‘प्लास्टिकचा पुरुषार्थ’ हे संपादकीय (२८ जून) वाचले. प्रदूषण फक्त प्लास्टिक पिशव्यांनीच होते असे नव्हे, तर प्रदूषणास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. साधे उदाहरण म्हणजे गाडय़ांचे प्रदूषण. धूर ओकणाऱ्या गाडय़ा राजरोसपणे रस्त्यावर धावतात. त्यांच्याकडे पीयूसी सर्टििफकेट असते. सदर सर्टििफकेट कसे मिळते हे सर्वानाच माहीत आहे. जगात प्लास्टिकबंदी नसताना त्यावर इलाज निघतो, मग आपण मागे का याचाही विचार व्हावा. बरे निर्णय घेताच आहेत तर त्यावर ठाम तरी राहा. तेही नाही. काँग्रेसचे मंत्री दिल्लीच्या हायकमांडचे ऐकतात, अशी टीका करायची आणि आपण शिशू शाखेचे ऐकून निर्णय घ्यायचा. अशा पद्धतीने एक एक प्लास्टिकबंदी मागे घेतली जाईल. राजाराम चव्हाण, कल्याण इलाज भयंकरच प्लास्टिकबंदीची दण्डात्मक कारवाई म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी भासत आहे. प्लास्टिकबंदी ही जरी भविष्यकाळाची गरज असली तरी भूतकाळात आणि आता वर्तमानकाळात प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानग्या कोणी दिल्या अथवा सदर कंपन्यांना आधी समज देण्यात आली होती का? मुळातच उत्पादकांवर कठोर कारवाईची गरज असताना सामान्य नागरिकांवर पाच ते पंचवीस हजार अशा डोईजड कारवाईचा बडगा उगारून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) नियोजनाचा अभाव प्लास्टिकबंदी, नोटाबंदी हे खूप धाडसी निर्णय होते; परंतु या सर्वामागे कुठे तरी नियोजनाचा अभाव आहे असेच म्हणावे लागेल. प्लास्टिकबंदी निर्णय छान आणि पर्यावरणासाठी पूरक असला तरी त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे होते. गजानन बाबासाहेब हाकारे, पुणे प्लास्टिकबंदीचा अप्रामाणिक प्रयत्न! ‘प्लास्टिक पुरुषार्थ’ हा अग्रलेख वाचला. बंदी म्हणजे भ्रष्टाचाराची संधी! या बंदीची संभावना अप्रामाणिक प्रयत्न अशीच करायला लागेल असेच अग्रलेखावरून दिसते. नाही तर प्लास्टिक बाटल्यांवरही ही बंदी लागू करण्यात आली असती. ज्यांनी ही बंदीची संधी साधली ते मालामाल झाले हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. आजपर्यंतच्या कोणत्याही बंदीने निश्चित सामाजिक उद्दिष्ट गाठलेले नाही असे म्हणण्यापेक्षा, ती बारगळली असे म्हणणेच उचित ठरेल. मग ती दारूबंदी असो की गुटखाबंदी. बंदीने मात्र अर्थलाभ करण्याची संधी चालून येते आणि ती कोणाची हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली होणारी ही प्लास्टिकबंदी खरोखरच पर्यावरणासाठी आहे की अजून कशासाठी, असा प्रश्न पडावा या प्रकारे ही बंदी करण्यात आलेली आहे. प्लास्टिकच्या विशिष्ट वस्तू या बंदीतून वगळण्यात आलेल्या आहेत ते कोणाच्या हितासाठी, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कोणतेच नियोजन या बंदीमागे झालेले दिसत नाही म्हणून पर्यावरणमंत्र्यांना आता आपलाच निर्णय फिरवण्याची वेळ आली आहे आणि ही त्यांची सपशेल हार आहे. हा प्लास्टिकबंदीचा निर्णय प्रामाणिक प्रयत्न म्हणता येणार नाही. कारण जर यामागे प्रामाणिकपणा असता तर बंदी सरसकट झाली असती आणि आपल्या निर्णयावरूनच मंत्र्यांना घूमजाव करावे लागले नसते! अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण कळतं पण वळत नाही! अनेक वर्षांपासून प्लास्टिक वापराच्या दुष्परिणामांवर विचारमंथन झाले. कायदा झाला आणि आता सरकारनेच गंभीरपणे प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणली आहे. आपणा सर्वाना अप्रत्यक्षपणे प्लास्टिकच्या वापराचे वाईट परिणाम भोगावे लागतच आहे, परंतु ‘कळतं पण वळत नाही’ अशी आपली अवस्था. आता काही प्रमाणात तरी प्लास्टिकचा मोह आपण आवरायला हवा. शासकीय यंत्रणेनेसुद्धा याला समर्थ पर्याय जनतेसमोर आणायला हवा. केवळ प्लास्टिकच्या पिशव्या बाळगल्या तरी दंडाची रक्कम पाच हजार रुपये, ही जरा जास्तच वाटते. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने अधिक तयारी करायला हवी होती. आता अंमलबजावणी करताना अनेक प्रश्न जनतेसमोर येत आहेत. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) आले देवाजीच्या मना.. बाकी सर्व प्रॉमिसेस फेक होती/ फेल गेली. आता पुढच्या वर्षी मतांची भीक मागताना ५ वर्षांत केले काय, असा प्रश्न जनतेने विचारला तर उत्तर काय देणार? म्हणून आता हे उत्तर - प्लास्टिकबंदी. बाकी या मंत्री लोकांना एक फोन केला की, सर्व सामान घरपोच फ्रीमध्ये. सामान्य जनतेचे काय? मोदींनी २०१४ मध्ये रस्ता साफसफाई केली. पंतप्रधानांकडून लोकांच्या वेगळ्या अपेक्षा असतात. देशाला पुढचा विकासाचा मार्ग दाखवायचे काम असते त्यांचे. सरपंच/ ग्रामसेवक पातळीवर उतरून रस्ता झाडणे हे त्यांचे काम नव्हे. बरे इतके परदेश दौरे केले, तिथे काय केले? या कचरा प्रश्नावर इस्रायल, अमेरिका, फ्रान्स हे देश काय करतात ते बघायचे. ते तंत्रज्ञान इथे आणायचे की नुसती रस्ता झाडण्याची नाटकबाजी करायची? बरे प्लास्टिकबंदी करण्यापेक्षा विशिष्ट जाडीच्या पिशव्या फक्त बंद करणे, रिसायकिलग करणे, रस्तेबांधणीत प्लास्टिक वापरणे हे काहीच करायचे नाही. रस्ते प्लास्टिकचे केले तर रस्ते टिकाऊ होतील. मग दर वर्षी तोडपाणी कशात करायची? आले देवाजीच्या मना तिथे कोणाचे काही चालेना! प्रगत देश आणि आपला देश यांच्यात हा मोठा फरक आहे. अभिजित टिपणीस, मुंबई नोटाबंदीसारखेच होईल ‘प्लास्टिक सर्जरी’चे वर्णन करणारा (२७ जून) ‘उलटा चष्मा’ वाचला. मुळात प्रश्न हा आहे की, एखादी बंदी करण्याअगोदर प्रशासनाने पर्याय सुचवायला तर हवाच आणि त्याशिवाय जनजागृती करणेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. जनतेमध्ये इतका संभ्रम झालाय की, नक्की कोणत्या प्लास्टिकवर बंदी आहे हे कोडेच आहे. प्लास्टिकबंदी प्रशंसनीय आहे, पण त्यासाठी सद्य:परिस्थितीचा सखोल अभ्यास आणि सामान्यांच्या मानसिकतेत बदल न करता अंमलबजावणी केली तर त्याचीसुद्धा नोटाबंदीसारखीच गत होईल यात काही शंकाच नाही. आदित्य रामदास कनोजे, कल्याण बंदीचा फोलपणा ‘प्लास्टिक पुरुषार्थ’ या अग्रलेखामुळे बंदीचा फोलपणा पटला. ‘१९५० पासून प्लास्टिक हा अविभाज्य घटक असून त्यावरील बंदी हास्यास्पद व समस्येचे सुलभीकरण आहे’ या उल्लेखात सर्व काही आले आहे. उद्या वैद्यकीयशास्त्राने पावसामुळे महाराष्ट्रातील हवेत साथीचे जिवाणू पसरले आहेत, असा अहवाल दिल्यास हे सरकार श्वासबंदी तर करणार नाही ना, असा विचार मनात आला. प्रदीप करमरकर, ठाणे जनहित लक्षात घ्यावे ‘प्लास्टिक पुरुषार्थ’ हा अग्रलेख वाचला. निर्णय घेताना आधी व्यापारी, प्लास्टिक उत्पादक कंपन्या यांच्याशी चर्चा करून, प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध केल्यानंतरच बंदी करणे गरजेचे होते; पण फक्त काही तरी क्रांतिकारी निर्णय घेतोय हे दाखवण्यासाठी जनतेवर नियम लावणे साफ चुकीचे आहे. राज्यकर्त्यांनी कुठलाही निर्णय कुणाला तरी खूश करण्यासाठी घेण्याऐवजी जनतेचे हित लक्षात घेऊनच घ्यावा. नाही तर त्यांची विश्वासार्हता कमी झाल्याशिवाय राहत नाही. संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर) विधान परिषद विसर्जितच करावी ‘हे मतदारसंघ हवेतच कशाला?’ हा अन्वयार्थ वाचला. केवळ शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघच नव्हे तर या सभागृहासंबंधीच आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जनतेने नाकारलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाची सोय एवढाच या सभागृहाचा काय तो उपयोग. एखाद्याला लोकांनी नाकारल्यावरही त्यांना राजकारणात जिवंत ठेवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष या सभागृहाचा वापर करतात. जनहितापेक्षा राजकीय लोकांचे भले करण्याचा हा प्रकार सतत सुरू आहे. या सभागृहाचा तसा जनतेला काही उपयोग नाही, म्हणून हे सभागृह आता बंद करणेच योग्य आहे. देशातील २१ राज्यांत हे सभागृह नाही. तरीही त्यांचा राज्यकारभार व्यवस्थितपणे चालू आहे. मग केवळ जनतेच्या पशातून हे राजकीय पोषण आणखी किती काळ चालू राहणार आहे. यांचे पुनर्वसन म्हणजे जनतेच्या पशाची उधळपट्टी नव्हे का? सध्या या सभागृहाच्या सदस्य निवडणुकीत मतांच्या खरेदी-विक्रीचा फार मोठा बाजार सुरू असतो. भ्रष्टाचार करून निवडून येणाऱ्या लाखो भ्रष्ट पुढाऱ्यांपेक्षा सुसंस्कृत आणि सद्विचारी पदाधिकाऱ्यांची या देशाला आता खरी गरज आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची गरज नसल्याचा अहवाल निवडणूक सुधारणा समितीने यापूर्वीच दिलेला आहे. तेव्हा जनतेच्या पशाची उधळपट्टी थांबवणे आणि जनहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. काही मतदारसंघ वगळण्यापेक्षा हे सभागृहच बंद करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. तुकाराम माळी, उस्मानाबाद हे तर शिक्षक समुदायाच्या हितसंबंधांचे आमदार ‘हे मतदारसंघ हवेतच कशाला?’ हा अन्वयार्थ (२६ जून) वाचला. पदवीधर आणि शिक्षक आमदार नसावेत, असा विचार मांडणाराही एक वर्ग आहे. विधान परिषदमध्ये आताच्या काळात बहुसंख्य आमदार पदवीधर असताना आणि अगदी ग्रामीण भागातही पदवीधर मतदारांची संख्या वाढलेली असताना पदवीधर मतदारसंघाचे औचित्य संपले आहे. पूर्वी शिक्षक हा एकच संघटित वर्ग होता. त्यामुळे या वर्गाला सात जागा मिळाल्या. डॉक्टर, ग्रामसेवक, व्यापारी, शेतकरी असे वेगवेगळे वर्ग आज संघटित आहेत आणि समाजाचे नेतृत्व केवळ शिक्षक नाही तर अनेक समाजघटक करत आहेत. त्यामुळे समाजघटक म्हणून सर्वाना द्यायचे असतील तर पदवीधर रद्द करून एकूण पदवीधर व शिक्षकांच्या १४ जागा सर्व विचारी वर्गाला वाटून द्याव्यात व त्यात शिक्षकांना जास्त असाव्यात व त्याही प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन व तंत्रशिक्षण असे विशिष्ट वर्गीकरण करून द्याव्यात. ‘अन्वयार्थ’मध्ये लिहिल्याप्रमाणे शिक्षक आमदार शिक्षकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतात. शिक्षक आमदार हे शिक्षण क्षेत्राचे आमदार नसून शिक्षक समुदायाच्या हितसंबंधांचे आमदार झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून शिक्षकांसोबत पालकही मतदार केले पाहिजेत. शाळेतील पालक संघाच्या अध्यक्षाला मतदानाचा जर अधिकार दिला तर तेही मतदार होतील. यामुळे कोणताही प्रश्न आला की पालकांना काय वाटेल याचाही विचार करेल. यातून ते शिक्षक आमदार न होता शिक्षण आमदार होतील. शिक्षक आमदार निवडणुकीत उमेदवार हा शिक्षकच असला पाहिजे, हा संकेत राजकीय पक्ष जर पाळणार नसतील तर तशी कायदेशीर दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. शिक्षकांच्या नावाखाली संस्थाचालक उभे राहतात. तिसरा मुद्दा या निवडणुकीत पठणी वाटणे, पैसे वाटणे. याबाबत मी स्वत: निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. हे घडते कारण मतदारसंख्या कमी आहे. त्यामुळे या मतदारसंघाचा आकार वाढवायला हवा. प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नाही. राज्यातील साडेचार लाख प्राथमिक शिक्षक, विनाअनुदानित शाळेतील, इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक यांनाही मतदार केले व पालक मतदार केले तर मतदान विकत घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीला खर्चाची आणि रोज हिशोब लिहिण्याची सक्ती करायला हवी. त्यातूनही गैरप्रकार थांबतील. हेरंब कुलकर्णी , अकोले (अहमदनगर) ‘जलयुक्त शिवार’मुळे टँकर खरोखरच घटले? ‘‘जलयुक्त शिवार’मुळे तीन वर्षांत राज्यात ५९०० टँकर घटले’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २५ जून) वाचली. आज आपण पाहत आहोत की, दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा प्रत्येक गावासाठी उन्हाळ्यात भेडसावत असतोच. आजघडीला काही लोक २०१५च्या पिण्याच्या पाण्याच्या परिस्थितीची तुलना २०१८च्या परिस्थितीशी करताना दिसत आहेत. यावरून ते अशा निष्कर्षांवर आले आहेत की, २०१८ मध्ये फारच कमी टँकर लागले आणि हे सर्व जलयुक्त शिवारमुळेच झाले असा डांगोरा पिटत आहेत! हे खरे की ‘जलयुक्त शिवार’मुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली; पण असे म्हणणे फारच वेगळे होईल की, त्यामुळे टँकरची संख्या कमी झाली. खरे पाहता, या कार्यक्रमात पिण्याच्या पाण्याला फार कमी महत्त्व दिले आहे. शिवाय २०१३, २०१४ आणि २०१५ ही लागोपाठ दुष्काळी वर्षे होती आणि २०१६, २०१७ ही तर चांगल्या पावसाची वर्षे होती. सलग दोन वर्षे चांगला पाऊस झाल्यानंतर साहजिकच पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती चांगली असणार (२०१५च्या तुलनेने), असा कुठे तरी विचार करूनच तुलना केली गेली पाहिजे. नाही तर उगाच एखाद्या सरकारी कार्यक्रमाचा असा उदोउदो करून काही फायदा होणार नाही. खरे तर, ज्या गावात जलयुक्त शिवारची कामे झालेली आहेत त्या गावाच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये काय सुधारणा झाली आहे का याचा अहवाल मागवून पाहिला पाहिजे. केवळ अमुक एवढे टँकर कमी लागले, एवढा पाणीसाठा वाढला, इतके एकर जमीन ओलिताखाली आली, असे म्हणून चालणार नाही. इतर अनेक तपशील पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. तसेच, या बातमीत दिलेला २०१८ सालातील एकूण टँकरचा आकडा (१५२) हा महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या आकडय़ांपेक्षा खूपच विसंगत आहे (संदर्भासाठी पुढील िलक पाहावी ) - गोपाळ ग. चव्हाण, मुंबई आत्महत्यांचे दुष्टचक्र आणि समाजाची अनास्था ‘सरकारी प्रेरणेच्या अनास्थेचे बळी’ हा भाऊसाहेब आहेर यांचा लेख (२२ जून) हा शासनाच्या ‘शेतकरी आत्महत्या’ आणि व्यापक अर्थाने ‘मानसिक आरोग्य’ या विषयाच्या शब्दश: जीवघेण्या अनास्थेचे चित्र डोळ्यासमोर उभे करतो. पण ही अनास्था केवळ शासकीय नाही. ती समाजाच्या सर्व पातळ्यांच्या वर आहे. आपला समाज, एका बाजूला तत्त्वज्ञान आणि धर्म व्यवहार यांमध्ये मानवी मनाला खूप महत्त्वाचे स्थान देतो; पण प्रत्यक्षात मात्र आधुनिक मानसशास्त्राकडे केवळ दुर्लक्षच करत नाही तर त्याचा उपहासदेखील करतो. गेल्या काही महिन्यांत हिमांशू रॉय, भय्यूजी महाराज अशा अनेकांच्या आत्महत्यांमुळे समाजमन हादरून गेले. पण त्यापलीकडे आत्महत्या रोखणे आणि मानसिक आरोग्य सुधारणे यांसाठी कोणतेही धोरणात्मक नियोजन आपण करत नाही. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या आणि युवक आत्महत्या यांचे अनिष्ट चक्र सुरू राहते. या पाश्र्वभूमीवर आत्महत्या रोखण्यासाठी मानसिक आरोग्याच्या सेवा किती महत्त्वाच्या आहेत हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी, युवक अथवा प्रसिद्ध व्यक्ती यांपैकी कोणाच्याही आत्महत्या करण्यामागे कारण कोणतेही असले, तरी शेवटचा टप्पा हा मानसिक असतो. या टप्प्यामध्ये ती व्यक्ती जगण्याचा आशावाद गमावून बसते आणि त्यामुळे जगण्यापेक्षा मरणे अधिक सुसह्य वाटू लागते. कारण कोणतेही असले तरी या शेवटच्या मानसिक पातळीवर हस्तक्षेप करून आत्महत्या थांबवता येतात. हे जगभरात अनेक ठिकाणी सिद्ध झालेले सत्य आहे. शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी उपाय सुचवणाऱ्या एकही अहवालाने, स्वस्तातील शास्त्रीय मानसिक आरोग्याच्या सुविधा या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उपाय सुचवलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या एकाही संघटनेने शेतकऱ्यांना स्वस्तात आणि प्रभावी मानसिक आरोग्याच्या सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी केलेली आपण गेल्या पंधरा वर्षांत ऐकलेली नाही. मानसिक आजार म्हणजे ‘वेड लागणे’ या गैरसमजाला बळी पडून भलेभले लोक मानसिक आरोग्यतज्ज्ञाची मदत घेणे टाळतात. शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पूर्वीच्या सरकारने ५४,००० कोटी आणि सध्याच्या सरकारने ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली, म्हणजे एकंदर ८८,००० कोटी कर्जमाफी केली गेली त्याचा शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. ‘परिवर्तन’ संस्थेमार्फत ‘टाटा ट्रस्ट’च्या सहकार्याने राबवण्यात आलेल्या ‘जन - मन - स्वास्थ्य’ प्रकल्पात असे दिसून आले की, एका जिल्ह्याला सर्वागीण मानसिक आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी वर्षांला साधारणपणे चार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मनोविकारतज्ज्ञ, समुपदेशक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, आशा कार्यकर्त्यां आणि समाजातील मानसमित्र आणि मत्रिणी स्वयंसेवक यांच्या शास्त्रीय अधिष्ठान असलेल्या एकत्रित प्रयत्नांतून मानसिक आरोग्य सुविधा आपण प्रत्येक घरापर्यंत नेऊ शकतो. यात आत्महत्या रोखण्याच्या उद्दिष्टापलीकडे, सर्वागीण मानसिक आरोग्याच्या सुविधा जनतेला देता येऊ शकतात. केवळ शेतकरीच नाही तर युवक आणि इतर आत्महत्या रोखण्यासाठीदेखील हे प्रभावी ठरू शकते. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांचा मानसिक आरोग्य सुविधा पुरवण्याचा वार्षिक खर्च हा १४० कोटींच्या पुढे जात नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या १२,००० कोटींच्या आरोग्य बजेटच्या तुलनेनेदेखील ही नगण्य रक्कम आहे. मानसिक आरोग्याच्या एकूण आरोग्यातील प्रमाणानुसारदेखील हा वाटा १४०० कोटींच्या आसपास (एकूण आरोग्य बजेटच्या एक सप्तमांश) पाहिजे. अशा वेळी केवळ काही कोटी मंजूर करणे आणि त्यातीलदेखील पूर्ण पैसे खर्च न करणे ही धोरणात्मक दिवाळखोरी आहे. पक्ष कोणताही असो, शासनाचे धोरण हे फारसे बदलताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने हे केले नाही तरी आपण व्यक्ती म्हणूनदेखील या आत्महत्या रोखण्यासाठी बरेच काही करू शकतो. जसे, आपण सर्व जण शारीरिक प्रथमोपचार शाळेत शिकतो तसेच भावनिक प्रथमोपचारदेखील शिकवले गेले पाहिजेत. मानसिक अस्वस्थता असलेल्या किंवा आत्महत्येचे विचार मनात येणाऱ्या व्यक्तीला मदत करू शकतील आणि योग्यतज्ज्ञाशी जोडून देऊ शकतील अशी भावनिक प्रथमोपचाराची कौशल्ये आपण सर्व जण केवळ अर्ध्या दिवसाच्या कार्यशाळेत शिकू शकतो. आपल्या आसपास जर कोणाच्या मनात असे विचार येत असतील तर त्यांना योग्य मदत देऊ शकतो. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती हे करू शकते. शासनाच्या ‘प्रेरणा’ प्रकल्पाचे काहीही झाले तरी, अस्वस्थ व्यक्तीला मदत करण्याची आपली ‘प्रेरणा’ जागी राहावी म्हणून आपण एवढे नक्कीच करायला हवे. - डॉ. हमीद दाभोलकर, सातारा
