‘कण्याची काळजी’ हे संपादकीय वाचले . देशाचे प्रमुख चौकीदार नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयोगाने जवानांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारासाठी करण्यावर बंदी घातलेली असताना सुद्धा औसा येथील सभेत जवानांच्या हौतात्म्यावर मते मागितलीच. जवानांचे शौर्य म्हणजे भाजपचे श्रेय असे पंतप्रधानांना वाटते का? एक तरुण मतदार म्हणून मी विचारू शकतो की २०१४ च्या जाहीरनाम्यातील पाच वर्षांत १० कोटी नवे रोजगार , काळा पैसा परत आणणे या आश्वासनांचे काय झाले? साडेचार वर्षांत सत्ता काळात या आश्वासनांचे काय झाले? ते तर, मोदी सरकार काही केल्या सांगायला तयार नाही. देशातील सर्वोच्च संस्था आपल्या ताब्यात घेऊन त्याचा वापर फक्त आपल्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी करायचा ही वृत्ती तर अत्यंत गंभीर आहे. निवडणूक आयोग आहे की नाही असा प्रश्न पडावा असे वातावरण पंतप्रधान आणि भाजप नेते यांनी निर्माण केले आहे, ते पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीस अशोभनीय आहे. राष्ट्रपतींना ६६ सनदी अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल राष्ट्रपतीनी तरी घ्यावी, असे त्यामुळेच वाटते आहे. - प्रज्योत जयेश पाटील, अलिबाग लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या घटना.. निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाही मजबूत करण्याची प्रक्रिया असून ती कायमच आदर्श असायला हवी आणि आचारसंहितेला घटनात्मक आधार असल्याने ती सगळ्या पक्षांवर आणि देशातल्या सर्वच व्यक्तीवर बंधनकारक असायला हवी. मात्र गेल्या काही वर्षांत विपरीतच घडताना दिसते आहे. उदाहरणार्थ, संसदीय प्रणालीमध्ये पंतप्रधान पदासाठीची निवड निर्वाचित लोकसभा सदस्यांमधून केली जाते मात्र देशात निवडणुकीपूर्वीच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केला जातो आहे. दुसरी बाब म्हणजे धर्माच्या नावाने मते मागणे, ‘धर्मपरिषदा’ घेऊन असे जनतेला प्रवृत्त करणे हेच मुळात संविधानविरोधी असताना अशा घटना घडताना दिसून येतात. यात यंदाच्या वर्षी मोठीच भर पडली आहे. देशाचा रक्षक, सैन्यदले वा निमलष्करी दलांचा जवान हा कोणत्याही पक्ष्याची अधिकृत मालमत्ता नाही आणि जवान शहीद होणे ही देशा साठी केवळ दुखाचीच घटना नाही तर आंतररष्ट्रीय पटलावर लाजीरवाणी गोष्ट ही आहे मात्र आज याच सनिकांना राजकारणाच्या आखाडय़ात उतरवले जाते आहे आणि मतासाठी विनवणी केली जाते. ही नैतिक दृष्टय़ाआणि तांत्रिक दृष्टय़ाही अयोग्य बाब आहे. अशा घटनांमधून लोकशाहीचा गळाघोटच होत नाही का ? - महेश सोनाबाई पांडुरंग लव्हटे, परखंदळे. सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रथम आपले घर बघावे.. ‘कण्याची काळजी’ हे संपादकीय वाचले. ६६ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध, कर्तव्यात कुचराई केल्याचा आरोप राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे; पण हीच तत्परता, एकी व कर्तव्यदक्षता, नोकरशाही सुधारण्यासाठी वापरली असती तर? नोकरशाहीतील मंत्र्यांची हुजरेगिरी, लालफीत व भ्रष्टाचार हा सर्वश्रुतच आहे. ब्रिटिशकालीन नोकरशाहीची चौकट बदलण्यासाठी व तिला गतिमान व सक्षम बनविण्यासाठी आजवर कोणते प्रयत्न झाले? नोकरशाहीत जर जनताभिमुखी व आमूलाग्र बदल झाला असता तर आज देशाचे चित्र वेगळे असते. सामान्य जनतेची पदोपदी होणारी अडवणूक तर यांची खासियत. तेव्हा सर्वप्रथम या माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी आता आपले घर म्हणजेच नोकरशाही स्वच्छ करावी. तोपर्यंत कोणीही त्यांना गांभीर्याने घेणार नाहीत. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली सरकारी यंत्रणा, पक्षाच्या भल्यासाठी? ‘कण्याची काळजी’ हे संपादकीय (१० एप्रिल ) वाचले. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीनुसार तर ही यंत्रणा निर्णय घेत नाही ना अशी शंका निर्माण होत आहे. सत्ताधारी भाजपचे मंत्री, नेते मनाला येईल तसे बोलताना व वागताना साऱ्यंना दिसत आहे, पण आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना दिसत नाही? यामुळे वारंवार आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे, तरी त्यांना फक्त तोंडी समज दिली जाते. भारतीय सेनेचा पराक्रम अतुलनीय आहे, त्याबद्दल कुणाही भारतीयाच्या मनात जराही शंका नाही. पण या भारतीय सेनेला उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ ‘मोदी सेना’ म्हणतात. सत्ताधारी पक्ष मनाला वाटेल तसा वागत आहे, प्राप्तिकर विभागासारख्या सरकारी यंत्रणांचा वापर आपल्या भल्यासाठी राजरोसपणे करीत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या छापेसत्रांकडे पाहता, कोणीही म्हणेल हा भाजपचा आणखी एक ‘रडीचा डाव’ आहे. राष्ट्रपतींना ६६ माजी सनदी अधिकारी असे पत्र लिहितात ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. पण या सगळ्या गोष्टींचा राष्ट्रपती किती गंभीरतेने विचार करतात हे पाहावे लागेल. - जयवंत पाटील, भांडुप पूर्व (मुंबई) राष्ट्रीय हितासाठी नि:पक्षपातीपणा आवश्यक ‘कण्याची काळजी’ (१० एप्रिल) या अग्रलेखाचे शीर्षक जर ‘काँग्रेसच्या कण्याची काळजी’ असे असते तर ते जास्त समर्पक वाटले असते! निवडणुका जाहीर झाल्यापासून प्रसारमाध्यमांतील काही मातब्बरांनी आपण नि:पक्षपातीपणे काम करावयाचे असते हे माहीत असूनही त्याला तिलांजली देत देशात किंवा परदेशात काहीही घडले तरी सत्तारूढ पक्षाला झोडपायचे व विरोधी पक्षांना गोंजारीत बसायचे असा जणू विडाच उचलल्याचे जाणवत आहे. सत्ताधारी पक्षांवर फक्त टीका करणे हेच आपले काम आहे असा गैरसमजच काही माध्यमांनी हेतुपुरस्सर करून घेतला आहे, असो. त्यामागे त्यांची ‘काही मजबुरी’ असू शकते; पण तरीही कोणताही मुद्दा पटवून देण्याची काही माध्यमांची कार्यक्षमता ही निर्विवादपणे अचूक असली तरी त्यांनी तिचा उपयोग हा नि:पक्षपातीपणे करणे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. - प्रदीप करमरकर, ठाणे पक्षपाताच्या पाश्र्वभूमीवरही कर्तव्याचे पालन! ‘कण्याची काळजी’ या अग्रलेखात ६६ माजी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अप्रामाणिक कारभाराची तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली आहे, त्याची चांगली दखल घेतली आहे. अधिकाऱ्यांनी योग्य वेळी त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे. आचारसंहिता भंगांच्या गुन्ह्य़ांची दखल निवडणूक आयोगाने स्वत:हून घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु तक्रारीनंतरही, आयोगाने या गुन्ह्य़ांची ‘अदखलपात्र’ नोंद घेतली आहे. निवडणूक काळात पोलीसही आत्ताच्या निवडणूक आयोगापेक्षा जास्त गांभीर्याने काम करीत असतात. अरुण जेटली यांनी आचारसंहिता भंग करणाऱ्यांना वाचाळवीर म्हटले, असा एक गैरसमज करून घेण्यात आलेला आहे. परिस्थिती तशी नाही. आडवाणींनी केलेले ट्वीट, जोशी, सुमित्रा महाजन यांनी लिहिलेली पत्रे, यामुळे परिस्थितीला सफेद रंग देण्यासाठी जेटलींनी त्यांना ‘वाचाळवीर’ ठरविले, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना जोरच आला आहे. त्याच वेळी, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींची दखल निवडणूक आयोगाने ‘राजापेक्षा राजनिष्ठ’ अशा वृत्तीने घेतली, असे अनेकदा घडले आहे. जवळचे उदाहरण म्हणजे उत्तर मुंबईच्या उमेदवार उर्मिला मातोंडकर आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आचारसंहिता भंगाची तक्रार भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केली. लगोलग त्याची दखल आयोगाने घेतली. तर काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी त्यास प्रसिद्धी देऊन, ‘चायसे किटली जादा गरम है’ हेच दाखवून दिले. मात्र आयोगाने, खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. माजी अधिकाऱ्यांनी आणि ‘लोकसत्ता’ने आपापली कर्तव्ये पार पाडली आहेत, ती या अशा पक्षपाती पाश्र्वभूमीवर! - जयप्रकाश नारकर, माणिकपूर, वसई ‘नव’-मांडणी अवास्तव! ‘भाजपचा नवमहाराष्ट्र’ या लेखात (१० एप्रिल) लेखकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवभारत/ नवमहाराष्ट्र संकल्पना मांडली आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्ष कसा निष्प्रभ झाला आहे, असे मत मांडलेले आहे. याच काँग्रेस नेतृत्वाने जगामध्ये भारताचे स्थान अव्वल ठेवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७० टक्क्यांहून अधिक गरिबी आणि शासनाकडे संसाधनांची अपुरी उपलब्धता अशा कठीण परिस्थितीत तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने कल्याणकारी धोरणे राबवितानाच औद्योगिक विकासास प्रोत्साहन दिले. सोबतच देशाच्या सार्वभौमत्वास धक्का पोहोचू दिला नाही. १९९१ मध्ये काळानुरूप नरसिंह राव - डॉ. सिंग यांनी आर्थिक धोरणांत मोठे बदल केले. आजवरच्या एकंदर विकासप्रक्रियेत उच्चशिक्षितांसोबतच सामान्य व्यक्तीलादेखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त झाला आहे. लेखात उल्लेखलेला ‘नवबुद्धिजीवी’ वर्ग याच सामान्य वर्गातून पुढे आलेला आहे. त्यामुळे हा वर्ग केवळ भाजपचा समर्थक आहे, ही मांडणी पटत नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यानुसार गरिबीवर शेवटचा घाव असणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेस गरीब-कष्टकरी वर्गात तसेच अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणाऱ्या बुद्धिजीवी वर्गातदेखील काही अंशी निश्चितच प्रतिसाद मिळतो आहे, त्यामुळे आधुनिक भारताचे महाराष्ट्रात समर्थक नाहीत, हे प्रतिपादन वास्तववादी नाही. कालचेच उदाहरण म्हणजे उद्योजक अमोल यादव यांनी आपला जवळपास दहा हजार जणांना रोजगार देण्याची क्षमता असणारा विमाननिर्मिती कारखाना सत्ताधाऱ्यांच्या (भाजपच्या) नाकत्रेपणामुळे अमेरिकेत हलविण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी नवभारत संकल्पना कुठे गेली, हा प्रश्न पडतो. यातून भाजपच सर्वकाही ही मांडणी अवास्तव आहे. शेवटी भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. राजकारणात चढउतार होऊन दुसरे पक्ष किंवा भाजप सत्तेवर येईल. त्यादरम्यान नवभारत अथवा आधुनिक भारत संकल्पना कोणत्याही माध्यमातून हा देश प्रगतिपथावर राहावा, एवढीच माफक अपेक्षा. - डॉ. प्रभाकर शिंदे, सातारा.
