‘आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी..’ हा मधु कांबळे यांचा लेख वाचला (लोकसत्ता १४ मार्च २०१९), छत्रपती शाहू महाराजांनी तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानात लागू केलेले दरबारी किंवा तत्कालीन सरकारी नोकरीतील आरक्षण, ‘पुणे करारा’न्वये गांधीजी, डॉ. आंबेडकर यांनी मान्य केलेले आरक्षण आणि आताच्या राजकारण्यांनी देऊ केलेले आरक्षण यात जमीनअस्मान किंवा स्वार्थ आणि परमार्थ इतका फरक आहे असे म्हणावे लागेल. कारण शाहू महाराज किंवा गांधी-आंबेडकर यांनी जे आरक्षण लागू केले त्यामागे कोणताच राजकीय स्वार्थ नव्हता, तर खरोखरीच एक उदात्त आणि सामाजिक न्यायाची एक प्रामाणिक भूमिका होती म्हणून त्याचे स्वागत समाजातील सगळ्या वर्गाने केले, पण जी सामाजिक न्यायाची किंवा परमार्थाची उदात्तता शाहू महाराज यांच्या निर्णयात प्रतिबिंबित होते ती आताच्या राजकारणात अभावानेच आढळते. सामाजिक न्यायाच्या हेतूसाठी असलेले हे आरक्षण आज एका वेगळ्याच वळणावर येऊन उभे राहिले आहे. त्यामुळेच आता आरक्षणाला जाहीर विरोध होत आहे कारण त्यामागील सामाजिक आशयच संपुष्टात आला आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक आणि उचित ठरेल. आज जो उठतो तो ‘आम्ही मागासलेले’ म्हणून मोच्रे, आंदोलने आणि आपली एकगठ्ठा मतांची मूठ दाखवून आरक्षण मिळवण्यासाठी सत्तेवर दबाव आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न करत आहे आणि सत्ताधारीही त्यापुढे झुकत आहेत. हे चित्र जितके किळसवाणे तितकेच लाजिरवाणे आहे असे म्हणावे लागेल. या आरक्षणात कुठे आहे सामाजिक न्यायाची जाणीव? ज्या समाजावर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेनुसार अन्याय झाले त्याचे परिमार्जन झालेच पाहिजे. त्याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही, पण परिमार्जन याचा अर्थ अन्यायाचा बदला अन्यायाने घेणे असा होत नाही. आज उच्च वर्णातील अनेक कुटुंबे आíथक हलाखीत जगत आहेत. त्यांच्या अपत्यांचा शैक्षणिक खर्चही त्यांना परवडेनासा झाला आहे, पण केवळ ते उच्चवर्णीय आहेत म्हणून किंवा सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेले आहेत म्हणून ते अनेक सरकारी लाभांपासून वंचित आहेत. गुणवत्ता असूनही केवळ उच्चवर्णीय आहेत म्हणून त्यांना अनेक सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवले जात आहे, शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांना अडवले जात आहे, ‘आरक्षण’ ही जर सामाजिक न्यायाची व्यवस्था असेल तर केवळ मागासवर्गीय नाही म्हणून एखाद्याला पात्रता असूनही आरक्षणाच्या नावाखाली सरकारी नोकरीपासून, शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित ठेवणे ही सामाजिक न्यायाची उपेक्षा किंवा शोकांतिका नाही का? आताच्या आधुनिक युगात जेथे सर्व दरवाजे सर्वासाठीच खुले झाले आहेत, उच्च-नीच भेदभाव हा गुन्हा ठरवला जात आहे त्या काळात खरोखरीच आरक्षणाची गरज आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव आरक्षणामुळे जर उफाळून येत असेल तर ही सामाजिक न्यायाची आत्मवंचनाच म्हणावी लागेल! -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण याचीही कारणे शोधावीत आपल्या देशाने समाजामध्ये सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समानता यावी यासाठी नाही रे वर्गाला आरक्षणाची तरतूद लागू केली. १० वर्षांनंतर सार्वमताने ती रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण ७० वर्षे झाली तरी समाजामध्ये असमानता आणि जातीजातींमधील अंतर वाढत असताना दिसून येते. त्यामुळे याची कारणे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. - तानाजी मांडवकर, कोल्हापूर औषधकिमती भराभर वाढतात कशा? सध्या आपल्या देशात औषधांच्या किमती आणि फार्मास्युटिकल कंपन्यावरचे नियंत्रण पूर्णपणे सुटलेले दिसते. औषधांच्या किमती कंपन्या धडाधड वाढवतात, कारण त्यांना विचारणारे कोणीही नाहीत. याचा अर्थ, एक तर त्यांच्यावर नियंत्रण नाही, किंवा सगळेच संबंधित लोक यात सामील असावेत. हा स्वानुभव आहे.. झॅव्हर्ट १६ एमडी, हे औषध मी गेल्या १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरतो. हे व्हर्टगिोच्या विकारात, चक्कर जेव्हा येते तेव्हा घेतात. गेल्या जानेवारीपर्यंत हे औषध रु. ६६/- (दहा गोळ्यांची पट्टी) या किमतीस मिळे. पूर्वी याहीपेक्षा किमती कमी होत्या. आता या महिन्यात याच औषधाची किंमत रु. १९३.५० (१५ गोळ्यांची पट्टी) झाली आहे. म्हणजे जवळपास दुप्पट. हे औषध बनविणाऱ्या कंपनीला मी याबद्दल एक ई-मेल पाठविले, पण त्यांच्याकडून उत्तर नाही, आणि ते उत्तर देतील असे वाटतही नाही. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. वयाच्या साठीनंतर माणसाच्या खाण्यावर जेवढा खर्च होतो, त्याहीपेक्षा जास्त औषधांवर होतो. या महागाईत, मध्यम वर्गातील लोकांचे जगणे आणि या वाढत्या खर्चाचा मेळ बसविणे खूप कठीण होते. अशा परिस्थितीत, या कंपन्यांवर नियंत्रण का ठेवू शकत नाही आपले सरकार? का हे असेच चालणार? कुणाला विचारायचे? उत्तर मिळत नाही. -जयराज भजक, मुंबई दुकानदारी थांबवा! ‘कर्करोगाच्या आणखी ७३ औषधांच्या किमतीत घट’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० मार्च ) वाचून नक्कीच कर्करोगग्रस्तांना दिलासा मिळेल असे वाटते. पण ही औषधे जेनेरिक असावीत आणि औषधनिर्मिती कंपन्या तर ३९० नाममुद्रांनी (ब्रँडनेम) हीच औषधे विकतात. गंभीर कर्करुग्णांना कोणती औषधे दिली हे बऱ्याचदा बिचाऱ्या रुग्ण व नातेवाइकांना कळत नाही. आपला रुग्ण बरा व्हावा म्हणून डॉक्टर व त्यांचा स्टाफ सांगेल ती औषधे नातेवाईक आणत असतात. वास्तविक अशा वेळी रुग्णाना त्यांच्या इच्छेनुसार, हवे त्या दुकानातून औषधे घेता यायला हवीत. कारण खासगी रुग्णालयाच्या आतील दुकानदारीने सामान्य माणूस पार कोलमडून पडत आहे. पण रुग्ण मेला तरी लाखो रुपयांची वसुली रुग्णालये आधीच करून घेतात. हे प्रकार कमी झाले, तरच या घट झालेल्या किमतीचा फायदा खऱ्या अर्थाने कर्करुग्णांना होईल. -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर मातंगांच्या स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी मागे घ्यावी! अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करून स्वतंत्र आरक्षण घेण्यासाठी मातंग समाजातील काही आमदार, खासदार, मंत्री यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला ११० पत्रे पाठवली आहेत; चार वर्षांत ३५ मोच्रे काढले आहेत, असे वर्तमानपत्रांतून जाहीर झाले आहे. कायम संकटाच्या छायेत वावरणाऱ्या एखाद्या उपेक्षित समाजगटातील आणखी छोटय़ा समूहातील काही लोकांकडून असे होणे ही मोठी दु:खाची बाब आहे. यातील मेख अशी, की हे जे लोकप्रतिनिधी मातंगांचे प्रतिनिधी म्हणवत आहेत, ते मातंग समाजाच्या मतांवर निवडून आलेले लोक नाहीत. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप यांसारख्या प्रामुख्याने प्रस्थापित वर्गाची काळजी वाहणाऱ्या पक्षांचे ते प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे आजवर उपेक्षित व वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडून आधीच कमी असलेली त्यांची शक्ती आणखी कमी होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. यदाकदाचित असे वर्गीकरण कधी काळी झाले, तरी या समाजगटांतील परस्पर दुरावा वाढणार आहे व त्यांना विभाजित करून कायम पायदळी तुडवू इच्छिणाऱ्या त्यांच्या हितशत्रूंचाच खरा फायदा होणार आहे. मातंग समाज-बांधवांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे. जे लोक आपल्याला भाकरी मिळूच देऊ इच्छित नाहीत, ते लोक ‘तुझ्या भावाने मोठा तुकडा खाल्ला’ असे आपल्याला सांगत असतील, तर त्यांचा कावा आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. आरक्षण हे सर्व वंचितांना बाबासाहेबांनी मिळवून दिले आहे. जातीभेद नष्ट होऊन सारा समाज एक व्हावा, यासाठी मिळवले आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा आपापसात बेदिली माजवणे म्हणजे आपल्या हितशत्रूंच्या कारवायांना साथ देणे आहे. मातंग बांधवांनी इतर अनुसूचित जातींशी जागांबाबत जरूर स्पर्धा करावी; पण उपेक्षितांची एकजूट संपेल व ते आणखी दुर्बल होतील, अशा गोष्टी त्यांनी करू नयेत. मातंग हा पराक्रमी व महत्त्वाकांक्षी समाजगट आहे. त्यांनी हातपाय गाळून किंवा विरोधकांच्या खूनशी कारवायांना बळी पडून आपल्या दुर्बल समाजगटाचा घात करू नये, कारण तो आत्मघात ठरेल! भारतीय संविधानाने आपल्याला जे काही दिले ते कायम ठेवण्यासाठी व अजूनही जे मिळाले नाही ते मिळवण्यासाठी वंचित, उपेक्षित बहुजनांची एकजूट आजही गरजेची आहे. तिला कोणीही तडा जाऊ देऊ नये. उपेक्षितांच्या हितशत्रूंचे छुपे मनसुबे त्यांनी उधळून लावावेत. -डॉ. रविनंद नामदेव होवाळ (अध्यक्ष, भारतीय बंधुता पक्ष) चीनने पुन्हा आपले खरे रूप दाखवले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जैश ए मोहम्मद संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी ठरविण्याच्या ठरावात चीनने आपला नकाराधिकार वापरून मसूदचा पुन्हा एकदा बचाव केला. पुलवामा हल्ल्यावरून चीनने भारताचे समर्थन केले होते ते फक्त औपचारिकता म्हणूनच. चीनचे बरेचसे प्रकल्प पाकिस्तानात सुरू आहेत. म्हणून पुन्हा एकदा चीनने नकाराधिकार वापरला असावा. यात नरेंद्र मोदी यांची चीनबाबत परदेशनीती कुठे तरी कमी पडली असे म्हणायला हरकत नाही. चीनने वेळोवेळी पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला दिसतो. तसेच भारताला शह देण्याची एकही संधी तो सोडत नसतो. मग त्यात वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प असो किंवा भारताशेजारील राष्ट्रातील इतर प्रकल्प असोत. चीनच्या संयुक्त राष्ट्रातील भूमिकेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की पाकिस्तानप्रमाणेच तोही कुरापती करणारच! - उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी) सरकारी उद्योगांचे दुखणे एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन हे सरकारी उद्योगांना जडलेल्या दुर्धर व्याधीचे लक्षण आहे. यापूर्वी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला आपल्या इंजिनीअर्सना पगार देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याचे माध्यमातून आले होते. यामागे राजकारणी आणि भांडवलदारांतील साटेलोटे दडलेले आहे. एकीकडे सरकारी उद्योगांचा गाशा गुंडाळला जाऊन अंबानी एरोनॉटिक्स आणि जिओचे जाळे पसरले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील खेडय़ापाडय़ांतून इंटरनेट आणि दूरध्वनी सेवा गेले अनेक आठवडे ठप्प आहेत. तालुक्यातील बीएसएनएल ऑफिसात सारे चिडीचूप होते. एकुलता एक कर्मचारी तक्रारी घेण्यासाठी हजर होता. ‘एमएसईबीचे देयक भरले नाही म्हणून आमची वीज तोडली आहे’ असे निर्लज्जपणे सांगण्यात आले. देशातील कारखानदारीची हालत दाखविणारे ताजे निर्देशांक घोर निराशाजनक असल्याच्या ‘अन्वयार्थ’मधील उल्लेखाचे आश्चर्य वाटायला नको. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) बोइंगने शंकांचे निराकरण करणे योग्य ‘उडते का पडते?’ हे संपादकीय (१४ मार्च) वाचले. बोइंग कंपनीचे ७७७ श्रेणीतील मोठय़ा प्रवासी वाहतूक क्षमतेचे मलेशियन हवाई वाहतूक सेवेचे एम एच ३७० जातीचे विमान क्वालालंपूरहून बीजिंगकडे जाताना ८ मार्च २०१४ रोजी उड्डाण केल्यानंतर काहीही पुरावा न सोडता गूढरीत्या गायब झाले. या गायब विमानाच्या शोधासाठी अनेक मोहिमा राबवण्यात आल्या; परंतु सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. हे विमान दक्षिण हिन्दी महासागरात कोसळल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला, मात्र या संदर्भात कोणताच निश्चित स्वरूपाचा पुरावा उपलब्ध नाही. ही घटना लक्षात घेता बोइंग विमान उडते, पडते, गायब कसे होते, असे प्रश्न पडतात. सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार बोइंग कंपनीने ७३७ श्रेणीतील १०,४४४, तर ७७७ श्रेणीतील १,५८२ विमाने उत्पादित केली आहेत. याचा विचार करता जर या विमानांना वाहतूक सुरक्षा कारणास्तव उड्डाणबंदीच्या निर्णयात बंदिस्त केले तर जागतिक हवाई वाहतुकीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवाई वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने बोइंग कंपनीचे सध्याचे भारतातील संचालक अध्यक्ष सचिन गुप्ते यांनी बोइंग विमानाच्या सुरक्षाविषयक शंकांचे निराकरण करणे उचित ठरेल! - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) प्रतिप्रश्न करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे थांबले पाहिजे ‘पहिली बाजू’मध्ये प्रसिद्ध झालेला ‘मोदीद्वेषासाठी पुराव्यांची भाषा’ हा लेख प्रदेश पक्ष प्रवक्त्याला शोभेल असाच आहे. विरोधकांचा विरोध चव्हाटय़ावर आणण्यासाठी, त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी लष्करी कारवाई, राष्ट्रभक्ती इ. बाबींची मदत निष्कारण घेतली आहे. त्यामुळे हा लेख भविष्यात लिहिल्या जाणाऱ्या कादंबरीचा भाग वाटतो. मुळात लष्करी कारवाई, लष्कराची क्षमता याबद्दल कुणीही अजिबात संशय घेतलेला नाही, पण लेखकाने केलेला तसा दावा खोडसाळपणाचा आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी २५० अतिरेकी ठार झाल्याचा दावा प्रथम केला आणि हे वादळ सुरू झाले. शासनाने, लष्कराने असा अधिकृत दावा अजिबात केला नसताना हा आकडा, असे वक्तव्य आलेच का आणि कसे? याविषयी कोणताही खुलासाच काय, उल्लेखही या लेखात नाही. दुसरे असे की, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बेफिकिरीने, बटबटीत विधाने करणे हे विरोधकांचे आद्य कर्तव्यच आहे आणि तशी परंपरासुद्धा आहे. आधीच्या शासन काळात अतिरेकी हल्ल्यानंतर, पेट्रोल गॅस दरवाढीविरोधात तेव्हाचे विरोधक आणि आत्ताचे सत्ताधारी स्मृती इराणी, सुषमाजी आणि मोदीजी यांची वक्तव्ये तपासावीत. ती बेफिकिरी व बटबटीतपणात थोडी सरसच म्हणावी अशी आहेत. विरोधकांकडून विवेकाची अपेक्षा करण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी तो दाखवावा अशी अपेक्षा आहे. समोरासमोर हल्ला, युद्ध कोणत्याच देशाला परवडणार नाही आणि सध्या तो पर्याय असू शकत नाही असे परराष्ट्रनीती, युद्धशास्त्र यांतील तज्ज्ञांचे मत आहे तरीही युद्धज्वर, अतिरेकी राष्ट्रवाद कायम ठेवणे, प्रतिप्रश्न करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे आणि त्याआधारे नागरिकांची विभागणी करणे हे किमान जबाबदार, पदाधिकारी व्यक्तींनी थांबवले पाहिजे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे सन्यदलांवर पूर्ण विश्वास, ही प्रत्यक्ष लोकशाही मोदीद्वेषासाठी पुराव्यांची भाषा.. हा शिवराय कुलकर्णी यांचा लेख मंगळवारच्या (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचला. अर्थात, ‘शिवराय कुलकर्णी हे भाजपचे प्रवक्ते आहेत म्हणून त्यांनी अशा प्रकारे लिखाण केले आहे..’ अशाही प्रतिक्रिया लोकसत्ताकडे येतील! पण पुलवामानंतर झालेली बालाकोट हवाई कारवाई हे खरोखरच धाडसी पाऊल होते. मग हे आक्रमण मोदींच्या कल्पनेतून झाले की संरक्षण दलाच्या आत्मविश्वासाने करण्यात आले हा विरोधकांसह तथाकथित विचारवंतांना पडणारा प्रश्न अर्थहीन आहे. पुलवामा हल्ल्याच्या नंतर पाकिस्तानविरोधात कोणती कारवाई करायला पाहिजे, काय करावे आणि काय करू नये हे सन्याला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे देशरक्षणाकरिता सदैव तत्पर असलेल्या सन्यदलातील सनिकांच्या आत्मविश्वासाला तडे जातील अशी विधाने अथवा विश्लेषण सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दोघांनीही करायलाच नको. सन्य दलाशी संबंधित कोणत्याही कारवाईशी राजकीय पक्षांचा संबंध जोडणे हेच मुळात चुकीचे आहे. मग ते कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात का होईना. असे प्रत्यक्षात घडले तर, शिवराय कुलकर्णी यांच्यासारख्या प्रदेश प्रवक्त्यांना असे लेख लिहिण्याची गरजच पडणार नाही. आणि ज्या दिवशी देशातील प्रत्येक नागरिक हा कोणत्याही सरकारच्या पाठीशी उभा न राहता, कोणतेही पुरावे न मागता आपल्या सन्यदलाच्या कामगिरीवरच विश्वास ठेवेल त्याचवेळी खरोखर लोकशाही प्रत्यक्षात अवतरली असे म्हणावे लागेल. - संजय पाखोडे, अमरावती प्रश्न कारवाईबद्दल नसून धोरणकर्त्यांनाच आहेत.. ‘मोदीद्वेषासाठी पुराव्याची भाषा’ हा (१२ मार्च) लेख वाचला. प्रश्नकर्त्यांलाच प्रतिप्रश्न विचारण्याची कला पक्षाच्या इतर प्रवक्त्यांप्रमाणे प्रस्तुत लेखकाने वापरली आहे. मुळातच हवाई दलाच्या कारवाईबाबत कोणीही शंका घेतलेली नाही. तसेच पुलवामा हल्ल्यात शहीद जवानांसाठी पूर्ण देश हळहळत होता. भाजपच्या नेत्यांनीच वेगवेगळी आकडेवारी जाहीर केली. जाणीवपूर्वक सनिकांचे शौर्य, त्याग आणि बलिदान याचे निवडणुकीसाठी ‘मार्केटिंग’ सुरू केल्याने अन्य राजकीय पक्ष आणि सनिकी व्यूहरचनेतील तज्ज्ञ यांनी प्रश्न विचारले. प्रश्न विचारले की देशद्रोही आणि निमूटपणे सरकारचा उदोउदो केला की देशभक्त अशी सोपी विभागणी करण्यात येते. सेवानिवृत्त अ‍ॅडमिरल रामदास यांनी तर सनिकी कारवाईचा राजकीय वापर करू नये असे पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लिहिले. सेवानिवृत्त अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश, जनरल पनाग आणि हुड्डा, कर्नल अजय शुक्ला यांनी अशाच आशयाचे लेख लिहिले आहेत. मग त्यांनाही ‘मोदीद्वेष्टे आणि देशद्रोही’ म्हणायचे का? पंतप्रधानांनी ‘राफेल असते तर कारवाई अधिक प्रभावी झाली असती’ असे वक्तव्य करून प्रश्न विचारण्यास संधी दिली. ना राफेलच्या गुणवत्तेबाबत ना सनिकी कारवाईबद्दल कोणी शंका घेतली. प्रश्न आहेत ते ‘१२६ ऐवजी ३६च राफेल विमाने का?’ , ‘हवाई दलाकडे पुरेशी लढाऊ विमाने कधी येतील?’, ‘भाजपने सनिकांच्या शौर्य व त्यागाचे श्रेय लाटावे का?’ - याच स्वरूपाचे आहेत. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सर्वच शिक्षकांसाठी हे करा दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणाऱ्या शिक्षकांनाच नव्हे तर सर्वच शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करावे. त्यांच्यावर आधीच कामाचा खूप ताण आहे. त्यात ही भर नको. - योगेश गोरख कासार, अहमदनगर
