‘अवघा रंग एक झाला..’ हा अग्रलेख वाचला. रंजन गोगोई यांनी दिलेल्या सरकारधार्जिण्या निर्णयांमुळे मोदी सरकारची आरोप-प्रत्यारोपांच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात असलेली नाव सुखरूप तीरावर लागली, त्याचेच बक्षीस या सरकारने गोगोई यांना दिले आहे असे म्हटल्यास चूक ठरू नये. वास्तविक न्या. गोगोई यांनी न्यायपालिका आणि संविधानाचे पावित्र्य व भावना जपण्यासाठी स्वतहून राज्यसभेचे सभासदत्व नाकारून नवा आदर्श निर्माण करायला हवा होता. निवृत्तीनंतर आपले पुनर्वसन होणार याची शाश्वती मिळाल्यानेच गोगोई यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारधार्जिणे ठरतील अशा रीतीने दिल्याचा सर्रास आरोप होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येत नाही, कोणत्याही न्यायालयात वा प्राधिकरणात कुणाचीही बाजू मांडता येत नाही, असे संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ (७) अन्वये घटनात्मक बंधन आहे. न्या. गोगोई यांचे नामनिर्देशन मोदी सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत केले आहे. याचा अर्थ राज्यसभेत ते सरकारची वकिली करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच संविधानाच्या भावनेचा (स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन) अनादरच आहे. आपण सरकार आणि न्यायालय यांच्यात दुवा बनण्याचे काम करू, असे खुद्द न्या. गोगोई यांनीसुद्धा म्हटलेलेच आहे! - न. मा. जोशी, यवतमाळ शंकेला धार गोगोई यांनीच लावून दिली आहे ‘अवघा रंग एक झाला..’ हे संपादकीय (१८ मार्च) वाचले. निवृत्त न्यायाधीशाला राज्यसभेवर नामनियुक्त करणे यात कोणतीच घटनात्मक चूक नाही. मात्र अशा बाबतीत घटनात्मक तांत्रिकतेवर न बोलता घटनात्मक नैतिकतेवर बोलायला हवे. न्यायालयावर सोपवलेली कर्तव्ये प्रभावी रीतीने पार पाडण्यासाठी ते स्वतंत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते कार्यकारी विभागाच्या आणि विधिमंडळाच्या दबावापासून, हस्तक्षेपापासून आणि अतिक्रमणापासून मुक्त असले पाहिजे. त्यामुळे आगामी काळात मिळणाऱ्या लाभामुळे ते कोणताही पक्षपातीपणा करणार नाही, हे सुनिश्चित होते. देशातील कुठल्याही नागरिकावर जर कायदेमंडळाकडून, कार्यकारी मंडळाकडून अन्याय झाला किंवा हक्कांचे उल्लंघन झाले, तर तो अंतिमत: न्यायालयाचे दार ठोठावतो. कारण तिथे आपल्याला न्याय मिळेल, असा त्याला पूर्ण विश्वास असतो. तो टिकवणे हे न्यायसंस्थेच्या प्रत्येक न्यायाधीशाचे कर्तव्य आहे. भारतीय राज्यघटना तयार होत असताना उच्चपदांवरील लोक नैतिकता पाळतील, त्या पदाची आब राखतील, या गृहीतकावर विश्वास ठेवण्यात आला. मात्र या गृहीतकाला अनेक उच्चपदस्थ तडा देत आहेत. त्याच रांगेत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई जाऊन बसले आहेत. ‘स्वतंत्र न्याययंत्रणा’ या म्हणण्यातला अर्थच ते काढून घेत आहेत. यामुळे राजकारणातील उच्च पातळीवरील गुन्हेगारीकरण, वशीकरण, दबावतंत्र उघड होत आहे. अशी काही घटना घडली की, नागरिक त्या उच्चपदस्थाच्या इतिहासात डोकावतात. त्याचप्रमाणे ते सरन्यायाधीश म्हणून गोगोई यांनी केलेल्या न्यायनिवाडय़ातही (राम मंदिर, राफेल, सीबीआय, शबरीमला, न्या. लोया मृत्यू प्रकरण, लैंगिक शोषण खटला) डोकावून पाहणार आणि नागरिकांच्या शंकेला वा आक्षेपांना धार येणार. खरे म्हणजे ही धार गोगोई यांनीच लावून दिली आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार पदाच्या अग्रक्रम तालिकेनुसार सरन्यायाधीशांचे पद ‘सहाव्या’ क्रमांकावर आहे आणि राज्यसभा सदस्य हे पद ‘एकविसाव्या’ क्रमांकावर आहे. किती हा पराकोटीचा सत्तालंपटपणा! -सुरेखा मोहिते-काळे, गोंदवले खुर्द (जि. सातारा) संविधानाच्या अनुच्छेद ५० चा विसर? ‘माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीने वादळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ मार्च) वाचली. माजी सरन्यायाधीश गोगोईंवर अनेकांनी टीका केली. आपली बाजू मांडताना न्या. गोगोई म्हणतात, ‘राष्ट्रउभारणीसाठी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.’ मात्र त्यांना हे वक्तव्य करताना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५० चा विसर पडला होता काय? या अनुच्छेदात कायदेमंडळ हे न्यायपालिकेपासून विलग राहून कार्य करेल असे म्हटले आहे. (हे राज्यधोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व असल्याने ते ‘बंधनकारक’ नाही, ही वेगळी गोष्ट!) पण कायद्यांच्या जाणकारांनाच कायद्यांचा विसर पडत असेल, तर ती खेदाची बाब म्हणावी लागेल. - मुकेश झरेकर, रांजणगाव (जि. जालना) निर्णयांत सहभागी इतर न्यायाधीशही पक्षपाती का? माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांची राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर नेमणूक होईपर्यंत त्यांनी दिलेले निर्णय विशेष विवादित ठरले नव्हते. ते निर्णय विवादित न ठरणे दोन कारणांमुळे घडले होते. एक तर असे निर्णय तीन किंवा पाच न्यायाधीशांनी संयुक्तपणे दिलेले होते. तेव्हा ते जर चुकीचे म्हणायचे, तर त्या निर्णयात सहभाग असलेल्या अन्य न्यायाधीशांवरही पक्षपाताचे आरोप करावे लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘सरकारधार्जिणे’ म्हणून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध उभारलेल्या आघाडीत न्या. गोगोईदेखील होते आणि यासाठी ते न्यायबुद्धी असलेले आणि सचोटीचे ठरले होते. त्यामुळे ज्यांना डोक्यावर घेऊन नाचलो, त्यांनाच नावे कशी ठेवायची, हा प्रश्न उभा राहिला होता. आता न्या. गोगोईंवर ‘भाजपधार्जिणे’ असल्याचे आरोप करताना टीकाकार हे विसरतात की, राज्यसभेतील समावेशाने गोगोई यांना असा कितीसा आर्थिक लाभ होणार आहे? ही नेमणूक करून भाजप गोगोई आणि स्वत:वर टीकेची झोड का उठवून घेईल? उत्तर एकच आहे - भाजप आणि गोगोई या दोघांचाही ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ हा बाणा असल्याने त्यांना टीकाकार काय म्हणतील याची भीती नाही. अन्यथा, विहित घटनात्मक पद्धतीत तावून सुलाखून सरन्यायाधीश पदापर्यंत चढलेली व्यक्ती इतक्या सहजपणे मोहवश होत असेल, तर ती पद्धत टाकाऊ आणि बदलण्यायोग्य आहे असेच म्हणावे लागेल! - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) वरपासून खालपर्यंत हितसंबंधांचा संघर्ष ‘अवघा रंग एक झाला..’ अग्रलेख वाचला. कोणतीही व्यवस्था भुसभुशीत असलेल्या आपल्या देशात न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने ‘राष्ट्रउभारणी’सारख्या गोंडस मथळ्याखाली संसदेच्या वरच्या सभागृहाची बेगमी स्वीकारावी यात काही नवल नाही. यापूर्वीही याच पंक्तीतील २१ वे सरन्यायाधीश न्या. रंगनाथ मिश्रा निवृत्तीनंतर काँग्रेसमध्ये सामील होऊन १९९८-२००४ या काळात राज्यसभेवर होते. आपल्याकडे एवढय़ा मोठय़ा पदावरील व्यक्तींच्या होणाऱ्या निवृत्त्योत्तर नियुक्त्या दिसतात, पण खालच्या स्तरावरदेखील अशा गोष्टी सर्रास सुरू असतात. उदा. निवृत्तीनंतर वैधानिक पदावर वर्णी लावून घेतलेले सनदी अधिकारी महाराष्ट्रात डझनभर मिळतील आणि त्यातील अर्ध्याहून अधिक मुख्य सचिव वा त्या दर्जाचे होते. एखाद्या कृषी विद्यापीठात अधिष्ठाता असलेला निवृत्तीनंतर एखाद्या भुक्कड खासगी कृषी महाविद्यालयात प्राचार्य वा तत्सम पदावर रुजू होतो. अशा नियुक्त्या या त्या व्यक्तीने सरकारी पदावर असताना नियामक म्हणून केलेल्या काणाडोळ्याची बक्षिसी असते. तेव्हा हितसंबंधांचा संघर्ष हा वरपासून खालपर्यंत असतोच असतो, फक्त आपल्या व्यवस्थेच्या किरकिऱ्या चौकटीत तो खपून जातो. - धीरज कदम, बारामती ‘येस’ म्हणणारेच हवेत! ‘एका कवितेची भीती!’ हे ‘अन्वयार्थ’ स्फुट (१७ मार्च) वाचून ‘अ डिक्टेटर इज द मोस्ट कॉवर्डली पर्सन इन द नेशन’ या प्रसिद्ध वाक्याची आठवण झाली. जराही विरोध सहन न होणे किंवा प्रत्येक विरोधक राष्ट्रद्रोही असण्याची शंका येणे, ही व्यवस्थेतील लक्षणे चिंताजनक आहेत. आपण म्हणतो किंवा करतो त्याला ‘येस’ म्हणणारेच हवेत. येस बँक बुडणे म्हणून तर आम्हाला पाहवेना ना! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) निधी पुरेसा नाही, म्हणूनच इंधनकर ‘आणखी किती?’ हा अग्रलेख (१६ मार्च) वाचला. आपल्या देशात इंधन मालावर वेगवेगळे कर लावले जातात किंवा अप्रत्यक्ष कर दरामध्ये वाढ केली जाते, याचे मूळ कारण १३० कोटी नागरिकांचा संसार चालवण्यासाठी आवश्यक असणारा पुरेसा निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा होत नाही. प्रत्यक्ष करामधून फारच अपुरा करमहसूल संकलित होतो. करव्यवस्था दोषपूर्ण असून करसंकलन करणाऱ्या यंत्रणा भ्रष्टाचारी आहेत हे त्याचे आणखी एक कारण आहे. आपल्या देशाचा एकूण करमहसूल व जीडीपी गुणोत्तर (२४ टक्के) हे काही आफ्रिकेतील देशांपेक्षाही कमी आहे. पुढारलेल्या देशांमध्ये हेच प्रमाण ३५-४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. - संजय लडगे, बेळगाव सरदेसाईंनाही मराठीची गोडी.. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजात मी १९४८ ते १९५० या काळात शिकत होतो. इंटर सायन्सपर्यंत आम्हा विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, मराठी साहित्य हे विषय होते. मराठी शिकवायला प्रा. कृ. पां. कुलकर्णी होते (ज्यांनी पुढे व्युत्पत्तीवर ग्रंथ लिहिला, साहित्य संमेलनाध्यक्ष झाले). वर्गमित्र कोण होते? ह. वि. सरदेसाई ! हे पुढे यशस्वी डॉक्टर झाले, अनेक पुस्तके लिहिली. मी दीर्घकाल मुंबईकर. पुण्यात आल्यावर सरदेसाईंना चार-पाच वेळा भेटलो. माझ्या हातून मराठी विज्ञान परिषद हे काही कार्य झाले. गप्पांमध्ये आम्ही म्हणायचो की मराठी साहित्याची गोडी कुलकर्णी व अन्यही प्राध्यापकांनी लावली म्हणून मी इंजिनीअर व सरदेसाई डॉक्टर; तरीही मराठीच्या प्रेमाने काही कार्य केले. ह. वि. सरदेसाई यांना माझी श्रद्धांजली! - मधुकर ना. गोगटे, पुणे
