‘पहले उसकी साइन ले के आओ..’ हे शनिवारचे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. विनातिकीट प्रवास करताना पकडल्यावर उच्चभ्रू महिलेने ‘प्रथम मल्याला पकडून आणा’ हे वरकरणी ‘बाणेदार’ वाटणारे (दीवार स्टाइल) उत्तर देणे हे अनेक अर्थानी बौद्धिक दिवाळखोरी दर्शवते. एक तर ‘दीवार’ चित्रपटातील उपरोक्त बाणेदार संवादामागची वेदना किती तरी वेगळी आहे. वडिलांवर झालेल्या चोरीच्या खोटय़ा आरोपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबातील तो मुलगा अजाणत्या वयात गुन्हेगारी विश्वात नाइलाजाने ढकलला जातो. त्या कोवळ्या वयात कुटुंबाला आíथक हातभार लावण्याकरिता कायदेशीर काम करण्याचा पर्यायच गावकऱ्यांनी त्याच्यापुढे शिल्लक ठेवला नव्हता, असा निष्ठुर संदर्भ त्या संवादाला आहे. त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन तरीही होऊ शकत नाहीच, पण ‘तसा’ बाणेदारपणा विनातिकीट प्रवास करताना दाखवणे हा विनोदच आहे. मल्याने हडप केलेल्या संपत्तीमुळे विनातिकीट प्रवास करण्याची वेळ त्या महिलेवर आलेली नव्हती! त्याखेरीज गुन्हा करायचा ५-१० रुपयांचा आणि संदर्भ द्यायचे काहीच कार्यकारणभाव नसलेल्या मल्याच्या हजारो कोटींच्या गुन्हय़ाचे, यातून परिस्थितीचे आकलन किती तोकडे आहे हेही दिसते. ‘‘मल्याप्रमाणेच हजारो कोटींची लबाडी करून दाखवा, मग तुम्हालाही नाही अडवणार,’’ असे तिकीट तपासनीस म्हणाला असता तर काय राहिले असते, हाही प्रश्न आहेच! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे. चीड व्यक्त करण्याचा मार्ग चुकला, पण.. ‘पहले उसकी साइन ले के आओ..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. रेल्वेचे तिकीट न काढण्यामागचे कारण जर विजय मल्या असेल तर त्याच्यात व आपल्यात फरक तो काय आणि त्यातून निष्पन्न काय होणार? म्हणजे एक जण आपल्या परीने देशाला लुबाडतो आहे आणि त्याला सरकार पाठीशी घालीत आहे याबाबतीतला राग व्यक्त करण्यासाठी आपणही आपल्यापरीने देशाला लुबाडायचे असे होत नाही का? त्या बाईंना आलेली चीड व्यक्त करायचा त्यांचा मार्ग चुकला असेल, पण देश लुबाडला जातोय आणि त्याबाबतीत सामान्य नागरिक काहीच करू शकत नाही, ही अगतिकताच व्यक्त होत नाही का? - मीनल माधव शुद्धीकरण नाही, तर अशुद्धीकरण राज्यामध्ये जलसंपदा व पाणीपुरवठा या विभागामार्फत १६ ते २२ मार्च हा सप्ताह जलजागृती म्हणून साजरा करण्यात आला. याचा उद्देश हा अवर्षण परिस्थितीमध्ये पाण्याचा वापर काटकसरीने कसा करायचा याबाबत जनजागृती करणे हा होता, परंतु जलजागृती सप्ताह साजरा करायचा म्हणजे जलपूजन करायचे असा समाज/ गरसमज आमदार भरत गोगावले यांना झालेला दिसून येतो. येथे गोगावले यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आजच्या दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमध्ये जलपूजन म्हणजे उपलब्ध पाण्यामध्ये ब्राह्मण पुरोहिताच्या हाताने हळद, कुंकू वाहणे नसून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे होय. तथापि या घटनेची ही एक बाजू झाली. या घटनेची दुसरी बाजू म्हणजे रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर यांना असे कोणी सांगितले की, ब्राह्मण पुरोहिताच्या हाताने सार्वजनिक पाणवठय़ामध्ये हळद, कुंकू वाहिल्याने पाण्याचे शुद्धीकरण होते. किंबहुना त्यांना असे वाटत नसले तरी आमदार गोगावले यांनी केलेल्या स्वकथित जलपूजनाला शुद्धीकरण हे नाव देणे चुकीचे ठरेल. या घटनेबद्दल आंबेडकरी समाजातून तीव्र संताप व्यक्त होणे साहजिकच आहे, परंतु तो संताप चवदार तळ्याचे शुद्धीकरण यासाठी न होता गोगावले यांनी ब्राह्मण पुरोहिताच्या हाताने चवदार तळ्यामध्ये हळद, कुंकू वाहून सार्वजनिक पाणवठय़ातील पाणी अशुद्ध केले आहे या दिशेने व्यक्त होणे गरजेचे आहे. - नवनाथ राठोड, पुणे अशा व्यवसायाबद्दल काय लिहावे? ‘घोटाळ्यात यंत्रणाही सामील काय?’ या २१ मार्चच्या ‘अर्थवृत्तान्त’ पुरवणीतील माझ्या लेखावर ‘फक्त बिल्डरांवरच टीका कशाला’ हे पत्र (लोकमानस, २५ मार्च) वाचले. ते संपूर्णत: चुकीचे आहे. पत्रलेखकाने माझा १५ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेला ‘घोटाळा कमीत कमी ५० हजार कोटींचा’ हा लेख वाचलेला नाही. २१ मार्चचा लेख हा त्या लेखाचा तर्कसंगत पुढील भाग होता. माझे लेख हे गुंतवणूक मार्गदर्शनपर असतात. आजघडीला १०० ते १५० कोटी बुडवलेले अनेक बांधकाम व्यावसायिक आहेत. १५ फेब्रुवारीच्या लेखात बिल्डर मंडळींच्या फसवण्याच्या युक्त्या आणि पसे बुडाल्यावर तक्रार कुठे व कशी करावी यावर लिहिले होते. पत्रलेखक मुंबई आणि पुण्यातील ग्राहक पंचायतींच्या कार्यालयात फक्त आठ दिवस बसले तर घरखरेदीत फसवणूक झालेल्यांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचे डोके सुन्न होईल आणि स्वत:च्या ‘बिल्डर’ या व्यवसायाचा मुखवटा गळून पडेल. मी पहिल्या लेखात असे प्रतिपादन केले होते की, ज्या दिवशी राजकारणी आणि नोकरशहांचा पसा या व्यवसायातून बाहेर पडेल त्या दिवशी घरांच्या किमती अध्र्यावर येतील (या प्रक्रियेस आता सुरुवात झाली आहेच!). विविध संबंधित संस्थांचे अहवालही हेच सांगत आहेत. ‘बँकांनी गृहकर्जाचे दर कमी केल्याने (विकल्या न जाणाऱ्या घरांची) समस्या सुटणार नाही, कारण या किमती काळ्या पशामुळे वाढल्या आहेत, असे स्पष्ट निदान दस्तुरखुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही केले आहे. दुसरा मुद्दा सोसायटीतील रहिवाशांनी आपल्या इमारतीचा पुनर्वकिास स्वत:च करण्याबाबतचा. पत्रलेखकाने हुशारीने ‘करून तर बघा’ अशा आशयाच्या मजकुरातून हा स्वयंपुनर्वकिास किती अवघड आहे, (आणि अर्थातच बिल्डरला किती संकटांचा सामना करावा लागतो. बिच्चारा बिल्डर!) हेच िबबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक रहिवाशांनी काही अडचणींवर मात करून स्वयंपुनर्वकिास करण्यास सुरुवात केली तर बिल्डरांचे साम्राज्यच संपुष्टात येऊ शकेल एवढी क्षमता या योजनेत आहे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी मुंबई व उपनगरांत हजारो इमारती रहिवाशांनी एकत्र येऊन, पसे काढून आणि स्वत: उभे राहून बांधून घेतल्या आहेत. ते आजही शक्य आहे. दुर्दैव म्हणजे याची जाणीव बिल्डरांना जेवढी आहे तशी रहिवाशांनाच नाही. या संदर्भात गिरगावच्या ‘गोरेगावकर लेन’मधील एका इमारतीतील रहिवाशांनी करून घेतलेले स्वयंपुनर्वकिास, त्यातून त्यांना झालेले अपरंपार लाभ सगळ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी अभ्यासण्याजोगे आहेत. पत्रलेखक म्हणतात, काही लोकांमुळे संपूर्ण व्यवसायाची बदनामी करू नये, परंतु ज्या व्यवसायात हाताच्या बोटांवरच मोजता येतील एवढेच सज्जन (पत्रलेखक यात मोडत असतील!) आहेत त्या व्यवसायाबद्दल काय लिहावे? - जयंत विद्वांस, गोरेगाव (मुंबई) भारतातही अशी फळी उभी राहायला हवी ‘इस्लामची इभ्रत’ या अग्रलेखात (२५ मार्च) म्हटल्याप्रमाणे इस्लाम धर्मातल्या समंजसांनी कडव्या स्वधर्मीयांना वेळीच रोखण्याची खरोखरीच गरज आहे, किंबहुना अशा समंजस, उदारमतवादी आणि आधुनिक आचारविचारांच्या मुस्लिमांची ताकदवान फळी मुस्लीमबहुल राष्ट्रांपासून मुस्लिमांचे बाहुल्य नसलेल्या, परंतु लक्षणीय प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशांमध्ये उभी राहायला हवी. युरोपीय प्रबोधनकाळात तेथील विचारवंतांनी ज्या प्रकारे सामाजिक मूल्यांची मांडणी करून युरोपीय प्रगतीचा पाया भरला किंवा शे-दीडशे वर्षांपूर्वी भारतीय प्रबोधनपर्वातल्या समाजधुरिणांनी जसे भारतीय समाजास रूढीग्रस्ततेतून बाहेर काढण्याचे काम आरंभले, त्याची आवृत्ती मुस्लीम समाजात साकारणे आता आवश्यक बनत चालले आहे. तसे झाले नाही, तर मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याची भाषा करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प किंवा जर्मनीतल्या पेगिडा चळवळीपासून ते आपल्याकडच्या वाचाळ साधू-साध्वी यांच्यासारख्या सामाजिक ध्रुवीकरण घडवून आणणाऱ्यांचे फावेल. - संकल्प द्रविड, पुणे विद्यापीठांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह! विद्यापीठांच्या मूळ उद्देशालाच नख लावणाऱ्या घटना सध्या प्रत्यक्ष विद्यापीठांच्याच आवारात घडत असल्यामुळे विद्यापीठांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिक्षण हा कोणत्याही विद्यापीठाचा मुख्य उद्देश असतो. त्या मुख्य उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी लागणाऱ्या वाचनालय, प्रयोगशाळा, हवेशीर वर्ग, विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची सोय या सुविधा विद्यापीठे पुरवतात. विद्यार्थी चर्चासत्रे, विद्यार्थी संघटना राजकीय/सामाजिक अभिसरणासाठी जरूर तेवढे स्वातंत्र्य देणारे वातावरण इ. दुय्यम उद्दिष्टांना जोपर्यंत ती मूळ शैक्षणिक उद्दिष्टाच्या आड येत नाहीत तोपर्यंतच वाव मिळावा, ही अपेक्षा विद्यापीठांकडून बाळगायला हवी. कारण समाजाचा पसा हा मूळ उद्देशाच्या पूर्तीसाठी आहे. परंतु जेव्हा दुय्यम उद्दिष्टांसाठी राबवले जाणारे कार्यक्रमच इतके महत्त्वाचे ठरतात कीते शिक्षण या मूळ उद्देशाचा गळा घोटायला लागतात, तेव्हा विद्यापीठ प्रशासनाला अशा कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. सध्या परीक्षांचा मोसम असताना विद्यार्थ्यांच्या राजकीय आणि वैचारिक स्वातंत्र्याला विद्यापीठांच्या आवारात परीक्षा आणि शिक्षण या मूळ हेतूपेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्व आलेले दिसते. बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण सोडून इतर निरुद्देश कार्यक्रम राबवणाऱ्या थोडय़ा परंतु आक्रमक विद्यार्थ्यांच्या दबावाखाली ही व्यवस्थेलाच उधळून लावणारी समांतर व्यवस्था चूपचाप सहन करत असावेत. अशा विद्यार्थ्यांनी धीटपणे पुढे येऊन शिक्षणाला हरताळ फासणाऱ्या या प्राणघातक गरव्यवस्थेचा मुकाबला करायला विद्यापीठ प्रशासनाला साहाय्य करून ही शिक्षण व्यवस्थेवर वाढलेली बांडगुळे समूळ छाटून टाकावीत. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
