‘मध्यिबदूकडे..?’ हे संपादकीय (४ एप्रिल) वाचले. पंतप्रधानांनी वर्ध्यात हिंदुत्वाचा जयघोष करताना हिंदूंनी दहशतवादी कृत्ये केल्याची इतिहासात नोंद नाही, असे प्रतिपादन केले ते बरोबर आहे. धर्माकडून सहिष्णुतेची शिकवण लाभलेले हिंदू धर्मीय दहशतवादी कृत्ये कधीही करत नाहीत. अशी कृत्ये ‘हिंदुत्ववादी’ करतात. महात्मा गांधींपासून गौरी लंकेश यांच्यापर्यंतच्या सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या हिंदूंची हत्या करणारे हिंदुत्ववादीच होते हे स्पष्ट झाले आहे. नथुराम गोडसेला फाशीची शिक्षा मिळाली मात्र अन्यांना जामीन मिळतो आणि आता निवडणुकीत उमेदवारी मिळणे बाकी आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील राजद्रोहाच्या कलमाला मूठमाती देण्याच्या आश्वासनावरून काँग्रेसला देशद्रोही ठरवणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांच्या नेहमीच्या पवित्र्याला त्या कलमाचे मूळ स्पष्ट करून चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे. राणीच्या राजवटीविरोधात नेटिव्हांना ठेचता यावे हे त्याच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांविरोधात किंवा एकूणच सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याच्या प्रवृत्तीला ठेचण्यासाठी त्याचा करता येणारा वापर या सरकारला खूपच साह्य़भूत ठरला आहे. या जाहीरनाम्यातील लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा कायद्यात सुयोग्य बदल करण्याचे आश्वासन हे ‘आयर्न लेडी ऑफ मणिपूर’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या, १६ वर्षांचे अयशस्वी उपोषण करणाऱ्या शर्मिला इरोम यांच्या जखमांवर किंचितशी फुंकर मारणारा असेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास रास्त दर द्या, इतकीच त्यांची मागणी आहे. तो दिल्यास भाववाढ होईल आणि मध्यमवर्ग नाराज होईल, पण त्यांची ही भीती गैर आहे. मध्यमवर्गाने हे लक्षात घ्यावे की, रास्त हमी भाव दिल्यामुळे जी महागाई होईल त्यापेक्षा जास्त महागाई सरसकट कर्जमाफीने होते आणि मध्यमवर्गाला त्यापेक्षा जास्त त्रास उद्योगपतींनी बुडवलेल्या बँक कर्जामुळे आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीमुळे होतो. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली एखाद्या ‘बायोपिक’चा मतदारांवर परिणाम असंभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या ‘पीएम नरेंद्रमोदी’ या चरित्रपटाच्या (बायोपिक) प्रदर्शनावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येणार आहे. तसेच ऐन निवडणूक प्रचार-काळात हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्यामुळे काही पक्षांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कडाडून विरोध केला आहे. खरे तर एखाद्या मतदाराचे मत हे काही एका दिवसावर, दोनतीन तासांत पाहिलेल्या एखाद्या चित्रपटावर ठरत नाही तर ते सरकारच्या पाच वर्षांतील कारभाराचे मनोमनी साठलेले विश्लेषणात्मक संचित असते. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात एखादा चित्रपट पाहून बदलण्या इतके निश्चितच तकलादू नसते. शेवटी लोकशाहीत मतदार हाच खरा राजा असतो. तो योग्यवेळी अचूक निर्णय घेऊन मतदान करतो. भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात याचे अनेक दाखले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर एखाद्या ‘बायोपिक’मुळे मतदारांवर प्रभाव पडून सकारात्मक परिणाम होईल असे संभवत नाही. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) द्वेषाचे वातावरण नको ‘काँग्रेसचा जाहीरनामा हा पाकिस्तानच्या कटाचाच भाग- पंतप्रधान मोदी’ ही बातमी वाचली. मोदी विरोधी पक्षाबद्दल अशा प्रकारची टीका करून देशात द्वेषाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या एकात्मतेला व अखंडतेला मोदींनी धोक्यात आणू नये. -ज्ञानेश्वर अनारसे,कर्जत (अहमदनगर) काँग्रेस हा जणू एकमेव प्रबळ शत्रू? डॉक्टर राममनोहर लोहियांचा काँग्रेसविरोध काहीच नाही असे वाटायला लावणारी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची प्रचारसभांमधील भाषणे पाहणाऱ्या वा ऐकणाऱ्या जनसामान्यांना नवल वाटणे स्वाभाविक आहे . लोहियांच्या काळात काँग्रेस पक्ष जेवढा लोकप्रिय आणि बलवान होता तेवढा तो गेल्या लोकसभा निवडणुका होऊन गेल्यावर राहिलेला नाही. राहुल गांधी जरी थेट पंतप्रधानांवर सातत्याने टीका करीत असले तरी संसदेत पुराव्यांसह अभ्यासपूर्ण भाषणे करून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्याचे किंवा कोंडीत पकडण्याचे कौशल्य राहुल किंवा त्यांचे सहकारी यापैकी कोणातही नाही. प्रियांका देखील काँग्रेसला गतवैभव परत मिळवून देण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही, असे असताना काँग्रेस हा जणू ‘एकमेव प्रबळ शत्रू’ असल्याप्रमाणे त्या पक्षाविरुद्ध एवढे आकांडतांडव भाजप का करत आहे ते समजण्यासारखे नाही. शिवाय सध्या इतर पक्षांप्रमाणेच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये येणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे . इंग्लिश भाषेतील ‘ओव्हरकिल’ या शब्दाचे स्मरण व्हावे असा हा प्रकार आहे . - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) जे सरकार धार्मिक विद्वेष पसरवते तेच देशद्रोही युरोपियन देश, द. कोरिया यांनी तर सिडिशन (आपला लाडका देशद्रोह) कायदा कधीच रद्द केला आहे. पण एखाद्या जमाती व धार्मिक असंतोष निर्माण करणाऱ्या वक्तव्याला हा कायदा लावला जातो. किंबहुना यात मलेशिया आणि इंडोनेशिया आघाडीवर आहेत. भारतात याच वक्तव्यांच्या आधारे आम्ही निवडणुका लढतो आणि जिंकतो. बहुविध संस्कृती, भाषा, धर्माचे फॅब्रिक आता फक्त संग्रहालयात पाहायला मिळणार की काय या विचाराने अस्वस्थ व्हायला होते. गेल्या ७० वर्षांत कोणी देशद्रोही झाला नाही आणि आता सरकारवर टीका केली की देशद्रोही? मुळात जे सरकार धार्मिक विद्वेष फैलावते तेच देशद्रोही असते. २७ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर सुटलेले आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष झालेले नेल्सन मंडेला यांचा आदर्श ठेवायला हवा. ते अध्यक्ष होईपर्यंतच्या काळात गोरेतरांना महत्त्वाच्या शहरांत प्रवेशही नव्हता, पण त्यांनी कुठलीही कटुता मनात न ठेवता गोऱ्यांनाही आदराची वागणूक दिली. तिथेही गोरे-काळे वाद आहेच, पण धोक्याच्या पातळीवर नाही. वैचारिक दारिद्रय़ असलेला भक्त मला यावर विश्वासही देईल की, ‘तुम्ही हिंदू आहात ना, मग काळजी कशाला करता?’ -सुहास शिवलकर, पुणे राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणे अयोग्यच ‘मध्यबिंदूकडे..?’ हे संपादकीय वाचले. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणे हे केव्हाही अयोग्यच. तसे ते नसेल तर काँग्रेसने याअगोदरच हे का केले नाही? दुसरे म्हणजे अफ्प्सा कायद्यात बदल. याबाबत खरे तर त्या त्या राज्यातील परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यायला हवा. काश्मीरमध्ये एवढी स्फोटक परिस्थिती असताना असा निर्णय घेऊच कसा काय शकता? अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख ही मात्र लक्षणीय गोष्ट नक्कीच आहे! आर्थिक मुद्दय़ांवर जाहीरनाम्याचे स्वागत करावे अशी परिस्थिती नाही, हे मात्र तेवढेच खरे. - संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) काँग्रेसचे हे ‘स्थलांतर’ म्हणजे शहाणपणा नसून अस्तित्वाची धडपड! ‘मध्यिबदूकडे..?’ हा अग्रलेख (४ एप्रिल) वाचला. त्यात ‘गेल्या काही निवडणुका काँग्रेससाठी संपूर्णपणे अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणारया होत्या’ हे महत्त्वपूर्ण सत्य पुन्हा एकदा मान्य करण्यात आले आहे. तथापि हे असे लांगूलचालन करणे म्हणजेच ‘धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी’ असणे, इतपत या दोन शब्दांचे अवमूल्यन गेली कित्येक दशके सुरू आहे! या दोन शब्दांची तिडीक यावी आणि त्या शिव्या वाटाव्यात अशी परिस्थिती राजकीय पक्षांनी आणि विशेषत: काँग्रेसने निर्माण केली. अशा लांगूलचालनास विरोध करणाऱ्यास थेट जातीयवादी ठरवण्यात आले. मात्र ज्यांना इतके गोंजारले ते अल्पसंख्य आणि इतकी वर्षे ज्यांच्याकडे केवळ दुर्लक्ष केले, ‘बहुसंख्य असणे हाच गुन्हा आहे’ अशी वागणूक दिली ते बहुसंख्य, अशा दोन्ही समाजांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मानहानीकारक रीतीने काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढले. तेव्हा ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ या वचनाप्रमाणे काँग्रेसला हे ‘सामाजिक मध्यिबदूकडे होत असलेले स्थलांतर’ करणे अस्तित्वासाठी आवश्यक झाले आहे. यात शहाणपण वगैरे काही नाही! - मंदार कमलापूरकर, ठाणे. ऑनलाइनच्या जमान्यात एवढी रोकड कशासाठी? ‘अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील मोटारीतून १.८० कोटी जप्त’ ही बातमी (४ एप्रिल) वाचून सत्ताधारी पक्षाच्याच पेमा खांडू यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होते. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत की, पक्षकार्यासाठी जरी रोकड काढली असली तरी एका मुख्यमंत्र्यांनी ती मोटारीतून नेणे योग्य नाही. खरे तर पक्षकार्यासाठी एवढी रक्कम रोख वागवण्याची आवश्यकता काय, जेव्हा की त्यांचाच सत्ताधारी पक्ष डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार करून ऑनलाइन पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहे. सरकारदरबारी भरायचे शुल्क, प्राप्तिकर, इतर अप्रत्यक्ष करही ऑनलाइन भरण्याची सुविधा आहे. पक्षकार्य/ निवडणुकीसाठी खर्च करायचा असेल तर त्यावर निवडणूक आयोगाने नेमलेले देखरेख अधिकारीही त्याबाबतचे धनादेश/ रोख व्यवहारांचे तपशील तपासून अहवाल सादर करत असतात. मग, अशी मोटारीतून रोकड नेण्याचा उद्देश स्वच्छ कसा वाटेल? यातून सर्वच पक्षांतील धुरीणांनी धडा घेणे आवश्यक आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे हे बरे झाले! महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जणू काही वारसा हक्कानेच ३५ उमेदवार निवडणूक िरगणात सक्रिय आहेत. आजवर घराणेशाहीचे आरोप- प्रत्यारोप विविध पक्ष एकमेकांवर करीत असत, परंतु यंदा बहुतेक सर्वच मुख्य पक्षांच्या नेत्यांचे नातेवाईक निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे एक बरे झाले की, यापुढे कोणत्याच पक्षाला वा नेत्याला वारसा हक्काचे, घराणेशाहीचे आरोप एकमेकांवर करता येणार नाहीत किंवा एकमेकांकडे बोट दाखविता येणार नाही. कारण चार बोटे स्वत:कडे येतील.. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण (रत्नागिरी) मोदींनी कुटुंबाची परवड करू नये! ‘कुटुंबच नसलेल्यांनी पवार कुटुंबातील कलहावर बोलू नये - शरद पवार’ ही बातमी (४ एप्रिल) वाचली. मोदींना काडीचाही कौटुंबिक अनुभव नाही हे त्यांचे म्हणणे अगदी खरे आहे. सत्तेची सूत्रे हाती आल्यावर पवार यांनी आपल्या सर्व शेतकरी कुटुंबाला प्रथम वैचारिक श्रीमंत करून करोडपती केले व मगच ते देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या गरिबी व कर्जमाफी या प्रश्नांकडे वळले. बारामतीला पवार कुटुंबातील कोणीही, कधीच वैचारिक गरीब राहिला नाही याचा बोध नरेंद्र मोदी घेतील काय? आता या दिल्लीच्या खासदारकीचा ओढा पवार कुटुंबातील एकाच्याच घरात का असावा म्हणून कुटुंबातील इतर घरात थोडा कलह झाला त्याला एवढे महत्त्व मोदींनी का द्यावे? असेच स्वत:च्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला श्रीमंत करायचे छोटे कामही मोदींना एवढी वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री व आता पंतप्रधान असूनही जमले नाही. त्यासाठी त्यांनी पवार कुटुंबाला दोष का द्यावा? नरेंद्र मोदींनी एकीकडे देशाच्या विकासाच्या गोष्टी केल्या परंतु दुसरीकडे त्यांना स्वत:च्या घरात मात्र विकास करता आला नाही. हे मोदींचे चुकलेच! स्वत:च्या कुटुंबाची परवड करून उगीचच ‘लोकांसांगे विकास ज्ञान परंतु स्वत:चे घरकुल मात्र कोरडे पाषाण..’असे मोदींनी करू नये! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे ‘भूलभुलैया’तून अत्याचार उघड झाल्यावर इतरांकडे बोटे! ‘दलितप्रेमाचा भूलभुलया’ या बी. व्ही. जोंधळे यांच्या लेखाच्या अनुषंगाने ‘आधीच्या राज्यकर्त्यांवर टीका का नाही?’ हे पत्र(लोकमानस, ४ एप्रिल) वाचले. प्रश्नकर्त्यांना प्रतिप्रश्न विचारून मूळ मुद्दय़ांना सोईस्करपणे बगल द्यायचे तंत्र भाजप आणि समर्थक मंडळींना चांगलेच अवगत झाले आहे.ा याचा अनुभव सदर पत्रातून पुन्हा एकदा आला. आधीच्या राज्यकर्त्यांच्या काळात दलित, अल्पसंख्याक समुदायावर अत्याचार झाले नाहीत अशातला भाग नाही. सब का साथ सब का विकास, अशी घोषणा देणारे मोदी सरकार दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांवर मात्र आळीमिळी गुपचिळी किंवा अगदीच अंगलट घातल्यावर एखादी गुळमुळीत निषेधाची प्रतिक्रिया जाहीर भाषणात देण्याचे धोरण अवलंबतात असा अनुभव आहे. रोहित वेमुला प्रकरणात मोदी सरकारमधील मंत्री कसे सहभागी होते हे पुढे आले होते. यावर सरकारचा कहर म्हणजे रोहित वेमुला हा दलित कसा नव्हता हेच दाखवण्यावर होता. मोदी यांच्या राजवटीत दलितांवरील अत्याचारांच्या, मारहाणींच्या घटनांत ४१ टक्के वाढ झाली आहे , अशी कबुली गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी संसदेत दिली आहे . राष्ट्रीय अपराध नोंद विभागाच्या ( एनसीआरबी) अहवालानुसार सन २०१४ मध्ये ४७ हजारांहून जास्त दलित अत्याचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत. सरासरी दर दिवशी सहा दलित महिलांची अब्रु लुटण्याचे प्रकार वा प्रयत्न झाले आहेत. देशभरात २०१६ मध्ये चाळीस हजारांवर दलित अत्याचार नोंदवले गेले आहेत. काही दलित अत्याचाराच्या घटनांत पोलिस यंत्रणा दलित अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवत नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे. गुजरात दंगलीत मरण पावल्यांप्रति मोदींनी, ' गाडी खाली एखादे कुत्र्याचे पिलू आले तरी मला वाईट वाटते, अशी असंवेदनशील प्रतिक्रिया दिली होती. अशी आजवर कोणी दिली आहे का? महाराष्ट्र राज्य आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणार्थ असलेला किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी शेतकरी हित आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळविला, पण बुलेट ट्रेन चा निधी अबाधित ठेवला. मोदी सरकार दलितांच्या हिताच्या योजनांच्या निधीला कात्री लावत आहे, ही उदाहरणे कशाची द्योतक आहेत? काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण, काश्मिरी जनतेवर बहिष्काराच्या घटना िहदुत्ववादी संघटनांकडून घडत आहेत आणि सरकार शांत रहाते. धर्माधारित, जातीधारीत अत्याचारांच्या घटनांत भाजपशासित राज्यांत वाढ झालेली आहे, असे आकडेवारी सांगते. बॉम्बस्फोट कटातील आरोपींविरोधात सरकार नरमाईचे धोरण अवलंबताना दिसते यावरही विचार करावयास हवा. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे सत्तेचा दुरुपयोग आणि सत्ताविकृत मानसिकता मुख्यमंत्री असताना मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात सरकारी खर्चाने स्वत:चे अनेक पुतळे उभारले. हे ‘जनतेच्या इच्छेने’ आणि ‘विधिमंडळाच्या परवानगीने रीतसर खर्च मंजूर करून’ केले गेले, असे प्रतिज्ञापत्र मायावती यांनी न्यायालयास सादर केले आहे. धन्य त्या मायावती आणि धन्य ते लोकप्रतिनिधी किंवा ज्यांनी असे जिवंत माणसांचे पुतळे उभारले! हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. मात्र सत्ताविकारातून असे दुरुपयोग होतच असतात. मग हाती सत्ता असो वा नसो. याचे आपल्याकडील उदाहरण म्हणजे, इंग्रजांविरुद्धच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग असलेल्या व तुरुंगवास भोगलेल्या लोकांना पेन्शन योजना सुरू केली गेली ती एका उदात्त हेतूने (अर्थात नेहमीप्रमाणे त्यातही भ्रष्टाचार झालाच; पण मूळ हेतू तर शुद्ध होता)! विद्यमान फडणवीस सरकारने आणीबाणी काळातील तुरुंगात असलेल्या लोकांना पेन्शन योजना सुरू केली. ही कुठली मानसिकता म्हणायची? आणि हादेखील निरंकुश सत्तेचा दुरुपयोग नाही का? नरेंद्र मोदी यांचे ‘१५ लाख’, राहुल गांधी यांचे ‘७२ हजार प्रतिवर्ष’ तसेच शेतकरी कर्जमाफी, भरमसाट नोकरीच्या भूलथापा वगैरे गोष्टी हीदेखील सत्ताविकृत मानसिकता आणि सत्तेचा दुरुपयोग नाही का? सर्वच पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी धडपडत आहेत, पण या देशाला कोठे नेते आहेत? - प्रकाश ठोंबरे, नाशिक रोड सुवर्णमध्य काढावा बँकांच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेला निर्णय जरी योग्य असला तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करायला पाहिजे. पतधोरण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य काम. परंतु सरकारचे आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक पातळीवरचे निर्णयही रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच करावे काय, हा प्रश्न न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उपस्थित होतो. उद्योगांची दिवाळखोरी हा जटिल प्रश्न बनलेला असल्याने त्यासाठी केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवरच सगळा दबाव टाकणे योग्य नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सुवर्णमध्य साधला पाहिजे. -सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (अहमदनगर) तिसरी पिढी हुशारच ‘माथाडींची तिसरी पिढी’ हा लेख (४ एप्रिल) वाचला. माथाडी कामगारांनी अतिशय इमानदारीने सर्वाचा बोजा आपल्या डोक्यावर वाहिला. नंतर त्यांची पुढची पिढी शिकत होती, पडत होती, उभी राहत होती. काही माथाडी कामगारांची दुसरी पिढी काम करता करता वेगळ्या मार्गाकडे कधी वळली हेही समजले नाही. माथाडी कामगारांच्या संघटना स्थापन झाल्या. माथाडींचे ओझे हळूहळू कमी होत गेले. परंतु राजकीय संघटना हात वर करत होत्या. यातून दादा,भाऊ, काका, मामा, असे नामकरण झालेले आमचेच नेते जन्माला आले. या राजकीय डावात दोन आमदार घडले गेले. त्यातून थोडेफार प्रश्न सुटलेही असतील, परंतु कायमचा प्रश्न मिटला नाही. आज तिसरी पिढीसुद्धा माथाडी कामगार झाली, पण त्यांना कामगार म्हणून घ्यायला लाज वाटू लागली. आता तो पुन्हा गावाकडे निघाला आहे. तिसरी पिढी हुशार आहे. वेळीच रोख ओळखून आपली पावले टाकतील आणि उभी राहील. - महेश तुकाराम कोटकर , औरंगाबाद
