News Flash

विद्यापीठाचा कारभार कधी सुधारणार?

मुंबई विद्यापीठाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेवरून विद्यार्थी, पालकांचा विश्वास उडेल.

(संग्रहित छायाचित्र)

विद्यापीठाचा कारभार कधी सुधारणार?

मुंबई विद्यापीठाने विविध परीक्षांमधील सुमारे ३५ हजार विद्यार्थी चुकून नापास केले, ही बातमी (१७ ऑक्टो.) वाचली. ही तमाम विद्यार्थीवर्गाला व पालकांना धक्का देणारी आणि तेवढीच गंभीर बाब आहे. यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेवरून विद्यार्थी, पालकांचा विश्वास उडेल. मुंबई विद्यापीठ राज्यात नंबर एक असाच आजवरचा लौकिक, अभिमान वाटायचा. पण तेथे उत्तरपत्रिका चुकीच्या पद्धतीने तपासल्या गेल्याचे उघड झाले.

यामुळे विद्यार्थी, पालक यांना झालेला मानसिक त्रास, विद्यार्थ्यांमध्ये येणारे नैराश्य याला जबाबदार कोण? विद्यार्थ्यांना हे सारे कशा प्रकारे भरून दिले जाणार आहे याचे उत्तर विद्यापीठ देऊ  शकेल काय? पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अर्जामुळे ही बाब समोर आली. मी अभ्यास केलाय, मी नापास होऊच शकत नाही, हा ठाम आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांचा होता म्हणूनच हे शक्य झाले. मुंबई विद्यापीठाचा कारभार कधी सुधारणार? पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थ्यांना आलेला सर्व खर्च परत मिळावा, पुढील प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी विद्यापीठाने स्वीकारावयास हवी. त्यासाठी येणारा खर्च कसा आणि कुठून करायचा हे संबंधित यंत्रणेने पाहावे. कारण पुढच्याला ठेच लागली आहे. भविष्यात मागच्याला कधीच लागू नये.

– विश्वनाथ पंडित, तुरंबव (रत्नागिरी)

नाचणीची शेती करण्याचा वेडेपणा कोण करील?

मिलिंद मुरुगकर यांच्या ‘माती, माणसे आणि ‘माया’’ सदरातील ‘‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..’ हा लेख (१७ ऑक्टो.) वाचला. नाचणी या धान्यात लोहाचे प्रमाण चांगले असते व हे धान्य आरोग्यास उपयुक्त आहे, हे जरी मान्य केले तरी महाराष्ट्रात नाचणी शेतीची सद्य:परिस्थिती काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तसेच सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्याच्या पश्चिम व पूर्व उतारावरील डोंगराळ प्रदेशात नाचणीची शेती मोठय़ा प्रमाणावर केली जात असे. या शेतीसाठी करावे लागणारे काबाडकष्ट व त्यानंतर हाती येणारे अल्प पीक विचारात घेऊन नाचणीची शेती अनेकांनी सोडून दिली आहे. अधिक उत्पादन देणाऱ्या तांदळाच्या जाती उपलब्ध असूनही अनेक शेतकरी भातशेतीखालची जमीन ओसाड ठेवत आहेत, कारण भातशेती परवडत नाही. ही स्थिती जर भातशेतीची आहे तर नाचणीची शेती करण्याचा वेडेपणा कोण करील?

नाचणीची शेती मुख्यत: डोंगरउतारावरील पाण्याचा चांगला निचरा होणाऱ्या वरकस जमिनीत केली जाते. भात खाचरांप्रमाणे या जमिनीची बांधबंदिस्ती केलेली नसते. त्यामुळे, नाचणीची लागवड केलेल्या जमिनीची धूप मोठय़ा प्रमाणावर होते.

घाटमाथ्याच्या आसपासच्या प्रदेशात तर नाचणीची शेती दरवर्षी त्याच त्या जमिनीवर केली जात नाही, कारण दुसऱ्या वर्षी जमिनीची सुपीकता पुरेशी टिकून राहिलेली नसते. डोंगरउतारावरील (अनेक ठिकाणी तीव्र उतारावरील) झाड झाडोरा तोडून राब भाजतात व नाचणीची शेती करतात. त्यानंतरच्या पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत ती शेती करून सैल झालेली उघडी बोडकी जमीन कळाकळा तापते. वाऱ्यामुळे त्या जमिनीवरची माती उडून जाते व जूनमध्ये येणाऱ्या पावसात त्या जमिनीची आणखी धूप होते. नाचणी शेतीची ही पद्धत (शिफ्टिंग कल्टिव्हेशन) डोंगरउतारावरील जमिनीची मोठय़ा प्रमाणावर धूप करते.

अन्य काही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे डोंगरदऱ्यांत राहणारी माणसे नाचणीची शेती करीत असत. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अनुदानित स्वस्त धान्य उपलब्ध होत असल्यामुळे गेली काही वर्षे नाचणीची शेती कमी होत गेली आहे. ज्या ठिकाणी रान तोडून नाचणीची शेती होत असे त्या ठिकाणी आता ही रानतोडणी बंद झाल्यामुळे दाट झाडीचे रान वाढत आहे. निसर्गसंवर्धनाच्या दृष्टीने विचार करता नाचणीची शेती इतिहासजमा झाली तर ते स्वागतार्हच आहे.

देशातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या माणसांची संख्या कमी होऊन त्यांना अन्य उद्योग, व्यवसायात, सेवा क्षेत्रात सामावून घेणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत अल्प मोबदला देणाऱ्या व पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या नाचणी शेतीत लोकांना पुन्हा लोटणे शहाणपणाचे नाही.

– मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल

पीकपद्धत बदलण्यावर संशोधन का नाही?

भारतभरच्या कृषी विद्यापीठांनी नाचणी (नागली) या पिकाची काही खास विशेष म्हणता येईल अशी दखल घेतल्याचं आजवर निदर्शनास आलेले नाही म्हटल्यास ते अवास्तव ठरणार नाही.  महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांकडूनही काही ठोस कृती घडल्याची माहिती नाही.  मिलिंद मुरुगकर यांच्या ‘ ‘चिडलेली’ नाचणी पुन्हा डोलू लागेल?’ (१६ ऑक्टो.) या लेखाच्या निमित्ताने ओरिसा सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न समोर येत आहे.

नागली पिकाची लागवड कमालीची पारंपरिक आहे. केवळ एक धान्य म्हणून नागलीचा विचार होत नाही.  देवधर्माचा एक भाग म्हणूनच या पिकाचा विचार होतो.  नागलीला कणसरी माता मानले जाते. हे प्रामुख्याने आदिवासी लोकांचेच प्रमुख अन्न आहे. भातापेक्षा नागली हे दमदार अन्न आहे.  त्याची पोषणमूल्ये आता सुपरिचित आणि सर्वपरिचित झाली आहेत.  नागलीचे काही आरोग्यदायी गुणधर्म प्रकर्षांने पुढे आलेत.  नागलीच्या नियमित सेवनामुळे रक्त लघवीतली साखर वाढत नाही.  म्हणजेच शरीरातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहते.  साखरसम्राट रोग्यांनी नागलीची भाकर खाल्लीच पाहिजे.  नागलीमुळे कोलेस्टेरॉल वाढत नाही. रक्तदाब नियंत्रित, मर्यादित राहण्यासदेखील नागलीच्या नित्य सेवनाने हमखास मदत होते असे वैद्यकीय निरीक्षण आहे.

नागलीची उत्पादन पद्धती अत्यंत प्राचीन व पारंपरिक आणि प्रचंड अंगमेहनतीची, शारीरिक कष्टाची आहे.  मुरमाड, दगडाळ माळरान.  केवळ पावसाच्या पाण्यावर भरवसा.  इतर उपाय, पर्याय नाही.  बैल नांगराची शेती.  तीसुद्धा औत नेण्याजोगी जागा, जमीन असेल तर.  नाही तर फक्त आकडय़ाचा आधार. डोंगर उताराची शेती म्हणजे आकडय़ाची शेती. तिथे सर्जाअर्जा काही कामाचा नसतो. तीव्र उतारावर औत कसं जुपायचं आन् कसं हाकायचं? माणसेच कशीबशी पाय रोवून काम करू शकतात. (तीदेखील आदिवासी, दलित माणसे. इतर पुढारलेला शेतकरी तिथे निरुपयोगी.)

नागलीच्या लागवडीसाठी काही संशोधन झाल्याची, होत असल्याची माहिती नाही.  बियाणे, अवजारे, औषधे याबाबत विशेष माहिती,  मार्गदर्शन मिळण्याची सोय-सुविधा नाही.  गहू, बाजरी, ज्वारी व तांदूळ यांच्या बाबतीत प्रचंड माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. उसाबद्दल तर बोलायलाच नको. थोडक्यात नागली हे पीक उपयुक्त असूनही दुर्लक्षित आहे. यावर माझे वैयक्तिक अनुभवातून बनलेले मत आहे की, नागली हे बहुतांशी आदिवासी, दलित यांचंच पीक असल्याने,  ते जास्तीतजास्त दुर्गम डोंगरी भागातच असल्याने राजकारण, शासन, प्रशासन व संशोधन या सर्व क्षेत्रांतील लोकांनी या पिकाकडे ठरवून दुर्लक्ष केले आहे. हे पीक भरपूर पिकले आणि दलित आदिवासी माणूस खेडय़ातच खाऊन पिऊन सुखी झाला तर तो आमच्या दारात कसा येईल काम मागायला?

– तुळशीराम सोनवणे, नाशिक

आशादायक चित्र

‘मी टू’च्या वादळापश्चात नवनवीन शक्यतांचा धुरळा उडाला आहे. स्त्रियांचे हितसंबंध जपणारा एक दबावगट निर्माण होणे शक्य आहे. स्त्रियांच्या निर्णयक्षमतेबद्दल आश्वासक उदाहरणे आहेत. बांगलादेशचे युद्ध जिंकवून, स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती करून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी अनोखी दूरदृष्टी दाखवली आणि एक कायमची डोकेदुखी दूर केली. त्यांच्या नेहमीच्या वल्गना आठवून विद्यमान शासनाने काय गोंधळ घातला असता याच्या कल्पनेनेही थरकाप उडतो. दुर्गापूजेच्या मुहूर्तावर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी जवळजवळ ५० कोटी किमतीची दीड बिघा जमीन ढाक्याच्या ढाकेश्वरी मंदिराला भेट दिली. त्यांच्या सरकारने हिंदू कल्याण ट्रस्टचा कायम निधी २१ कोटी टकावरून १०० कोटींवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इस्लाम धर्माच्या या राज्याने ‘धर्म हा वैयक्तिक हक्काचा असला तरी सण सर्वासाठी असतात’ अशी भूमिका घेऊन उत्साहाने शांततेत दुर्गापूजा साजरी केली. महिला पंतप्रधान असलेल्या या देशाने आर्थिक, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या आघाडीवर ही लक्षणीय प्रगती केली आहे. ‘मी टू’च्या आंदोलनातून वर आलेल्या दबावगटाला समाजातील मोठा वर्ग पाठिंबा दर्शवीत आहे. प्रचंड राजकीय आणि धार्मिक दबावाला न जुमानता काही स्त्रिया अय्यप्पा दर्शनासाठी शबरीमला येथे गेल्या. हे एक आशादायक चित्र आहे.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

‘मर्यादोल्लंघन’ आहे, तोवर मरगळही राहणार..

‘मोरू झोपलेलाच बरा..’ (१८ ऑक्टोबर) हे संपादकीय आजच्या पिढीची मरगळ ठळकपणे दाखवणारे वाटले. प्रगती मोजताना अधोगती किती कमी झाली (उदा. : ५० पैशांनी घसरलेला रुपया १५ पैशांनी वाढला), पाऊस न पडण्याचे किती अंदाज चुकले, उच्च शिक्षणासाठी सीमोल्लंघन करत परदेशी प्रस्थान ठेवणाऱ्यांची संख्या कितीने वाढली आणि त्यातले किती जण परदेशी नागरिकत्व स्वीकारून परदेशी सरकारी वा खासगी नोकरीत किती उच्च पदावर पोहोचले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्यांची गणती किती कमी झाली आणि जागतिक बाजारपेठेत आपण किती मोठे सन्माननीय खरेदीदार झालो यात मोजायची असेल, तर समाधानाच्या सीमा आपण केव्हाच ओलांडलेल्या असतात.

मनाला मरगळ आणणारा प्रकार आहे तो सीमोल्लंघनाचा अनर्थ करून ‘मर्यादा ओलांडण्या’चा. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून धनदांडग्यांना आर्थिक हितसंबंधांतून कायद्याच्या मर्यादा ओलांडून धनराशी जोडायला मदत करायची. बँकांनी आपल्याकडच्या बुडीत खात्यांच्या खातेदारांनाच कर्जाच्या मर्यादा ओलांडून पैसा पुरवायचा आणि आपल्या खिशाच्या सीमारेषा वाढवून घ्यायच्या. कर्जबाजारी धनदांडग्यांनी मिळालेल्या धनासकट सरळसरळ देशाच्या सीमाच ओलांडून आपल्याच देशातील नागरिकांना गुंगारा द्यायचा अन् आपल्याच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मर्यादा घालायच्या.

शबरीमला देवस्थानला न्यायालयाने आदेश देऊनही ‘महिलांना प्रवेश द्यायचा नाही’ हाच पवित्रा घेणाऱ्यांमध्ये महिलाच पुढे आहेत; देवीला बोकडबळी देण्याची प्रथा मोडण्याचे आदेश न्यायालयाकडून मिळूनही जनतेच्या रेटय़ाने ती प्रथा पुन्हा सुरू करण्याचा घाट घातला गेला आहे; मृत मुलाला जिवंत करण्याचा दावा करणाऱ्या भोंदू वैद्याच्या समर्थनार्थ पोलिसांवर दगडफेक करणारे स्थानिक ग्रामस्थ आहेत; हे सारे अंधश्रद्धेच्या सीमा ओलांडणारे अन् कायद्याच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे.

पुरोगामी – प्रतिगामी विचारांच्या लढाईच्या मर्यादा ओलांडल्या जाऊन क्रूर रक्तपात होऊ  लागले आहेत, ज्यात आपले विचार मांडून समाजाला अंधश्रद्धा, कर्मकांड यांच्या जोखडांच्या सीमा ओलांडून माणुसकीच्या मोकळेपणानं जगण्याची नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करणारे डॉ. दाभोलकर, पानसरेंसारखे द्रष्टे विचारवंत मारले गेलेत.

बॉलीवूडमधून पसरलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या, नैतिकतेच्या मर्यादा ओलांडून लैंगिक चाळ्यांमध्ये वाहवत जाणारे सारेच उघडे पडू लागलेत. सिनेसृष्टीतील हेवेदावे, व्यसनाधीनता, मुखवटय़ांमागचे चेहरे हे उघड व्हायला मर्यादा राहिलेल्या नाहीत आणि यामुळे होणारी बदनामी आपल्या देशाच्या सीमा ओलांडून जाऊ  पाहत आहे.

बेरोजगारी, महागाई यांनी तर केव्हाच मर्यादोल्लंघन केले आहे, असे कालानुरूप म्हणावे लागेल; कारण काळ पुढे जाईल तसतशा या गोष्टींच्या मर्यादारेषाही पुढे पुढे जातील.  या पार्श्वभूमीवर  विजयादशमीला केवळ रावणदहन करून आपल्या केविलवाण्या परिस्थितीच्या पलीकडे जाऊन स्थैर्य, समृद्धी असे समाधान मिळवता येईल का हा मोठा प्रश्न आहे. जीवनातील अनिश्चिततेच्या मर्यादा ओलांडून प्रगतिपथावर जाण्याचा विश्वास जोपर्यंत तरुणाईच्या मनात निर्माण होत नाही तोपर्यंत ही मरगळ अशीच राहणार, कारण सामोरे आलेल्या प्रश्नांची उकलच होणार नसेल तर झोपेचे सोंग घेऊन आहे त्या परिस्थितीला शरण जाणे एवढेच हातात दिसते, हीच जनभावना दृढ झाल्यास काय चूक?

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

पावसाचा अंदाज दबावाखाली नको!

‘पाऊस अंदाजाची जबाबदारी कोणाची? हा लेख (१८ ऑक्टो.) वाचून हवामान खाते म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच करते, असे वाटू लागलेय. बियाणे उद्योग, विमा कंपन्या यांच्याशी संगनमत करून शेतकऱ्यांचे  हाल केले जात आहेत. शेती म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व काही हा विचार हवामान खात्याने करायला हवा. शेतकरी शेती करतो म्हणजे जणू काही जुगारच खेळतो, याचाही विचार करायला हवा. शिकलेल्या पिढीच्या तंत्रज्ञानावरून विश्वास उडेल अशी वेळ हवामान खात्यावर येऊ नये हीच अपेक्षा. हवामान खात्याने दबावाखाली नव्हे तर तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊनच पावसाचा अंदाज जाहीर केला पाहिजे.

– कुणाल  पवार, शेवगाव (अहमदनगर)

‘लादलेला खर्च’ की तीन कोटींची ‘गुंतवणूक’?

‘पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचा तीन कोटींचा खर्च साई संस्थानच्या माथी!’ बातमीत (लोकसत्ता, १८ ऑक्टोबर) टीकेचा सूर योग्य असला तरी ही साई संस्थानने एक प्रकारे केलेली गुंतवणूकच आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण विविध क्षेत्रांतील नामांकित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी एखाद्या मंदिराला, धर्मस्थळाला किंवा अगदी सार्वजनिक उत्सव मंडळाला भेट दिली की, अशा मंदिरांच्या आणि उत्सव मंडळाच्या कीर्तीत भर पडून भक्तांच्या संख्येत अनेक पटीने वाढ होत असते. याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून तेथील दानपेटय़ा ओसंडून वाहू लागतात.

आता कुणी म्हणेल शिर्डी संस्थानाला याची गरज नाही. कारण भक्तांची संख्या आणि दानपेटय़ा या दोन्ही गोष्टी आधीच ओसंडून वाहत आहेत. हे जरी खरे असले तरी हे असे ओसंडून वाहणे कायम राहण्यासाठी अधूनमधून देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा सचिन तेंडुलकरसारख्या खेळाडूने वा अन्य कलाकाराने शिर्डीला येणे ही त्या प्रसिद्ध व्यक्तीची जशी गरज असते त्याहून जास्त गरज शिर्डी संस्थानाचीही असते.

प्रसिद्ध व्यक्तीच्या जीवनात अशा मंदिराच्या दर्शनाने काही सकारात्मक फरक पडतो हा श्रद्धेचा विषय झाला, मात्र अशा व्यक्तीच्या मंदिर भेटीने ती ती मंदिरे मात्र नक्कीच भरभराटीला येतात किंवा असलेल्या भरभराटीत सातत्य राहते हे मात्र वास्तव आहे. तेव्हा ‘जशी दृष्टी तशी सृष्टी’ हे संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांचे या संदर्भातील उद्गार योग्यच म्हणायला हवेत. कारण पंतप्रधानांच्या शिर्डी भेटीवर होणारा खर्च हा इतरांना वायफळ  वाटला तरी संस्थानाच्या दृष्टीने ती फायदेशीर गुंतवणूकच आहे.

– अनिल मुसळे, ठाणे

गुन्हे न करणाऱ्यांचीच जास्त काळजी करावी लागेल..

‘लैंगिक अपराध्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणे धोकादायक’ हा लेख (रविवार विशेष, १४ ऑक्टो.) वाचला.   मुळात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सध्या तरी या नोंदी ‘केवळ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी’च  उपलब्ध राहतील असेच म्हटलेले आहे. भविष्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अशा संशयितांची माहिती  उपलब्ध असणे  तपासाच्या दृष्टीने  उपयुक्त ठरेल.

बँकांची कर्जे मुद्दामहून बुडवणाऱ्या कर्जबुडव्या लोकांच्या  याद्या प्रत्येक बँकेने प्रसिद्ध कराव्यात अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूचना असून ती अमलातही आणली जाते. त्यांतही अशा लोकांना सर्व सामान्य जनतेपुढे आणून, त्यांना नाव घेऊन, दोष देऊन, लज्जित करणे व त्यातून कर्ज फेडीसाठी प्रवृत्त करणे, हाच हेतू असतो.  वित्तीय क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या या अशा व्यवस्थेबद्दल अजूनतरी फारशी ओरड झालेली नाही.

आता मुख्य मुद्दा म्हणजे या अशा स्वतंत्र नोंदींची उपयुक्तता. लेखक या अशा लैंगिक गुन्ह्यंत ‘रिसीडिव्हिझम’ (त्या गुन्हेगाराने तोच तोच गुन्हा पुन्हा करणे) कमी असल्याचा उल्लेख करतात. पण शिक्षेमध्ये ज्याला  ‘डिटरन्स’ (प्रतिबंधक स्वरूप) म्हणतात, त्याचा उद्देश केवळ त्या गुन्हेगाराने तो गुन्हा पुन्हा करू नये, एवढाच नसून, इतरांनीही तो, किंवा तसा गुन्हा करण्यापासून परावृत्त व्हावे, हा असतो. अशा तऱ्हेने लैंगिक गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर त्याला घर, नोकरी न मिळणे, लोक (गुन्हेगार म्हणून) ओळखू लागल्याने सामाजिक जीवन नष्ट होणे, या गोष्टींचा परिणाम इतरांना तसे गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करण्यात निश्चितच होऊ  शकेल. अशा नोंदित व्यक्तीला ‘घर, नोकरी धंदा नाकारल्यास ती व्यक्ती स्वत:ची उपजीविका कशी करणार ?’ हा प्रश्न अगदीच भाबडेपणाचा वाटतो.   आपल्याला जास्त काळजी  कायदे पाळणाऱ्या लोकांची, गुन्हे न करणाऱ्यांचीच करावी लागेल. गुन्हेगारांची काळजी ते स्वत:च घेतील. कायदे कितीही कडक केले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती आपल्याकडे कशी असते, ते   माहीत आहे. त्यामुळे  कुठल्याही गुन्हेगाराच्या ‘उपजीविके’ची चिंता करायची गरज नाही. अंमलबजावणीतील त्रुटी त्यांची काळजी आपोआप घेतील.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसते का? 

‘मोरू झोपलेलाच बरा..’ हा विडंबनात्मक अग्रलेख (१८ ऑक्टोबर) सद्य:परिस्थितीचे मार्मिक परीक्षण करणारा आहे. जगभरातील लोकशाही देशांचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, तेथील नागरिक निवडणूक प्रक्रियेत मोठय़ा संख्येने मतदान करतात. त्यांना स्वाभाविक अपेक्षा असते की, निवडून येणारे नवीन सरकार त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल. निवडणुकीत वारेमाप आश्वासनेदेखील दिली जातात, परंतु प्रत्यक्षात मात्र आश्वासनांची पूर्ती होताना दिसत नाही.

भारतदेखील त्याला अपवाद नाही. अच्छे दिन काही येताना दिसत नाहीत. गेल्या चार वर्षांतील भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी समाधानकारक नाही. रस्ते, वीज, पाणी, शेती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, बँकिंग, कायदा व सुव्यवस्था असा र्सवकष आढावा घेतल्यास जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसत नाही. नोटबंदी, जीएसटीचे निर्णय ही घाईघाईने लादल्याने महागात पडले.

– डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 19, 2018 12:32 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers response 6
Next Stories
1 ‘मी टू’पेक्षा महिला कल्याणाच्या संस्थांची गरज
2 मोदींचे मंत्री नेहमीच ‘सुरक्षित’!
3 भाजपला संस्कारांचा विसर..
Just Now!
X