लाभांश गृहीत धरणे गैर ‘लाभांशाचा सारांश’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० फेब्रु.)वाचला. अनेकदा रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार या दोघांत रिझव्‍‌र्ह बँकेला अडचणीच्या काळात सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या लाभांशावरून वाद होताना सर्वानीच पाहिले. ऊर्जति पटेल हे गव्‍‌र्हनर असताना त्यात आणखीनच भर पडली. मात्र सरकार कायमच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निधीला गृहीत धरून असते. आरबीआयच्या कायद्यानुसार या निधीची जरी तरतूद सरकारसाठी केलेली असली तरी ती केव्हा? तर बुडीत व संशयित कर्जासाठी केलेली तरतूद, मालमत्तांचा घसारा, कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील अंशदान, कर्मचारी निवृत्तिवेतन तसेच बँकेच्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदी केल्यानंतर नफ्याचा उर्वरित हिस्सा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला पूर्णपणे द्यावा, असे बँकेच्या कायद्यात म्हटले आहे. मात्र सरकार आता या निधीला गृहीत धरून जणू तो आपलाच निधी आहे असेच समजत आहे. यापुढील येणारे सरकारही आता या घटनांचे दाखले देऊन हीच परंपरा कायम ठेवतील. - आकाश सानप, नाशिक बँकेकडे मदत मागितली तर काय बिघडते? सरकारने इतरांकडे भीक मागण्यापेक्षा जर देशाच्या सर्वोच्च बँकेकडे मदत मागितली तर बिघडते कुठे? माणसावर जर संकट आले तर घरातलेच मदत करायला पुढे येतात. या सरकारने नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे अवघड निर्णय देशाच्या प्रगतीसाठी घेतले तर थोडी अडचण येणारच. अडचणीतून मार्ग काढतो तोच खरा माणूस. खलनायकाला जास्त अभिनय करावा लागत नाही, पण जो हिरो असतो त्याला सर्व यावे लागते. तरच तो हिरो होऊ शकतो. - म. मु. ढापरे, डोंबिवली ‘दासां’च्या पुढील ‘आवृत्त्या’ देशासाठी नुकसानीच्या ‘लाभांशाचा सारांश’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. दास यांची नियुक्ती होताच त्यांच्या नेतृत्वाखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेले निर्णय पाहता सरकार निवडणुकीच्या कामाला लागल्याचे जाणवू लागले. गेली अनेक वर्षे सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेवर वर्चस्व मिळवू पाहात होते. ते मिळवण्यात मोदींना यश आले. या यशाबद्दल भावी सरकारे मोदी सरकारची ऋणी राहतील. जनतेच्या व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ‘दासां’च्या पुढील ‘आवृत्त्या’ देशाला आर्थिक दिवाळखोरीकडे नेण्याच्या वाटेवरील मलाचे खांब असतील हे निश्चित. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) सेनानेतृत्वाच्या धरसोड वृत्तीमुळेच हे घडले ‘शोकांतिका की फार्स?’ हा अग्रलेख (२० फेब्रु.) वाचला. महाराष्ट्रात प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उभे राहण्याची संधी शिवसेनेने खरोखरच गमावली आहे. सेनानेतृत्वाच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळेच या पक्षावर ही वेळ आली. २०१४ साली स्वतंत्रपणे निवडणूक लढल्यानंतर जो कौल महाराष्ट्राच्या जनतेने दिला तो नम्रपणे स्वीकारून एका जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका सेनेने घेतली असती तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला स्वबळावर महाराष्ट्राची सत्ता मिळाली असती. प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उभे राहण्याची संधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला होती; परंतु त्यांच्या पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी अशीच कचखाऊ भूमिका घेत आपला पक्षच काँग्रेस पक्षात विलीन करून टाकला. बरे ते पुन्हा तिथेही टिकून न राहिल्याने त्यांची, पर्यायाने महाराष्ट्राची पंतप्रधानपदाचीही संधी हुकलीच. - राजकुमार कदम, बीड दिल्लीत वाघ व मराठी अस्मिता नावालाच राहील? ‘शोकांतिका की फार्स’ हा अग्रलेख वाचून शिवसेना आयती संधी गमावून बसलाय हे लक्षात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापनेनंतर पवार हे मराठी माणसाची अस्मिता ठरतील असे वाटत होते, पण त्यांच्या धरसोड वृत्तीने बराचसा मराठी वर्ग सेनेकडे वळला. मुंबईतच मराठी माणूस अल्पसंख्य होत असताना शिवसेना आधार वाटत होती, पण तो भाजपबरोबर गेल्याने आता जर आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत कमी जागा मिळाल्या तर सेनेला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न भाजप करेल अशी भीती वाटते; किंबहुना पवारांनंतर आता सेनेच्या या भूमिकेमुळे दिल्लीत महाराष्ट्राचा वाघ व अस्मिता नावालाच राहील? - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर सत्तेचा मोह अखेर खरा ठरला.. अखेर भाजप-शिवसेना युतीची अधिकृत घोषणा झाली. तशीही ती होणारच होती. ‘पहारेकरी चोर आहे’ म्हणणाऱ्यांना आता त्यांच्याबरोबर राहून पुन्हा ‘सत्ते’साठी जनतेपुढे जावे लागणार. शिवसेनेच्या ‘वाघाची’ भाजपने ‘शेळी’ करून टाकली आहे हेच खरे. स्वबळावरचा नारा अखेर हवेतच विरला. सत्तेचा मोह अखेर खरा ठरला. उद्धव ठाकरेंनी दिलेला स्वबळाचा नारा तसाही पोकळच होता. स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह यावा, एवढेच त्याचे स्वरूप मर्यादित होते. आता शिवसनिकांनाही तलवारी म्यान करून भाजप कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रचार करावा लागेल. एक प्रकारे हे त्यांचे मानसिक खच्चीकरणच. तसेही शिवसनिकांना आपल्या नेत्याची आज्ञा शिरसावंद्य असल्यामुळे सर्व अपमान सहन करून प्रचार करण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्यापुढे नाही. महाराष्ट्रात पुन्हा ‘वाघ’ बनायचे असल्यास, शिवसनिकांना आपली खरी नखे बाहेर काढावी लागतील. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली महागाई भत्त्यात वाढ कशाला? ‘केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के महागाई भत्ता’ ही बातमी (२० फेब्रु.) वाचली. सरकार न मागताच कशासाठी महागाई भत्ता वाढवीत आहे? एक तर सातवा वेतन आयोग दिल्याने प्रत्येक कर्मचारी मालामाल झालाय. तरीही जानेवारीपासून महागाई भत्ता ९ टक्क्यांवरून १२ टक्के कशासाठी? या वाढीसाठी सरकार ९ हजार १६८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आजघडीला आपल्याकडे लाखोंच्या संख्येने बेरोजगारांचे तांडे फिरत आहेत. रोजगारनिर्मिती पुरेशी नाही, या गोष्टी लक्षात न घेता ज्याचे पोट भरले आहे, त्याचाच विचार करणारी ही सरकारी मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे, नालासोपारा काश्मीरमध्ये सर्वाना समान संधी मिळावी महेश सरलष्कर यांचा ‘काश्मीरमधील धोरणलकवा’ हा लेख (लाल किल्ला, १८ फेब्रु.) परिस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे. पुलवामा घटना मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणाचे फळ आहे, असा त्यात निष्कर्ष काढला आहे. वास्तविक काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावाद व हत्या गेली पन्नास वर्षे चालू आहे. जे सरकार तेथे निवडून येते ते प्रादेशिक पक्षांचे असते. पोलिसांच्या हत्या व अपहरण पाच वर्षांपूर्वीही झाले आहे. काश्मिरी जनतेचा वेगळा विचार केला गेला नाही, असे लेखकाने पुलवामा परिस्थितीचे कारण दिले आहे, ते पटणारे नाही. अनुच्छेद ३७० बहाल करून व गेली ५० वर्षे प्रचंड खर्च करूनही तेथील लोकांना त्याची जाण झाली नाही! तेथे अनेक ‘जिहादी’ आहेत. त्यांना पाकमध्ये मोफत प्रशिक्षण मिळते. राहायचे येथे, ऐकायचे पाकचे व विध्वंस येथे करायचा, हे देशाला परवडणारे नाही. माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी ‘माय फ्रोझन टब्र्युलन्स इन कश्मीर’ या पुस्तकात १९८९ च्या सुमारास तेथे असलेल्या भीषण परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. त्या वेळी ‘हजरतबल मशिदीचे’ प्रकरण विघटनवादी व दहशतवाद्यांनी पेटवून दिले होते. खोरे सोडण्यासाठी ध्वनिवर्धकावरून पंडितांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. दहशतवाद्यांची संख्या ७०० वर आली आहे. दहशतवाद व विघटनवाद्यांचे समूळ उच्चाटन व अन्य भारतीयांना तेथे समान संधी प्राप्त झाली पाहिजे. - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) इम्रान खानचे वाइड (वाईट) बॉल पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जनभावना लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल हे ठासून सांगितले. मग पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचा पुरावा मागितला. अर्थात यात नवीन काहीच नव्हते. तसेच पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास आम्हीही जोरदार प्रत्युत्तर देऊ, अशी धमकी इम्रान खान यांनी दिली. खरे तर इम्रान खान यांच्या जन्माच्या आधीपासून गेल्या एकाहत्तर वर्षांत पाकिस्तानातील सर्वच सरकारांनी ‘भारताचा द्वेष’ या एकाच भूमिकेतून जम्मू-काश्मीर व मुंबईसह देशात इतरत्र दहशतवाद्यांना चिथावणी देऊन हिंसक कारवायांचे सत्र चालू ठेवले आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडला गेलेला पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा आजवरचा सर्वात मोठा पुरावा आहे, हे इम्रान खान यांना माहीत नसेल असे नाही. थोडक्यात काय, तर माजी क्रिकेटपटू असलेल्या इम्रान खान यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींप्रमाणे भारताविरुद्ध गरळ ओकून भारतद्वेषाचे वाइड (वाईट!) बॉल टाकले इतकेच! - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) कोकणवासीयांनी सावध राहावे ‘मुळशीत आणखी एका ‘लवासा’चा घाट’ या बातमी (२० फेब्रु.) वाचली. कुंडलिका नदीचे पाणी पुणे वा अन्य शहरांसाठी वापरले जात नाही. ते कोकणात जाते. म्हणून कोकण खोऱ्यातील नद्यांवर धरण उभारणीस अडचण नाही. असे धरण उभारले तर कोकणाकडे वळणारे पाणी अडेल. उन्हाळ्यात कोकणात दुष्काळसदृश परिस्थिती असते. त्यात असे पाणी अडविले गेले तर कोकणवासीयांच्या अडचणींमध्ये अधिक भर पडेल. यासाठी कोकणवासीयांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई)
