भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतून ‘भगवा दुपट्टा, भगवा शेला’ पूर्णपणे गायब करण्यात आले असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. राम मंदिराच्या आंदोलनाने १९९६ साली प्रथम भाजपाला केंद्रात सत्ता मिळाली. तो राम मंदिर पुनर्निर्माणाचा मुद्दाही या कार्यक्रमातून पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. २००९ नंतर माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी आजारी होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे छायाचित्र भाजपच्या प्रचारयंत्रणेत दिसले नाही. मोदी लाटेत अटलजी दृष्टीआड करण्यात आले. परंतु त्यांच्या निधनानंतर देशात त्यांच्याप्रति असलेल्या भावनांचा अंदाज आता भाजपला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘अजेय भारत अटल भाजप’ या नवीन कृतीवर भाजप आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवायची हा एकमेव कार्यक्रम भाजपचा आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस व इतर महागाईच्या विरोधात लढा देणारे, २०१४ पूर्वी त्यासाठी सत्तारूढ सरकारला धारेवर धरणारे, त्यासाठी आंदोलन करणारे भाजप नेते आज मात्र महागाईच्या मुद्दय़ावर गप्प बसले आहेत. २०२० पर्यंत शेतमालाचे उत्पादन दुप्पट व शेतमालाचे भाव दीडपट करण्याची घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दीडपट जाहीर केलेले भाव शेतकऱ्यास कसे मिळतील या विषयी दोन दिवसाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत काहीच बोलत नाही याचे नवल वाटते. भगव्याचे राज्य आणले, पण तोच भगवा आता भाजपने सोडला आहे. केंद्रीय कार्यकारिणीच्या दोन दिवसीय बैठकीत कोणत्याच सदस्यांच्या गळय़ात भगवा दुपट्टा, भगवा शेला नव्हता. उलट त्याची जागा काँग्रेसप्रमाणे पांढऱ्या रंगाने घेतली आहे. याचाच अर्थ सत्ता मिळविण्यासाठी भाजप कोणताही रंग बदलू शकतो व कोणता तरी नवीन अजेंडा राबवून पुन्हा एकदा जनतेस मूर्ख बनवू पाहात आहे. -अनंत गुढे, माजी खासदार व शिवसेना संपर्कप्रमुख, वर्धा जिल्हा तशी सद्भावना मोदी-शहांबद्दल असेल? ‘भारत अटलच; पण..’ हे संपादकीय (११ सप्टेंबर) भाजपने राष्ट्रीय कार्यकारिणीदरम्यान मारलेल्या फुशारक्या आणि वास्तव याचा लेखाजोखा आहे. ‘२०१९ जिंकले तर भाजप ५० वष्रे सत्तेत राहील’ हा उद्धटपणाच ठरेल. राफेल, इंधनाची जीवघेणी दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी या विषयी बठकीतील मौन खूप बोलके आहे. आíथक आघाडीवरील अपयशाकडे दुर्लक्ष करावे तर कायदा सुव्यवस्थेची अवस्था एवढी वाईट की राज्य कायद्याचे आहे की झुंडशाहीचे असा प्रश्न जागतिक स्तरावर विचारला जातो आहे. ‘विरोधकांकडे ना नेता ना रणनीती’ या दर्पोक्तीमागे मोदी आणि भाजप यांची दडलेली घटती लोकप्रियता आहे. आणीबाणी आणि बोफोर्स आरोप या पाश्र्वभूमीवर बहुतेक विरोधक काँग्रेस विरोधात एकत्र आले होते आणि त्यामध्ये तत्कालीन जनसंघ आणि नंतर भाजप सहभागी होते. एकवेळ तर अशा एकजुटीसाठी यांनी आपला पक्ष विसर्जति केला होता. मोरारजी देसाई, पी. व्ही. नरसिंह राव, व्ही. पी. सिंह, देवेगौडा आणि डॉ मनमोहन सिंह हे काही निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नव्हते. नीतीबाबत विरोधकांना प्रश्न विचारण्यापूर्वी भाजपने स्वतचा २०१४ चा जाहीरनामा आणि मोदींनी दिलेली आश्वासने आठवावी. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांचा पराभव करणाऱ्या भारतीय मतदारांनी अडीच वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा निवडून दिले होते. तसेच ‘शायिनग इंडिया’ च्या फुशारकीनंतर तत्कालीन अजेय भाजपचा अटलजींच्या नेतृत्वाखाली पराभव याच भारतीय मतदारांनी केला होता. खरे तर राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ येथील आगामी निवडणुकांचा भाजपने धसका घेतला आहे असे वाटते. आज आणीबाणीप्रमाणेच विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे दडपणाखाली आहेत. पण आचारसंहिता जाहीर होताच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची शिट्टी वाजेल, त्यास सामोरे जाणे सोपे नसेल. अजेय होता येते ते व्रतस्थपणे केलेल्या कामामुळे, वाचाळपणा आणि मग्रूरी ही काही अजेय होण्याची लक्षणे नाहीत. वाजपेयींच्या पराभवाने अनेकांना वाईट वाटले होते. परंतु २०१९ मध्ये अशी सद्भावना मोदी, शहा यांच्यासोबत नसेल हे निश्चित. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ही वृत्ती घातक ‘भारत अटलच; पण..’ हे संपादकीय वाचले. माजी पंतप्रधानांनी सलग दहा वर्षे मौन बाळगणे हे देशासाठी घातक ठरले हे नक्की. मात्र आताच्या पंतप्रधानांनी जनतेच्या हिताचे मुद्दे सोडून निर्थक मुद्दय़ावर बोलण्याकरिता घेतलेली बैठक वा सभा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. ही वृत्ती त्यापेक्षाही घातक आहे. जनहिताचे कार्य खरोखरच केले असते तर सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांच्या नावाचा उद्धार करण्याची वेळच आली नसती. विरोधी पक्षाचा वारंवार उल्लेख करून पंतप्रधान आपल्या मनातील चांदणे तर दाखवीत नाहीत ना? नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या फसलेल्या प्रयोगावर जगजाहीर कबुलीची अपेक्षा नाही. मनोमनी तरी त्याची जाणीव आहे काय? हे सगळे प्रश्न बोलणारे पंतप्रधान मिळूनसुद्धा भारतीयांसाठी अनुत्तरितच राहिले आहेत. -स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा आक्रस्ताळय़ा अमेरिकी अट्टहासामुळेच अशांतीला आमंत्रण.. ‘२+२=२’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. स्वातंत्र्यकाळापासून अमेरिकेला भारताची रशियासोबतची सलगी बोचत असल्याचे वारंवार उघड झालेलेच आहे. त्यातही भारत शीतयुद्धाच्या काळात मोठय़ा कष्टाने अलिप्त राहण्यात यशस्वी झाला ही मोठी गोष्ट; कारण भारताने त्या वेळी कोणा एका देशाची बाजू घेऊन उदोउदो केले असते तर कदाचित आज भारताचा पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान झाला असता. ‘‘आमच्यासोबत व्यापार, व्यवहार करायचा असेल तर आम्ही सांगतो त्याच्यासोबतच व्यापार-व्यावहारिक संबंध ठेवावे लागतील, अन्यथा आम्ही हे करू- अथवा ते करू-’’ हा अमेरिकेचा आक्रस्ताळा अट्टहास पहिल्यापासूनच डोकेदुखीचा आणि किळसवाणा आहे. अमेरिकेचे पहिल्यापासूनचे हे धोरण जग अशांत करायला मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत आहे, असे वाटते. विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचा असेल तर हे जगजाहीर आहे की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी कोणाचा मित्र नसतो, ना कोणी कोणाचा शत्रू असतो. सगळी हातमिळवणी फायद्यासाठीची (आपापल्याच राष्ट्रीय हितासाठीची) असते. यात कौशल्य एवढेच की, त्यांना आपल्याकडून फायदा कमी करू देणे आणि त्यात स्वत:चा फायदा जास्त करून घेणे. यात जो यशस्वी झाला त्याचे परराष्ट्र धोरण निश्चित चांगले. यात हे विकसित देश, अविकसित वा विकसनशील देशांना सतत चिमटीत पकडतात आणि आपली संधी साधून घेतात. हेच आपल्याबाबतीत झाले. आपण पूर्ण प्रयत्नांनी ही बठक आयोजित केली खरी, त्यात यश मिळाले.. पण या यशात बंधनेसुद्धा तेवढीच आली. अमेरिकेसारख्या देशालाही आपल्या वस्तूंच्या विक्रीची गरज असतेच. हा करार करताना व्यापार बरोबरीचा करण्याची आग्रही मागणी करणे आपल्यासाठी डोकेदुखी आहे, हे वेगळे सांगायला नको. हे सगळे कशासाठी? तर आपल्याकडे त्यांच्याइतके प्रगत तंत्रज्ञान नाही आणि आपल्याला त्याची गरज आहे म्हणून. तिकडेही हे संशोधन आपले भारतीय वंशाचे लोकच करीत आहेत. तेव्हा, त्यांच्या या बंधनांपेक्षा आपल्याकडील संशोधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. उगीच ‘चार आण्याच्या कोंबडीसाठी बारा आण्याचा मसाला’ विकत घ्यायची गरज पडू नये, तरच आपण यशस्वी! बाकी मित्रदेश, मत्री, संबंधवृद्धी हे सारे झूट आहे. यात ना कोण कोणाचा मित्र आहे, ना कोणी कोणाचा शत्रू. - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे, ता. मोहोळ (सोलापूर) उदयोन्मुख व अष्टपैलू खेळाडूंना संधी द्यावी नुकत्याच संपलेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी क्रिकेट मालिकेतील पाचव्या कसोटीमध्ये राहुल आणि पंत यांच्या अपयशी झुंजीनंतर पुन्हा एकदा भारताने ११८ धावांचा लाजिरवाणा पराभव ओढवून घेत मालिकाही ४-१ अशा फरकाने गमावली. टीम इंडियाने पहिल्या दोन्ही कसोटीतील चुका सुधारून आपल्या क्षमतेनुसार खेळ करून नॉटिंगहॅम येथील मालिकेतील तिसरा सामना जिंकून मालिकेतील आव्हान कायम ठेवले होते. तथापि ‘गोलंदाजांनी कमवायचे आणि फलंदाजांनी व क्षेत्ररक्षकांनी गमवायचे’ या उक्तीप्रमाणे गोलंदाजांनी केलेल्या शानदार कामगिरीनंतर फलंदाजांनी इंग्लंड गोलंदाजांच्या भेदक माऱ्यासमोर नांगी टाकल्याने तसेच क्षेत्ररक्षकांनी मोक्याच्या वेळी झेल सोडल्याने पहिल्या दोन्ही कसोटीप्रमाणे भारतीय संघाला चौथ्या व पाचव्या कसोटीतही मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. ‘भारतीय खेळपट्टय़ांवर वाघ असणाऱ्या आपल्या फलंदाजांचे विदेशातील खेळपट्टय़ावर नेहमीच पितळ उघडे पडते’ हे माजी खेळाडू आणि क्रिकेटतज्ज्ञांचे मत पुन्हा एकदा खरे ठरले असून या पराभवामुळे आता संघनिवडीसंदर्भातही प्रश्न निर्माण होतील. शिवाय भारतीय संघाच्या कामगिरीचे निवड समितीकडून पोस्टमॉर्टेम करण्यात येईल. पण हे सर्व वरातीमागून घोडे प्रकारासारखे होणार असून आता वारंवार त्याच त्याच चुका करणाऱ्या खेळाडूंना विश्रांती देऊन विदेशी खेळपट्टय़ांवर प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या उदयोन्मुख व अष्टपैलू खेळाडूंना संधी दिल्यास विदेशात वेगळे चित्र दिसेल. - प्रा. विजय कोष्टी, कवठेमहांकाळ (सांगली) इंग्रजी शाळांचा अट्टहास का? दिल्लीतील सरकारी शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाविषयी चर्चा ऐकायला मिळते. महाराष्ट्रात ते का जमू नये, असा प्रश्न मला पडतो. मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत अभ्यास कठीण जातो, शिकवलेले कळत नाही; मग त्यांना नीट इंग्रजी नाही व मराठीही येत नाही अशी त्यांची अवस्था होते. अध्ययन व अध्यापनाच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात इंग्रजी शाळा या फक्त औपचारिक बाबी पूर्ण करण्यात व झगमगाटातच अडकलेल्या दिसतात. तुटपुंज्या वेतनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाचे अननुभवी शिक्षक हा एक चर्चेतला प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली आहे. त्या शाळांची एक महत्त्वाची अडचण असते की गणित, भूमिती, सामाजिक शास्त्रे आदी विषय इंग्रजी माध्यमांतून शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकच मिळत नाहीत. तरीही पालकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे कल वाढतच आहे. इंग्रजी शाळा फार पद्धतशीरपणे पालकांना आपल्याकडे आकर्षित करतात. विद्यार्थी कायम आपल्याच शाळेत राहावा म्हणून प्राथमिक स्तरावर तर विद्यार्थ्यांची प्रगतीही पालकांना फुगवून सांगितली जाते. पण खरी परिस्थिती लक्षात येते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. पण ‘इंग्रजी माध्यम सोडले तर समाजात आपली व मुलाची नाचक्की होईल’ या भीतीने आजही पालक माध्यम बदल करण्यास कचरतात. मराठी माध्यमातील शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, सरकार यांनी धोरण ठरवून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिल्यास तर मराठी माध्यमांच्या शाळांना पुन्हा सोन्याचे दिवस येतील. -संदीप भटकर, अमरावती इंधन दरवाढ आटोक्यात आणावी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून अमरावतीत तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिभारामुळे इंधनाचे दर इतर शहरांपेक्षा चढेच आहेत. चार-पाच रुपयांची वाढ झाली की मध्येच कधी तरी चार आठ आणे कमी करून दर कमी झाले, असा आभास निर्माण केला जातो. ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना पेट्रोल व डिझेल महागाईच्या या झळांनी भाजून काढले आहे. दरवाढीमुळे सामान्य माणूस होरपळत आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीचा विचार करता, पेट्रोल डिझेलच्या दरात २० टक्क्यांच्या आसपास घट व्हायला हवी होती, परंतु अबकारी व अन्य करांचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात येत आहे. या निमित्ताने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी व मूल्यवर्धित करात कपातीची मागणी होत असताना सरकार गप्प आहे. तसेच इंधन वस्तू सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास दर आपोआप कमी होतील. इंधन दरवाढ अशीच होत राहिली तर भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूंसह सर्वच गोष्टी महाग होण्याची भीती आहे. सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा शासनाने लोकानुनय व लोकांची सोय यांचा सुवर्णमध्य साधून इंधन दरवाढ आटोक्यात आणावी. -राजेश बनारसे, अमरावती जशा बँका, तशाच शाळा! ‘मुलींची सुरक्षितता आता शाळेच्या शिरावर’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, ११ सप्टें.). मुलींचीच नव्हे तर १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचीही सुरक्षितता शाळेच्याच शिरावर का नसावी, हा प्रश्न उद्भवतोच. धनदांडगे शाळा संचालक व त्यांचे गुलाम प्राचार्य व शिक्षक वर्ग या सर्वानीच मती गहाण ठेवली की काय असे वाटते. मुलांना साध्या सहलीवर घेऊन जाण्यापूर्वी हे उद्दाम लोक पालकांकडून एक हमीपत्र (अंडरटेकिंग) लिहून घेतात, ज्यामध्ये लिहिलेले असते की, ‘मुलांसोबत काहीही घडल्यास त्याला शाळा प्रशासन जबाबदार असणार नाही ' पसा शाळा घेणार, शिक्षक भरपगारी सहल करणार, पण जबाबदारी कुणीही घेणार नाही. हे सर्व अनाकलनीयच नाही तर विक्षिप्तही आहे. हे सर्व राजरोसपणे सुरू असूनही सरकार व सरकारी अधिकारी मात्र धनदांडग्यांपुढे लोटांगण घालण्यातच धन्यता मानतात असे दिसते. अशी हमीपत्रे लिहून घेण्यास शाळांना बंदी घातली असती व सीसीटीव्ही कॅमेरे पालकांना दाखवणे बंधनकारक केले असते तर सरकारकडे काहीतरी बुद्धी, धोरण व ठोस उपाय आहेत असे सिद्ध झाले असते. बँकिंग क्षेत्रातील विक्षिप्तपणा समजून घेता येईल; पण त्यांच्याच वाटेने शिक्षण क्षेत्राने जावे हे दुर्दैवी आहे. ग्राहकाला लॉग-इन व पासवर्ड बँक देणार, ती माहिती बँकेकडून लीक होणार नाही हे गृहीत धरायचे. हॅकरने माहिती हॅक करून पसा वळविला तर बँक म्हणणार तुम्हीच ती माहिती इतर कुणाला दिली असणार व पोलिसांत जाण्याचा सल्ला देणार, पोलीस म्हणणार बँकेत जा आणि हे सर्व ग्राहकाने आपली हतबलता म्हणून स्वीकारणे भाग पडत आहे. -सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड घर-किमतींवर नियंत्रण येणे आवश्यकच ‘विकास आराखडा - मुंबईकरांसाठी सोनेरी दिवास्वप्न!’ हा द. म. सुकथनकर यांचा लेख (रविवार विशेष, ९ सप्टें.) वाचला. परवडणारी घरे, मोफत घरे आणि पुनर्वकिासाच्या माध्यमातून जीर्ण झालेल्या चाळीतील रहिवाशांना मिळणारी घरे यांची आजवरची वस्तुस्थिती व अनुभव बघता त्याचा लाभ केव्हा आणि किती जणांना मिळणार, हे येणारा काळच सांगेल. लेखामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि त्या अनुषंगाने मूलभूत सेवासुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता, विकास आराखडय़ात नमूद केलेल्या अतिरिक्त वाढीव ‘एफएसआय’मुळे निर्माण होणारे प्रश्न, समस्या यांचा विचार केला गेला आहे का? केवळ मेट्रो किवा मोनो रेलच्या प्रकल्पांमुळे हे प्रश्न सुटणार नाहीत तर घरांच्या वाढत्या किमतींवर काही अंशी नियंत्रण येणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजही ‘सुधारित विकास आराखडा २०३४’बद्दल पारदर्शीपणाने माहिती ना विकासकांना ना रहिवाशांना. त्यामुळे विकासक चालढकल करत असून मागील पाच/सहा वर्षांपासून पुनर्वकिास प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प आहे. रहिवासी मात्र जीव मुठीत धरून आपले आयुष्य कंठत आहेत. सर्वसामान्यांना वाजवी दरात घरे देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; पण त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीचा विचार करता परवडणारी घरे हे मुंबईकरांसाठी सोनेरी दिवास्वप्नच ठरते आहे. सरकारने यावर तातडीने विचार करून योग्य तो मार्ग काढला पाहिजे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, गिरगाव (मुंबई) तेलासाठी पर्याय शोधण्याची गरज डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची दैनंदिन होत चाललेली घसरण हा निश्चितच चिंतेचा विषय ठरावा, याच वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत रुपया बारा टक्क्याने घसरला असून एक डॉलरची किंमत ७२ रुपये झाली आहे. या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणे दिली जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव सतत वाढत आहे. त्यात भारताची गंगाजळी खर्च होत आहे. भारताची निर्यात ही आयातीच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे व्यापारातील घाटा वाढत आहे. परिणामी रुपया कमकुवत होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या वक्तव्याकडे पाहावे लागेल. रुपयाची घसरण हा चिंतेचा विषय नसल्याचे अर्थमंत्री म्हणतात. पण तज्ज्ञांच्या मते ही घसरण भवितव्यातही सुरू राहण्याची दाट शक्यता आहे. भारतात मागणीपैकी केवळ २० टक्के तेलाचे उत्पादन होते. हे उत्पादन वाढण्यासोबतच त्यास पर्याय शोधण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र शासनाने रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आवश्यक ते उपाय लागू करणे अपरिहार्य ठरले आहे. अर्थमंत्र्यांनीही ही बाब गांभीर्याने घेऊन अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी प्रयत्न करावे. - प्रा. सी. बी. देशमुख
