‘कितीही का पडेनात..’ या संपादकीयात (१६ मार्च) लिहिल्याप्रमाणे शहरातल्या महानगरपालिका काय नि खेडय़ातल्या ग्रामपंचायती काय, यात असलेली सगळीच राजकीय मंडळी उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून नगरसेवक तसेच सदस्य बनू पाहतात. मिळणाऱ्या कामातून मलिदा लाटायचा, स्वत:च्या पोटाची खळगी भरायची. ती पण इतकी की ‘पोटफाटय़ा’ म्हणावी इतकी! ज्या लोकांच्या जीवावर ही मंडळी सदनात बसतात त्या लोकांची यांना पर्वा नाही. छोटी असो की मोठी दुर्घटना असो, घटनास्थळी जायचं, खोटी आसवे गाळायची, मोठमोठय़ा घोषणा करायच्या की झाले उद्याच्या कामाला मोकळे. यांच्या निष्क्रियतेमुळे अजून किती हकनाक बळी जाणार? किती समित्या स्थापन करणार? स्थापन करून करतात तरी काय? आजपर्यंतचा इतिहास आहे, निलंबित केलेले अधिकारी आणि दोषी असलेल्याचे काय झाले? नेते आणि प्रशासन आणखी किती बळी घेणार?पायाभूत सुविधांचीच बोंब असेल तर ‘बुलेट ट्रेन’ आणून करणार काय? त्यापेक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. लोकांना स्वप्नरंजनात रंगवून आणखी किती रक्ताच्या होळ्या खेळणार? -फिरोज मनियार, नाशिक महापालिकेनेही ‘युद्धकुटी’ उभारली? मुंबईतील २५० हून अधिक पुलांचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचा फतवा मुंबई मनपाने काढला आहे. एका महिन्यात २५०+ पूल ‘व्यवस्थित’ तपासून त्याचा अहवालही बनून शिवाय तो सादरही होणार! किती प्रचंड गती घेतलीय ना या कामाने! महापालिकेनेसुद्धा बहुधा युद्धकुटी उभारून भविष्यात नागरिकांना रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग अनुभवण्याची सोय देण्याचा चंग बांधला असावा. नाही तरी देशात युद्धज्वर आहेच. मग मुंबईने तरी का मागे राहावे? आणि तसाही ‘युद्धकुटी’चा एरवी उपयोग काय? - राधा नेरकर, विले पार्ले (मुंबई) मलमपट्टीने अपघातग्रस्तांचे समाधान होणे अशक्य मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे राज्य आहे. कोसळलेला पूल हा महापालिकेच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे घटनास्थळी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाणे गरजेचे होते. तसेच हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जखमींची विचारपूस करणे हेही त्यांचे कर्तव्य होते. ‘‘आपल्या मुलांबरोबर आपण इतरांच्या मुलांचीही काळजी घेतो. त्याला धुणी-भांडी करायला लागू नयेत याची काळजी घेतो,’’ असा टोला शरद पवारांना मारणारे उद्धव यांना सांगावेसे वाटते की, ज्या परिचारिका या अपघातात मृत्युमुखी पडल्या त्यांनाही परिवार आहे, मुले आहेत. अपघातस्थळी भेट न देता ते अमरावतीला गेले. मुख्यमंत्रीही तेथे होते, पण त्यांनी किमान रुग्णालयाला तरी भेट देऊन पाहणी केली. अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देणे ही मलमपट्टी झाली. त्याने अपघातग्रस्तांचे समाधान होईल असे वाटत नाही. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली जगभरातील नेत्यांसाठी आदर्शवत विचार न्यूझीलंडच्या ख्राइस्टचर्च या मोठय़ा शहरातील दोन मशिदीत दुपारच्या प्रार्थनेसाठी जमलेल्या मुस्लीम लोकांवर बेछूट गोळीबार झाला. त्यात एकूण ५० जण ठार झाले. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डनेर यांनी तात्काळ या दहशतवादी हल्ल्याचा कठोर शब्दांत निषेध केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘आज जो दहशतवादी हल्ला झाला आहे, त्याला न्यूझीलंडच्या सामाजिक जीवनात मुळीच मान्यता नाही. या हल्ल्यात जे मरण पावले आणि जखमी झाले, तेही ‘आम्हीच’ आहोत ते आपल्या स्थलांतरित समुदायाचे भाग आहेत.’’ या हल्ल्यासंदर्भात उजव्या विचारधारेच्या मूळच्या गोऱ्या ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीला अटक झाली आहे. या हल्ल्यापूर्वी मुख्य आरोपीने एक धर्मविद्वेषी जाहीरनामा इलेक्ट्रॉनिक समाजमाध्यमांवर प्रसृत केला होता. हा जाहीरनामा म्हणतो की युरोपियन गोऱ्या माणसांना त्यांच्याच प्रदेशातून हाकलण्याचे एक कारस्थान जगभर चालू आहे. त्याला उत्तर म्हणून गेली दोन वर्षे तयारी होत असलेला हा हल्ला आहे. न्यूझीलंडमधील रेड्क्लीफ भागातील काही गुंफांमध्ये १२५० या वर्षीचे मानवी अवशेष आढळले आहेत. अगदी अलीकडे १८४० मध्ये ऑस्ट्रेलियातील युरोपियन स्थलांतरितांची एक टोळी न्यूझीलंडमधील सध्याच्या ख्राइस्टचर्च शहराच्या ठिकाणी आली होती. त्यातील काही मंडळींनी तेथे ऑक्सफर्ड येथील ख्राइस्टचर्चच्या धर्तीवर हे शहर उभारले. शहराला नाव देताना मूळच्या लोकांचा विचार घेण्याचे या जेत्यांना काहीच कारण नव्हते. वास्तविक कोणते लोक मूळचे हा प्रश्न जगभरात खूप गुंतागुंतीचा बनला आहे, कारण सर्व मानवांचे मूळ जन्मस्थान आफ्रिकाच म्हटले पाहिजे. आजच्या ज्ञानाप्रमाणे मानव प्रजातीचा पाळणा आफ्रिकेतच हालला आहे. तेथून मानव प्रजाती आस्ते कदम जगभर पसरली. हा होऊन गेलेला इतिहास वर्तमानकाळात बदलता येत नसतो. परंतु ‘‘हल्ल्यात जे मुस्लीम ठार आणि जखमी झाले आहेत, तेही ‘आम्हीच’ आहोत असे न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे आणि तेही लगेच म्हणणे यात त्यांची आधुनिकता दिसते. तोच विचार मानवी आहे आणि जगभरच्या राजकीय नेत्यांसाठी आदर्शवत आहे. - प्रकाश बुरटे, पुणे नवी उमेद जागवणाऱ्या शाळा ‘सरकारी शाळा आधुनिक होतायत..’ हा लेख (रविवार विशेष, १७ मार्च) वाचला. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलून टाकला असून ‘दिल्ली मॉडेल’ म्हणून सध्या तो ओळखला जात आहे. राज्यातील काही सरकारी शाळा अक्षरश: कात टाकत असल्याचे सकारात्मक चित्र बघायला मिळत आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि स्थानिकांच्या लोकसहभागातून एकप्रकारे नवनिर्माणच सुरू झाले असल्याचे वातावरण दिसत आहे. शिक्षणाच्या चौकटीत या ना त्या कारणाने बसू न शकणाऱ्या मुलांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने शिक्षण घेऊन जाणारे, रूढ शिक्षणाला पर्याय शोधणारे वेगवेगळे प्रयत्न सरकारी शाळांत राबवले जात असल्याची अनेक उदाहरणे ‘बिनभिंतीच्या शाळा’ यांसारख्या प्रयोगातून आज दिसून येत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळे सरकारी शाळांची पटसंख्या खालावली गेली असल्याचे चित्र काही काळापूर्वी होते हे वास्तव जरी असले तरी कमी होणाऱ्या पटसंख्येवर उपाय म्हणून वेगवेगळ्या संकल्पना सरकारी शाळांत आज राबवल्या जात आहेत. इतर ठिकाणी चाललेल्या प्रयोगांचा, प्रयत्नांचा अभ्यास करून ते राबवले जात आहेत. हे सगळे सरसकट सर्व सरकारी शाळांमध्ये घडत आहे, असा दावा करता येणार नाही. पण जिथे कुठे सुरू आहे, तिथे नवी उमेद जागवली जात आहे एवढे मात्र खरे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे बालविवाह थांबणे अवघडच ‘बालवधूंच्या संख्येत लक्षणीय घट’ हा लेख (रविवार विशेष, १७ मार्च) वाचला. आजही मुलीचा जन्म नाकारणारे खूप प्रमाणात आहेत तर मुलीला ओझे समजण्याची सामाजिक मानसिकता फारशी बदललेली नाही हेही कटू वास्तव आहे. त्यामुळेच अगदी लहान वयात मुलींचे विवाह होत नसतीलही, पण वय वर्षे १४ नंतर आजही विवाह होतात. अनेकदा या मुली वयाच्या विशीआधीच दोन अपत्यांना जन्म देऊन प्रौढ झालेल्या दिसतात. मुलीला जोखीम मानणे आणि विवाह करून तिला तिचे हक्काचे घर मिळवून देणे याचा मुलींच्या पालकांना ध्यास लागलेला असतो. शहरात, निमशहरी भागात मुली निदान दहावीपर्यंत शिकतात, पण अति दुर्गम भागात तेही होत नाही. मुळातच बालविवाह हा जास्तकरून गरिबीमुळे होतो आणि दुर्दैवाने आपल्या देशात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’मधील दरी इतकी मोठी आहे की बालविवाह थांबणे ही कठीण गोष्ट वाटते. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) भाजपकडून जाणीवपूर्वक नेहरूंची बदनामी ‘पंडित नेहरूंमुळेच मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात अपयश’ हे भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्टीकरण अडाणीपणातून नक्कीच आलेले नसणार. आशियाच्या नेतृत्वासाठी भारत व चीन यांची स्पर्धा फार जुनी आहे. बलाढय़ चीन हा भारताला अपाय आहे तसेच प्रबल चीनचा भारतीय वर्चस्वाला धोका आहे याची स्पष्ट जाणीव नेहरूंना होती. मॅकमोहन रेषेला चीन सरकारने तेव्हा कधीच उघड पािठबा दिला नव्हता. इंडोनेशियातील बांडुंग परिषदेला चीनने कपटनाटकच ठरवले. एवढेच नाही तर त्या परिषेदेत चीन भारताशी शत्रुत्वानेच वागला. कारण स्पष्ट होते. अलिप्ततावादाची पायाभरणी घालणाऱ्या त्या परिषदेत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या भारताकडे आशियाचे नेतृत्व देण्यास चीन कधीच राजी नव्हता. भारतीय कम्युनिस्ट भारतातील राज्य उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात होते. तेव्हा त्यांना माओने जाहीर आशीर्वाद दिलेला होता. चीनचा इतिहास विस्तारवादी आहे आणि चीन हा भारताला अपायकारक आहे हे नेहरूंना स्पष्ट माहिती होते. तरीही नेहरूंनी चीनच्या मत्रीचा जयघोष केला, त्याच्या शांततावादाची ग्वाही दिली. चीनला सुरक्षा परिषदेत घेण्याचा आग्रह धरला. याचे कारण चीनविरुद्ध भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिका घेणार नाही हे स्पष्ट झालेले होते. तेव्हापासून तिबेटवर चीनचे वर्चस्व मान्य करणे किंवा युनोत चीनसाठी आग्रह धरणे नेहरूंनी हेतुपुरस्सर सुरू केले. नुकताच स्वतंत्र झालेल्या, आíथक बाबतीत मागास असलेल्या, नि:शस्त्र राष्ट्राचा नेता यापेक्षा काय वेगळे करू शकत होता? सर्वच आघाडय़ांवर कमकुवत असलेल्या भारताला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्याचा दर्जा कुठल्या आधारावर मिळणार होता, याचे स्पष्ट उत्तर देण्यात भाजपला काहीही रस नाही. या इतिहासाचे पूर्ण ज्ञान त्यांना नाही याची शक्यता जवळपास नाहीच. तरीसुद्धा त्यांच्याकडून इतिहासाचे आपल्या हिताचे असलेले खंडन करून नेहरूंना खलनायक ठरवण्यातच ते धन्यता मानतात. मोदींना फक्त इंदिरा गांधीच नाही तर पंडित नेहरूंपेक्षाही वरचढ ठरवण्यासाठी नेहरूंना शक्य तितके बदनाम करणे हाच ज्यांचा आजतागायत उद्योग राहिलेला आहे त्यांच्याकडून यापेक्षा दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? - राहुल प्रल्हाद काळे, शहापूर (बुलडाणा)
