‘कोणाची प्रतिष्ठा पणाला?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला- ८ मार्च) वाचला. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक केरळ, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांतील निवडणुकांपेक्षा अधिक प्रतिष्ठेची झाली आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक इर्षेने आणि त्वेषाने, अमाप ऊर्जेने आणि तनमनधन पणाला लावून खऱ्या अर्थाने ‘लढविली’ जाते. मिरवणुका- सभा, आरोप-प्रत्यारोप यांच्या गदारोळात विधिनिषेध वाहून जात असतो. पश्चिम बंगाल याला अपवाद नाही. अपवाद फक्त भाजपचा. त्यांच्याच पद्धतीने, त्याच आक्रस्ताळेपणाने सामना करणाऱ्या तृणमूल काँगेसचा. विरोधी पक्षातील, राजकीय नेत्यांची भरती किंवा नट- खेळाडू इत्यादी गैरराजकीय मेगा भरती यांचा फार्स वातावरणनिर्मिती करत आहे. त्याच्या जोडीला हातघाईचे प्रयोग चालू आहेत. लोकांनीच आता असे उथळ आणि उठवळ प्रचार आपल्या सकारात्मक कृतींनी नाकारले पाहिजेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अशा हिंसक, विधिनिषेधशून्य गदारोळात राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम चर्चेत येत नाहीत. त्यांच्या कारभाराची, कामगिरीची चर्चा होत नाही. तसेच पुढील कामाची दिशा समजत नाही. निवडणूक जाहीरनामे हास्यास्पद ठरत आहेत. आश्वासने ‘जुमलेबाजी’च्या पातळीवर आली आहेत. राजकीय नेते निवडणुकीतील आश्वासने पाळण्यासाठी नसतात, असे बिनधास्तपणे सांगतात. लोकांनी आश्वासने आणि जाहीरनामे याबद्दल गंभीरपणे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. ‘नागरिक’ बनल्याखेरीज दुसरा मार्ग नाही. आर्थिक परिस्थिती, बेरोजगारी, विषमता, महागाई- पेट्रोल डिझेल यांची भाववाढ, करोना साथीची हाताळणी अशा विषयांवर चर्चा न होता- हिंदुत्ववाद, मंदिर वगैरे विषयांवर चर्चा/घोषणाबाजी होणे सामान्य लोकांच्या हिताचे नाही. म्हणून लोकांनीच विचार केला पाहिजे. धर्म, मंदिर-मशीद यांचा किंवा धार्मिक चिन्हांचा वापर हा पक्षांना अधिक आक्रमक, हिंसक बनवतो. असा वापर राज्यघटनाबाह्यच आहे. पण कायद्याच्या कसोटीवर तो सिद्ध करणे कठीण असू शकते. अशा वेळी लोकांनीच अशा पक्षांच्या प्रचाराची दखल घेतली पाहिजे. या गोष्टी प्रथमत: आदर्शवादी/ स्वप्ने वाटतील; पण कधीतरी नागरिक होण्यासाठी त्या आवश्यक आहेत. पाच वर्षांतून एकदा आपला मतदानाचा हक्क जबाबदारपणे वापरणे हे कर्तव्य आहे. - अनिल केशव खांडेकर, पुणे ‘परिवर्तन’च्या प्रचारात वर्तनाचा विसर.. पश्चिम बंगालमधील ब्रिगेड परेड मैदानावर पंतप्रधानांच्या सभेच्या निमित्ताने भाजपने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले; पण तेथील निवडणूक सोपी नाही हे मोदींच्या भाषणाच्या वृत्तावरून (लोकसत्ता, ८ मार्च) लक्षात येते. या सभेतून मोदींनी ममता बॅनर्जीना लक्ष्य केले. ममतांकडून जनतेचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप केला आणि आपल्या भाच्याचे हित पाहिले असाही उल्लेख केला. आम्ही बंगालमध्ये परिवर्तन आणू असेही मोदीजी म्हणाले. या नकारात्मक प्रचारासोबत, त्यांनी याच भाषणात एक सकारात्मक उल्लेख केला तो ९० लाख गॅसजोडण्या दिल्या, याचा. पण त्या गॅसची सबसिडी कुठे गेली आणि आता गॅसची किंमत कुठे पोहोचली? तो आता गरिबांना परवडतो का? यावर त्यांनी बोलण्याचे टाळले. ‘मोदी आपल्या उद्योजक मित्रांना मदत करतात’ या विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की १३० कोटी जनताच माझे मित्र आहेत. मात्र त्यांनी काही निवडक उद्योगपतींना सहायक होतील असे कित्येक निर्णय घेतले आहेत. - लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (सोलापूर) .. तर यंदा सत्तांतर अटळ.. ‘कोणाची प्रतिष्ठा पणाला?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (८ मार्च) वाचला. दशकभराच्या वर्चस्वानंतर ममता बॅनर्जीच्या सिंहासनाला धक्का देण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. काँग्रेस, आप, शिवसेना यासारख्या पक्षांनी दीदींना आपला पाठिंबा जाहीर करून भाजपसमोरील आव्हान तगडे केले आहे. असे असले तरीही प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत ममतादीदींना प्रतिस्पध्र्याची धास्ती असणार हे निश्चित! राज्यात भाजप कार्यकर्त्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे मिळणारी सहानुभूती, ममता यांची साथ सोडून भाजपच्या गोटात गेलेले खंदे समर्थक, मिथुन चक्रवर्ती यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये केलेला प्रवेश आणि मोदींच्या सभांचा करिष्मा चालला तर यंदा सत्तांतर अटळ आहे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे अपयश नाही, धोरण रोगट नाही; फक्त तांत्रिक चूक! ‘कोणाची प्रतिष्ठा पणाला?’या अग्रलेखात (८ मार्च) स्पेक्ट्रम लिलावात अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम सरकारला मिळाली हे केंद्र सरकारचे अपयश म्हटले आहे. लिलाव उघड आणि निष्पक्षपातीपणे झाला असेल तर येणारी रक्कम सरकारचे अपयश कसे म्हणता येईल? तसेच सरकारला कमी रक्कम देऊन ग्राहकांना अवाच्या सवा बिले आकारून खाजगी कंपन्या अवाजवी नफा कमावत आहेत, अशीही परिस्थिती नाही. भारतातील मोबाइल सेवांचे दर अन्य बहुतेक सर्व राष्ट्रांतील दरांपेक्षा कमी आहेत. अपेक्षा जास्त ठेवल्या गेल्या ही अंदाजातली तांत्रिक चूक आहे पण ते रोगट धोरण म्हणता येणार नाही. पुढच्या वेळी अपेक्षा कमी ठेवून लिलावात जास्त रक्कम मिळाली तर तो विजय मानणे हेही चुकीचे ठरेल. दुसरी गोष्ट ‘एजीआर’ची. यातील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाची वसुली देशातील सर्वात शहाणी न्यायसंस्था योग्य ठरवत असेल तर आपण त्यास रोगट कसे म्हणू शकतो? तसेच नियामक एका कंपनीच्या बाजूने पक्षपात करत आहेत हे शेंबडे पोर सांगू शकते एवढय़ा उघडपणे होत असेल, तरीही न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. तेथून यावर आळा घालता येईल. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) राज्यांना वाटा नाकारणारे केंद्र.. ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणाबाजी करतानाच, भारतीय संघराज्य ज्यांच्यामुळे बनले त्या राज्यांना पंगू बनविण्याचे धोरण सध्या केंद्र सरकारच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती पाहता दिसत आहे. कच्च्या तेलाच्या बॅरलची किंमत जागतिक बाजारपेठेत १०६.८५ डॉलर असताना पेट्रोलचे भाव ७१.४१ रुपये प्रति लिटर होते; मग आता बॅरलची किंमत ५३ डॉलर्स असताना पेट्रोलने मात्र शंभरी गाठलेली आहे. हे आंतरराष्ट्रीय गणित केंद्रानेच सांगितले तर खूप बरे होईल.. उगाच रोज पेट्रोलपंपावर केंद्राच्या नावाने का बरे शंख फुकायचा? पेट्रोलियम उत्पादनाच्या एकूण ११ टक्के विक्री महाराष्ट्रातूनच- म्हणजेच देशातील एकंदर १,९०,६२६ हजार मेट्रिक टनपैकी २०,७९६ मेट्रिक टन एकटय़ा महाराष्ट्रातून - झाली. त्यातून राज्याला मिळणार केवळ १२०० कोटी रुपये. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून याआधीच केंद्राने सर्व राज्यांना लुळे-पांगळे केले आहे. आता, पेट्रोल आणि डिझेलच्या करांमुळे राज्यांची आर्थिकदृष्टय़ा नाकेबंदी करण्याचा घाट घातलेला आहे. केंद्र प्रति लिटरमागे ३२ रुपये ९० पैसे करस्वरूपात घेते आणि राज्यांना १ रुपया ४० पैसे ‘आत्मनिर्भर होण्यासाठी’ दान देऊन ३१ रुपये ५० पैसे स्वत:ला ठेवते. ज्या करांमार्फत राज्यांना हिस्सा द्यावा लागत नाही ते कर वाढवायचे आणि ज्या करांच्या माध्यमातून राज्यांना वाटा द्यावा लागतो ते कर वाढवायचे नाहीत, हे राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचे धोरण केंद्राने आखलेले आहे. आर्थिक धोरणाच्या सर्व पातळीवर अपयशी ठरलेल्या केंद्राचे अर्थचक्र दिवसेंदिवस रुतत चालले आहे. त्यात राज्यांची होणारी फरफट ही खरोखरच ‘आत्मनिर्भरते’कडे जाणारी आहे काय? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड राज ठाकरे यांचे विधान प्रसंगोचितच! ‘या निधडेपणाचा अभिमान बाळगायचा?’ (लोकमानस- ८ मार्च), या पत्रात राज ठाकरे हे मुखपट्टी घालत नाहीत यावर रोख आहे. सगळ्यांनी मुखपट्टी लावलेली असताना एकाने जर मुखपट्टी लावली नाही तर काहीही फरक पडत नाही- आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे जे जे रुग्ण करोनाबाधित आहेत ते मास्क लावतच नव्हते असे नाही, तरीसुद्धा त्यांना करोना झाला की नाही? आज लोक मास्क लावतात ते करोनाच्या नव्हे, तर दंडाच्या भीतीपोटी! आतापर्यंत फक्त मुंबईत विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून कोटय़वधी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला असेल, असा माझा अंदाज आहे! आपण ज्या अनेक फॅन्सी प्रकारच्या- कपडय़ांना मॅचिंग अशा- मुखपट्टय़ा वापरतो त्या खरोखरच ‘करोनारोधक’ आहेत?कुठल्या सरकारमान्य प्रयोगशाळेत आणि आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर ज्या वैद्यकीय मानद संस्था आहेत त्यांच्याकडून या मुखपट्टय़ा प्रमाणित केलेल्या आहेत? राज ठाकरे यांनी लोकांच्या मनातील भावनाच बोलून दाखवली. त्यामुळे ‘सर्वानी मास्क घातलाय ना, म्हणून मी घातला नाही..’ हे विधान बेजाबदार नाही तर प्रसंगोचितच ठरते! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम लालजी देसाई गायक, तबल्यावर शशी झावबा ‘सममित श्रीकांत’ या विशेष संपादकीयातून (८ मार्च) श्रीकांत मोघे यांच्या तसेच वाऱ्यावरची वरात व रविवार सकाळ या सदाबहार अप्रतिम कलाकृतींच्रा आठवणी ताज्या झाल्या. सुंदर आढावा घेणाऱ्या या लेखात तपशिलाची एक चूक झाली आहे- रविवार सकाळ या नाटकात तबल्यावर लालजी देसाई असत असा उल्लेख आला आहे. लालजी देसाई गायक होते व ते या नाटकात गायक म्हणूनच, ‘देसाई मास्तर’ या नावानेच काम करीत असत. तबल्यावर शशी झावबा हे असत. - राजेंद्र करंबेळकर, निगडी (पुणे) आत्मचरित्रही वाचनीय.. ‘ सममित श्रीकांत!’ हे विशेष संपादकीय यथोचित शब्दांतले आहे. कसदार अभिनयासह गायन, वादन, वाचन असे अनेक छंद श्रीकांत मोघे यांनी जोपासले. ‘नट रंगी रंगलो’ या आत्मचरित्रात मोघे यांनी आपल्या कारकीर्दीचे रसाळ वर्णन केले आहे. हे आत्मचरित्र आवर्जून वाचण्या सारखे आहे. - सुरेश पटवर्धन,कल्याण
