‘कोणाशी भांडता?’ हा अग्रलेख वाचला. अरिवद केजरीवाल हे केवळ चक्रमच नव्हे तर लबाड आणि दांभिक पण आहेत. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा लाभ घेऊन दिल्लीची सत्ता तर मिळविली, पण राज्यकारभाराचा अनुभव नसल्याने त्यांना राज्यकारभार करता येईना. आपले अपयश लपवण्यासाठी सतत कोणाच्या ना कोणाच्या कागाळ्या करत राहण्याचा सोपा मार्ग त्यांनी निवडल्याचे दिसते. काही वेळेला एखाद्याच्या चक्रमपणाला चक्रमपणानेच उत्तर द्यावे लागते. कारण समोरील व्यक्तीला जी भाषा समजते, त्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागते. हा निसर्ग नियमच आहे. आपण जर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना मध्यरात्री घरी बोलावून मारहाण करत असाल तर प्रशासनाकडून सहकार्याची अपेक्षा का करावी? केवळ केंद्र शासनाला आणि प्रशासनाला दोष देऊन जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत. प्रत्येक वेळी ताठरपणाची भूमिका घेणे आणि विक्षिप्तपणे वागणे म्हणजे जनतेचे हित जोपासणे नव्हे. जनहितार्थ वेळ प्रसंगी लवचिक भूमिकाही स्वीकारावी लागते. जनहितासाठी केंद्र शासनाला काय करायचे ते केंद्र शासन करील. प्राप्त परिस्थितीत जेवढे करणे शक्य आहे ते करायचे सोडून केजरीवाल हे फक्त नौटंकी करून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. - तुकाराम माळी, उस्मानाबाद लोकसभेत बहुमत मिळवा, मग राज्य-दर्जा! अरिवद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदी राहूनही धरणे आंदोलन करायचे आहे. सदरचे बाळकडू त्यांना रामलीला मदान आंदोलनात मिळाले. ‘अण्णा आंदोलन’ म्हणजे एका अर्थी अराजकतेचे रूप होते. लोकपाल कायदा आपणच बनवू, आपल्यास हवा तसाच, पंतप्रधान त्याच्या कक्षेत हवेत, वगैरे अट्टहास त्यांनी केला. परंतु केजरीवाल हे निवडणूक लढवून मुख्यमंत्री झाले तरी आंदोलनाची ‘नौटंकी’ चालूच ठेवतात. इथे ‘नौटंकी’ शब्द वापरण्याचे कारण म्हणजे सदर आंदोलने सामाजिक कार्यकर्त्यांना शोभतात. संवैधानिकपदी असलेल्या व्यक्तीने नायब राज्यपालांच्या राजभवनवर धरणे आंदोलन करणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच ठरते. नवी दिल्लीस विधानसभा असली तरी कायदा असे सांगतो की, नायब राज्यपाल यांना विधानसभेपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. यावर उपाय दोनच- एक तर दिल्लीस पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, अथवा दिल्ली विधानसभाच संपुष्टात आणावी. हे दोन्ही पर्याय केवळ घटना दुरुस्तीद्वारे आणले जाऊ शकतात. केजरीवाल यांनी लोकसभेत बहुमत मिळवले तर ते शक्य आहे. ते जवळजवळ अशक्य असल्याने काँग्रेस किंवा इतर विरोधी- आघाडीशी जवळीक साधून अशी दुरुस्ती लोकसभेत निदान मांडून त्यावर चर्चा तरी घडवावी. परंतु ‘आपणच सज्जन, बाकी सगळे दुर्जन’ अशी कोती मानसिकता असलेल्या केजरीवाल यांना हे मान्य नसणार. तेव्हा नौटंकी खेरीज त्यांनाही पर्याय नाही. - विकास कामत, मडगांव (गोवा) हे ‘विकतचे श्राद्ध’ शिवसेनेला पसंत आहे? विनय हर्डीकर यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगल्याबद्दल राज्य सरकारने देऊ केलेले निवृत्तिवेतन नाकारले आहे (बातमी : लोकसत्ता, १८ जून). आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा सरकारचा निर्णय हा राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. आणीबाणीत समाजवादी डॉ. कुमार सप्तर्षीपासून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते-कार्यकत्रेही तुरुंगात गेले होते. परंतु यापैकी कोणीही त्या बदल्यात निवृत्तिवेतनाची मागणी केलेली नाही. सबब एक गोष्ट पुढे येते की, हर्डीकर म्हणतात त्यात शंभर टक्के तथ्य आहे. आणीबाणीतील तुरुंगवासाचे निमित्त करून आरएसएसच्या स्वयंसेवकांची आर्थिक सोय करून त्यांना स्वातंत्र्यसनिकांचा दर्जा देण्याचा भाजप सरकारचा डावही यातून स्पष्ट होतो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढय़ात आपण नव्हतो हे शल्य नेहमी बेगडी राष्ट्रवादाचे उमाळे येणाऱ्या आरएसएससाठी तसे अडचणीचेच असते. एकंदरीत आणीबाणीतील कैद्यांना निवृत्तिवेतन देऊन लबाड भाजप एका दगडात दोन पक्षी मारू पाहात आहे. पण शिवसेनेचे काय? आणीबाणीला शिवसेनेने पािठबा दिला होता आणि राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळांच्या बठकांमध्ये तर शिवसेनेचे मंत्री असतात. त्यामुळे आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना निवृत्तिवेतन देण्याच्या निर्णयाला आता शिवसेना मान्यता कशी काय देऊ शकते? की, इतर अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे याबाबतीतही शिवसेनेची ठाम भूमिकाच नाही? आधीच राज्यावर जवळपास लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला आर्थिक सबबी पुढे करून राज्य सरकार फारसे उत्सुक नाही. त्यामुळे आणीबाणीतील कैद्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय हा विकतच्या श्राद्धसारखा आहे. असेलही भाजपला सोस; पण या निवृत्तिवेतनाबद्दलची शिवसेनेची भूमिका दुटप्पीच आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई शांग्रीलासोबत हेही (पुन्हा) शोधायला हवे.. ‘शांग्रीलाच्या शोधात..’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून, १९ जून) वाचला. हे सत्य आहे की पंतप्रधान बोलतात एक आणि त्यांचा पक्ष, सहकारी वागतात भलतेच. व्यासपीठांवर विविधतेविषयी सकारात्मक भाष्य आणि प्रत्यक्षात जातीय- धार्मिक- भाषीय तेढ, ही विसंगती ध्यानात येण्यासारखीच आहे. गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी ही नावे केवळ आंतरराष्ट्रीय सभा-परिषदांत घेण्यासाठी नाहीत, किंवा ती काही डिप्लोमसीसाठीची चलनी नाणी नव्हेत, तर त्या विचारांचे आचरणही हवे आहे. निवडणूक आली की हा विविधतेचा आदर्शवाद खुंटीला टांगून ठेवायचा नि समाजाच्या हव्या तितक्या चिरफळ्या करायच्या, हे नेहमीचेच झाले आहे. काँग्रेसही याला अपवाद नाही. त्यांचा अनुनय करण्याचा इतिहास मोठा आहे. महाराष्ट्रातही असेच आहे. पगडी, फडणीस, छत्रपती हे मुद्दे मांडायचे नि दुसरीकडे फुले- शाहू- आंबेडकरांचा जयघोष करायचा. एकूणच काय, तर शांग्रीलाबरोबर, बुद्ध, गांधी, फुले, शाहू, आंबेडकरांच्याही शोधाची गरज आहे. - सतीश देशपांडे, खुडूस (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) चौकशी ‘अंतर्गत’ कशासाठी? आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांची चौकशी करायला निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती निश्चित केली आहे. पण जर घोटाळा मोठा असेल अशी शक्यता असेल तर ‘केंद्रीय दक्षता आयोगा’ला (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन : ‘सीव्हीसी’ला) कळविण्याचे बंधन सरकारी बँकांवर आहे. मग या बँकेला ही सवलत कोणी दिली? हेच दिसते की, ही खासगी बँक आणि इतर सरकारी बँका यात मोठा फरक केला जातो, कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचे नाटक केले तरी काम भागते. तेव्हा आता तरी अंतर्गत चौकशीचा देखावा बंद करून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ‘सीव्हीसी’ या यंत्रणांमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) जेटलींनी राजकीय पक्षांना प्रामाणिकपणा शिकवावा! जनतेने प्रामाणिकपणे कर भरला तर पेट्रोलच्या किमती उतरतील अशी मुक्ताफळे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी उधळली. पण हजारो करोड रुपये निधी असणाऱ्या राजकीय पक्षांना १०० टक्के करमुक्ती दिली, याकडे ते सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहेत. स्वत:चे ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे बघायचे वाकून असा जेटलींचा बाणा दिसतो आहे. राजकीय पक्ष अगदी बिनधास्तपणे कोटय़वधी रुपयांचा निधी गोळा करून संपूर्ण देशभर जमिनी आणि इमारतींची खरेदी करत असताना, यांचे लक्ष सामान्य लोकांच्या चवली पावलीवर कसे काय जाते? देशाची खरेच काळजी असेल तर जेटलींनी सर्व राजकीय पक्षांना कर मर्यादेत आणावे, मग पेट्रोलच्या किमती कमी न करता दुसरी विकासकामे केली तरी चालतील. पण स्वतच्या स्वार्थासाठी जनतेला दोष देणे थांबवावे. आपण जनतेसाठी आहोत, जनता तुमच्यासाठी नाही हे नेत्यांनी लक्षात ठेवायला हवेच. - गणेश चव्हाण, पुणे. प्लास्टिकबंदी : तोतयेगिरीवर उपाय काय? पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लास्टिकबंदीचा कायदा जरी योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याला पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. दुधाची वा अन्य खाद्यान्नांची तयार पाकिटे यापुढे कशी करणार? ‘२३ जूननंतर तपासणी अधिकारी कोणाचीही तपासणी करून दंड आकारणी सुरू करतील’, हे तर खूपच धोकादायक आहे. तपासणी अधिकारी ओळखणार कसा? ‘आपण तपासणी अधिकारी आहोत’ अशी बतावणी करून एखाद्या भामटय़ाने वा संघटित गटाने लोकांची लुटालूट सुरू केली तर? यासाठी काहीच प्रतिबंधक योजना नाही. म्हणजे गुन्हा झाल्यावर, त्यावर उपाय शोधणार! आणि पर्यावरणाला हानी पोचवणारा प्लास्टिक हा एकमेव घटक नाही. ट्रक, टेम्पो, कार, रिक्षा यांतून बाहेर पडणारा कार्बनयुक्त धूर मोबाइल टॉवर्समधून होणारा किरणोत्सार यांमुळेसुद्धा पर्यावरणाला अपरिमित हानी पोहोचते. त्याचं काय करणार? आज ‘माझ्याकडे आठ गाडय़ा आहेत’ यात भूषण मानणारे अनेक ‘पर्यावरणसमर्थक’ आहेत. त्यांना आवर कोण व कसा घालणार? भविष्यासाठी प्लास्टिकबंदी जरूर असावी, पण त्यामुळे वर्तमानकाळात समस्या उद्भवू नयेत याची काळजी घेणेसुद्धा आवश्यक आहे. - अनिल रेगे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
