05 July 2020

News Flash

श्रमिकांची सामूहिक क्षमा मागितली पाहिजे

भाजप शासनाचे हे नोटाबंदीनंतरचे सर्वात मोठे धक्कातंत्र. मधली छोटी-मोठी पचवली गेली. पण हे मात्र पुढील काही वर्षे विसरणे अवघड आहे.

संग्रहित छायाचित्र

 

श्रमिकांची सामूहिक क्षमा मागितली पाहिजे

‘टाळेबंदीची वेळ चुकली’ अशी कबुली जर एक जबाबदार नेता देत असेल तर त्याचे नि:संशय स्वागत करायला हवे. भाजप शासनाचे हे नोटाबंदीनंतरचे सर्वात मोठे धक्कातंत्र. मधली छोटी-मोठी पचवली गेली. पण हे मात्र पुढील काही वर्षे विसरणे अवघड आहे. त्यामागे नक्की काय विचार होता हे त्यांचे पक्षश्रेष्ठीच सांगू शकतील. पण या अविचारामुळे स्थलांतरित मजुरांचे काय हाल झाले ते आपण सर्व भारतीयांनी याचि देही याचि डोळा बघितले आणि मग त्यातील राज्याराज्यांतील उबग आणणारे राजकारण. आपण सर्वच किती असहाय, ही जाणीवदेखील भयंकर त्रासदायक. टाळेबंदी १,२,३,४ ने सर्वात भरडला गेला तो हा वर्ग. आपण सर्वानीच त्यांची सामूहिक क्षमा मागितली पाहिजे.

– मोहन नारायण जोशी, ठाणे

उपाययोजना एकदिलानेच करावी..

‘टाळेबंदीची वेळ चुकली!’ ही बातमी (लोकसत्ता २९ मे) वाचून प्रश्न पडला की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये कोणताच सुसंवाद अथवा समन्वय का नसावा? गेल्या काही दिवसांत असे दिसले की, निर्णय घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रत्येक राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत असतात व त्यानुसार निर्णय घेत असतात. मग पहिल्या वेळेस टाळेबंदी जाहीर करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अंधारात का ठेवले?  एकंदरीतच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा ३६ चा आकडा आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. त्यातच विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ठाकरे सरकार करोनाला नियंत्रणात आणण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हे झाले भाजपचे किंवा फडणवीसांचे वैयक्तिक मत. मग फडणवीस यांनी (एक अनुभवी मुख्यमंत्री म्हणून) राज्यपालांना भेटण्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांना भेटून, त्यांना चार हिताच्या गोष्टी का सांगितल्या नाहीत?

सध्या करोनाच्या या संकटकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकमेकांना दूषणे न देता, या रोगाचे समूळ उच्चाटन कसे होईल, यावर एकदिलाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

‘आरोग्याला प्राधान्य’ प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी..

‘साठीचा गझल- महाराष्ट्राचा’ या उपक्रमांतर्गत झालेल्या वेबसंवादात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात की आम्ही आरोग्य सेवेस सर्वोच्च प्राधान्य देऊ (लोकसत्ता, २९ मे). आता खरी गरज आहे ती घोषणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची. राज्य सरकारने तातडीने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या अंदाजपत्रकाच्या १५ ते २० टक्के खर्च आगामी पाच वर्षांसाठी सार्वजनिक रुग्णालय निर्मितीसाठी वापरणे सक्तीचे करावे. त्याचबरोबर सरकारने अनावश्यक इतर कामांवरील खर्चाला निर्बंध घालून प्रत्येक खेडय़ात आरोग्य केंद्र उभारण्याचा उपक्रम राबवावा. आम्हालाही मुख्यमंत्र्यांना पाहण्यापेक्षा त्यांचे काम पाहण्यात अधिक स्वारस्य आहे.

– अमोल पोटे, जालना

या असल्या बातम्यांनी ‘लढाई’त गोंधळ!

‘पेल्यातील वादळाचा धडा’ हा अग्रलेख (२९ मे) आजकालच्या काही माध्यमांचा आततायीपणा विशद करणारा वाटला. सरकार आणि राज्यपाल महोदय यांच्यात शीतयुद्ध छेडले गेल्याचे आता सर्वश्रुत आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारकी, पदवी परीक्षाबद्दल राज्यपाल यांचे मत यांसारख्या अनेक बाबी हा संघर्ष खरा आहे असेच सांगत आहेत. मात्र लगेच राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर पडणार, राष्ट्रपती राजवट लागू होणार अशा बातम्या प्रसृत करून करोनाशी लढाईत गोंधळ निर्माण करण्यात आला. याला बळकटी मिळाली ती मुंबई व राज्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे. अशा काळात एकटे मुख्यमंत्री नेहमी समोर येण्यापेक्षा इतर मंत्र्यांनीसुद्धा जनतेला आश्वासित करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपती शासन लागू होणार नाही हे आता स्पष्टच आहे, पण संजय राऊत यांनी राज्यपाल यांना वाकून केलेल्या नमस्काराचे छायाचित्र राजभवनाने मुद्दाम तर व्हायरल केले नाही ना? मग नारायण राणे यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणीच केली. गुंता अधिक वाढत चालला तेव्हा फिनिशर म्हणून शरद पवार यांना पुढे व्हावे लागले.

– प्रा. आनंद निकम, औरंगाबाद

विलंबावर बोट ठेवणे हे कर्तव्यच!

‘मजुरांना न्यायही विलंबानेच?’ (अन्वयार्थ २८ मे) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही मजुरांवर झालेल्या अन्यायाची दखल विलंबानेच घेतली हे निरीक्षण नोंदविले हे बरे झाले. अन्यथा न्यायपालिकेबाबत काहीही मत प्रदर्शित करण्याचे सहसा टाळले जाते. मजुरांच्या स्थलांतरप्रकरणी न्यायालय नेहमीप्रमाणे सरकारने दिलेल्या खुलाशावर अवलंबून राहिले यात नवल नाही; कारण सत्य जाणून घेणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असले तरी अमुक विषय आपल्या अखत्यारीत येत नाही हे मत एकदा बनवून घेतले की त्या विषयात खोलात न जाता खुलाशांवर वाद निकाली काढण्यात न्यायालये धन्यता मानतात ही तशी नवी बाब नाही. त्यानुसार टाळेबंदीचे धोरण राबविण्यात झालेल्या केंद्र सरकारच्या चुका आणि स्थलांतर हाताळण्यात राज्य सरकारांच्या नियोजनातील चुका यामुळे स्थलांतरात मजुरांचे झालेले अतोनात हाल हे केंद्र व राज्यांचे विषय असून ते न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाहीत ही त्रयस्थ व निर्विकार भूमिका न्यायपालिकेने घेणे हे अपेक्षितच होते.

अर्थात, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब हा करोनासारखा आपत्काळ नसला तरी सर्वानी गृहीत धरलेलाच असतो. टाळेबंदीमुळे आता सर्वच वाद प्रकरणांत हा विलंब आता पराकोटीने वाढणार असून ‘न्यायास विलंब हा अन्यायच होय’ हे तत्त्व आणखी भयानकरीत्या खरे ठरणार आहे. टाळेबंदीच्या काळात विविध न्यायालयांत काम कसे आणि किती चालले हाही शोधपत्रकारितेचा विषय आहे. टाळेबंदीच्या काळात महत्त्वाच्या वाद प्रकरणांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याबाबत लेखी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असूनही उच्च न्यायालयांनी किंवा जिल्हा व सत्र न्यायालयांनी त्यांचे पालन किती प्रकरणांत केले? कोणत्या वाद प्रकरणांना सुनावणीस महत्त्व व प्राधान्य द्यावे याबाबत स्पष्ट निकष सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले नसल्यामुळे प्रत्यक्षात फक्त जामिनांचे अर्ज आणि करोनाशी संबंधित अत्यंत तातडीच्या अतिशय तुरळक प्रकरणांचीच सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाते, असे समजते. त्यामुळे उन्हाळ्याची सुटी न्यायालयांनी घेतली नाही असे दिसत असले तरी न्यायदानाच्या दृष्टीने प्रत्यक्षात ही सुटी नेहमीपेक्षा अधिकच कालावधीची ठरते काय, याची पडताळणी हेही प्रसारमाध्यमांनी कर्तव्य मानावे. मजुरांना न्याय देणे ही बाब न्यायपालिकेला तातडीची वाटली नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागेल हे मात्र खरे.

– विवेक शिरवळकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 30, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 12
Next Stories
1 ब्रिटिशांचा हाही धडा गिरवावा..
2 प्रश्न जगण्याचा; सरकारला चिंता मात्र महागाईची
3 केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात..
Just Now!
X