानातच हिंसाचार आहे, ते तत्त्वज्ञान जर अंगीकारायचं असेल तर नक्षलवादी आणि जिहादी यांच्यात फरक तो काय राहिला? - सौरभ गणपत्ये, ठाणे अव्यवहार्य व तुघलकी विचार ‘व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर गाईंच्या रक्षणासाठी गोअभयारण्ये उभारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार’ ही बातमी (२१ एप्रिल) वाचली. २०१६ च्या गणनेनुसार भारतात ३९०० वाघ आहेत, तर २०१२ च्या गणनेनुसार देशात १२ कोटी गाई आहेत. यावरूनच व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर गोअभयारण्ये उभारण्याचा सरकारचा विचार किती अव्यवहार्य व तुघलकी आहे, याची सहज कल्पना यावी; परंतु सत्तेत येण्याआधीपासूनच भरमसाट व कधीही पूर्ण न करता येणारी, पण भोळ्याभाबडय़ा जनतेला उल्लू बनविणारी आश्वासने जुमलेबाज मोदी देत आले आहेत. वर्षांला २.५ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या घोषणेचे काय झाले, ते आपण अनुभवले आहेच. . त्यातही विवेकानंदांपासून नामवंत अर्थतज्ज्ञांपर्यंत सर्वानी वेळोवेळी हेच सांगितले आहे की, उपलब्ध राष्ट्रीय संपत्ती व साधनसामग्रीची गरज आधी माणसांना व नंतर पशुधनासाठी आहे. ‘काऊ स्लॉटर’ या पुस्तकात राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या एम. एम. शहांसारख्या अर्थतज्ज्ञांनीही हीच मांडणी केली आहे. त्यामुळे दूधदुभते देण्याची क्षमता संपल्यावर साधारणपणे १०-१२ वर्षे जगणाऱ्या भाकड गाईंच्या संवर्धनासाठी गोशाळा बांधल्या पाहिजेत वगैरे बाता मारणे धार्मिक राजकारणाच्या दृष्टीने सोयीचे असले, तरी देशाच्या अमूल्य संपत्तीची नासाडी करणारेच आहे, हे सुज्ञ हिंदूंनी तरी लक्षात घेऊन गोहत्या बंदीच्या नावे गळा काढणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी.आता कोणी असेही म्हणतील की, या गाईंच्या शेणापासून खत तयार करता येते. त्यामुळे त्यांना भाकड कसे म्हणता येईल? परंतु हे करायचे तर किती मनुष्यबळ लागेल, याचा विचार केला तरी भोवळ येईल. राहता राहिले गोमूत्र. त्याचा उदोउदो करणाऱ्यांनी ‘गोपालन, गोपूजन नव्हे’ या शीर्षकाखाली हिंदुत्वाची मांडणी करणारा सावरकरांनी लिहिलेला निबंध अवश्य वाचावा. - संजय चिटणीस, मुंबई हे वाल्मीकी कोणते रामायण रचणार? ‘वाल्याचा वाल्मीकी करण्याची भाजपमध्ये ताकद’ हे वृत्त (२७ एप्रिल) वाचले आणि भाजपची भविष्यातील वाटचाल कोणत्या दिशेने जाणार आहे याची कल्पना आली, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका जिंकायच्या आणि त्यासाठी कोणतीही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना पक्षात घेऊन पावन करून घ्यायचे, हा भारतीय राजकारणाचा स्थायिभाव राहिला आहे. भाजपही इथून पुढे या पद्धतीनेच राजकारण करणार आहे. आता हे सगळे वाल्याचे वाल्मीकी झालेले देशात कोणत्या प्रकारचे ‘रामायण’ रचून त्यांना अभिप्रेत असलेले ‘रामराज्य’ साकारणार आहेत ते ‘राम’च जाणो. इतर पक्षांतील वाल्यांचा वाल्मीकी करण्याची ताकद असलेल्या आणि नेहमी साधनशुचितेचा आव आणणाऱ्या पक्षाचा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ बहुधा हाच असावा. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे कैद्यांचा वाल्मीकी करा.. नितीन गडकरी हे एक धडाडीचे नेते आहेत. ते जे म्हणतात ते करून दाखवतात. गेल्या वर्षी महाडजवळ सावित्री नदीवरील पूल पडला. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे वर्षभरात तेथे नवीन पूल तयार होत आहे. त्यामुळे ते जे बोलतात त्यावर आम्हा सामान्यांचा विश्वास आहे. पुण्यनगरीत त्यांनी म्हटलं, ‘‘वाल्याचा वाल्मीकी करण्याची भाजपमध्ये ताकद आहे.’’ ते म्हणतात म्हणजे खरंच तसं असणार. तर आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याकडे गृहखातेही आहे त्यांनी एक करावं.. तुरुंगांतील सारे कैदी सोडून द्यावेत आणि त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश द्यावा. म्हणजे साऱ्या वाल्यांचा वाल्मीकी होईल. त्यामुळे तुरुंगांची गरज उरणार नाही. कैद्यांवर होणारा खर्च शेतकऱ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी होऊ शकेल व तुरुंगांची जागा पोलिसांसाठी घरे बांधण्यास उपयोगी होईल. कोण जाणे, पुढे मागे या कैद्यांतील एखादा वाल्मीकी नितीनायनही लिहील. - प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई) ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ अशी काँग्रेसची स्थिती ‘मोदी जिंकले, केजरीवाल हरले’ या ‘देशकाल’ सदरांतर्गत केलेलं दिल्ली निवडणूक निकालांचं विश्लेषण काँग्रेसच्या निवडणुकीतील कामगिरीबद्दल पूर्णत: मौन बाळगणारं आणि म्हणूनच अपुरं वाटतं. केजरीवालांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीबद्दल जनता असमाधानी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दिल्ली महानगरपालिकेतील भाजपचा कार्यकालही अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट प्रशासनाचं द्योतक आहे. या दोन्ही गोष्टी जर लेखात म्हटल्याप्रमाणे खऱ्या असतील तर जनतेने काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत जवळजवळ अनुल्लेखानं का मारलं या प्रश्नाचा ऊहापोह लेखकाने करायला हवा होता. थोडक्यात म्हणजे शतकाहूनही जास्त वर्षे राजकारणाचा अनुभव असलेला काँग्रेस पक्ष आज इतका बेफिकीर आणि गलितगात्र झाला आहे की, निवडणुकीत उघड उघड असलेल्या संधीचा फायदा घेऊन पक्षाची सत्ता स्थापन करण्याची क्षमताच हा पक्ष हरवून बसलेला आहे. अधिक आश्चर्याची आणि खेदाची बाब म्हणजे पक्षाच्या अशा दारुण स्थितीबद्दल सोनिया किंवा राहुल यांना जबाबदार धरण्याची हिंमत कोणत्याही पक्ष सभासदाकडे राहिलेली नाही. ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा..’ अशी सद्य:स्थिती असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नाकर्तेपणाचा भाजपला झालेल्या फायद्याचा उल्लेख दिल्ली निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना आवर्जून व्हायला हवा होता. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) डॉक्टरांची माहिती गायब कशी झाली? महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या वेबसाइटवर पूर्वी फटढ रळअळवर नावाचे एक बटण होते, ज्याच्या अंतर्गत आपण जर कुठल्याही अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक टाकला तर त्याची संपूर्ण माहिती कळायची. या माहितीअंतर्गत त्या डॉक्टरचे संपूर्ण नाव, त्याची शैक्षणिक पात्रता, तो कुठल्या मेडिकल कॉलेजमधून शिकला आदी उपयुक्त माहिती कळू शकायची. सदरची सुविधा डॉक्टरांच्या डिग्रीबद्दलची खरी माहिती दाखवत होती, पण अचानक ते बटण बंद केले गेले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही सुविधा पुन्हा सुरू करावी, जेणेकरून डॉक्टरांच्या शैक्षणिक अर्हतेविषयी सत्य माहिती विनासायास कळू शकेल. - डॉ. मयूरेश जोशी, पनवेल चकवा आणि लकवा यात जवानांनी निष्कारण बळी का जावे? कोणत्याच समस्येवर मूलभूत संशोधन करण्याची आणि त्यातून पुढे येणारे धाडसी उपाय अवलंबिण्याची हिंमत नसल्याने मनमोहन सरकार एक ‘लकवा मारलेले’ अपंग सरकार होते. तसेच २६ एप्रिलच्या संपादकीयात, अगदी चपखल शब्दात म्हटल्याप्रमाणे, विद्यमान सरकार स्वत:च्याच ‘चकव्यात’ सापडलेले सरकार आहे. चकवा ही अंधश्रद्धा असली तरी ग्रामीण भागात लोक चकव्यातून बाहेर पडण्यासाठी एका ठिकाणी बैलगाडीतून उतरून लघुशंका करून टाकीत असतात. त्यानंतर चकव्यातून बैलगाडीची सुटका होते म्हणतात! मोदी सरकारने सगळीकडे त्या त्या भागातील आधीच्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मिळणाऱ्या यशाची धुंदी क्षणभर विसरून आपल्या बुलेट ट्रेनमधून उतरायची आणि एकदा जनतेला पडलेल्या अनेक ‘दीर्घ शंकां’वर विचार करण्याची तातडीची गरज आहे. दहशतवाद आणि नक्षलवादाच्या संदर्भातील असे मूलभूत प्रश्न संपादकीयात चर्चिले आहेतच. त्यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. नुसते निवडणुकीतील विजय, रेडिओवरची भाषणे, परदेशी भूमीत आपल्याच लोकांचे मेळावे भरवून त्यांच्याकडून घेतलेले टाळ्यांचे पीक काही देशाचे भविष्य बदलू शकत नसते. त्यासाठी सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञांबरोबर साधकबाधक विचार करून तातडीच्या आणि लांब पल्ल्याच्या अशा दोन्ही धोरणांचे नियोजन करावे लागते. या सरकारच्या काळात मात्र सगळेच अघटित घडू लागले आहे. केंद्रातले आणि राज्यातले गृहखाते रोज अपयशाचे नवे विक्रम करीत आहे. त्यांचे प्रसारमाध्यमांशी जमत नाही, न्यायालयांशी त्यांचा संघर्ष आहे, युवक दूर जात आहेत. सेनेतील जवान आणि पोलीस अस्वस्थ आहेत. उद्या सरकारी अनास्थेमुळे विनाकारण दररोज बळी जाणाऱ्या जवानांचे मनोधैर्य बाधित झाले तर फार अवघड स्थिती निर्माण होऊ शकते. याला जबाबदार कोण राहणार? - श्रीनिवास बेलसरे, ठाणे सावरकरांचे विचार योग्यच ‘सावरकरांचा विज्ञानवाद खूपच संकुचित’ हे पत्र (लोकमानस, २७ एप्रिल) वाचले. सावरकरांनी गाईला उपयुक्त पशू म्हटले हे योग्यच आहे. कारण अंधश्रद्धाळू हिंदू बांधव गाईच्या पोटात तेहतीस कोटी देव असतात, असे मानून तिचे पूजन करीत. पण गाईची तुलना मातृभूमीशी करून सावरकरांचा विज्ञानवाद संकुचित ठरविण्याचा लेखकाचा प्रयत्न खूपच केविलवाणा वाटतो. मातृभूमी ही प्रत्येक भारतीयांच्या जगण्याचा अविभाज्य घटक आहे. तसेच जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात सावरकरांचे विचार हे प्रखर विज्ञानवादी होते. त्या ठिकाणी संकुचितवादाला बिलकुल वाव नाही. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड ‘मॅगी’सारखी काळजी टँकरसाठी का नाही? सध्या रस्त्यावरून जागोजागी पाण्याचे टँकर फिरताना दिसत आहेत. जनतेला स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करणे हे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येते. भाजपच्या पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनांवर महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवल्या व जिंकल्या. त्यानुसार पारदर्शी व स्वच्छ पाणी मिळणे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. बाहेरून कळकट-मळकट, गंजके दिसणारे पाण्याचे टँकर आतून नक्की कसे असतात व ते स्वच्छ कोण करतो? हे पाणी कुठून घेतले जाते? प्रत्येक टँकरवाल्याकडे ‘या पाण्यामुळे आरोग्यास कोणताही धोका नाही’ हे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे का? टँकरने पाणीपुरवठय़ासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे महानगरपालिका वा सरकारातील कोणता अधिकारी देईल? २०१५ साली नेस्ले या आंतरराष्ट्रीय कंपनीचे ‘मॅगी’ हे उत्पादन आरोग्यास घातक नाही, असा मुंबई हायकोर्टाने आदेश देऊनही काही काळ महाराष्ट्राच्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी हे प्रकरण जनतेच्या काळजीपोटी सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते! मग आता हेच मंत्री ‘टँकरचे पाणी’ व जनतेचे आरोग्य या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मॅगीसारखी तत्परता का दाखवत नाहीत? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची गरज डॉ. अजित नवले यांचा ‘शेतीप्रश्नी समग्र दृष्टिकोन हवा’ हा लेख (२७ एप्रिल) एकतर्फी वाटला. आपल्या राजकीय विचारसरणीप्रमाणे सारे प्रश्न सुटू शकतील हा अट्टहास त्यातून ध्वनित होतो. डॉ. नवले यांनी ज्या दुर्दैवी उमेद चायकाटे याचे उदाहरण दिले आहे, तो शेतकरीच होता, म्हणून कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केली, असे दामटून सांगत असताना, पुन्हा पुढे त्याच्या मुलीच्या लग्नात काढलेले कर्ज तो फेडू शकला नाही, असे विसंगत विधान करतात. २००१ ते २०१५ या कालावधीत २०,८३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील किती शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि किती हुंडय़ासाठी घेतलेल्या कर्जापोटी, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल, कारण त्यातील बऱ्याच आत्महत्या हुंडय़ासाठी घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही म्हणून झाल्या आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हुंडाबंदी कायदा होऊन अनेक वर्षे झाली, पण बाकीच्या कायद्याचे होते तेच या कायद्याचे झाले. योग्य रीतीने अंमलबजावणी केली गेली नाही. खरे तर समाजात हजार मुलांमागे ८०० मुली असे व्यस्त प्रमाण असताना, जर मुलींनी व मुलीच्या आई-वडिलांनी ठरवले, आम्ही हुंडा देणार नाही, मग आमची मुलगी अविवाहित राहिली तरी बेहत्तर.. ८०० पैकी फक्त २०० मुलींनी असे ठरवले तरी साऱ्या मुलांचा तोरा खाडकन उतरेल. आज गरज आहे ती शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनाची, नैराश्याच्या मानसिक व्याधींना सामोरे जाण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्याची.. - शिल्पा पुरंदरे, मुंबई
