‘‘देव’ पाण्यात..’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. आपल्याकडे क्रिकेटपटू, सिनेकलावंत अशा लोकांना देव मानण्याची प्रथा आहे. एकदा का आपण देव मानले की त्यांना देव्हाऱ्यात बसवायचे आणि त्यांची भक्ती करायची. म्हणजे ते जे करतील ते योग्यच. पुढे हेच लोक सर्रास कायदे पायदळी तुडवितात आणि त्यांच्यावर काही कायदेशीर कारवाई केली तर त्यांचे वेडे भक्त त्यात अडथळे आणतात. याउलट अन्य देशांत असे देव मानण्याची प्रथा नाही. तिथे रोनाल्डो असो अथवा मेसी अथवा अन्य कोणी, त्यांना न्यायालये शिक्षा ठोठावतात हे वेळोवेळी आपण पाहिलेले आहे. हे खेळाडू देशाचे नाव मोठे करताहेत त्याबद्दल दुमत नाही; पण हेच क्रिकेटपटू नंतर जेव्हा कायदे पायदळी तुडवितात तेव्हा क्रिकेटचा एक चाहता म्हणून अत्यंत वाईट वाटते. म्हणूनच भारतीय क्रिकेटमधील कथित दुहेरी संबंधांबाबत क्रिकेट नियामक मंडळाचे नीतिमूल्य अधिकारी न्या. डी. के. जैन यांचे अभिनंदन करायला हवे. कोणाचेही दैवतीकरण हे लोकशाहीला मारकच आहे. क्रिकेटचे देव किती पाण्यात आहे हेच दिसून येत आहे. - शशिकांत गोसावी, नाशिक खेळाडूंनी स्वत:हून एकच पद स्वीकारावे ‘‘देव’ पाण्यात..’ हे संपादकीय वाचले. पदे ही सर्वानाच हवी असतात. जेवढी पदे जास्त तेवढा तो मोठा माणूस आणि सेलेब्रिटी. मग तो खेळाडू असो अथवा राजकरणी, हीच मानसिकता झाली आहे. निवड समिती, सल्लागार समिती, प्रशिक्षक अथवा अन्य समित्या, संघटना, संघ अशा एकमेकांवर अवलंबून असणाऱ्या पदांवर एकच व्यक्ती असेल तर मात्र तो या दुहेरी-तिहेरी पदांवर राहून कुणाचे हितसंबंध सांभाळणार आणि कसे? कोणत्या पदाला न्याय द्यावा, हा संभ्रम त्याच्यात निर्माण होणार नाही कशावरून? खरे म्हणजे मोठय़ा खेळाडूंनीच कोणतेही एकच पद स्वत:हून स्वीकारावयास हवे व त्या पदाला आपल्या अनुभवाची साथ देऊन योग्य न्याय द्यायला हवा असे वाटते. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण (रत्नागिरी) मोटारीवरील करात सवलत मागणारा देव कसा? सचिन तेंडुलकर वा अमिताभ बच्चन हे कसले देव ? जसे आपण नोकरी किंवा धंदा करतो, तसाच त्यांनी व्यवसाय केला आणि रग्गड पसा मिळवला. सचिनने तर त्याला परदेशात मिळालेल्या मोटारीवरील आयात शुल्कातही सवलत मागितली. तो कसला आलाय देव? एखाद्याचा उदोउदो किती करायचा? तिकडे दक्षिणेत एमजीआर, जयललिता यांचे निधन झाल्यावर काहींनी आत्महत्या केली. कदाचित त्यांनी त्या जीव दिलेल्या लोकांना मदत केली असेल. म्हणून जीव द्यायचा? थोडक्यात आपल्याकडे व्यक्तिपूजेवर बंदी आणली पाहिजे. - अनिल जांभेकर, मुंबई न्यायालयाच्या निष्पक्षतेचा विजय ‘विलंबानेच, पण न्याय..’ हा अन्वयार्थ (२५ एप्रिल) वाचला. बिल्कीस बानोला विलंबाने का होईना न्याय मिळाला. असाहाय्य परिस्थितीत राज्यव्यवस्थेशी संघर्ष करून न्याय मिळविणे सोपे नाही. स्वत:वर सामूहिक बलात्कार झाले. कुटुंबातील १४ सदस्य मारले गेले. अशा स्थितीत अल्पसंख्य समाजातील महिलेने ताकदीने न्यायालयीन लढा दिला. बहुसंख्याकवाद हाताबाहेर गेल्यावर पोलीस, प्रशासन, वैद्यकीय क्षेत्रही संवेदनहीन बनले असताना बिल्कीस बानोने हा न्याय मिळविला. फक्त झुंडशाहीशी हा लढा नव्हता. झुंडशाहीला अत्याचार करण्यास मदत करणाऱ्या राज्यव्यवस्थेशी हा लढा होता. अशा विपरीत परिस्थितीत त्याला न्याय मिळणे हा न्यायालयाच्या निष्पक्षतेचा विजय ठरला. जुलमी राजवटीत न्यायव्यवस्था ही पीडितांचे आशास्थान आहे, हे अधोरेखित होते. माणसांच्या जगात जंगलराज करण्यात यशस्वी होऊ पाहणाऱ्या राजकीय प्रवृत्तीस हा इशारा आहे. समाजाला आता विचार करण्याची गरज आहे, की धर्माच्या नावाने पापकृत्य करण्यास लावणाऱ्या प्रवृत्तीचे गुलाम होऊन देशाचे व धर्माचे किती नुकसान करायचे? धर्म हा माणसाला माणूस बनविण्यासाठी आहे, पशू बनवून देशात जंगलराज आणण्यासाठी नाही याची जाणीव या निकालाने देशाला करून दिली. - सलीम सय्यद, सोलापूर प्रचारपातळी घसरल्यानेच पुणेकरांत निरुत्साह? सध्या देशात सार्वत्रिक निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. पुणे मतदारसंघात मतदानाचा टक्का घसरून ५० टक्क्यांवर आला. याचा अर्थ ५० टक्के मतदारांनी आपल्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवली. यासाठी ते टीकेचे धनीदेखील होत आहेत. बऱ्याच जणांनी ते फक्त चर्चा करण्यात पुढे असून वेळ पडल्यावर मात्र माघार घेतात, असा आरोप केला आहे. पुणेकरांच्या अनुत्साहाची कारणे काहीही असोत, या सगळ्या गदारोळात एक महत्त्वाचा मुद्दा मात्र मागे पडतो आहे. तो म्हणजे प्रचाराच्या पातळीने गाठलेला तळ. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, यांत सर्वोच्च नेत्यांपासून सगळेच सामील आहेत. याची दखल घेता घेता निवडणूक आयोगाची दमछाक होते आहे. या सगळ्या प्रकारांमुळे व्यथित होऊन संवेदनशील मतदारांनी स्वत:ला मतदान प्रक्रियेपासून दूर ठेवले तर तो दोष पूर्णत: त्यांचा नाही. - शरद फडणवीस, पुणे राहुल यांनी जबाबदारीचे भान बाळगले नाही.. ‘राफेल’ प्रकरणावरून राहुल गांधी संपूर्ण देशात नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध वातावरणनिर्मिती करण्यात यशस्वी झाले होते. ‘चौकीदार चोर है’ची घोषणा मोठय़ा आवेशात ते स्वत: देत राहिले आणि जनतेकडून वदवून घेत राहिले आहेत. मात्र विरोधी पक्षातील नेता आणि देशातील मोठय़ा पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अधिक जबाबदारीने बोलण्याची गरज आहे. त्याचे भान बाळगले नाही म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ‘राफेल’विषयक कथित चोरीची कागदपत्रे सुनावणीसाठी ग्राह्य़ धरली, तरी अतिउत्साहीपणा दाखवत, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ‘चौकीदार चोर है’ हेच म्हटल्याचे ते सांगून बसले आणि आता त्यांना या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायसंस्थेचा अशा राजकारणासाठी वापर करणे चूकच आहे. आजच्या काळात देशातील जनतेला केवळ आणि केवळ न्यायालयाकडून अपेक्षा आहेत. तेव्हा न्यायालयाने अशा राजकारणाला वेसण घालणे गरजेचे आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
