‘समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर कर्णबधिरांवर पोलिसांकडून लाठीमार’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रु.) वाचली. लोकशाहीत सर्वानाच आपल्या मागण्या घेऊन शासनाकडे न्याय्य मागण्याचा हक्क आहे. न्याय मागताना सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वेगवेगळी आंदोलने केली जातात. आंदोलक कर्णबधिर आहेत, त्यांचे काही प्रश्न असतील ते समजून घेऊन सोडवलेच पाहिजेत. आंदोलकांनी प्रश्न घेऊन शासनाकडे नाही तर कुणाकडे जायचे? त्यामुळेच न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या मूकबधिरांवर लाठीमार करून त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा सरकारने केलेला प्रयत्न निषेधार्ह आहे. मुळात देशाची, राज्याची प्रगती होत आहे असा गाजावाजा केंद्र व राज्य सरकार करत असताना माणसाला माणूस म्हणून समजून घेता येत नाही? एकीकडे सरकार त्यांना ‘अपंग’ म्हणू नका, ते ‘दिव्यांग’ आहेत, अशा बाता मारते आणि एकीकडे या पीडित लोकांवर लाठीचार्ज घडवून आणते. ते बोलून व्यक्त होऊ शकत नाहीत, त्यांचे दुख काय आहे ते त्यांनाच माहीत, अशा प्रकारे लाठीमार करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध. - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप पश्चिम (मुंबई) आवाज दाबण्याचाच हा प्रकार.. ज्यांचा आवाज जन्मत:च दाबला गेला आहे, त्यांच्यावर पुन्हा अमानुष लाठीमार करणे लोकशाही देशात दुर्दैवी असून महाराष्ट्रासाठी हा प्रकार अत्यंत लाजिरवाणा आहे. बोलणाऱ्यांचे आवाज दाबले जातात, तिथे मूकबधिरांची काय पर्वा करतील हे लोक! लाज कशी वाटली नाही यांना समाजातील अपंग, मूकबधिर विद्यार्थ्यांवर लाठय़ा चालवताना? आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे गुन्हा आहे काय? ही एक अघोषित आणीबाणी होय. मंत्र्याच्या संरक्षणासाठी जनतेला धारेवर धरणे म्हणजे लोकशाहीला काळिमा फासणे आहे. - संतोष पवार, कुलाबा (मुंबई) चौकशी कराच, समस्येचे काय? जे बोलत नाहीत आणि ज्यांना ऐकू येत नाही अशांवर लाठीमार करण्याचा आदेश कोणत्या अधिकाऱ्याने दिला, नको तेथे बळाचा वापर का केला, याची गंभीरपणे सखोल चौकशी होऊन संबंधितांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कोणतेही सरकार गंभीर प्रश्न सोडवीत नाही. अशी घटना घडली की शासन जागे होते. जर ही समस्या तेव्हाच सोडवली असती तर हा प्रसंग झालाच नसता. - जनार्दन नाईक, जोगेश्वरी (मुंबई) माझा अभ्यासक्रम शिष्यवृत्तीत आहे की नाही? ‘एम. कॉम.- बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांसाठी प्रवेश घेताना, या अभ्यासक्रमासाठी विमुक्त जाती (व्हीजेएनटी) वा ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते, हे माहीत होते. गेल्या वर्षीपर्यंत अशी शिष्यवृत्ती, संबंधित समाजांतील विद्यार्थ्यांना मिळतही होती. या वर्षीपासून सरकारने जी नवी ‘ऑनलाइन’ सुविधा चालू केली आहे, त्यामध्ये माझ्या वरील अभ्यासक्रमाचा शिष्यवृत्तीसाठी समावेशच नाही केलेला. मी अगदी गरीब घरचा असल्यामुळे मी आता या अभ्यासक्रमाचे असलेले शुल्क भरू शकत नाही. मला प्रवेश घेताना त्यांनी सविस्तर सांगितले होते की, या अभ्यासक्रमाला शिष्यवृत्ती असते. गेल्या वर्षीपर्यंत या अभ्यासक्रमाचा समावेश शिष्यवृत्तीमध्ये होता, यासंबंधीची कागदपत्रेही माझ्याकडे आहेत, पण सरकारने या वर्षांपासून ही सुविधा आता निराळ्या संस्थेकडे दिली असल्यामुळे हा गोंधळ झाला असावा. मी समाज कल्याण विभाग व इतरही कार्यालयांमध्ये जाऊन आलो पण कोणीही याची नोंद घेतली नाही. माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी आहेत आणि शिष्यवृत्तीच्या अर्जासाठी शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी आहे. म्हणूनच शेवटचा पर्याय म्हणून हे पत्र. - राहुल गणेशसिंग चंदेल, मुंबई. बीड रेल्वेचा वेग : ४० वर्षांत २५ कि.मी.! ‘बीड-नगर रेल्वेचे स्वप्न दृष्टिपथात; चाचणी यशस्वी’ अशी बातमी २६ फेब्रुवारीच्या स्थानिक आवृत्तीत वाचली. आश्चर्य वाटले. सकाळीच ‘नियोजित बीड रेल्वे स्थानका’कडे धूम ठोकली. पाहतो तर तिथे स्टेशनसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीशिवाय काहीच नाही. चौकशी केली तेव्हा कळले की, अहमदनगर जिल्ह्य़ातून बीड जिल्ह्य़ात प्रवेश केल्यावर, अहमदनगर पासून वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावरील सोलापूरवाडी पर्यंत रेल्वेची चाचणी झाली आहे. तेथून बीड सव्वाशे आणि तेथून परळी नव्वद किलोमीटर अंतरावर आहे. सुरुवातीला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि नंतर भाजप-शिवसेना या पक्षांनी नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचे फक्त आणि फक्त राजकारणच केले. बीडला रेल्वेत बसूनच येणार म्हणून अनेक जण संसदेत गेले. निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकदा बीड रेल्वे स्टेशनच्या कामाचे उद्घाटन करण्यात आले. या मार्गासाठी बीडकर चाळीस वष्रे झाली आंदोलने करत आहेत. चाळीस वर्षांत पंचवीस किलोमीटर रेल्वे आणून बीडकरांचे रेल्वेचे स्वप्न पूर्ण झाले असे कोणी म्हणत असेल तर तो जिल्हावासीयांचा घोर अपमानच. याच वेगाने काम होणार असेल तर बीडकरांच्या किती पिढय़ांना वाट पाहत बसावे लागेल..! - राजकुमार कदम, बीड राजकीय नव्हे देशहित महत्त्वाचे राजकीय अस्थिरतेने ग्रासलेल्या अरुणाचल प्रदेशात आता शांततेच्या अभावाने हिंसक वळण घेण्याची चिन्हे दाट दिसून येत आहेत. परंतु संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे, ज्यांच्या मताला ‘क्रयशक्ती’ नाही, त्या सर्वाचाच हा प्रश्न आहे. काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा राष्ट्रीय आहे तसाच महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतून बेघर होणाऱ्या २० लाख आदिवासींचा मुद्दा राष्ट्रीय नाही का? याचा भेदभावरहित दृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे. अरुणाचलबद्दलच बोलायचे तर ‘पीआरसी’ (कायम रहिवासी प्रमाणपत्र) मागणी जुनी आहे आणि पुन्हा पुन्हा डोके वर काढणारी आहे. अरुणाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातींना (एपीएसटी) अधिकृत नागरिकत्व देण्यात आले आहे, तर उरलेल्या निवासी जमातींना ते मूलनिवासी नसल्याच्या कारणावरून नाकारण्यात आले आहे. त्यांची बाजू अशी की, तेथे वर्षांनुवर्षांचे रहिवासी असून तेथील जमिनीवर मालकी हक्क असतानासुद्धा त्यांना अधिकृत नागरिकत्वाचा दर्जा का देण्यात येत नाही? या सहापकी बऱ्याचशा जमातींना आसाममध्ये मात्र अनुसूचित जमातीचा दर्जा आहे. त्यापकी ‘मोरान’ ही जमात आसाममध्ये ओबीसी मानली जाते. त्याच धर्तीवर त्यांना अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्यांचे समान हक्क असले पाहिजेत. सरकारने त्यांचे म्हणणे सहानुभूतीपूर्वक ऐकणे गरजेचे आहे. ईशान्य भारतातील ‘ओळखी’चा प्रश्न जटिल आहे, त्यास सावधगिरीने बोलण्याची गरज आहे. आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी धार्मिक, वांशिक उद्रेक अथवा वादाला वाव देणे कोणत्याही परिस्थितीत देशहिताचे नाही, ही मुख्य बाब समजून घेणे गरजेचे आहे. - विजय देशमुख, नांदेड. दिलासा विकासकांनाच, आता शुल्क कमी व्हावे केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने निर्माणाधीन घरांवरील जीएसटी १२ वरून पाच टक्क्यांवर आणला आहे, तर सवलतीच्या घरांवरील जीएसटी देखील आठवरून एका टक्क्यावर आणल्याने घर खरेदी करू पाहणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या जीएसटीच्या कपात निर्णयाचा सत्ताधाऱ्यांना फायदा होईल का? इतर गोष्टीवरील जीएसटीवर का कपात नाही केली? बांधकामक्षेत्रात मंदी असून कैक घरे बांधून ग्राहकांअभावी पडून असल्याने विकासकांसाठी जीएसटीत कपात केली आहे का? या जीएसटी कपातीने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल का? राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील, नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क देखील कमी केल्यास बांधकाम क्षेत्राला तेजी मिळेल. - विवेक तवटे, कळवा. यंत्रणांत समन्वय नसल्याने ठगांचा लाभ! ‘फार्मसीबरोबरच दहावी-बारावीची प्रमाणपत्रे बनावट’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रु.) वाचून हैराण झालो. आपण ज्या फार्मसिस्टकडून औषधे घेतो तो पुरेसा शिकलेला नसेल, तर या शंकेने आजच्या औषधांच्या परिणामांची आणि पर्यायाने अशा व्यवस्थांबद्दल रुग्णांची झोप उडवणारी ही बातमी आहे. परराज्यांतून फार्मसी पदविका किंवा पदवी उत्तीर्ण झालेल्यांना महाराष्ट्रात नोंदणी करता येत असली तरी ही प्रमाणपत्रे खरी आहेत किंवा खोटी याची कडक तपासणीची यंत्रणा नसेल तर बनावट प्रमाणपत्राआधारे फार्मसिस्ट म्हणून नोंदणी होणारच. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘महाराष्ट्र राज्य फार्मसी परिषदे’कडे नोंदणीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (पीसीआय)या शिखर संस्थेची मान्यता असलेल्या संस्थेतूनच अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे किंवा अतिरिक्त प्रवेश (हा बेकायदा प्रवेश म्हणून गणला जातो) आहे याची पडताळणी परिषदेला ‘पीसीआय’च्या संकेतस्थळावरूनच करता आली पाहिजे. परिषदेच्या निबंधकांनी ही यादी पाहण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केल्याचे बातमीत नमूद आहे ही बाब धक्कादायक आहे. याचा दुसरा अर्थ, पीसीआय मान्यताप्राप्त असलेल्या संस्थेतून पदविका किंवा पदवी उत्तीर्ण आहे किंवा नाही याची पडताळणी न करताच महाराष्ट्र औषधनिर्माणशास्त्र परिषद आतापर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र देत होती. एक प्रकारे हा रुग्णांच्या जिवाशी खेळ असून यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याचा फायदा बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोंदणी करणारे ठग घेत आहेत. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे
