७/१२चा विदासंच समन्यायी जमीनवाटपासाठी वापरा ‘सातबारे उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त; राज्यभरात ९९ टक्के काम पूर्ण, आतापर्यंत २१ लाख जणांना लाभ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ सप्टेंबर) वाचली. राज्याच्या महसूल विभागाने या सातबारा विदासंचाचा योग्य वापर समन्यायी जमीनवाटप करण्यासाठी केला पाहिजे. ‘महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणा कमाल मर्यादा) कायदा, १९६१’ लागू आहे. यानुसार पाच व्यक्तींच्या एका कुटुंबाकडे जास्तीत जास्त ७.२८ हेक्टर बागायती किंवा जिरायती- एक पीक १४.५६ हेक्टर, दोन पिके १०.९२ हेक्टर; किंवा कोरडवाहू २१.८५ हेक्टर एवढीच जमीन असू शकते. त्यापेक्षा जास्त जमीन ही अतिरिक्त घोषित करून शासनाकडे जमा केली जाते. अशी जमीन भूमिहीन शेतमजुरांना कराराने किंवा मालकी हक्काने वाटली जाणे अपेक्षित असून आजवर राज्यात तीन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन अशा प्रकारे अतिरिक्त आहे. त्यापैकी २.७१ लाख हेक्टर सरकारजमा झाली असून त्यातील सुमारे अडीच लाख हेक्टर जमिनीचे वाटप एक लाख ४० हजार कुटुंबांना करण्यात आले आहे. हे सामाजिक न्यायाच्या व संपत्तीच्या समान वितरणाच्या धोरणाशी सुसंगतच आहे. या कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनींचा परत नव्याने शोध घेणे गरजेचे आहे. कारण मागील दशकात धनदांडगे, भ्रष्टाचारी, काळा पैसेवाले, परप्रांतीय हे नवजमीनदार बनले आहेत. त्यांना कायद्याचा चाप लावलाच पाहिजे. सरकारला सातबाऱ्यांच्या विदासंचावर काही संगणकीय आज्ञावली वापरून राज्यात कोणाकडे आणि किती अतिरिक्त जमीन आहे, हे तात्काळ कळू शकेल. त्यानुसार संबंधितांना नोटिसा काढून सुनावणी घेऊन अतिरिक्त शेतजमीन सरकारजमा करता येईल. कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त शेतजमीन खरेदी करण्यावरही बंदी असणे अपेक्षित असून तशा सूचना निबंधकांना दिल्या पाहिजेत. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हणकर, पुणे उच्चभ्रू असो वा मध्यमवर्गीय, अवहेलना स्त्रीचीच! ‘पुरुष!’ हा अग्रलेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. समाजात घडणाऱ्या अनेक घटना पाहिल्या की प्रश्न पडतो- स्त्रीवर हक्क गाजवणे हा पुरुषांना जन्मसिद्ध अधिकार वाटतो की काय? अग्रलेखात मांडलेली उदाहरणे तरी उच्चभ्रू वर्गातील आहेत. पण मग मध्यमवर्गातील स्त्रियांची काय अवस्था असेल? आवड असून मनासारखे शिकता येत नाही. आवडीप्रमाणे राहता येत नाही. चार भिंतींच्या आत कोंडलेली ती एक मानवरूपी पशूच असते, जिच्यावर फक्त मालकाचा हक्क चालतो. संसार सांभाळताना आणि देशाची पुढील पिढी घडवताना तिच्या रक्ताचे पाणी होते, पण त्यास काहीच किंमत नसते. ते तिचे कर्तव्यच आहे म्हणून दुर्लक्षिले जाते. आज बऱ्याच क्षेत्रांत स्त्रियांनी स्वकर्तृत्वाने वेगळा ठसा उमटवला आहे. पण काहीही म्हणा, अवहेलना ही स्त्रीचीच होते. - प्रेरणा बाबर, गार्डी-विटा (जि. सांगली) आरक्षण आहेच; अधिकारही वापरू द्या.. ‘पुरुष!’ हे संपादकीय (२८ सप्टेंबर) वाचले. आज अनेक क्षेत्रांत महिला पुढे आहेत. पण अजूनही पुरुषी मानसिकता ते मानायला तयार नाही. बऱ्याच वर्षांपासून स्त्रियांना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये आरक्षण आहे; पण अजूनही बहुतांश स्त्रिया फक्त ‘नामधारी’च असतात, सर्व कामांत पुरुषांचाच हस्तक्षेप असतो. स्त्रियांच्या तेथील अधिकारांचे एक प्रकारे हे हननच. मग प्रश्न पडतो की, स्त्रियांना आरक्षण देऊन फायदा तरी काय? जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशात स्त्रियांचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि त्यांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करता आला पाहिजे. तेव्हा कुठे खऱ्या अर्थाने स्त्रीशक्तीचा जागर होईल. - राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (जि. वाशिम) समालोचकाची जबाबदारी.. ‘पुरुष!’ हा अग्रलेख (२८ सप्टेंबर) वाचून बौद्धिक आनंद आणि पुरुषी गर्वाला कानटोचणी मिळाली; परंतु त्याच अंकातील ‘समाजमाध्यमी उच्छाद’ या ‘अन्वयार्थ’मधील भाष्य पटले नाही. त्यात म्हटले आहे : ‘अनुष्काने खूपच सभ्य मार्ग स्वीकारला, यातून तिचा सुसंस्कृतपणा दिसतो. पण तो सुशिक्षितपणा नव्हे!’ ‘सुसंस्कृतपणा’ आणि ‘सुशिक्षितपणा’ यांच्या व्याख्या नेमक्या काय अपेक्षित आहेत? मुळात विराट कोहलीने आयपीएलआधी दुबईमध्ये बाकीच्या गोलंदाजांसमोरही सराव केला. पण सुनील गावस्कर यांना समालोचन करताना अनुष्काची आठवण का झाली? आयपीएलसारखी व्यावसायिक स्पर्धा चालू असताना क्रिकेटपटूंच्या तंत्राऐवजी अशी टिप्पणी करणे अनाकलनीय वाटते. यानिमित्ताने, टेनिसपटू स्टेफी ग्राफ हिचा एक सामना आठवला. त्या सामन्यादरम्यान एक प्रेक्षक जोरात ओरडला होता : ‘‘हेऽ स्टेफी, विल यू मॅरी मी?’’ तेव्हा ती मिश्कीलपणे म्हणाली होती, ‘‘हाऊ मच मनी यू हॅव?’’ हे सगळे सामन्यात चालू असताना समालोचकाने मात्र काहीही ‘रंगतदार’ टिप्पणी केली नव्हती. मागे हर्ष भोगले यांनी ‘लोकसत्ता गप्पा’ या कार्यक्रमात सांगितले होते की, ‘‘समालोचन एक जबाबदारीदेखील असते. तुम्हाला प्रेक्षकांपर्यंत काही तरी पोहोचवायचे असते आणि योग्य तेच पोहोचवायचे असते. बोलायला काही नसेल तर विनाकारण ओढूनताणून बोलल्यास चुका होतात.’’ गावस्कर यांच्या हेतूबद्दल काहीही शंका नाही; परंतु समालोचकाला आपल्या बोलण्याचा जो अर्थ अभिप्रेत असेल तोच त्यांना ऐकणाऱ्या सर्वाना अभिप्रेत असेल वा कळेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मात्र झाल्या प्रकाराबद्दल गावस्कर यांना ‘ट्रोल’ करणे हेही चुकीचेच! - मयूर कोठावळे, पुणे सरकार किती गंभीर हे येत्या आठ हंगामांत दिसेलच! ‘अधिवेशनातील गमावलेली संधी..’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (‘लालकिल्ला’, २८ सप्टेंबर) वाचला. संदर्भित सभासद उपस्थित असताना ते नाहीत असे म्हणून विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवायचा प्रस्ताव धुडकावून लावणे हे वर्तन राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांचा निगरगट्टपणाच दाखवते. सर्वोच्च नेत्यांची फूस असल्याशिवाय हे शक्य नाही. वास्तविक कृषी विधेयकांचे कृषी क्षेत्रातील बऱ्याच मान्यवरांनी सर्वसाधारणपणे स्वागतच केले आहे. ‘गलेकी हड्डी’ म्हणतो तसा एकच मुद्दा होता, तो म्हणजे कृषीमालाला किमान हमीभाव हा कायद्याचा भाग व्हावा. प्रवर समितीकडे हे विधेयक गेले असते किंवा संसदेत यावर विस्तृत चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा नाकारणे सत्ताधारी भाजपला जड गेले असते. कारण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींचे मत किमान आधारभूत किंमत कायद्यात असावी असेच होते, हे बाहेर आले असते. तसेच लोकसभा निवडणुकीला चार वर्षे- म्हणजे सर्वसाधारणपणे आठ हंगाम बाकी असताना कृषी विधेयके पारित करून मोदी सरकारने व्यूहात्मक चूक केली असे वाटते. आता येत्या हंगामापासूनच या विधेयकांबाबत सरकार किती गंभीर आहे हे दिसू लागेल. सरकारने शेतकऱ्यांना कृषीमालाच्या हमी भावाबद्दल आश्वासित केले नाही, तर मात्र विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळेल. - सुहास शिवलकर, पुणे पैसे केंद्रानेच का द्यावेत? तेही सर्वासाठी? ‘प्रत्येकाला लस देण्यासाठी ८० हजार कोटी आहेत का?’ ही बातमी आणि त्यावरील ‘आजवरचे नियोजन पाहता, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक’ हे वाचकपत्र (अनुक्रमे २७ व २८ सप्टें.) वाचले. मुळात केंद्रानेच करोना लसीकरिता सर्वासाठी पैसे द्यावे ही अपेक्षा का? साधारण ७००-८०० रुपये किंमत असेल तर ही लस परवडू शकणारी कोटय़वधी कुटुंबे आहेत. त्यांना फुकट का? दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून ती उपलब्ध करून देऊ शकतात. - अनिल जोशी, ठाणे ‘पैगंबरवासी’ म्हणणेदेखील चुकीचेच! ‘‘बुद्धवासी’ हा शब्द बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाशी विसंगत’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २८ सप्टेंबर) वाचले. ‘बुद्धवासी’ म्हणणे जसे चुकीचे आहे, तसेच मुस्लीम मृत व्यक्तीला ‘पैगंबरवासी’ म्हणणेदेखील चुकीचेच आहे. या शब्दाचा प्रयोग मुसलमान लोक आपल्या मृत व्यक्तीसाठी कधीच करत नाहीत, बिगर मुस्लीम लोक करतात. पैगंबरांमध्ये कोणी कसा काय वास करू शकतो? शिवाय हा शब्द, कैलासवासी किंवा स्वर्गवासीसाठी पर्यायवाचक शब्ददेखील होऊ शकत नाही. फार तर ‘जन्नतवासी’ म्हटले जाऊ शकते (मुस्लीम मृत व्यक्तीस स्वर्गवासी म्हटले तरी काही बिघडत नाही). मुसलमान लोक आपल्या मृत व्यक्तीसाठी ‘मरहूम’ असा शब्द वापरतात. त्या शब्दात एक प्रार्थना आहे, ‘अल्लाह मृत व्यक्तीवर दया करो!’ स्वर्गवासीसाठी ‘जन्नतनशीन’, ‘जन्नतआशियानी’, ‘खमुल्दनशीन’ असे पर्यायी शब्द आहेत; परंतु अशा शब्दांचा वापर सहसा केला जात नाही. कारण मृत व्यक्ती आपल्या कर्मामुळे स्वर्गातच जाईल, अशी खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे फक्त शुभेच्छा व्यक्त करून प्रार्थना केली जाते, की अल्लाहने दयेने व कृपेने त्याला ‘जन्नतनशीन’ करावे! - डॉ. बशारत अहमद, उस्मानाबाद ओरखडे ओढणारी अपेक्षा.. ‘‘साहित्य अकादमी’ विजेता नवनाथ गोरे रोजंदारीवर!’ या बातमीवरील (लोकसत्ता, २५ सप्टेंबर) ‘संघर्ष हेच ‘अकादमी’ पुरस्काराचे भांडवल!!’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २६ सप्टेंबर) वाचले. ‘फेसाटी’कार नवनाथ गोरे यांच्या जीवनानुभवाचे कौतुक करतानाच, ‘तोच अनुभव पुन्हा घ्यायला लागल्यावर लेखक नाराज होतो’ हा पत्रलेखिकेस विरोधाभास वाटतो. एमए, बीएड हे उच्चशिक्षण मानता येणार नाही, असेही पत्रलेखिका म्हणतात. पण नवनाथ गोरेंनी या पदव्या कुठल्या परिस्थितीत मिळवल्या असतील, याचा विचार पत्रलेखिकेने केलेला दिसत नाही. वास्तविक गोरे यांचा अपवाद कोणीच केलेला नाही, म्हणून तर ते लाखो तरुणांचे प्रतिनिधित्व करतात. पण म्हणून त्यांनी कमीत कमी मोबदल्यात काम करत राहावे, आणखी वाईट दिवस सोसावे, जीवनानुभव घेत राहावे, ते लिहून वाचकांची आणखी करमणूक करावी, प्रत्ययकारी कलाकृती म्हणत आम्ही थोडेसे कौतुकही करू.. ही अपेक्षा केवळ संतापजनकच नव्हे, तर लेखकाच्या जीवनावर ओरखडे ओढणारी आहे. - श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक
