भारताला ‘असामान्य’ होण्याची सुसंधी.. ‘पुन्हा ‘चीनी’ कम..’ हा अग्रलेख (१४ मे) वाचला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आग्रहाखातर अमेरिकेने चिनी मालावर निर्बंध घातले, ही बाब अमेरिकेसाठी तोटय़ाची असली तरी ‘एकाचा तोटा, तर दुसऱ्याचा नफा’ या आर्थिक उक्तीप्रमाणे हे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या र्निबधामुळे अमेरिकी बाजारपेठेत निर्माण होणाऱ्या व्यापारसंधीचा आपण यथोचित वापर करू शकतो. अमेरिकेत आपली निर्यात वाढविण्याकरिता आपल्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासारख्या योग्य त्या सुधारणा करून आपल्या कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करणे हीच काळाची किंबहुना देशाची अर्ध्याज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून गेले त्याप्रमाणे, आयुष्याच्या शर्यतीत भाग घेण्याचे आमंत्रण सर्वानाच मिळते परंतु त्यात फार कमी लोक उत्तीर्ण होतात. वर्तमानकाळातील सुखाची-दुखाची, मानाची-अपमानाची, यशाची-अपयशाची पर्वा न करता उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे सामर्थ्य हे सामान्य जनतेत नसते. या आमंत्रणाचा योग्य वापर करून उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे सामर्थ्य दाखवून भारत असामान्य होणार की वर्तमानात गुरफटून सामान्यच राहणार हे बघावे लागेल. - ज्ञानदीप भास्कर शिंगाडे, कन्हान (नागपूर) ‘चीनी’ कम होणे आपल्यासाठी बरेच! ‘पुन्हा ‘चीनी’ कम..’ हे संपादकीय वाचले. बाजारपेठेचे जागतिकीकरण, उदारीकरणामुळे जी झळ अमेरिकेसारख्या देशाला बसत आहे, त्याहूनही गंभीर झळ आपल्याला आपल्या देशात होणाऱ्या चीनच्या आयातीमुळे बसते आहे. या ‘चीनी’मुळे आपल्या उद्योगाला, व्यापाराला ‘मधुमेह’ होऊन रक्तदाब वाढला. चीनहूनच हल्ली स्वातंत्र्य दिनाचे झेंडे, गणपती आपल्याकडे येतात आणि त्यांचा खप जास्त होतो. त्याच वेळी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना यांची अंमलबजावणी नियोजनाअभावी मागे पडल्याचे दिसते. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) अनुभव, ज्ञानाची कदर नसल्याचा फटका ‘अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणावर’ या लेखात (समोरच्या बाकावरून- १४ मे), लेखकाने आकडेवारीसह बरेच मुद्दे स्पष्ट केले आहेत, पण आकडेवारीमध्ये न शिरता इतर मुद्दे जरी लक्ष देऊन पाहिले तर असे लक्षात येते की, जेव्हा केव्हा विरोधी पक्ष बऱ्याच कालखंडानंतर सत्तेत येतो तेव्हा त्याला प्रशासन चालवायला अनुभवी लोकांची अर्ध्याज असते, विशेषत: तेव्हा- जेव्हा त्या पक्षातील नेतृत्व केंद्रात सरकार चालविण्याचा अनुभव ठेवत नसते. अशा वेळी त्या नेतृत्वाने सबुरीने आपल्या अनुभवी सहकारी आणि त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीने निर्णय घेणे अपेक्षित असते, हे विशेषत: तेव्हा अर्ध्याजेचे आहे की जेव्हा विषय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असतो. मात्र गेल्या पाच वर्षांत सत्तेवर असलेल्या नेतृत्वाला फक्त एका राज्य सरकारचा कारभार कसा चालतो याचाच अनुभव; तोसुद्धा एकधिकारशाहीच्या पद्धतीने. या सर्वामुळे नुकसान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि परिणामी देशातील सर्वसामान्य जनतेचे झाले. या नेतृत्वाला स्वत: तर काही अनुभव नाहीच; वर दुसऱ्याच्या ज्ञानाची, अनुभवाची कदर नाही आणि तज्ज्ञ मंडळींचे तर यांनी ऐकूनसुद्धा घेतले नाही.. उलट त्यांना त्यांची पदे सोडायला भाग पाडले. - लोकेश छाया मुंदाफळे, नागपूर खरे आकडे सरकारला का नको आहेत? ‘सांख्यिकीचे सोवळे’ या अग्रलेखात (१३ मे) उल्लेख केलेल्या सरकारी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेसंबंधी चिंता रास्तच आहे. ही माहिती गोळा करणाऱ्या, स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये सरकारचे वाढते हस्तक्षेप हे जनतेची दिशाभूल करण्याच्या काळ्या हेतूनेच प्रेरित असावेत. केवळ मिथ्या आकडेवारी जाहीर करून न थांबता सर्वसामान्यांच्या आकलनाबाहेरील तांत्रिक रचनाही अगदी सूत्रबद्धपणे निर्माण करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय माहिती जाहीर करताना त्यातील संज्ञा तपशीलवार स्पष्ट करणे अपेक्षित असते. मात्र ‘ई-गव्हर्नन्स ट्रान्झ्ॉक्शन’च्या आणि ‘त्यायोगे रोजगारवाढ झाली’ अशा बढाया मारायच्या, पण ई-ट्रान्झ्ॉक्शनची संज्ञाच स्पष्ट नसल्याने त्या अखत्यारीत येणारी साधने नेमकी कोणती याचा संदर्भ लागणे कठीण. शेतकरी आत्महत्यांबाबत सरकारने जालीम उपाय शोधला आहे. तो म्हणजे २०१६ पासून शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने शेवटची आकडेवारी ही २०१५ला ५६५० अशी केली होती. त्या वर्षी शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्या अशी स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली होती. नव्या माहितीनुसार राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने अहवाल तयार केलेला असून, तो जाहीर करण्यास गृह मंत्रालयच टाळाटाळ करत असल्याचे वृत्त आहे. फुटलेली- किंवा ‘लीक’ झालेली - राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची (एनएसओ) बेरोजगारीसंबंधीची आकडेवारी सरकारने फेटाळून लावली असली तरी इतर खासगी संस्थांनी केलेल्या चाचण्यांवरून हे प्रमाण किमान ६.१ टक्के असावे हे निश्चित. महागाई दर १३ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याची आकडेवारीही धूळफेक करणारीच आहे. २०१४च्या आधी महागाई दर निश्चित करण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय - होलसेल प्राइस इंडेक्स) वापरण्यात येई. २०१४च्या नंतर ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय- कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स) वापरास सुरुवात केली. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना महागाई दरात वाढ जाणवू नये, हे पटत नाही.एकंदरीत नुकत्याच उघडकीस आलेल्या जीडीपीच्या प्रकरणावरून आकडेवारीही गोळा करणाऱ्या सरकारी यंत्रणाची विश्वसनीयताच धोक्यात असल्याचे सिद्ध होते. - श्रेयस देशमुख, आणंद (गुजरात) हेच तर ‘अच्छे दिन’! ‘सर्वाचा विकास, असे मोदी कसे म्हणू शकतात?’ हे लोकमानसमधील पत्र (१३ मे) वाचले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ४९ वर्षे (सहा वेळा संपूर्ण बहुमतासह) ज्या काँग्रेस व त्यांच्या घराणेशाहीने भारतावर राज्य केले, त्यांच्या बऱ्यावाईट निर्णयांनी मळलेली, काँक्रीटची ही वेडीवाकडी वाट थोडी तरी खणून बदलायची म्हटले तरीही हे काम एवढय़ा थोडय़ा काळात नक्कीच कठीण आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, सरकारी कंपन्यांची स्थापना, सहकारी तत्त्वावर चालविलेले अनेक उद्योग व त्यावर आधारित चालवलेल्या नागरी सहकारी बँकांवरील राजकीय पक्षांची मजबूत पकड, लायसन्स राज, पंचवार्षिक योजना, अनेक निराधार योजना यांचा मूळ हेतू जरी कागदोपत्री चांगला होता तरीही त्या यशस्वी झाल्या असत्या तर काँग्रेस पक्षाला नेहमीच घराणेशाहीच्या खुंटय़ाला बांधून घेण्याची अर्ध्याज लागली नसती! या सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडय़ांना शेवटी अर्धमेले करून अनेक नेत्यांनी आपल्या पुढील पिढय़ांची आर्थिक बेगमीच करून ठेवली. हे सर्व संपल्यावर या पक्षाच्या नेत्यांनी मग आपला मोर्चा शिक्षणाकडे वळवला! खासगी शिक्षणात काळ्या पशाचा शिरकाव झाला, इंजिनीअर, डॉक्टर बनवण्याचे खासगी कारखाने काढले गेले! भारतीय समाज शिक्षण घेऊन जसाजसा पुढे सरकू लागला तसे त्याला आपल्याला फसवले जातेय याची जाणीव होऊ लागली आणि मग त्याचा फरक मतदानावर होऊ लागला. मागील काही निवडणुकांत एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमत ही स्थिती काही अपवाद वगळता संपुष्टात आली. आर्थिक स्थितीत आपल्या करंट अकाऊंटमधील तूट, परकीय कर्ज, गरिबी हटावसारख्या पोकळ घोषणा, वाढत्या लोकसंख्येकडे जाणीवपूर्वक केला गेलेला काणाडोळा, त्यामुळे निर्माण झालेली वाढती बेरोजगारी आणि शेवटी गरीब आणि श्रीमंत यांमधील वाढलेली दरी हे आजार समाजाला त्रास देऊ लागले. स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने याचा फायदा घेतल्यामुळे नियम धाब्यावर बसवण्याची वृत्ती निर्माण झाली. त्यातून तरुण गुन्हेगारी वाढली, अनधिकृत हा शब्दच अधिकृत झाला! गुन्हेगारीतून काही प्रमाणांत विद्यमान राजकीय नेतृत्वाला संरक्षण मिळाले! अनधिकृतचे अधिकृत करणाऱ्या गरिबांच्या मसीहांना हाती असलेल्या खोक्यांच्या बळावर व निवडून येण्याच्या क्षमतेवर निवडणुकीत तिकिटे मिळू लागली.. त्यामुळेच समाजसेवेतून राजकारणात जाता येते हा मार्ग बंद झाला व आताची स्थिती फुलली, बहरली.. याला भारतीय राजकारणात सर्वात जास्त काळ सत्तेवर असलेल्या पक्षाला का जबाबदार धरू नये? गेली अनेक दशके मोठमोठाले घोटाळे, भ्रष्टाचार ऐकायची सवय झालेल्या या जनतेला काही अपवाद वगळता, मागील साडेचार वर्षांत ही प्रकरणे कमी प्रमाणात ऐकू आली. मागील साडेचार वर्षांतील सरकारात नोकरशाहीचा बागुलबुवा, काही अपवाद वगळता मोठाली भ्रष्टाचार प्रकरणे यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे विरोधकांना जाणवले. जीएसटीमुळे व्यवहारात थोडा पारदर्शीपणा आणायचा प्रयत्न झाला, त्याला काही पीडित नोटाबंदी- जीएसटी अंमलबजावणीतील त्रुटी असेही म्हणतील! तरीही या निवडणुकीत नोटाबंदीने थोपविलेला काळा पसा कुठून आला, याचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी पुढील सरकारातील विरोधकही घेणार नाहीत. कारण माहिती अधिकारात राजकीय पक्षाने यावे याला त्यांचाही छुपा विरोध आहेच! सार्वत्रिकरीत्या गेल्या साडेचार वर्षांत एकटय़ा पंतप्रधानांनी पडद्यामागून कोणत्याही रिमोटचा प्रभाव पाडू न देता स्वत:च्या भल्याबुऱ्या हिमतीवर.. केंद्रातील राजकारणाचा कोणताही अनुभव गाठीशी नसताना भारतीय राजकारण अंतर्गत आणि थोडय़ाबहुत प्रमाणात जागतिक पातळीवर ढवळून काढले याची दखल वा दाद विरोधकांना त्यांची एकत्रित मोट बांधून द्यावी लागली याला भारतीय राजकारणातील अच्छे दिन का म्हणू नये? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे मद्य उत्पादन हे ‘प्रेरणादायी कार्य’ कसे? ‘जगदाळे यांचे कार्य प्रेरणादायी’ या पत्रात (लोकमानस, १३ मे) व्यक्त झालेल्या भावनांशी सहमत होता येणार नाही. कारण मद्यपानामुळे आजपर्यंत कोटय़वधी संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. कोटय़वधी मुले/माणसे अनाथ झाली आहेत. जगातल्या महापुरुषांनी/ संतांनी मद्यपान न करताही मानवतेच्या कल्याणासाठी भरीव कार्य केले आहे, हे विसरता येईल का? - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व
