‘एक देश, एक निवडणूक’ (रविवार विशेष, २८ जानेवारी) हा अ‍ॅड्. गणेश सोवनी यांचा लेख वाचला. लेखात नसलेला तरीही सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा नोंदवला पाहिजे. एका वेळी सगळ्या निवडणुका हा विषय मोदींनी काढला आहे. यासाठी नुकत्याच दिलेल्या स्क्रिप्टेड मुलाखतीमध्ये, सुरक्षाबळांवर येणारा ताण, आचारसंहितेमुळे ‘विकास’ची होणारी कुचंबणा, निवडणुकींवर होणारा खर्च अशी कारणे त्यांनी दिली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने केलेला विकास पाहता आचारसंहितेमुळे विकास खुंटतो हे म्हणणे खरे नाही. सुरक्षाबले आणि कर्मचाऱ्यांना पडणारे काम ही त्यांच्या नोकरीची पूर्वअट आहे. निवडणूक घेण्यासाठी होणारा खर्च ही लोकशाही टिकवण्यासाठी द्यावी लागणारी अनिवार्य अशी किंमत आहे. त्यामुळे मोदीसाहेबांनी दिलेली कारणे तकलादू आहेत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे एकाच वेळेला सगळ्या निवडणुका घ्या असे म्हणण्याचे खरे कारण काय, याचा शोध घेतला पाहिजे. गोवा येथील पक्षाची बैठक हायजॅक करून मोदी भाजपचे प्रचारप्रमुख म्हणून सप्टेंबर २०१३ मध्ये नियुक्त झाले. गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्याआधी ते रा. स्व. संघाचे प्रचारक होते; त्यामुळे त्यांची मूळ वैचारिक जडणघडण आणि बैठक ही ‘प्रचार’केंद्रित आहे. मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी चारशेहून जास्त निवडणूक प्रचारसभा घेतल्या. पाच-सहा हजार सभा बंदिस्त जागेत घेतल्या, देशभर तीन लाख किलोमीटरहूनही जास्त प्रवास केला. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये राज्यवार सभा (कंसातील आकडे सभांच्या संख्येचे) अशा : झारखंड (१०), जम्मू-काश्मीर (४), हरियाणा (११) आणि महाराष्ट्र (२९) या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये एकंदर ५४ प्रचारसभा घेतल्या. त्यानंतर सन २०१५ मध्ये दिल्ली (५) आणि बिहारच्या (३६) निवडणुकांमध्ये मोदींनी ४१ एवढय़ा प्रचारसभा घेतल्या. २०१६ मध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी आसाम (०४), केरळ (०५), पुडुचेरी (०४), तमिळनाडू (०४) आणि पश्चिम बंगाल (०७) अशा एकूण २४ सभा. २०१७ मध्ये उत्तराखंड (०२), उत्तर प्रदेश (२३), पंजाब (०५), मणिपूर (०२), गोवा (०२), हिमाचल प्रदेश (०७) आणि गुजरात (३४) अशा सात राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी नरेंद्र मोदी यांनी ७५ इतक्या प्रचारसभा घेतल्या. दर दोन दिवसाआड एकदा जाहीर भाषण देणारे मोदी हे संपूर्ण जगात एकमेव नेते आहेत. याव्यतिरिक्त मोदींचे रोड शोज, इव्हेंट्स, थ्रीडी सभा यांचीही संख्या मोठी आहे. हे आकडे नुसते वाचताना सामान्य माणसाची दमणूक होऊ शकते तर प्रत्यक्ष पार पडताना मोदींची किती दमवणूक झाली असेल याचा विचार करावा. मोदी हे भाजपचे सध्याचे एकमेव गर्दी खेचणारे, करिश्मा असलेले स्टार प्रचारक आहेत. त्यांची प्रचारविषयक ऊर्जा वाया न घालवता एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याची, अर्थात एकाच प्रचारसभेत लोकसभा आणि विधानसभा यांचा एकत्रित प्रचार करून घेण्याची भाजपला असलेली निकड हे एकत्र निवडणूक घेण्याचा आग्रह धरण्यामागे खरे कारण आहे. याबरोबर एवढा मोठा देशहिताचा निर्णय घेतल्याचे पुण्य आणि भक्तांकडून अफाट कौतुक आहेच. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे आकडय़ांच्या जादूनंतरही विकास रखडलेलाच ‘आकडय़ांच्या जादूचा शेवटचा प्रयोग’ हा लालकिल्ला सदरातील संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (२९ जानेवारी)वाचला. सत्तेवर येताना मोदी सरकारने दिलेल्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेत ‘विकास’ असा उल्लेख होता. राष्ट्राच्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’तील (जीडीपी) वृद्धीचा वार्षिक दर म्हणजे ‘विकासदर’ असे मानले जाते. ‘विकास’ मोजता येतो. देशाची प्रगती होण्यासाठी विकासाची योग्य दिशा ठरणे जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच देशासमोरील आजच्या आव्हानांना सामोरे जात विकासाच्या दिशेने आगेकूच करण्यासाठी जी व्यवस्था, जी यंत्रणा व जे वातावरण तयार करावयाचे त्यासाठी विचार होऊन योग्य निर्णय वेळीच घेण्याचे महत्त्वाचे असते, विशेष म्हणजे भारतामध्ये शेतीवरचा भार कमी न होता, औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण न होता सेवा क्षेत्राचा विकास होतो आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभाग)च्या जाहीर कागदपत्रांप्रमाणे ‘जीडीपी’मधला शेतीचा वाटा २०११-१२ मध्ये १२.४०टक्के होता तो २०१६-१७ मध्ये ४.९ टक्के झाला. औद्योगिक उत्पादन, वीजनिर्मिती आदींचा वाटा २१.३ टक्के होता तो १८ टक्क्यांपर्यंत घसरला तर सेवा क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के पासून ६४.४ टक्क्यांपर्यंत विस्तारला. अशा स्थितीत, शेती आजच्या प्रमाणेच तोटय़ात चालली आणि इतरांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर सेवाक्षेत्राच्या विकासाही भविष्यात मर्यादा पडणार. त्यामुळे भारतात आवश्यक तेवढी रोजगारनिर्मिती होणे कठीण दिसते. ‘मी गरिबी फार जवळून पाहिली,’ असे पंतप्रधान मोदी सांगतात. पण सर्व भारतीयांनाच गरिबी जवळून पाहायला लावण्यासाठी बहुधा त्यांची अव्याहत धडपड सुरू असावी, असे दिसते. रखडलेले असंख्य प्रकल्प आणि बँकांच्या थकीत कर्जाचे संकट आदींचा ‘वारसा’ त्यांना काँग्रेस सरकारकडून मिळाला असल्याचे मान्य केले तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या स्वस्त किमतींचा त्यांना फायदा घेता आला असता. ती संधी त्यांनी वाया घालविली. जुनाट समस्यांची पुरेशी कल्पना असतानाही त्यांनी पावले उचलली नाहीत. त्याचे तोटे आपण पाहतोच आहोत. खासगी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे, औद्योगिक उत्पादन कोसळले आहे, शेती संकटात आहे, रोजगारक्षम बांधकाम क्षेत्राला उठाव नाही, निर्यात घटली आहे, सेवा क्षेत्राची गती मंदावली आहे आणि एकापाठोपाठ एकेक क्षेत्र संकटग्रस्त होऊ लागले आहे. ‘विकासदरा’ने ५.७ टक्क्यांचा तळ गाठला आहे. मोदी सरकारने विकासदर मोजण्याचे निकष २०१५ मध्ये बदलल्याने नव्या मोजणीमध्ये पूर्वीपेक्षा दोन टक्क्यांची भर पडते; हे लक्षात घेता आपला खरा विकासदर अवघा ३.७ टक्के आहे. नोटाबंदीच्या ‘आर्थिक आपत्ती’ची भलामण सरकारकडून सुरू आहे, पण २०१४ साली १ टक्का अतिश्रीमंतांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४९ टक्के असलेली संपत्ती तीनच वर्षांत लगेच ७३ टक्क्यांवर जाते; मग नोटाबंदीचा फायदा गरिबांना झाला की श्रीमंतांना हे सरकारनेच स्पष्ट करावेच. तसेच अतिशय वाईट पद्धतीने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी केल्याने व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले. लक्षावधींचे रोजगार हिरावले गेले. याची सुरुवात आधीच झाली होती. नोटाबंदीने व जीएसटीने त्या आगीत तेल ओतले असे म्हणावे लागेल! - दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता. बार्शी , जि. सोलापूर) हे गूढ उकलण्याची जबाबदारी कोणाची? मुंबईवर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले दहशतवादविरोधी पथकाचे माजी प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या मृत्यूचा तपास करण्यास उच्च न्यायालयाने यासंबंधातील याचिका फेटाळून नकार दिला (वृत्त : लोकसत्ता, २९ जानेवारी) माजी पोलीस महानिरीक्षक एस. एम. मुश्रीफ यांच्या ‘हू किल्ड करकरे?’ (मराठीत, ‘हेमंत करकरेंना कोणी व का मारले?’) या पुस्तकात उपस्थित केलेल्या काही बिनतोड प्रश्नांचे उत्तरदायित्व कोणावर आहे? या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय केवळ ‘ही याचिका २०१० पासून प्रलंबित आहे.. त्यामुळे या याचिकेत काहीही उरलेले नाही,’ असे थातुरमातुर स्पष्टीकरण देऊन तपास गुंडाळण्याचा निर्णय घेऊन हात झटकणे हा जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराचा अधिक्षेप आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात हिंदुत्ववादी दहशतवादय़ांकडून जप्त करण्यात आलेल्या, त्यांच्या कृष्णकृत्यांच्या तपशिलाची साद्यंत नोंद असलेल्या लॅप-टॉपमधील माहिती उघड न करता का दडपण्यात आली? याच पुस्तकातल्या अशा काही प्रश्नांची उत्तरे मिळायलाच हवीत. माजी पोलीस महानिरीक्षक या पदावर असलेली व्यक्ती म्हणजे कोणी येरागबाळा नव्हे. असे आवाज दाबून टाकण्याची न्यायसंस्थेची भूमिका याच दिशेने कार्यरत राहिली तर या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा आदेशदेखील न्यायालयाकडून दिला जाईल, अशी शक्यता दिसते. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली. कोटय़धीशांना लोकप्रतिनिधित्वच नाकारावे आजपर्यंत कोटय़धीश खासदारांच्या वेतनाबद्दल कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी मत व्यक्त केले नसावे; पण वरुण गांधी यांनी ते धाडस केले याबद्दल त्यांचे कौतुक वाटते. मी एक पायरी पुढे जाऊन सुचवू इच्छितो की, प्रत्येक खासदाराच्या उत्पन्नाची आयकर विभागाने कसून चौकशी करावी. ज्यांचे उत्पन्न एक कोटीपेक्षा जास्त आहे, त्यांना लोकसभेची, राज्यसभेची, विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे. कारण या कोटय़धीश खासदारांची नाळ सामान्य जनतेशी कधी जुळलेलीच नसते. त्यांना जनतेच्या अडचणी, प्रश्न ठाऊकच नसतात. हवेत कशाला असे खासदार? - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) तणावांवर मात, हा व्यसन टाळण्याचा मार्ग ‘व्यसनभेद’ ही सत्य घटनांवर आधारित वृतमालिका सुरू करून ‘लोकसत्ता’ने अतिशय महत्त्वाच्या सामाजिक समस्येला हात घातला आहे. अनुभव-कथनामुळे इतर पालकांना नक्कीच फायदा होईल. समाजामध्ये अल्पवयीन मुलांची व्यसनाधीनता वाढते आहे ही अतिशय गंभीर व चिंतेची बाब आहे. रोग झाल्यावर उपचार करत बसण्यापेक्षा रोग होऊच नये म्हणून आपण काही काळजी घेऊ शकतो; त्याप्रमाणे आता व्यसन लागण्याआधीच प्रतिबंध व्हायला हवा. आजच्या स्पर्धेच्या, धकाधकीच्या जीवनामध्ये ताणतणाव वाढत आहेत. जी मुले या तणावाचे योग्य नियोजन करू शकत नाहीत ती लवकर अमली पदार्थाच्या आहारी जातात. योग्य आहार तोही योग्य वेळी घेणे, पुरेशी झोप, एखादा छंद जोपासणे, योगाचा अंगीकार करून नियमित आसने-प्राणायाम करणे आणि कौटुंबिक वातावरण आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न ही सूत्रे पाळली गेली तर मुलेदेखील आपले दैनंदिन ताणतणाव व्यवस्थित हाताळू शकतील आणि पुढील गंभीर समस्यांपासून कुटुंबाची सुटका होईल. पण यासाठी पालकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. - नीलेश ढाकणे, मुंबई.
