आता शहरी रोजगार हमी योजना हवी.. ‘सौहार्दाचे स्थैर्य’ या अग्रलेखात (२० जुलै) समाजातील आर्थिक भेदभावावर प्रकाशझोत टाकला आहे. समाजाचे डोळे कधी उघडतील, ते महत्त्वाचे. ‘व्हाइट कॉलर’ जनता मजेत आहे, ‘ब्लू कॉलर’ कसेबसे जगताहेत. मुद्दा आहे तो ‘बिना कॉलर’वाल्या ५० टक्के लोकसंख्येचा. ‘गाववापसी’दरम्यान त्यांच्या हालअपेष्टा दिसल्या. पण जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारसाठी राम मंदिर भूमिपूजनाचा मुहूर्त जास्त महत्त्वाचा आहे. आर्थिक असमानता गरिबांचे नाही तर श्रीमंतांचेही माणूसपण नष्ट करते. भारत असमान उत्पन्न आणि मालमत्ता वितरणाच्या यादीत पहिल्या दहा क्रमांकांत आहे. ५० टक्के सक्षम व्यक्तींना कायमस्वरूपी रोजगार नाही आणि ६० टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेच्या खाली आहे. करोनापश्चात गरिबांची एक अख्खी पिढी गर्तेत जाणार हे स्पष्ट आहे. या परिस्थितीत प्रत्येकाला किमान उत्पन्न मिळेल अशा योजना राबवणे हे सरकारचे काम आहे. काँग्रेसच्या २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील किमान उत्पन्नाची हमी देणारी ‘न्याय’ योजना आणि शहरी रोजगार हमी योजना यांचे महत्त्व या वेळी लक्षात येते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत देशासमोर आदर्श उभा केला पाहिजे. ‘महाजॉब्स पोर्टल’चे रूपांतर शहरी रोजगार हमीमध्ये करून वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी (अन्यथा त्या बदल्यात भत्ता), कौशल्य प्रशिक्षण हे उपक्रम लगेच चालू केले पाहिजेत. यासाठी ‘होम डिलिव्हरी टॅक्स’सारखे नवीन कर लावून निधी गोळा करता येईल. निम्म्या लोकसंख्येला वाऱ्यावर सोडून महासत्ता आणि विश्वगुरू होण्याच्या बाता मारणे कितपत योग्य आहे? - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे ‘मनरेगा’ चांगलीच, पण अंमलबजावणीचे काय? ‘‘रोहयो/मनरेगा’ अभिमानस्पदच!’ हा मेधा कुळकर्णी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १९ जुलै) वाचला. मनरेगाचे ग्रामीण विकासातील महत्त्व वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहे. त्यामुळे हा कायदा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून जरी दुर्लक्षित असला, तरीही तो श्रमिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे, हे सत्य आहे. असे असले तरी, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील अनुभव लक्षात घेता, मनरेगाच्या अंमलबजावणीत अनेक मूलभूत बदल होणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन महिन्यांत पुणे जिल्ह्य़ात मनरेगाच्या माध्यमातून मजुरांना काम उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करताना मन सुन्न करणारे अनुभव आले. जिल्हा प्रशासनाने साथ देऊनही, तालुका प्रशासनाने मात्र मनरेगाच्या कामांना अक्षरश: वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मजुरांची कामाची मागणीच नोंदवून न घेणे, मजुरांना सात ते आठ किलोमीटर अंतरावर काम उपलब्ध करून देणे, जाणीवपूर्वक कठीण काम देणे, कामाची मजुरी २३८ रुपये असताना १५० रुपये मजुरी काढणे व नुकतेच एका कामावर तर मजुरांनी दिवसभर आठ तास कठीण खडक फोडून दिवसाला फक्त ३० रुपये मजुरी प्रशासनाने काढली. महिना-महिना मजुरी न देणे, जॉबकार्ड नाही म्हणून काम न देणे, कामाचे मोजमाप नीट न घेणे, कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून न देणे, व्यक्तिगत कामांच्या मंजुरीसाठी पैशांची मागणी करणे, मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्या करारतत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना दोन-दोन महिने पगार न देणे, त्यांचा प्रवासभत्ता वर्ष-वर्ष न देणे, ग्रामरोजगार सेवक यांचे दोन-दोन वर्षे पगार न देणे.. असे अनेक निराशाजनक अनुभव पदरी असल्याने कायदा चांगला असूनही, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची मनरेगाविषयक नियत साफ नाही, हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. मनरेगा कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा आणि त्यातील बाबू लोक यांची गरिबांच्या श्रमाची चोरी करणारी प्रवृत्तीला रोख लावणे हे मोठे आव्हान आज मनरेगासमोर आहे. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे फक्त वाढत्या रुग्णसंख्येला अति महत्त्व नको! ‘..हाच मार्ग सुसह्य़!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० जुलै) वाचला. परंतु जर टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर रुग्णांची संख्या वाढू लागली - आणि ती शक्यता आहेच - तर प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते परत टाळेबंदीच्या सुरक्षित कोषात परततील. आधीदेखील असेच झाले आहे. वास्तविक वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, जवळजवळ ८५ टक्के रुग्ण हे लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेले असतात. देशातील मृत्युदर अडीच टक्क्यांच्या आसपास आहे. या अडीच टक्क्यांमध्येदेखील उशिरा दाखल झालेले, बळावलेले इतर आजार मृत्यूला कारण ठरणारे, योग्य औषधोपचार वेळेवर न मिळालेले असेही अनेक असतील. तेव्हा या कारणांवर मात करण्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करून मृत्यूंचे प्रमाण अधिकाधिक कमी कसे होईल यावर प्रशासनाने लक्ष द्यावे. शासनाकडे असलेली मर्यादित संसाधने या कामी वापरावी. फक्त वाढत्या रुग्णसंख्येला अति महत्त्व देऊन, सर्व नागरिक व अर्थव्यवस्था यांना वेठीला धरणारी टाळेबंदी लागू करू नये. त्यामुळे पूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस यांच्यावरचा ताणदेखील कमी होईल आणि ही यंत्रणा रुग्णवाहिका, खाटा वगैरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरता येईल. नागरिकांचेही घरगुती व आर्थिक व्यवहार सुरू होऊन भविष्याविषयीची विवंचना कमी होईल. - मोहन भारती, ठाणे इतके गतानुगतिक कशासाठी होऊन बसला आहांत? ‘अन्य धार्मिक कार्य करणारे भटजीही दशक्रिया विधीकडे..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जुलै) वाचल्यावर मनात विचार आला की, या करोनाने माणसांना किती हतबल केले आहे! इतर वेळी किरवंतांना कमी लेखणारे भटजी स्वत:च आता किरवंत होऊ पाहात आहेत! लोकांच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या दशक्रियेच्या विधीसाठी आता ते दक्षिणेच्या नावाखाली तब्बल वीस हजार रुपये बिदागी वसूल करू लागले आहेत. याचा अर्थ लोकांची श्रद्धा ही त्यांच्यासाठी विकाऊ गोष्ट आहे. ‘शहाण्यांचा मूर्खपणा अर्थात आपले प्रेतसंस्कार’ या ‘सुधारका’तील लेखात गोपाळ गणेश आगरकर जहाल भाषेत कर्मकांडी हिंदूंची निर्भर्त्सना करताना म्हणतात, ‘देशपरत्वे व धर्मपरत्वे उत्तरक्रियांचे अनेक प्रकार आहेत. मेलेल्या माणसाच्या प्रेताचा चटदिशी काही तरी निकाल लावून मी आपला मोकळा होईन असे कोणालाही म्हणता येत नाही. शवाचा निकाल लावला म्हणजे हे काम आटोपते तर त्याविषयी विशेष चर्चा करण्याची गरज पडती ना. पण या दु:खदायक कामामागे त्याहूनही क्लेशकारक अशा विधींचे दुट्टें प्रत्येक धर्माने लावून दिले आहे. हिंदूंनी हे औध्र्वदेहिक प्रकरण भयप्रद, अमंगळ व कष्टमय केले आहे. गोवऱ्या रचण्यापासून राख होईपर्यंत आणि नंतरसुद्धा विधीच विधी. हे भीषण अमंगळ हिंदुधर्मा! तुझ्या आज्ञेने स्मशानात शेकडो वर्षे आम्ही क्षौरें केली, कणकेचे गोळे करून ते प्रेताच्या अनेक भागांवर ठेवले, गळके मडके डोक्यावर घेऊन प्रदक्षिणा घातल्या, त्याबद्दल तू आम्हांस काय दिलेस? हिंदूंनो, तुम्ही इतके गतानुगतिक कशासाठी होऊन बसला आहांत? जिवंत माणसाच्या आहारास लागणारे पदार्थ तुम्ही मेलेल्या माणसास अर्पण करता याचा अर्थ काय? मृत शरीराची राख झाल्यावर त्याच्या नावाने तुम्ही जें अन्न-पाणी देतां त्याचा उपभोग कोण घेतो? आत्म्याला नाक, तोंड, पोट असे अवयव असतात का? असतील तर जिवंतपणा व मृतावस्था यांत भेद काय?’ खरे तर अंत्यविधीसाठी वा दशक्रियेसाठी कोणत्याही प्रेतसंस्काराच्या कर्मकांडाची गरज नसते. जर एखादी व्यक्ती रोगाने मेली असेल तर तिला फक्त जाळणे, विद्युतदहन करणे वा मातीत पुरणे हीच खरी क्रिया असू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे जर निरोगी व्यक्ती मेली असेल तर तिचे देहदान करणे हे नातेवाईकांसाठी पुण्यकर्म ठरते. कारण त्या व्यक्तीच्या काही अवयवांचा उपयोग दुसऱ्या मरणासन्न व्यक्तींना होऊन त्यांना जीवनदान देण्यासाठी होऊ शकतो. यातून त्या व्यक्तीची स्मृतीही चिरंतन राहते. - जगदीश काबरे, नवी मुंबई कायम असतात ते केवळ हितसंबंध! ‘तिसरे नव्हे दुसरे!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. विसाव्या शतकातील शीतयुद्धाच्या दरम्यान भारताने (तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी) अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले होते. या धोरणानुसार देश आपल्या गरजांप्रमाणे- सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिकेला न जुमानता- स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत होता. यामुळे भारत शीतयुद्धात भरडला जाण्यापासून फक्त वाचलाच नाही, तर वेळ पडली तेव्हा त्याचा उपयोगदेखील कुशलपणे केला गेला. उदा. बांगलादेशनिर्मितीत सोव्हिएत रशियाची मदत किंवा हरितक्रांतीसाठी अमेरिकेचे साहाय्य. परंतु सध्या सुरू झालेल्या ‘दुसऱ्या शीतयुद्धा’त भारताचा अमेरिकेकडे कल दिसू लागला आहे. परंतु यात खरेच भारतास फायदा होईल का? कारण अमेरिका अफगाणिस्तानसाठी भारताला तळ बनवू पाहत आहे. हीच अमेरिका प्रसंगी आपल्या फायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नैतिकतेच्या चिंधडय़ा उडवते, हेही ध्यानात ठेवायला हवे. एकीकडे हे, तर दुसरीकडे चीनबरोबर मामलापूरम, वुहान येथे गळाभेटी करूनदेखील गलवानसारखा होणारा विश्वासघात. २०१४ नंतर पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या व्यापार उदारीकरणाचा (उदा. मोबाइल बाजार) तिळमात्र फरक चीनवर पडला नाही हेच खरे. मात्र, या साऱ्यात भारत हा १९६० च्या स्थितीतच दिसणे खेदजनक आहे. १९६०-९० च्या काळातील सोव्हिएत रशियाची जागा चीनने घेतली, एवढाच काय तो फरक! भारत स्वत:च्या क्षमतांना अजूनही गवसणी घालू शकलेला नाही. आपल्याकडे जागतिकीकरणाचा अर्थओघ तळागाळात झिरपण्याचा सिद्धांत किंवा वितरित अर्थप्रणाली जाणवली नाही, उलट हा प्रवाह आता खासगीकरण आणि नंतर मक्तेदारी असा सुरू आहे. स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न तर दूरच. शेवटी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणीही कायमचे मित्र किंवा कायमचे शत्रू नसतात. कायम असतात ते केवळ हितसंबंध. त्यामुळे भारताने ‘आत्मनिर्भरता’ व ‘सार्वभौमत्व’ या दोन तत्त्वांवरच परराष्ट्र संबंध जोपासणे अगत्याचे ठरेल. अन्यथा, जाणत्या किंवा न जाणत्या भावनेने छद्म राष्ट्रभक्तीची नक्कल करणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही! - मनोहर हनुमंत भोसले, बारामती (जि. पुणे)
