‘सेक्युलर’ राहणे हा ‘राजधर्म’च! ‘राज्यपाल, की..?’ हे संपादकीय ( १५ ऑक्टोबर ) वाचले. संविधानाचा गाभा असणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल राज्यपाल कोश्यारी यांची वक्रदृष्टी आणि कुत्सितपणा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून स्पष्ट होतो. मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाची पार्श्वभूमी हिंदुत्ववादी असली तरी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ‘सेक्युलर’ राहणे हा ‘राजधर्म’ ठरतो. भारतीय नागरिकांनी वैज्ञानिक मनोभाव जोपासावा अशी अपेक्षा संविधान करते. मात्र राज्याचे घटनात्मक प्रमुखच अवैज्ञानिक मनोभावाचे संस्कार नागरिकांवर करीत असतील, तर ते सांविधानीक मूल्यांशी प्रतारणा करत आहेत. - डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी, पुणे नेमके काय सांगायचे होते? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हिंदुत्वा’चा संबंध ‘धर्माशी नसून जीवनशैलीशी आहे’ हे स्पष्ट केले आहे. दुसरे म्हणजे जनमानसात ‘हिंदुत्व’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांच्या सांविधानिक अर्थापेक्षा, राजकीय नेत्यांनी केलेले अर्थच रूढ आहेत आणि त्याच अर्थाने राज्यपालांनीही ते शब्द वापरले आहेत. याचा अर्थ राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांना खरेच मंदिराचे दरवाजे उघडावेत यासाठी पत्र लिहायचे होते, की सामान्य नागरिकांत शिवसेनेला धर्मनिरपेक्ष ठरवून आता फक्त आम्हीच (भाजप) हिंदू धर्माचे कैवारी असा मतप्रचार करण्यासाठी लिहायचे होते, हे कळत नाही. - मयुर ज्ञानेश्वर शामसुंदर, वाशिम संघर्ष ‘स्व-विवेकाधिकारा’मुळेच.. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीसाठी ना तिचा पक्ष महत्त्वाचा असतो ना पक्षाची विचारप्रणाली. अनेक महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना याचा विसर पडलेला दिसून येतो. राज्यपालांसाठी घटनेत नमूद केलेल्या अधिकारांत ‘स्व-विवेकाधिकार’ हा मुद्दा येतो. संघर्षांत्मक राजकारणाची खरी सुरुवात येथून होते. म्हणजे समस्यांचे मूळ राज्यपालांच्या नियुक्तीमध्ये नसून या पदाच्या स्वरूपात आहे. काही वादांत न्यायपालिकेने योग्य निर्णय दिला असला, तरी राज्यपालांनी ‘स्व-विवेकाधिकार’ने केलेल्या कृतीचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन व्हावे असे घटनेत नमूद नाही. राज्यपालांचे पद म्हणजे समर्थकांना वा असंतुष्टांना वाटण्याची खिरापत आहे असा राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन बदलत नाही तोपर्यंत या पदाचा गैरवापर होत राहणार हे मात्र नक्की. - महेश विष्णु मंडळ, भोसरी (जि. पुणे) दुस्वास उफाळून येणे स्वाभाविक! ‘राज्यपाल की..?’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टो.) वाचले. अलीकडच्या काही कृत्यांतून या राज्यपालांनी स्वत:ची उंची दिवसेंदिवस कमी करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो, हे खरे. पण अशा कृत्यांनी उंची कमी न होता उलट ती वाढते अशीच भाजपची ठाम धारणा दिसते. म्हणून तर राज्यपालांच्या पत्रातील भाषेचे भाजप नेत्यांनी समर्थन केले आहे! राज्यपालांना ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा इतका दुस्वास कसा? राज्यपाल हे एकेकाळी संघप्रचारक होते. तेव्हा संघसंस्कारांचा गाभा लक्षात घेतला तर, ‘सेक्युलर’ या शब्दाला त्यात नुसता विरोधच नाही तर काहीशी चीड आणि दुस्वास आहे. १९४९ मध्ये रा. स्व. संघावरील बंदी उठवण्यात आली तेव्हा सरदार पटेलांनी संघाला ज्या अटी घातल्या, त्यात- ‘भारताचा राष्ट्रध्वज आणि राज्यघटना यांप्रति बांधिलकी व्यक्त करावी’ ही अटही होती. संघाने ही अट डावपेचांचा एक भाग म्हणूनच मान्य केली असणार असे वाटते. कारण घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हे संघाच्या प्राणप्रिय अशा हिंदूराष्ट्र संकल्पनेला मोठीच बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे त्यांना ‘सेक्युलॅरिझम’विषयी सुप्त दुस्वास असणे आणि तो संधी मिळताच उफाळून येणे हे स्वाभाविकच आहे. - अनिल मुसळे, ठाणे धर्म संविधानाहून मोठा नाही.. ‘राज्यपाल, की..?’ हा अग्रलेख वाचला. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म आणि राज्य यांनी परस्परांच्या कक्षा ठरवून घेणे; धर्माच्या कक्षेत धर्माला पूर्ण स्वातंत्र्य आणि या स्वातंत्र्याचे रक्षण राजसत्तेने करणे. येथे धार्मिक स्वातंत्र्य हे ‘धर्मा’ला नव्हे तर ‘धर्माच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्ती’ला आहे. परंतु सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक न्याय, कायदा व सुव्यवस्था आदी बाबी धोक्यात आहेत असे वाटत असेल तर धर्माबाबत व्यक्तीला असलेली सारी स्वातंत्र्ये काही काळ स्थगितही करता येऊ शकतात. याचा अर्थ सार्वजनिक जीवनात कोणताही धर्म संविधानाहून मोठा नाही. करोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून व्यक्तीच्या या धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणली जात असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. तसेही ईश्वर चराचरांत वसला आहे, त्यासाठी मंदिरातच जाण्याची काय गरज आहे? राज्यपालांनी पदग्रहण करताना घ्यावयाच्या शपथेत- ‘संविधान व कायद्याचे जतन, रक्षण व प्रतिरक्षण करणे’ या जबाबदारीचा निर्देश आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांना या शपथेचा विसर पडलेला दिसतो. - अविराज रणदिवे, पुणे आदरणीय राज्यपालांची परंपरा, अन्.. ‘राज्यपाल, की..?’ हा अग्रलेख (१५ ऑक्टो.) वाचला. महाराष्ट्राला विजयालक्ष्मी पंडित, डॉ.पी. व्ही. चेरिअन, अली यावर जंग, शंकर दयाल शर्मा, डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर अशा राज्यपालांची आदरणीय परंपरा आहे. राजकारणातील अडचण ठरलेले किंवा उठवळ प्रवृत्तीच्या व्यक्ती राज्यपालपदावर नेमण्याचे ‘ते’ युग नव्हते. असो. राज्यपाल कोश्यारी गोवा राज्याचेही राज्यपाल आहेत. भाजपचे सरकार असलेल्या गोव्यातही मंदिरे, चर्च बंद आहेत. पण गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना राजभवनचा संगणक बिघडला की काय, याची उत्सुकता आहे. - शिशिर शिंदे, मुलुंड (मुंबई) आरोपामागे केवळ राजकारण.. ‘राज्यपाल, की..?’ हा अग्रलेख वाचला. जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फक्त मशिदी, चर्च इत्यादी उघडण्याची परवानगी देऊन हिंदू देवळे बंद ठेवली असती, तर त्यांना जाब विचारणे समर्थनीय ठरले असते. पण प्रत्यक्षात सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे बंद असताना ‘सेक्युलर झालात का?’ असा आरोप करण्यामागचा उद्देश राजकारण करणे हाच आहे, जे राज्यपाल या पदाला शोभत नाही. या राज्यपालांची निवड राष्ट्रपतींना सुचवणाऱ्या पंतप्रधानांनी राममंदिर शिलान्यासाच्या जाहीर भाषणात धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली होती. म्हणजे राज्यपालांचे वर्तन राज्यघटनेपेक्षा राजकीय मालकांच्या कलाने चालते असेच म्हणावे लागेल. राज्यपालांना राजकारण करण्याची एवढी हौस अजूनही असेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा देऊन खुशाल निवडणुका लढवाव्या. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे बुद्धिवंतांच्या प्रतिक्रिया आश्वासक मुंबई अंधारात का बुडाली? देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा वीजपुरवठा सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी अचानक बंद झाला. साहजिकच मुंबई ठप्प झाली. मुंबानगरीची जीवनवाहिनी असलेली लोकल सेवा बंद पडली. हे का घडले, कसे घडले वगैरे गोष्टींवर चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. आपल्या राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी तर हा घातपात घडविण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप करण्यापर्यंत मजल मारली. ऊर्जामंत्र्यांनी हा आरोप करण्यापूर्वी विचार नक्कीच केला असणार. घातपात कुणी केला असेल याबद्दल त्यांच्याकडे असलेली माहिती त्यांनी पोलिसांकडे देणे अपेक्षित आहे. अजून तरी त्यांनी पोलिसांना अशी माहिती दिलेली नाही. असो. मुंबईला सुमारे ६० टक्के वीजपुरवठा बाहेरून होतो. मागणी- पुरवठा याचे प्रमाण व्यस्त झाले तर वीजपुरवठा दीर्घकाळ खंडित होतो. मुंबईची सध्याची कमाल मागणी ३,३०० मेगावॅटपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. मुंबईत सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी विक्रोळी येथे ४०० केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र उभारावे अशी शिफारस मुंबई आयआयटीमधील तंत्रज्ञांनी राज्य सरकारला २००९ मध्ये केली होती. फडणवीस सरकारच्या काळात या उपकेंद्राच्या निर्मितीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. ‘टाटा पॉवर’ला हे काम मिळाले होते. मात्र भू-संपादन व अन्य कारणांमुळे टाटा पॉवरला हे काम पूर्णत्वास नेता आले नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढून ‘अदानी पॉवर’ला हे काम देण्यात आले. आता हे काम का रखडले याचे उत्तर आघाडी सरकारने द्यावे. आता मुद्दा येतो तो पडघा व कळवा पारेषण वाहिन्यांच्या देखभालीचा. या वाहिन्यांची दुरुस्तीची कामे विजेची मागणी कमी असते, तेव्हा म्हणजे पावसाळ्यातच करणे अपेक्षित असते. ऑक्टोबरमध्ये शेतीसाठीच्या व घरगुती वीजमागणीत मोठी वाढ झालेली असताना दुरुस्ती कामे करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. पडघा व कळवा वाहिनीपैकी एक वाहिनी बंद असताना दुरुस्तीची कामे सोमवारी काढण्यात आली. मागणी कमी असते तेव्हा- म्हणजे शनिवारी, रविवारी ही कामे करता आली असती. पण तसे झालेले नाही. या बेजबाबदार निर्णयाचा परिणाम वीजपुरवठा खंडित होण्यात झाला. यापुढे ‘आयलँडिंग’ऐवजी दिल्लीप्रमाणे ‘रिंगमेन’ यंत्रणेद्वारे वीजपुरवठा व्हावा. - विश्वास पाठक (भाजपचे प्रदेश माध्यम विभागप्रमुख) ‘जलयुक्त शिवार’प्रमाणे ‘मनरेगा’कडेही लक्ष द्या! राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील गैरकाराभाराबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे (वृत्त : लोकसत्ता, १५ ऑक्टो.), त्याचे स्वागत! ही चौकशी कशी होईल, या चौकशी अहवालाचा कसा वापर होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. पण किमानपक्षी ज्यांनी ‘जलयुक्त शिवारा’त प्रचंड बोगस कामे केली त्यांना थोडा तरी चाप बसेल असे वाटते. राज्य सरकारने असेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलून वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांतून रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीविषयक ज्या हजारो तक्रारी मागील तीन वर्षांत झाल्या आहेत, त्यांचा निष्पक्षपातीपणे निपटारा करण्यासाठी राज्य स्तरावर एक चौकशी समिती गठीत करावी. त्यामुळे रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीला वेग येऊन हजारो श्रमिकांच्या हाताला काम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. गावातच हाताला काम मिळेल, त्यामुळे स्थलांतर थांबून काही प्रमाणात कोविडला थोपवता येईल व आर्थिक महामारीपासून गरीब कुटुंबे काही प्रमाणात वाचू शकतील. राज्याच्या पातळीवर असलेला ‘मनरेगा’विषयक तक्रार नोंदविण्यासाठीचा टोल फ्री क्रमांक बंद आहे, संकेतस्थळ बंद आहे; केंद्राच्या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्यासाठी विविध तांत्रिक व भाषेच्या अडचणी येतात. मजुरांनी व संस्था-संघटनांनी रोजगार हमीविषयक अनेक गंभीर तक्रारी तालुका, जिल्हा व राज्याच्या पातळीवर केलेल्या आहेत. परंतु यांतील अनेक तक्रारींकडे प्रशासनाने ढुंकूनही पाहिले नाही. यामुळे देशात सर्वात आधी रोजगार हमीचा कायदा करणारे आपले राज्य रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीत मागे पडलेले दिसून येते. प्रशासनाचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन व त्यांचा नकारात्मक हस्तक्षेप थोपवण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे अफगाणिस्तानचा तिढा.. ‘हितावह स्थितप्रज्ञता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ ऑक्टोबर) वाचला. अफगाणिस्तान हे फारसे राजकीय वा सामरिक सामर्थ्य नसलेले आणि औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेलेराष्ट्र आहे. तरीही त्या राष्ट्राच्या अंतर्गत सत्तेच्या राजकारणात इतरांनी- म्हणजेच अन्य राष्ट्रांनी एवढा रस घेण्याचे कारण काय? वास्तविक आजवर कुठल्याही राष्ट्राला अफगाणिस्तानात लुडबुड करून कधीच पदरात यश पडलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा अफगाणांना आता त्यांच्या नशिबावर सोपवणे इष्ट. कारण तिथे कायमची शांतता नांदणे हे पठडीबाज पद्धतीने होणे अशक्य आहे. जोपर्यंत तिथल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा उपयोग स्वत:चा आर्थिक आणि राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी करणे तिथले पदरी सुसज्ज फौजफाटा बाळगून असलेले टोळीप्रमुख सोडत नाहीत तोपर्यंत अफगाणिस्तानचा तिढा कायमचा सुटणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. - उमेश मिटकर, मुंबई ‘ययाती’ ही वि. स. खांडेकरांच्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान सांगणारी कादंबरी.. ‘लोकमानस’मध्ये (१० ऑक्टो.) ‘खांडेकरांच्या ‘ययाती’बद्दल काही प्रश्न..’ हे पत्र वाचले आणि वि. स. खांडेकरांच्या ‘ययाती’ कादंबरीतील ययाती आणि महाभारतातील ययाती यावर प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी ‘व्यासांचे शिल्प’ या पुस्तकात लिहिलेल्या लेखाची आठवण झाली. त्यात कुरुंदकर लिहितात की, ‘ययातीवर लिहावे असे वाटले ते भाऊसाहेब खांडेकर यांची ‘ययाती’ कादंबरी वाचून. ही कादंबरी लिहिताना खांडेकरांच्या डोक्यात पुराणकथा नाही, तर विसाव्या शतकातील माणसांची दु:खे आहेत. त्यात त्यांना रस आहे; पुराणकथा निमित्तमात्र आहे. खांडेकर हे स्वत: समाजवादी लेखक! या सगळ्या समाजवादी मंडळींची एक तात्त्विक भूमिका असते. ती भूमिका अशी की- मानवी जीवनात आपण शरीराला संपूर्णपणे महत्त्व द्यायला लागलो व शरीराच्या गरजा पूर्ण करणे एवढेच मानवी जीवनाचे शेवटचे साध्य आहे असे मानायला लागलो, तर तेवढय़ाने माणसाचे जीवन सुखी होऊ शकत नाही! खांडेकरांचे मन हे गांधीवादाने प्रभावित झालेल्या एका सामाजवाद्याचे मन आहे, हे जर लक्षात ठेवले तर खांडेकरांच्या ‘ययाती’ या कादंबरीतला ‘कच’हा समाजवादी विचारसरणीचा, गांधीवादाने प्रभावित झालेला ऋषी आहे हे आपल्या लक्षात येईल. म्हणून खांडेकरांच्या डोळ्यांसमोर जो ययाती आहे, तो भांडवलशाहीच्या तत्त्वज्ञानामुळे दु:खाकडे जाणारा आधुनिक माणूस आहे. या दु:खावर उतारा म्हणून धर्माच्या मार्गाने जाणारा दुसरा माणूस हा यती म्हणून आहे. या दोघांचा पराभव आणि कचाचा विजय हे खांडेकरांच्या जीवनाचे तत्वज्ञान आहे.’ म्हणजे खांडेकरांची ‘ययाती’ ही खांडेकरांच्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान सांगणारी कादंबरी आहे; ती पुराणातील कथा सांगणारी नाही. पुराणातील कथा ही निमित्तमात्र आहे. कुरुंदकर लिहितात, ‘जुन्या मिथ्स बदलून त्यांचे उदात्तीकरण होते, तसेच जुन्या मिथ्स बिघडून त्यांचा अध:पात होतो! सबंध भारतीय परंपरेत एखाद्या दैवतकथेचा जो ऱ्हास होतो, त्याचे एक उदाहरण म्हणून ययाती आहे.’ - प्रकाश विष्णू पानसे, पुणे ‘शुल्कनियंत्रण’ऐवजी ‘शुल्कनिश्चिती’ हवी! ‘शुल्करचनेचा तपशील द्या!;खासगी विनाअनुदानीत शाळांना न्यायालयाचे आदेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ ऑक्टो.) वाचले. ही सकारात्मक बाब असली तरी एकुणातच शाळा व्यवस्थापन व सरकारची शुल्क नियंत्रणाबाबतची मानसिकता लक्षात घेता, प्रत्यक्ष यातून फारसे हाती लागेल असे वाटत नाही. कारण कागदी घोडे नाचवत शाळा व्यवस्थापन आपल्या शुल्काचे समर्थन करतील व सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करेल. म्हणजेच पालकांच्या हाती शाळा सांगेल तेवढे शुल्क भरणे याशिवाय अन्य पर्यायच उरणार नाही. राज्यातील पालकांना अनियंत्रित शुल्कवाढीपासून दिलासा देण्याचा एकमेव पर्याय दिसतो तो म्हणजे, केजीपासून पीजीपर्यंतच्या सर्व स्तरांसाठी ‘शुल्क निश्चिती’ करणे. महाराष्ट्रातील लाखो पालकांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर ‘शालेय शुल्क नियंत्रणा’ऐवजी ‘शालेय शुल्क निश्चिती’ हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती, तर खासगी रुग्णालयांसाठी दरनिश्चिती केली त्याप्रमाणे खासगी शाळांच्या शुल्काचीही निश्चिती केली असती. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) वर्णवाचक उल्लेख अभ्यासक याच नात्याने ‘लोकसत्ता’मध्ये महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकापासून पुढे झालेली वैचारिक घुसळण व प्रबोधन यांविषयी ‘समाजबोध’ हे पाक्षिक सदर मी जानेवारी २०२० पासून लिहितो. बाबा पदमनजी यांच्याविषयी लिहिताना शूद्र या त्यातील वर्णवाचक उल्लेखाने काहींच्या भावना दुखावल्या आहेत. हे खरे आहे की, प्रत्येक जातीच्या स्वत:विषयी काही कल्पना असतात आणि समाजव्यवस्थेतील त्यांच्या स्थानाविषयी त्यांचे काही दावे असतात. असे दावे आपापल्या जातीच्या उत्पत्तिकथा रचून अनेक जातींनी केलेले आहेत (याविषयी याच सदरात यापूर्वी मी लिहिले आहे). वर्गजात्योन्नतीच्या प्रेरणेतून अनेक जातींनी अशा प्रकारचे दावे वेळोवेळी केले आहेत परंतु जातीच्या या आत्मप्रतिमा मात्र व्यवहारात शासन सत्तेच्या आणि धार्मिक चौकटीच्या रिंगणात उभ्या राहतात. कासार जातीची स्वत:च्या क्षत्रिय किंवा ब्राह्मण असण्यासंबंधातली धारणा जात्योन्नतीच्या प्रेरणेतूनच पुढे येते. रस्सेल हिरालाल, एन्थुवेन अशा अभ्यासकांनी या आत्मकल्पनांची आंशिक नोंद केली आहे. व्यवहारत:, एकोणिसाव्या शतकामध्ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य असण्याचा दावा हा वेदोक्ताच्या अधिकाराशी संलग्न झालेला आहे. एकोणिसाव्या तसेच विसाव्या शतकात क्षत्रिय दर्जाचे दावे ब्रिटिशांच्या न्यायालयांत सादर करण्यात आले, तेव्हा ब्रिटिश न्यायसंस्थेने वेदोक्त अधिकाराची पूर्वपरंपरा या निकषावर क्षत्रियत्वाचे ते दावे निकाली काढले. एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार प्रतापसिंह महाराज (सातारा गादी), राजर्षी शाहू महाराज (कोल्हापूर) यांना वेदोक्ताचा अधिकार नाकारून क्षत्रित्व नाकारले गेले. त्यासाठीच या दोन्ही महापुरुषांनी संघर्ष केला. असेच ब्राह्मण आणि क्षत्रिय वर्णासंदर्भातले दावे १९व्या शतकात झाले होते. प्रबोधनकार ठाकरे यांनी यासंदर्भात ‘ग्रामण्याचा इतिहास’ या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्या काळात कासार जातीला वेदोक्ताचा अधिकार मिळाल्याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही. बाबा पदमनजींच्या लेखनातूनही याची साक्ष मिळते. बाबा पदमनजी यांनी आपल्या आत्मकथनात ब्राह्मण जाती कासार असलेल्या बाबांना तुच्छतेची व अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्यासोबत पंक्तिभेद केला जात होता. ब्राह्मणांच्या घरच्या विहिरीचे पाणी त्यांना मिळत नसे. ब्राह्मणांच्या घरच्या स्त्रियांना कासार जातीतील सदस्यांची शिवाशिव त्या वेळी चालत नसे, अशा अनेक नोंदींवरून ब्राह्मण कासारांचा क्षत्रिय दर्जा मान्य करत नव्हते हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच ब्रिटिश सरकारने जनगणनेसाठी वर्गीकरणाची वर्णचौकटच वापरली. त्याच आधारावर १९३१ ची जनगणना करण्यात आली. इतर मागास जातींसाठी जे आयोग निर्माण झाले (कालेलकर आयोग व मंडल आयोग) यांनी १९३१ च्या या जातिगणनेलाच आधार मानले आहे. राज्यघटनेने मागासवर्गीय ठरविण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक निकष मध्यवर्ती केला. त्या आधारावर गावगाडय़ातील कारागीर- व्यावसायिक जातिसमूहांचा समावेश शूद्र मानल्या गेलेल्या जातींच्या प्रवर्गात म्हणजे ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आला. ओबीसी या प्रवर्गात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या तथाकथित उच्चवर्णातील जातींना समाविष्ट करण्यात आले नाही व केले जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ब्रिटिश काळात झालेले जाति-अभ्यास आणि जातीनिहाय जनगणना यांशिवाय पाहणीची (सर्वेक्षण करण्याची) एक सम्यक पद्धत मंडल आयोगाने वापरली, त्यानुसार अनेक समूहांचे दावेही ऐकून तपासले गेले. त्या आधारावर ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समूहांची यादी निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये कासार या जातीचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर मी माझ्या लेखात कासार जातीचा निर्देश करताना शूद्र (वर्णातील) जात असा जो उल्लेख केला आहे तो त्यांना अपमानित करण्यासाठी केलेला नसून वर्णजातीच्या संस्कृतीनेच त्यांना अशा प्रकारची अपमानास्पद आणि तुच्छतादर्शक ओळख दिलेली आहे जी मी स्वत: निषेधार्ह मानतो. मी स्वत: जातिसंस्था, वर्णसंस्था यांतील उतरंड मानत नाही. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वर्गीकरणवजा बिरुदांचा अभ्यासाखेरीज इतर कोणत्याही हेतूंसाठी स्वीकार मी अयोग्य मानतो. त्यामुळे कोणत्याही जातीला दुखावण्यासाठी मी लिहीत नाही. माझ्या लेखातील मजकुरामुळे अनाहूतपणे का होईना, कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्याविषयी मी मनापासून खंत व्यक्त करतो परंतु वास्तवाच्या अभ्यासाकडे पाठ फिरवणे मला गैरलागू वाटते. - उमेश बगाडे
