07 December 2019

News Flash

‘हम करे सो..’ हाच या ‘सुधारणे’चा मथितार्थ!

माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबतचे वृत्त वाचले. कायद्यात या ‘सुधारणा’ का केल्या, हे कोणाच्याही सहज लक्षात यावे.

माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबतचे वृत्त वाचले. कायद्यात या ‘सुधारणा’ का केल्या, हे कोणाच्याही सहज लक्षात यावे. काही महिन्यांपूर्वी स्मृती इराणी यांच्या शिक्षणाचा खल झाला होता, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेशवाऱ्यांवर होणारा सरकारी खर्चही चर्चेत आला होता. हे असे मुद्दे सत्ताधाऱ्यांसाठी त्रासदायकच. एकुणात, ‘हम करे सो..’ हाच या सुधारणेचा मथितार्थ!

– जगन्नाथ पाटील, उमराळे, नालासोपारा

 

मग ‘हे’ काय पुरस्कारासाठी लाचार ब्रिगेड?

‘झुंडबळीच्या घटना तात्काळ रोखा!’ ही बातमी (२५ जुलै) वाचली. काही कलाकारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केलेले हे आवाहन म्हणजे ‘विरोध’ नाही, तर ‘जबाबदारीची जाणीव’ करून दिली आहे; पण त्यास ‘लोकमानस’मध्ये (२६ जुलै) एका पत्रलेखिकेने ‘ही तर पुरस्कारवापसी ब्रिगेडची आणखी एक खेळी’ असे गोंडस नाव दिले. मुळात यात खेळीचा प्रश्नच येतो कुठे? राजाला कर्तव्याची जाणीव करून दिली, तर बिघडले कुठे? कहर म्हणजे, त्या ४९ जणांच्या पत्राला प्रत्युत्तरादाखल (‘मोदींना पत्र लिहिणाऱ्यांविरोधात मान्यवर सरसावले’ (२७ जुलै) या वृत्तानुसार) प्रसून जोशी, कंगना राणावतसह ६१ कलाकारांनी त्यांना विरोध केला. मुळात एखाद्या चांगल्या बाबतीत कलाकार कधी तरी का होईना, पण आवाज उठवत असतील तर त्यांना साथ न देता विरोध करणे कितपत योग्य आहे? जर ‘त्या’ ४९ जणांना ‘पुरस्कारवापसी ब्रिगेड’ म्हणत असाल, तर ‘या’ ६१ जणांना मग ‘पुरस्कारासाठी लाचार ब्रिगेड’ म्हणायचे का, हा खरा प्रश्न आहे!

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)

 

बैल गेला अन् झोपा केला, तसे होऊ नये

‘जायकवाडीच्या पाण्याचा हिशोबच लागेना!’ हे वृत्त (२७ जुलै) वाचले. वृत्तातील आकडेवारी गंभीर आहे. मागच्या वर्षी ४७ टीएमसीपैकी २४ टीएमसी पाणी वापरले गेले, म्हणजे २३ टीएमसी शिल्लक हवे. ते भंडारदरा (११ टीएमसी) आणि निळवंडे (९ टीएमसी) मिळूनही जास्त. एवढय़ा पाण्याचा हिशोब लागत नाही? मग हे पाणी जिरते कुठे? अनधिकृत उपसा जरी असला, तरी तो इतक्या मोठय़ा प्रमाणात केवळ अशक्य!

मागच्या दोन वर्षांत भंडारदरा बरोबर २२ जुलैला भरले होते. त्यात आज रोजी फक्त ५३ टक्के पाणीसाठा, तर निळवंडेमध्ये २८ टक्के. तीच स्थिती गोदावरीवरील धरणाची. ही भरल्यावर जायकवाडीत पाणी जाईल. ऑगस्टचा पाऊस सलग नसतो आणि सरींची तीव्रता कमी असते. त्यामुळे अपधावनिर्मिती (रनऑफ) कमी, जी धरणसाठे वाढण्यास प्रतिकूल ठरते. सबब युद्धपातळीवर नियोजन करून कडक धोरणे आखावी लागतील. अन्यथा चेन्नईला शेजारच्या केरळ राज्याकडे एक-एक टीएमसी पाण्यासाठी हात वेंगाडावे लागले, तशी स्थिती येईल. बैल गेला अन् झोपा केला असे नेहमी होते, तसे होऊ  नये!

– सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)

 

मुंबईकरांचा जीव एवढा स्वस्त आहे का?

‘ललाटीच्या रेषांची भाषा..’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) वाचला. खरेच ‘२६ जुलै’ ही तारीख आठवली तरी मुंबईकरांच्या जिवाचा अजूनही थरकाप उडतो, एवढी या महानगरीची दाणादाण त्या पावसाने उडवली होती. अनेकांना त्या पाच दिवस मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसात आपला जीव गमवावा लागला. त्याच नाही, तर दरवर्षी पावसात असे अनेक जण मुंबईत नाहक आपला जीव गमावतात. कोण जबाबदार आहे त्यांच्या मृत्यूला? दर पावसाळ्यातील या मृत्यूच्या घटना आपल्याला थांबवता येणार नाहीत का? आणि तरीही मुंबई धावते अशी स्वत:चीच पाठ थोपटून यास ‘मुंबईकरांचे स्पिरिट’ म्हणून कौतुक करणार! मुंबईकरांच्या बाबतीत ‘जसा राजा, तशी प्रजा’ असे म्हणावे की ‘जशी प्रजा, तसा राजा’ हेच कळत नाही. कारण ज्यांनी प्रशासनाकडून काम करून घ्यायचे, तेच सत्तेसाठी आकडय़ांची गणिते जमवण्यात व्यग्र. सत्ताधारी महालात व गरीब मुंबईकर झोपडीत राहात असल्यामुळे त्यांचे मरण तसेही स्वस्तच झाले आहे. तरीही वर्षांनुवर्षे मुंबईकर त्यांच्या हातीच सत्ता सोपवतात. दर पावसाळ्याआधी नालेसफाई झाल्याची आवई उठवून व त्यावर मुंबईकरांचे कोटय़वधी रुपये उडवूनसुद्धा जर नाल्यात वाहून माणसे मरत असतील, तर याला जबाबदार सत्ताधारी नाहीत, तर कोण? मुंबईकरांचा जीव एवढा स्वस्त आहे का, की दर पावसाळ्यात कोणी नाल्यात वाहून जातो, कोणी अंगावर भिंत पडून मरतो, तर कुणाचा रस्त्यातील खड्डय़ांमुळे जीव जातो. सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की प्रशासनाकडून कामे करून घेणे. जर ते आपले कर्तव्य पार पाडत नसतील आणि तरीही मुंबईकर त्यांच्या हातीच सत्तेची दोरी देत असतील, तर मात्र दर पावसाळ्यात होणारे ‘मृत्युतांडव’ हेच मुंबईकरांच्या ललाटी लिहिलेले राहणार!

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

 

.. पण प्रत्यक्षात चित्र दरवर्षी सारखेच!

‘ललाटीच्या रेषांची भाषा..’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. करोडो रुपये खर्च करून नालेसफाई केली जाते ती फक्त कागदावर; पण प्रत्यक्षात चित्र दरवर्षी सारखेच असते. गटारात पडून वाहून जाणे, गटाराचे झाकण नसणे, गटार तुडुंब भरून रस्त्यावर पाणी येणे, इमारती कोसळणे.. असे प्रकार नेहमीचेच. अशा घटनांमुळे माणसाचा जीव किती स्वस्त झाला आहे, हे उघड आहे आणि यास सरकार, प्रशासन आणि राजकीय वजन असलेले ठेकेदार जबाबदार आहेत. आपण चांद्रयान मोहीम आखतो, पण मुंबईला पावसापासून बचाव आणि नालेसफाईच्या बाबतीत आजघडीला कोणतेही ठोस पावले उचलता आलेली नाहीत.

– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार)

 

मुंबईच्या वाटेवर इतर शहरेही..

‘ललाटीच्या रेषांची भाषा..’ हे संपादकीय (२७ जुलै) वाचले. २६ जुलै २००५ च्या पुराने मुंबईकरांची पुरती दैना उडाली. या घटनेच्या कटू आठवणी आजही मुंबईकरांच्या मनात दाटलेल्या आहेत. नंतर २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई अशीच पुन्हा पाण्याखाली गेली होती. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई थांबते, नागरिक हकनाक मरतात आणि २६ जुलैला तर त्यांच्या मनावरील जखमेवरची खपली निघते. मुळातच या शहराला लाभलेल्या विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्यामुळे या शहराच्या भौगोलिक वाढीला निसर्गत:च काही मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, समाजातील सर्वच घटक (राजकारणी, विकासक, सामान्य नागरिक) या शहराच्या अध:पतनाची जबाबदारी इमानेइतबारे पार पाडीत आहेत. भरीस भर म्हणून या शहरात देशभरातून पोटापाण्यासाठी मोठय़ा संख्येने लोकांचे लोंढे येत आहेत. त्यामुळे या शहराची वाढणारी लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी नैसर्गिक ओढे, नाले, झरे बुजवून, मिठागरे विकासकांच्या घशात घालून त्यावर अनिर्बंध बांधकामे झाली आहेत. खाडीत भराव टाकून केलेली बांधकामे, बेसुमार वृक्षतोड यामुळे पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या वाहून निचरा न होता सर्वत्र साचते. अस्ताव्यस्त पडलेला, विघटन न होणारा प्लास्टिकयुक्त कचरा पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहत येऊन गटारांमध्ये अडकतो. एखादा मोठा पाऊस पडला, की मग हे शहर सर्वत्र पाणी साचून अनायासे तुंबते, अनेक जीवघेण्या आजाराला कारणीभूत ठरते.

दुसरीकडे मतोपासनेच्या राजकारणापायी सर्वत्र असलेली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून देणे म्हणजेच समाजसेवा, अशी राजकारणी मंडळींची समजूत आहे. त्यामुळे आज मुंबईत जे होत आहे तेच भविष्यात इतर शहरांचेही कमी-अधिक प्रमाणात होणार आहे. ते होऊ  द्यायचे नसेल, तर साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि नागरिकांनीही यातून योग्य तो बोध घेऊन पावले उचलणे आणि विकास आराखाडय़ाला थोडी ‘शिस्त’ लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा, विकास आराखडय़ाची चुकलेली वाट आणि जागोजागी निर्माण झालेले मृत्यूचे सापळे चुकवत आपला जीव मुठीत धरून वावरणारे नागरिक हीच आपली ओळख भविष्यात कायम राहील.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

‘आम्ही मिळवले..’ म्हणून पैसे उधळायचे का?

‘.. तर  विज्ञान शिकवणेच बंद करा!’ या शीर्षकाचे (२७ जुलै) चांद्रयान मोहिमेच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांच्या प्रतिक्रियांना दिलेले पत्रोत्तर वाचले. मुळात शास्त्रज्ञांना कोणी दोष दिलेला नाही. यानाच्या प्रकल्पाला मान्यता देणाऱ्या/ त्याच्या खर्चाला मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ही टीका आहे. आपण चंद्राची पुन्हा सफर करून काय साधणार आहोत? शास्त्रज्ञांनी मिळवले तर त्यांनी पैसे खर्च करायला काय हरकत आहे, हा पत्रलेखकाचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. ९७८ कोटी ही लहान रक्कम नाही. ‘आम्ही मिळवले..’ म्हणून एवढे पैसे उधळणे हे जणू फटाके उडवण्यासारखे आहे. चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन करू नये.

– केशव देव, पुणे

 

संस्कृतीला नाही, अवैज्ञानिक संदेशाला विरोध

‘अशा गोष्टींनी भारतीय संस्कृती दृग्गोचर होते’ हे ‘लोकमानस’मधील (२६ जुलै) पत्र वाचले. त्यात पत्रलेखकाने कसोटीच्या उपक्रमांसाठी शुभ मुहूर्त पाहणे, यानाला हार घालून श्रीफळ वाढवणे या गोष्टी भारतीय संस्कृतीच्या दृग्गोचराशी जोडल्या आहेत. खरे तर, भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ आहे हे मान्य करताना, आपल्या संस्कृतीतील काही त्रुटीही ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. त्यात जातिवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, अंधश्रद्धा आदींचा समावेश होतो. संस्कृती जपायला काहीच हरकत नाही; पण संस्कृतीतूनच नकळतपणे बिंबवल्या जाणाऱ्या अवैज्ञानिक संदेशाला हरकत आहे. भारतात सध्या प्रचंड दारिद्रय़ आहे. त्यामुळे निरक्षरतेचे प्रमाण अजूनही मोठे आहे. अशा गोष्टींमुळे लोकांमधली अवैज्ञानिकता टिकून राहते. याचे निराकरण कमीत कमी ‘वैज्ञानिक’ लोकांनी तरी करायला हवे.

– दादासाहेब व्हळगुळे, कराड

First Published on July 29, 2019 12:05 am

Web Title: loksatta readers letter part 296 mpg 94
Just Now!
X