‘तिसऱ्या जगाचा शाप’ या अग्रलेखातून (२२ ऑक्टो.) व्यक्त झालेले वास्तव काही ‘श्रद्धाळू’ लोकांना कटू वाटण्याचा संभव आहे. पण असा डोस आवश्यक असतोच. या निमित्त तीन बाबी प्रकर्षांने जाणवतात. त्यातील पहिली बाब म्हणजे समाजातील जवळजवळ सर्वच घटकांचा श्रद्धेकडून अंधश्रद्धेकडे व कट्टरतेकडे वेगाने होत असणारा प्रवास, दुसरी बाब म्हणजे या श्रद्धेचे (किंवा अंधश्रद्धेचे) प्रदर्शन करताना व्यक्त होणारी वाढती बेदरकार व बेजबाबदार प्रवृत्ती आणि तिसरी बाब म्हणजे या प्रवृत्तीस पोषक असे राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे आचरण. काही वर्षांपूर्वी प्रतीकात्मक व उत्सवी आनंद देणारे परंतु तसे निरुपद्रवी वाटणारे सण-उत्सव आता त्या त्या धर्माचा अविभाज्य भाग बनू लागले आहेत व त्यांना धार्मिक अस्मितेशी जोडले जाऊ लागले आहे. त्या सणांच्या बाबतीत आजच्या परिप्रेक्ष्यात काही व्यावहारिक प्रश्न उपस्थित केल्यास, चिकित्सा केल्यास, तो श्रद्धेवर आघात मानला जाऊ लागला आहे, अपराध मानला जाऊ लागला आहे किंवा ‘दुसऱ्या धर्मातले ‘हेच’ कसे काय चालते?’ असे प्रतिप्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. ‘ते’ आणि ‘आम्ही’ असे उग्र व समाजात दुही माजवणारे स्वरूप या प्रकाराने घेतले आहे व एक जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. याचीच पुढची पायरी म्हणजे समाजातील विविध धर्मात निर्माण झालेली बेदरकार व बेजबाबदार प्रवृत्ती. प्रार्थनेसाठी रस्ते अडविणे, धार्मिक पद-यात्रांच्या वेळेस रस्ते अडवून चालणे, रस्त्यांत धुडगूस घालणे, डीजे-लाऊड स्पीकर किंवा तत्सम प्रकार वापरून ध्वनिप्रदूषण करणे, निषिद्ध ठिकाणी जमा होणे, ही याची उदाहरणे. समाजातील लोकांना (आणि स्वतलादेखील!) होणारा त्रास, प्रदूषण इत्यादी बाबतींत या घटकांना कसलेही देणेघेणे नसते. एवढेच नाही तर देशातील कायदा, व्यवस्था व संविधान यांना सुद्धा धुडकावण्यापर्यंत लोकांची मजल जाते आहे, हे गेल्या काही काळात दिसून आले आहे. झुंडीचे साम्राज्य जागोजागी दिसू लागले आहे. असे करणारे लोक हे कुणाचे ना कुणाचे मतदार असतातच. त्यांना खूश ठेवण्यासाठी मग लोक-प्रतिनिधीदेखील मागे राहात नाहीत. हे प्रकार अयोग्य मानणाऱ्या, कायद्याचा आदर करणाऱ्या विवेकी लोकांना मात्र तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. या सर्व प्रक्रियेत मागे पडतो तो विवेक व मारली जाते ती संवेदनशीलता. जीवाला, जीवनाला, पर्यावरणाला घातक असलेल्या बाबींकडे लक्ष देण्याएवढासुद्धा विवेक धार्मिक प्रथा-सण साजरे करताना राहात नाही. मूलभूत काळजीसुद्धा घेतली जात नाही, तारतम्य बाळगले जात नाही. कायद्याचा, नियमांचा आदर केला जात नाही. त्यामुळे मग कधी तलावात बुडून, कधी विहिरीत पडून, कधी रस्त्यावर, कधी विजेचे शॉक लागून, कधी रेल्वेखाली अपघाती मृत्यू ओढवतात, लोक जखमी होतात तर कधी कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवतात. कधी दंगलीसुद्धा होतात. मग आर्थिक मदत, चौकशी आयोग हे सारे होते, पण त्यामुळे झालेले मानवी नुकसान कधीही भरून येत नाही. गेलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांचे दुख कमी होत नाही. झाल्या प्रकाराचे सोयरसुतक न बाळगता त्याच प्रथा-परंपरा तशाच पुढे चालू राहतात, संवेदनशीलतेचा गळा आवळून! असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी धर्म-पक्ष-जाती याच्या पलीकडे जाऊन विवेकी व व्यवहारी विचार केल्याशिवाय व मानवी जीवनास महत्त्व दिल्याशिवाय तिसऱ्या जगाची ‘शापा’तून मुक्तता होऊ शकणार नाही. -उत्तम जोगदंड, कल्याण खलाशांच्या रिक्त जागा : रेल्वेने खुलासा करावा ‘तिसऱ्या जगाचा शाप’ या अग्रलेखात (२२ ऑक्टो.) खलाशांच्या जागांचा जो उल्लेख आहे तो अतिशयोक्तीचा भाग आहे असे मला वाटते. एक लाख जागा रिक्त आहे असे अग्रलेखात म्हटले गेले, त्यावर रेल्वेने खुलासा करायला हवा, एवढय़ा जागा रिक्त का? त्यामुळे रेल्वेरुळांची देखभाल नीट होत नसेल आणि योग्य वेळी फाटक बंद करणे/ खुले ठेवणे या व्यवस्थेवर परिणाम होत असेल तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे व ती रेल्वे टाळू शकत नाही. सकृद्दर्शनी या प्रकरणात रेल्वेची जबाबदारी नाही असे दिसत असले तरी रिक्त जागांच्या संदर्भात रेल्वेने खुलासा केलाच पाहिजे. कारण तो प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाचा भाग आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व अनुभवातून शिकण्याची मन:स्थिती नाही.. ‘तिसऱ्या जगाचा शाप’ (२२ ऑक्टोबर) हे संपादकीय वाचले. या दुर्घटनेत ६१ जणांचा बळी गेला. रेल्वे लोकांच्या अंगावरून गेली असताना लोक रावण दहनाचे दृश्य मोबाइलमध्ये चित्रित करण्यात दंग झाले होते. अलीकडे कोणाला मदत करण्याऐवजी मोबाइल-चित्रणाची सवय झाली आहे. चालत रेल्वे रूळ ओलांडणेही धोकादायक असते, असे असताना लोक जर रेल्वे रुळावर उभे राहून रावण दहनाचा कार्यक्रम पाहात असतील तर झालेल्या घटनेला तेच जबाबदार आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तरी शेवटी मुद्दा हाच राहतो की, या घटनेला जबाबदार कोण? तेव्हा अशा घटनांमधून फक्त धडा शिकायचा असतो. पण आपल्याकडे कुठल्याही अनुभवातून शिकण्याची मन:स्थिती नसते. म्हणून अशा घटना घडत असतात. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई). पारदर्शक कारभाराची इच्छा असेल, तर.. गिरीश कुबेर यांचा ‘अन्यथा’ सदरातील ‘आम्ही सीमा पुसतो’ हा लेख अंतर्मुख तर करतोच, पण अस्वस्थही करतो.उद्या आपण असे पद स्वीकारणाऱ्यांची गेल्या काही वर्षांतील कारकीर्द तपासा अशी मागणी केली तरीही सरकारी स्तरावर काहीही हालचाल होणार नाही. कारण कोणालाच ‘पँडोराची पेटी’ उघडण्याची इच्छा नसणार. ‘कूिलग पीरियड’ प्रथम तीन वर्षांचा होता, तो आता एक वर्षांचा झालाय. किती मूर्ख बनवावे सामान्यांना! सरकारला ‘पारदर्शक’पणाची इच्छाच असेल तर चीफ व्हिजिलन्स कमिशनरकडून पद देणाऱ्या कंपनीचे आणि त्या व्यक्तीचे निवृत्तीपूर्व दहा वर्षांतील हितसंबंध तपासावेत असे तरी किमान बंधन आणता येईल. - सुहास शिवलकर, पुणे. अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका; धोक्याची घंटा.. ‘‘आयएनएफ’ करारातून अमेरिका बाहेर’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २२ ऑक्टो.) वाचले आणि अमेरिका दिवसेंदिवस कशी दुटप्पी भूमिका घेत आहे याची प्रचीती आली. सन १९४५ मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धाची समाप्ती अमेरिकेने जपानच्या दोन शहरांवर (हिरोशिमा, नागासाकी) अणुबॉम्ब टाकून केली. अवघ्या जगाला हादरून सोडणारे दुसरे महायुद्ध संपले आणि लगोलग अमेरिका व रशिया या बलाढय़ राष्ट्रांत अप्रत्यक्ष शीतयुद्धाला सुरुवात झाली. वेगवेगळ्या व शेजारील राष्ट्रांना आपआपल्या गटात खेचण्यासाठी जणू चढाओढच सुरू राहिली, भारत मात्र यापासून अलिप्त राहिला हे महत्त्वाचे. शीतयुद्ध हे कोणत्याही हत्यारांचा वापर न करता सुरू असलेले वैचारिक युद्ध. पण भविष्यात त्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष युद्धात न होण्यासाठी या दोन्ही राष्ट्रांत १९८७ साली ‘आयएनएफ’ (द इंटरमीजिएट- रेंज न्यूक्लिअर फोर्सेस ट्रीटी) हा अण्वस्त्र नियंत्रण करार करण्यात आला. याच करारातून अमेरिका आता बाहेर पडत आहे. अमेरिकेत २०१६ साली झालेला सत्ताबदल आणि त्यानंतरची ट्रम्प प्रशासनाची ध्येय(?)धोरणे आणि निर्णय हे जगाला धोक्याचा इशारा देणारे ठरत आहे. एकीकडे इतर राष्ट्रांनी आपापसात फक्तसंरक्षणाचा हेतू ठेवून जरी शस्त्रास्त्र खरेदी/विक्री करार केला तरी अमेरिका त्यांच्यावर आर्थिक बंधने लादते, कोंडीत पकडते आणि दुसरीकडे मात्र स्वत:हून शस्त्रास्त्र नियंत्रण कराराला मूठमाती देते. पर्यावरण-रक्षणाच्या पॅरिस करारातून बाहेर पडणे तसेच भारतासंबंधातील व्हिसा धोरण, ठोस कारण नसतानाही मुस्लीम राष्ट्रांतील नागरिकांच्या प्रवेशाबाबत टाकलेली बंधने, चीनसोबतचे सुरू असलेले व्यापार युद्ध, पाकिस्तानला वरवर विरोध आणि आतून मदत.. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेचे असे कितीतरी दुटप्पीपणाचे निर्णय हे धोक्याची घंटा देणारेच म्हणावे लागतील. - आकाश सानप, नाशिक. अमेरिकेचे ‘राष्ट्रहित’, भारताचे अवलंबित्व.. ‘खाशोगीच्या खुनाची सौदीकडून कबुली’ ही बातमी (२१ ऑक्टो.) वाचली. या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ट्रम्प यांची भूमिका. ट्रम्प यांनी देशाचे हित पाहता सौदीवर निर्बंध न लावण्याचा निर्णय घेतला. कारण सौदी व अमेरिका यांच्यामध्ये झालेली ११० अब्ज डॉलरची हत्यार विक्री! त्यामुळे ट्रम्प यांच्या मते ‘ताकीद देण्याचे इतरही मार्ग आहेत. त्यासाठी या विक्रीतून येणारे ११० अब्ज डॉलर थांबवू इच्छित नाही’. अशा ‘धंदेवाईक’ धोरणाचे दर्शन ट्रम्प यांनी केले. येथे ट्रम्प दुसऱ्या नेत्यांप्रमाणे देखावा न करता राष्ट्रहिताला प्राधान्य देताना दिसून येतात आणि त्यांचे राष्ट्रहित म्हणजे ‘११० अब्ज डॉलरची हत्यार विक्री’. दुसरीकडे भारतात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याद्वारे काही कट्टरपंथीयांना निधी पुरविला जातो, परंतु भारताकडून त्यांचा काही खास विरोध नाही. कारण विरोध केल्यास तेल आयात (जे आपले राष्ट्रीय हिताचे आहे) थांबविण्याची भीती किंवा इस्लामिक सहकार्य संस्था (ओआयसी) मध्ये सौदी व इराण पाकिस्तानची बाजू घेण्याचे भय. या सर्व बाबीत भारताने पूर्वी व आत्ताही या किंवा अशा देशांविरोधात भक्कमपणे त्यांच्या अयोग्य कृत्यास विरोध करावा. कारण आपल्याला जरी सौदी, इराणकडून तेल खरेदी करायचे असले तरी त्यांनासुद्धा आपल्याला ते विकायचे आहे. आणि येथे हे विसरता कामा नये की आपण कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत. तसेच सौदीला जर आपला विरोधी म्हणजेच इराणला जागतिक राजकारणातून बाहेर काढायचे असेल तर त्याला भारताची गरज लागणारच आहे. अशा वेळी भारताचे सध्याचे राष्ट्रीय हित जरी तेलाची आयात असेल तरी भारताने आपली भूमिका खंबीरपणे मांडावी (जशी अमेरिका मांडते) तरच आपण एका क्षेत्रीय (दक्षिण आशियाई) सत्तेपासून महासत्ता बनू शकतो. - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (पालघर).
