‘मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात मांडलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती आराखडय़ात नमूद केलेल्या आकडेवारीत आणि माहितीमध्ये अनेक विसंगती-त्रुटी आहेत’ (बातमी: ‘मराठा आरक्षण: कायदा आणि कृती अहवालात विसंगती’, लोकसत्ता- ४ डिसेंबर) असे असेल तर विधिमंडळापासून अहवाल दडवून ठेवण्याच्या धडपडीचे कारण समजू शकते. आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्याचे २१ नोव्हेंबर रोजी सरकारने न्यायालयाला सांगितल्यानंतर याबाबतच्या याचिका निकाली निघाल्या. त्यामुळे आरक्षणाबाबतचा निर्णय या शिफारशींच्या अनुषंगानेच असाव्यात आणि या शिफारशी प्राप्त माहितीनुसार रास्त असाव्यात हे ओघाने आले. ‘मी योग्य वागतो याबद्दल माझ्याकडे सज्जड पुरावा आहे, पण मी तो पुरावा तुम्हाला जरासुद्धा दाखविणार नाही’ या पातळीवरील ‘युक्ति’वाद कोणी त्रयस्थ मान्य करील याची शक्यता नसते, कारण अशा उक्तीवर त्या त्रयस्थाने का आणि कशाच्या आधारावर विश्वास ठेवावा, हे प्रश्न निर्माण होतात. ‘आरक्षणाचा निर्णय रास्त आहे’ हे न्यायालयापुढे सिद्ध करावे लागले आणि न्यायालयाने पुराव्याची मागणी केली तर न्यायालयापुढे (आणि याचिकाकर्त्यांना) अहवाल सादर करावा लागेल, असे तर्कदृष्टय़ा वाटते. मागासलेपणाबद्दल एक निकष स्पष्ट झालेला दिसत नाही. एखाद्या गटाची सामाजिक-आíथक पातळी काय आहे ही आकडेवारी इतर समाजाच्या तुलनेत आरक्षणासाठी अपुरी वाटते. इतर समाज, समजा अजूनही खालच्या पातळीवर असेल तर (केवळ) या गटालाच आरक्षण का? हा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. त्यामुळे इतर गटांच्या सामाजिक-आíथक पातळीची तुलनात्मक माहिती तपासली गेली आहे काय? हे स्पष्ट व्हावे. आता ही बाब न्यायालयात ठरणार हे उघड आहे. निकाल येईपर्यंत बराच कालावधी जाऊ शकतो. तोपर्यंत बहुधा २०१९ च्या सर्व निवडणुका पार पडलेल्या असतील. ‘आम्ही आरक्षण दिले आणि ते न्यायालयात सिद्ध करू’ ही वल्गना २०१९च्या निवडणुकांपर्यंत जरी गाजराच्या दर्जाएवढी टिकली तरी भाजपचा ‘कार्य’भाग उरकलेला असेल. - राजीव जोशी, नेरळ. दिशाभूल तर नाही ना? ‘मराठा आरक्षण : कायदा आणि कृती अहवालात विसंगती’ (४ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. यातून यथोचित अर्थ निघतो तो असा की, मुख्यमंत्र्यांनी आणि आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीने किती अभ्यासपूर्वक मराठा आरक्षणाचा कायदा केला आहे! एक प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, एवढा वेळ घेऊन, अभ्यास करून जर विसंगती निर्माण होत असतील तर येत्या काळात निवडणुकांमध्ये केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी मराठा समाजाची केलेली ही ‘दिशाभूल’तर नाही ना? शेवटी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही, या प्रश्नाला असल्या विसंगती म्हणजे खतपाणी घातल्यासारखेच आहे. - अमोल अशोक धुमाळ (भेंडा बु.,अहमदनगर) संवेदनशील राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य पाळले का? पॅरिसमधील वाहनचालक आणि दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे यथार्थ विश्लेषण करणारा ‘आहे रे.. पण अपुरे.. ’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे जागतिकीकरणानंतर नाही रे वर्गाचे रूपांतर ‘आहे रे.. पण अपुरे.. ’ वर्गात झाले आहे, हे खरे आहे. पण हे खूपच अपुरे आहे- म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे नाही. म्हणून या वर्गात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. भारतीय शेतकरीवर्ग यात प्रचंड भरडला जात आहे. देशात केवळ निवडणूक प्रचारावेळी या वर्गाच्या विदारक परिस्थितीची जाणीव राजकीय मंडळींना होते. ती सुधारण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. मतांचे पीक काढून झाले की त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे देशात आजही मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आपले म्हणणे शेतकरी वा गरीब जेव्हा शांततामय आंदोलनाच्या मार्गाने मांडतो तेव्हा त्याला सामोरे जाऊन ते ऐकून घेणे, त्यावर मार्ग काढणे हे संवेदनशील राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु ही संवेदनशीलता ना मॅक्रॉन यांनी दाखवली ना नरेंद्र मोदींनी! ही बाब फ्रान्सच्या राणी मारी अन्त्वानेत यांची आठवण करून देणारी आहे. न्याय मागणाऱ्या जनतेचा उपमर्द राणीने केला; त्यामुळे फ्रेंच राज्य क्रांती झाली. - राजकुमार कदम, बीड वणवा लागतो की लावला जातो? मलंगगड परिसरातील मांगरुळ येथे ८० एकर जागेवर लावलेली सुमारे एक लाख झाडे तीन आठवडय़ांपूर्वी जाळण्यात आली आणि ही घटना ताजी असतानाच अंबरनाथ येथील खुंटवलीत पेट्रोल ओतून २५ हजारांवर झाडे भरदुपारी पेटवण्यात आली आणि या जळीतकांडाच्या चौकशीची मागणी स्थानिक रहिवासी व राजकीय कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. बदलापूरच्या चिखलोली तलाव परिसरातही पालिकेच्या भूखंडावर पालिकेने मोठय़ा प्रमाणात वृक्ष लागवड केली होती, त्यातही आग लागल्याने हजारावर झाडे जळून खाक झाली आणि या सगळ्यावर कहर म्हणजे मुंबईत उरलेला एकमेव प्राणवायू देणारा हरित पट्टा आरे कॉलनीचे जंगल, त्यालाही आग लागली. हे भीषणच म्हणावे लागेल. आरे कॉलनी व त्यालगतच्या हरित पट्टय़ात कित्येक वष्रे जुने वृक्ष आहेत, दुर्मीळ वनस्पती आहेत, विविध प्रकारचे पशुपक्षी, प्राणी, कीटक आहेत. या सगळ्यांचेही या आगीत नुकसान झालेच असणार. तेथे राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांचा निवाराही हिरावणार. का लागतात या आगी? म्हणजे खरोखरच वणवा असतो की ही वने काही समाजकंटक, भूमाफिया यांच्या आड येत असतात आणि मगच वणवा लागतो.. की लावला जातो, यावर वन विभाग, पोलीस दल आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे व या सगळ्या ‘लागणाऱ्या’ आगींची चौकशी लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. - मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई) राम मंदिराऐवजी नोटाबंदीचे ‘यश’ सांगा! ‘नोटाबंदीचा काळ्या पशावर काडीमात्र परिणाम नाही,’ असे वक्तव्य करणारे मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांची बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचली. आता प्रश्न हा उरतो की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांअगोदर पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्री आपला प्रामाणिकपणा दाखवून नोटाबंदीचे अपयश कबूल करणार का? जर तसे नसेल तर नोटाबंदीचे फायदे तरी दाखवून द्यावेत. मूळ प्रश्नांना बगल देऊन नवीनच मुद्दा काढायला या पक्षाला उत्तम जमतं. जसं की राम मंदिर हा मुद्दा चार वष्रे गौण ठेवून आत्ताच मुद्दाम चघळला जातोय. याला कारणही तसेच आहे. जर विकासावर बोलणे आपल्याला जमत नसेल आणि लोकांनाही अशा भावनिक मुद्दय़ांवर ऐकायला आवडत असेल तर हे होणारच; पण पंतप्रधानांनी राम मंदिर विषयावर बोलणे योग्य आहे का? पंतप्रधान म्हणाले, राम मंदिरप्रकरणी काँग्रेस न्यायालयावर दबाव आणत आहे. असे असेल तर न्यायालय या दबावाखाली झुकते का? याचे उत्तर निश्चितच सांगता येणार नाही; पण पंतप्रधानांच्या अशा बेजबाबदार वक्तव्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होतो हे निश्चित. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे नाना पाटेकरांचे वरवरचे, फसवे बोलणे.. ‘‘काहींना राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत असेल, पण मला मात्र एखाद्या गरिबाच्या पोटात दोन घास गेले तर मंदिरात गेल्यासारखे वाटेल’’ असे उद्गार सामाजिक कार्य करणारे आणि नटश्रेष्ठ नाना पाटेकर यांनी पुणे येथे काढल्याचे वाचले. वरवर पाहता नानांचे म्हणणे कुणालाही पटेल; पण देशातील गरिबीला राम मंदिर जबाबदार आहे का? की राम मंदिर बांधल्याने गरिबाला दोन घास मिळणार नाहीत? ‘गरिबी हटाव’चे नारे देऊनही गरिबी हटली नसेल तर तो मंदिराचा दोष कसा? आतापर्यंत ७० वर्षांत अगणित पसा हज यात्रेकरूंसाठी दिला गेला तो पसा त्या समाजाच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी द्यावा, असे नाना कधी बोलल्याचे आठवत नाही. दरवर्षी शेकडो मशिदी-दग्रे नवीन तयार होतात. त्याऐवजी तो पसा शिक्षणासाठी-गरिबीसाठी वापरावा, असे नानांनी कधी सुचवले नाही. हिंदूंच्या देवाधर्माची, श्रद्धा-परंपरांची, सण-उत्सवांची टिंगलटवाळी करणे, निंदानालस्ती करणे, हिंदूंच्या मनात भ्रम निर्माण करण्याचे काम गेले काही वर्षे जोरात सुरू आहे आणि दुर्दैवाने कित्येक हिंदू अशा वरवरच्या फसव्या बोलण्याला बळी पडतात. - मनमोहन रो. रोगे, ठाणे चव्हाणांनी ही शक्यता लक्षात घ्यावी! निळवंडे प्रकल्पासाठी बिनव्याजी पाचशे कोटी कर्ज घेतल्याबद्दल अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका करताना ते दिवाळखोरीत गेल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक श्रीमंत देवळांतील लाखो कोटींची संपत्ती देशाच्या प्रगतीकरिता वापरली, तर आपण जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्र होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री असलेल्या चव्हाणांनी त्याला पािठबा देऊन सरकारचे आणि मंदिराच्या विश्वस्तांचे अभिनंदन केले असते तर योग्य झाले असते असे वाटते. - सुभाष चिटणीस, अंधेरी (मुंबई) इतिहास उगाळू नका.. ‘मोदी चहावाले.. मी चपरासी होतो’ ही बातमी (४ डिसेंबर) वाचली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी सत्य परिस्थिती सांगितली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी यांच्याबद्दल असेच भावनिक शब्द वापरले जात. आज नेहरू घराण्याचा इतिहास अमित शहा मागतात; पण पं. नेहरू ब्रिटिशकाळात किती काळ तुरुंगवास भोगत होते हे सांगत नाहीत. भाजपने गांधी घराण्याचा इतिहास मागण्यापेक्षा आपण नवा इतिहास काय घडवणार हे सांगावे. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
