जग कोविद-१९ च्या महामारीच्या संकटांना सामोरे जात असताना होत असलेली आपली ससेहोलपट पुढील काळात अशाच प्रकारे सुरू राहील का, अशी भयशंका आज सकारण दाटून येते. कुठून तरी उगवणाऱ्या महामारीचा आपण कशा प्रकारे सामना करणार आहोत हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहील. जगभरातील अनेक अभ्यासक अशा प्रकारच्या महामारींचा संबंध जागतिक हवामान बदलात आहे, याकडे लक्ष वेधत आहेत. या समस्येला उत्तरे न शोधल्यास ही भविष्यकाळातील टांगती तलवार आपल्या मानेवर केव्हा व कशी पडेल हेही सांगणे कठीण होईल. तातडीचे उपाय म्हणून आपण कदाचित या संकटातून निभावूनही जाऊ; परंतु दीर्घकालीन उपाय शोधून मानवीवंशाला दिलासा देणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. हा आठवडा सुरू होताना, २२ मार्च हा जागतिक जल दिन म्हणून साजरा व्हायला हवा होता. या दिवसाच्या निमित्ताने आपण पावसाच्या पाण्याचे संधारण आणि (शुद्ध) पाण्याच्या पुनर्भरणाविषयी किती सजग आहोत याचा आढावा घ्यायला हवे होते. केवळ दिवसातून दहा-बारा वेळा (किमान २० सेकंद तरी!) साबण व पाण्याने हात स्वच्छ करून घेण्याचा उद्घोष करत असताना शहरी व ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या घरात तेवढे पाणी उपलब्ध आहे की नाही, नसल्यास काय व्यवस्था करता येईल व यावर दीर्घ कालीन उपाय कोणते याची साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी होती. केवळ मोठय़ा प्रमाणात संडास बांधून हागणदारीमुक्त गाव म्हणून जाहीर करण्यापूर्वी त्या त्या गावातील पाणी पुरवठा व/वा सांडपाण्याचा निचरा याकडेही तितक्याच गंभीरपणाने लक्ष द्यायला हवे होते. यामुळे त्या गावातील आरोग्यव्यवस्था काही प्रमाणात तरी सुविहीत झाली असती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोविद-१९ ही इष्टापत्ती समजून याविषयी काही दीर्घकालीन करता आले तर गोरगरीब नक्कीच आपल्याला दुवा देतील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘स्वयंस्फूर्तीने संचारबंदी’ची स्वयंशिस्त.. 'नागरिकशास्त्राचा शाप' हा अग्रलेख (२६ मार्च) वाचला. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची पूर्वसूचना केवळ चार तास अगोदर कळविण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही; परंतु जीवनावश्यक व दैनंदिन गरजेच्या वस्तू तसेच अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा कशाप्रकारे सुरू ठेवला जाईल याचा नियोजनबद्ध पूर्वप्रचार करणे आवश्यक होते. अनिश्चिततेच्या भीतीतून लोकांनी त्यामुळे खरेदीसाठी केलेली झुंबड रोखता आली असती. धक्कातंत्र प्रत्येक ठिकाणी लागू पडत नाही आणि प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट (थाळ्या वाजवणं) करण्याची ओढ कधीकधी लोकांच्या अतिउत्साहामुळे धोकादायक, जीवघेणी ठरू शकते हे आता काहींनी ध्यानात घ्यावे. असह्य गरीबी, निरक्षरता, सुशिक्षित अज्ञान व लोकसंख्या यांचे येथील प्रमाण लक्षात घेता एखादा जनहिताचा निर्णय देखील येथील बहुतेकांना उमजण्यास, आत्मसात करण्यास, सरावात आणण्यास वेळ लागतो. समजून न समजल्याचा आव आणून किंवा गरज नसतानाही नियम तोडणे, कायद्याची खिल्ली उडविण्याकरिता जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून साहस दाखविण्याचा अतिरेक करणाऱ्यांना पोलिसांनी लाठी-काठीच्या भाषेतच समजावणे आवश्यक आहे. चुकीच्या अनुकरणाचा फैलाव रोखण्यास एवढे जरूरीचे ठरते. परंतु घराबाहेर पडण्याची अत्यावश्यकता समजून न घेता सरसकट प्रत्येकाला झोडपणे हाही अतिरेकच. करोनाच्या जीवघेण्या प्रादुर्भावात प्रत्येकाने स्वयंस्फुर्तीने संचारबंदीची स्वयंशिस्त लावून घेणे अपेक्षित असताना काही बेजबाबदार नागरिकांच्या अनैतिक वर्तनातून बळावू शकणारी विकृती इतरांसाठी जाचक व जुलमी ठरू नये, याची काळजी सरकार-प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. तसेच लोकांना भटकंती करण्याची गरजच पडणार नाही यादृष्टीने सुद्धा सरकारने अत्यावश्यक गोष्टींचा नियमित पुरवठा सुरू ठेवण्याची शिस्तबद्ध व सुरक्षित व्यवस्था आखावी. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) प्रतिक्रिया व प्रतिसाद पंतप्रधानांनी आपण काय करणार आहोत याची कल्पना सर्व मुख्यमंत्र्यांना दिली होती किंवा काय याचा ओझरता उल्लेख ‘नागरिकशास्त्राचा शाप’ (२६ मार्च) या अग्रलेखात आहे. पण एकूणच पूर्वानुभव पाहता ही शक्यता कमीच वाटते. उत्कृष्ट संवादक असलेल्या पंतप्रधानांचे भाषण ऐकून लोकं आश्वस्त होण्याऐवजी शंकाकुल होऊन खरेदीसाठी घराबाहेर पडली ! याचं कारण त्यांच्या संबोधनात स्पष्टता नव्हे तर संदिग्धता होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संवादातून लोकांना थेट नि स्पष्ट शब्दांत माहिती देऊन आश्वस्त केले. या सर्व परिस्थिती चा विचार करताना, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांनी मांडलेले मत महत्वाचे वाटते. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘आपण उदभवलेल्या परिस्थितीला प्रतिक्रिया देतो. त्याऐवजी आपण प्रतिसाद द्यायला हवा. कारण प्रतिक्रिया तात्काळ उमटते. दिली जाते. प्रतिसाद मात्र समजून उमजून , विचारपूर्वक द्यायला लागतो’! -डॉ प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक आधीच शाप, त्यात नेते-‘भक्ती’चा भस्मासुर.. ‘नागरिकशास्त्राचा शाप’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) वाचला. नागरिकांच्या आचरणाच्या बाबतीत नागरिकशास्त्राच्या शापावर फोडलेले खापर खरे तर अपुरे आहे. कारण नागरिकशास्त्राखेरीज विवेक किंवा ‘कॉमन सेन्स’ नावाचा जो प्रकार असतो त्याला नागरिकांनी तिलांजली दिल्याचे गेल्या काही दिवसात दिसून येत आहे. गोमूत्र सेवनाने, टाळ्या किंवा थाळ्या वाजवून, मंत्राने करोनाविषाणूचा नाश होतो, अशा अवैज्ञानिक बाबी व अफवांवर डोळे झाकून लोक विश्वास ठेवू लागले आहेत. हे खोटे आहे असे सांगणाऱ्याला नाहक ‘मोदी-द्वेषी’ मानले जाऊ लागले आहे. जनता कर्फ्यू काळात थाळ्या बडवत, टाळ्या वाजवत गल्लोगल्ली मिरवणूका काढण्याचा बेजबाबदार प्रकार हा विषाणू नष्ट झाल्याच्या उन्मादातून आला होता हेही स्पष्ट दिसत आहे. कारण ‘जनता कर्फ्यू’च्या आधी, टाळ्यांच्या आवाज-लहरींनी विषाणू नष्ट होतात आणि हा मोदींचा मास्टर-स्ट्रोक आहे अशा अर्थाच्या पोस्ट्सचा भडिमार समाजमाध्यमांवर होत होता. यावरून आता हे स्पष्ट होऊ लागले आहे की लोकांनी केवळ नागरिकशास्त्राला आणि विवेकालाच नव्हे तर साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुद्धा गृहीत धरायला सुरुवात केली आहे व ही ‘मोदी-भक्ती’ आता मोदींच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊन भस्मासुर बनून देशावर उलटू लागली आहे. म्हणूनच लोकांनी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊ नये अशा अर्थाचे आवाहन मोदींनी केले असावे. अशा प्रवृत्तींना प्रसंगी बडगा सुद्धा दाखवणे गरजेचे आहे असे वाटते. अफवा पसरवणाऱ्या वा अवैज्ञानिक उपाय सुचविणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाईची सुद्धा गरज आहे. आता तरी सरकार व नागरिक यांनी हे गंभीर संकट ओळखावे व सरकारच्या सूचनांचे नागरिकांनी काटेकोरपणे पालन करावे ही अपेक्षा आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य यंत्रणा सरकारने स्थापित करणे व ती वेळीच कार्यान्वित होईल हे पाहणे गरजेचे आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण पोलिस-वर्तनावर प्रश्नचिन्ह लावण्याची वेळ नव्हे ‘नागरिकशास्त्राचा शाप!’ हा संपादकीय लेख (२६ मार्च) वाचला. करोनाचे संकट दरवाज्यावर उभे असताना या संकटावर मात करण्यासाठी देशातील जनता एकजुटीने साथ देत आहे. मात्र पंतप्रधानांनी केलेल्या काही सूचनांचे पालन करताना काही जणांनी असभ्य वर्तन केले. यात नेमकी चूक कुणाची? राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कुटुंब प्रमुख या नात्याने सौम्य शब्दांत केलेल्या योग्य सूचना आणि कार्यवाही प्रभावी वाटते, परंतु पोलिसांना ज्या सूचना दिल्या गेल्या त्यानुसार ते अंमलबजावणी करणारच.. त्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही वेळ आता नाही. आज गावामध्ये परतणाऱ्या व्यक्तींना जनतेकडून हीन आणि अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे. यामुळे नागरिकशास्त्रा बरोबर आता नीतिशास्त्र सुद्धा कुठेतरी कमी पडत असल्याची खंत आहे. - कृष्णा जावळे, औरंगाबाद राजकीय ‘ध्यास’ आणि पोलिसी खाक्या ‘नागरिकशास्त्राचा शाप’ हे संपादकीय (२६मार्च) वाचले. टाळेबंदीची गरज १५ दिवसांपूर्वीच जागतिक आरोग्य संघटनेने अधोरेखित केली होती. पण मोदी सरकार काँग्रेस मुक्त भारत या राष्ट्रनिर्माणाच्या कामात ऐवढे मश्गुल आहे की मध्य प्रदेशातील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होईपर्यंत सरकारला याची आवश्यकता भासली नाही. अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर टाळेबंदी लागू केली होती. बरे, देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली तरी यासाठी सरकारने काही पूर्वतयारी केली होती का? निर्णय घेतल्यानंतर सरकार विचार करताना आणि उपाय योजना आखताना दिसून येत आहे. गरज ही नागरिकांची अपरिहार्यता व सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी ही पोलिसांचे कर्तव्य असले तरी या दोघांमध्येही नागरिकशास्त्राची उणीव भासते आहे. एखाद्या देशात लोकशाही मूल्ये किती प्रमाणात रुजली आहेत हे ताडायचे असेल तर सदर देशातील पोलिसांचे वर्तन तपासायला हवे. आपल्या कडील नागरिक पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत यामागे हीच ‘पोलिसी खाक्या’ वृत्ती जबाबदार आहे का? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे आधी आपण चुकतो, मग दंडुका येतो.. जगायला शिकवते ते शिक्षण असे जर आपण म्हणत असू तर नागरिक शास्त्र हे तर नागरिक म्हणून सुजाण होण्याचे शास्त्र आहे. काहीजण नागरिकशास्त्राचा चांगला अभ्यास करतात परंतू त्यांच्या वागण्या बोलण्यातून किंवा कृतीतून ते दिसून येत नाही. आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती पाहता, ‘धडे गिरवावे धडे नागरिकशास्त्राचे, ऐकावे मनाचे’ असे होत असल्याचे लक्षात येईल. सामाजिक नीतीनियमांचे पालन म्हणजेच ‘सिव्हिक सेन्स' असे म्हणता येईल. मात्र बहुतांश भारतीय इतरांच्या सोय-गैरसोयीचा विचारच करत नाहीत. ही प्रवृत्ती जशी अशिक्षितांमध्ये आहे, तशीच सुशिक्षितांमध्येही आहे. ती जशी गरिबांमध्ये आढळते,तशीच श्रीमंतांमध्येही आढळते. आपण फक्त आपल्या हक्कांविषयी बोलतो पण कर्तव्यांचे नावही घेत नाही. करोना नावाच्या संसर्गजन्य राक्षसाने भारतात तांडव नृत्य सुरू केले असताना सरकार नागरिकांना घरात बसून राहण्याची विनंती करत आहे तरी स्वतला स्वयंघोषित समजणारे ‘सुज्ञ नागरिक' रिकाम्या रस्त्यावर गरज नसताना फेरफटका मारताना दिसून येतात. आता अशा ‘सुज्ञ नागरिकांना' पोलिसांच्या लाठीरूपी मार्गाने प्रसाद द्यायला नको? आपण आपली कर्तव्ये चोखपणे पार पाडली तर सभ्य समाजात दहशत घालायचा मूर्खपणा पोलीस प्रशासन कशाला करेल? - विजय देशमुख,दिल्ली. (कर्तव्यांवर भर हवा, अशा आशयाचे पत्र नरेंद्र थत्ते, पुणे यांनीही पाठविले आहे.) ‘नागरिकशास्त्रात कच्चे’ एकटे आपण नाही.. ‘नागरिकशास्त्राचा शाप!’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचून इतर देशांतील नागरिक शिस्तबद्ध वागत असावेत असा समज होतो. वास्तविक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तसेच अमेरिकेत वास्तव्याला असणाऱ्या नातलगांकडून असे समजते की, तेथील नागरिक टॉयलेट पेपरचा साठा करण्यात गुंतलेले आहेत. कदाचित हे असुरक्षिततेच्या भावनेतून घडत असावे किंवा नको त्या भीतीची भावना सामान्य नागरिकांत सर्वत्र असावी. तेव्हा नागरिकशास्त्राची आवश्यकता सर्वानाच आहे, आपल्या देशाला कांकणभर जास्ती आहे इतकंच. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) हे विषय शिकवाच! ‘नागरिकशास्त्राचा शाप!’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. भारतासारख्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७३ वर्षांनंतरही लोकांची नागरिक बनण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. लोकांना खऱ्या अर्थाने नागरिक बनवायचे असेल तर शालेय अभ्यासक्रमात नागरिकशास्त्र, तर कनिष्ठ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात लोकप्रशासन हा स्वतंत्र अभ्यासविषय म्हणून ठेवला पाहिजे. कारण नवमतदारांना नागरिक बनविण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रशासन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मराठवाडय़ातील विद्यापीठांत काही महाविद्यालयांत लोकप्रशासन हा विषय शिकविला जातो पण महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठांमध्ये शिकविला जात नाही. शेवटी समाजात सभ्यता आणि संस्कृती टिकवून ठेवण्याचे कामच लोकप्रशासन करते त्यामुळे सरकारने आतातरी हे विषय सर्वच विद्यापीठांमधून सुरू केले पाहिजेत त्यामुळे कायद्याचा आदर करणारा नागरिक निर्माण होण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल ही अपेक्षा! - प्रा. डॉ. बाजीराव वडवळे, नांदेड. मंथन हवे, ते राज्यव्यवस्थेच्या धर्मनिरपेक्षतेवर! ‘फाळणी : नव्याने मंथनाची गरज’ हा काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांचा लेख (२५ मार्च) वाचला. लेखकाला नक्की काय म्हणावयाचे आहे, हे थेटपणे कळले नाही. परंतु ‘आपण धार्मिक आधारावर झालेल्या फाळणीच्या तर्कसंगत निष्कर्षांला वाव द्यायला तयार नाही का?’, ‘आधुनिक भारताची रचना इतिहास व मूलभूत आंतर प्रेरणा यांच्याशी सुसंगत होती का?’, ‘महात्मा गांधी यांची नैतिक भूमिका ही त्याआधी अनेकदा यशस्वी ठरली असताना, ते फाळणी टाळण्यात अयशस्वी का ठरले?’.. लेखातील यांसारख्या वाक्यांतून लेखकाला- ‘संपूर्ण हिंदुस्थान म्हणून जो भूभाग होता, त्याला द्विराष्ट्र सिद्धांत तंतोतंत लागू होत असल्याने त्यानुसार पाकिस्तान मुस्लीम राष्ट्र बनले असताना भारत हिंदुराष्ट्र का बनला नाही?’ असे म्हणावयाचे आहे, असा अप्रत्यक्ष अर्थ निघतो. सध्या हिंदुत्ववादाचा विचार भारतातील हिंदूंचा एक मोठा वर्ग इतका जोरकसपणे मांडत आहे, की त्यापुढे काँग्रेस पक्षाच्या मूलभूत विचारांची वाताहत होत चालली आहे. त्यामुळे काँग्रेस, आप, बसप आदी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या, विशेषत: तरुण नेत्यांच्या मनामध्ये चलबिचल निर्माण झालेली दिसते. मोदी सरकारने राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, तसेच आपचे अरविंद केजरीवाल आणि बसपच्या मायावती यांनी त्या कृतीचे स्वागत करून देशातील धर्मनिरपेक्ष विचारांना मोठा धक्का दिला. हे सर्वजण हिंदुत्ववादी विचारांचे समर्थक आहेत की हिंदुत्ववादी विचार कोता असला तरी त्याला विरोध करण्याची धमकच या नेत्यांमध्ये राहिली नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रस्तुत लेखसुद्धा त्याचाच परिपाक आहे. फाळणीवर भरपूर मंथन झाले आहे आणि ती एक अपरिवर्तनीय घटना आहे. त्यावर मंथन करण्याऐवजी धर्माधारित राज्यव्यवस्था चांगली की धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था चांगली, यावर मंथन होणे आवश्यक आहे. - डॉ. सुभाष सोनवणे, मुंबई केंद्राच्या योजना अधिकाधिक मिळवून त्यांचा पाठपुरावा करण्यात महाराष्ट्र सरकार का कमी पडत आहे? कोकणातील रस्त्यांच्या अवस्थेसंबंधात ‘लोकसत्ता’मध्ये सतीश कामत व संजय बापट यांनी लिहिलेले वृत्तलेख (२० मार्च) वाचले. मी कोकणातील गोवा—मुंबई रस्त्यासंबंधी तीन-चार वेळा राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु त्या संबंधात मंत्री महोदयांनी उत्तरे देताना महाराष्ट्र सरकारचे आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याची जाणीव करून दिली. उदा. रस्त्यालगतची जमीन मिळवून देणे व इतर आवश्यक त्या अटी पुऱ्या करून देणे, या संबंधात बराच उशीर होत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे कर्तव्यदक्ष, कार्यतत्पर व प्रशासनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण असलेले मंत्री आहेत. तरी २०११ पासून आजपर्यंत हा ५०० किलोमीटर चा रस्ता पूर्ण झालेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत त्यामानाने ६०—७० टक्के बऱ्यापैकी काम झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यत २० टक्केही काम झालेले नाही. आरवली ते वाकड (राजापूर) येथे फारसे काम झालेले नाही. तसेच परशुराम घाटाच्या कामाला हातही लावलेला नाही. रायगड मध्येही अनेक ठिकाणी काम अर्धवट राहिलेले आहे. त्याचबरोबर या मार्गावरील साधारण १४ पुलांचे काम अर्धवट राहिले आहे. जगबुडी, वाशिष्टी, शास्त्री या नदय़ांवरील पुलांचे काम अजूनही पुरे झालेले नाही. २०१४ ला जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आले तेव्हा पाच वर्षांत या रस्त्यांचे काम पूर्ण करू असे सांगण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्या वेळेपासून आजतागायत मुंबई-गोव्याला जोडणारा नवा ‘सागरी महामार्ग’ पूर्ण करण्यात आलेला नाही. या सागरी महामार्गावर रेवस चा पूल मोठा आहे. या सागरी महामार्गाला ‘(राष्ट्रीय) महामार्ग’ म्हणून मान्यता मिळाल्यास केंद्राकडून जास्त प्रमाणात निधी मिळेल व सागरी महामार्गा चे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हायला मदत होईल. महाराष्ट्र सरकारने प्रथम या सागरी महामार्गाला ‘(राष्ट्रीय) महामार्ग’ म्हणून मंजूर करून घेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावा. असे सर्व असताना आता तिसऱ्या महामार्गाची वाच्यता करणे म्हणजे कोकणी जनतेला उगाचच आशेवर जागविण्याचा हा प्रकार आहे. ‘आंब्याच्या झाडाला मोहोरच आला नसताना झेल्याची उठाठेव कशाला ?’ महाराष्ट्र सरकारने तिसरा महामार्ग करू नये असे माझे मुळीच म्हणणे नाही. परंतु त्या दोन महामार्गाचे काम झपाटय़ाने पूर्ण होईल व येणाऱ्या गणपती उत्सवाला कोकणी माणूस आरामात जाऊ शकेल याच्या संबंधात निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, त्यादृष्टीने केंद्र सरकारकडे आवश्यक त्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यातून ज्या अडचणी आहेत त्या दूर करणे आवश्यक आहे. सरकार ते करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. गेल्याच आठवडय़ात मी कोकण किनाऱ्यावरील मच्छिमारांचे प्रश्न व मच्छिमारीसाठीची बंदरे बांधण्यासंबंधात प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु केंद्रीय मंत्र्यांनी, ‘महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधात जे प्रस्ताव पाठविले आहेत, त्याबाबत (केंद्राने) काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्याचा पाठपुरावा महाराष्ट्र सरकार करीत नाही’ असे सांगितले व मलाच उलटे प्रश्न विचारले व माझी अवस्था अवघडल्यासारखी झाली. कारण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे विकासाची घोषणा करून आलेले सरकार आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या अधिकाधिक मिळविणे व त्याचा पाठपुरावा करणे यामध्ये महाराष्ट्र सरकार का कमी पडत आहे? हे पाहणे आवश्यक आहे. आम्ही ज्यावेळेला महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसंबंधात प्रशासनाकडे विचारणा करतो त्याची धड उत्तरेही दिली जात नाहीत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आपल्याच विभागाचे नेमके काय प्रस्ताव केंद्राकडे दिले आहेत याची नीट माहिती त्या विभागाच्या सचिवांना नसते, ही आश्चर्याची बाब आहे. विकासाच्या दृष्टीने प्रशासन अधिक सजग, कर्तव्यदक्ष व कार्यप्रवण असणे आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लक्ष घालतील अशी अपेक्षा आहे. - हुसेन दलवाई, राज्यसभा सदस्य.
