योग्य वेळ येईपर्यंत नेमस्त धोरण स्वीकारणे बरे! ‘तिसरे नाही दुसरे!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. आपल्या देशाने शीतयुद्धाच्या नव्या काळात अमेरिका किंवा चीनधार्जिणी दिशा घेतली तरी त्यातून विशेष लाभापेक्षा नुकसानच जास्त होऊ शकते. अवाढव्य चीन हा आपला भौगोलिक शेजारी असून काही प्रमाणात भारताशी सांस्कृतिक नाते जोडलेला आहे. राजकीय व्यवस्था, शासनप्रणाली सोडली तर त्यांच्या आणि आपल्या समस्या, शक्तीस्थळे, प्राचीन वारसा सारखाच आहे. शिवाय परवडत असलेल्या चिनी वस्तू आणि खाद्यसंस्कृतीने सर्वसामान्य भारतीयांना काही प्रमाणात भुरळ घातली आहे. चीनबाबत सीमावाद आणि पाकिस्तानबरोबरचे संबंध हीच दुखरी नस आहे. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा आणि आपला लोकशाही प्रणालीवरील विश्वास दृढ असला, तरी परस्परांची लोकसंख्या आणि राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत कायम विकसनशील बाजारपेठ राहावी असेच प्रयत्न असतात. महागडय़ा अमेरिकी जीवनशैलीचे भारतीयांना आकर्षण असले, तरी ती बहुसंख्य समाजाच्या आवाक्याबाहेर आहे. बहुतेक आशियाई देश हे अमेरिकी धोरणात दुय्यम राहिले आहेत. अशा वेळी साठेमारीच्या या जागतिक राजकारणात योग्य वेळ येईपर्यंत आपण नेमस्त धोरण स्वीकारणे चांगला पर्याय आहे. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई) पुन्हा ‘अलिप्ततावाद’ अवलंबण्याची गरज.. ‘तिसरे नाही दुसरे!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. अखिल मानव जात करोना महामारीचा मुकाबला करत असताना पुन्हा एकदा जगाची वाटणी दोन गटांत होताना दिसत आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ही दुसऱ्या शीतयुद्धाची सुरुवात आहे. पहिल्या शीतयुद्धाच्या काळात जगाची वाटणी अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांमध्ये झाली होती. तेव्हा भारताने या दोन्ही महासत्तांपासून सुरक्षित अंतरावर राहून अलिप्ततावादी चळवळीच्या रूपाने तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व केले होते. त्यामुळे जगामध्ये भारताची प्रतिमा उंचावली होती. आज अमेरिका व चीन आपणच जगातील महासत्ता असल्याचे दाखवून देत असताना, आपण या किंवा त्या गटात न जाता आपले अलिप्ततावादी धोरण पुन्हा एकदा राबवण्यातच हित आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात या दोन्ही देशांबरोबर आपले व्यापारी संबंध आहेत. कोणत्याही एका गटात सामील झाल्यास त्या गटातील प्रमुख देशाची जी भूमिका ती आपल्याला स्वीकारावी लागेल. आपल्या देशास ते परवडणारे नाही. म्हणून अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून या दोन्ही महासत्तांपासून सुरक्षित अंतरावर राहिलेले केव्हाही चांगलेच! - राजकुमार कदम, बीड प्रशासक-आरक्षण सामाजिक दरी वाढवू शकते.. ‘ग्रामपंचायतींवर आरक्षणानुसार प्रशासक’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जुलै) वाचली. करोना महामारीमुळे प्राप्त परिस्थितीत ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्याने ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी शिफारस करणे आणि त्याला आरक्षणाची असलेली किनार हा वादाचा मुद्दा झाला आहे. याचे कारण ग्रामपंचायतविषयक कायद्यामध्ये कुठेही प्रशासक पदासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. दुसरे म्हणजे प्रशासक म्हणून नेमली जाणारी व्यक्ती ही लोकनियुक्त नसल्याने अशा व्यक्तीने विशिष्ट राजकीय पक्षाला पूरक असा निर्णय घेतल्यास त्याचा ग्रामीण भागातील राजकारणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा असल्याने गावगाडय़ातील सामाजिक दरी वाढण्यासही खतपाणी मिळू शकते. सरकारने योग्य व अनुभवी व्यक्तीचीच नेमणूक ग्रामपंचायत प्रशासकपदी करावी. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर) आपापल्या जबाबदारीवर जगावे.. उगे राहावे!? ‘नाल्यात पडल्यास जबाबदार नाही!’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, १६ जुलै) वाचली. मागील अनुभवावरून मुंबई महानगरपालिका शिकलेली दिसते. अपघात झाल्यानंतर जबाबदारी झटकण्यापेक्षा तो होण्याआधीच जबाबदारी झटकलेली बरी, असा सुज्ञपणाचा विचार पालिका अधिकाऱ्यांनी केलेला दिसतो. (जरी ‘जबाबदार नाही’ हे सांगणारा फलक त्या नाल्याजवळून काढून टाकण्यात आला असला तरी,) जबाबदारी स्वीकारायची नाही हे आपले राष्ट्रीय ब्रीद आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती देशात आहे. कोणत्याही सरकारी अथवा खासगी यंत्रणा त्या पुरवत असलेल्या सेवांच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार नसतात. रेल्वे गाडी वेळेवर न सुटल्यास अथवा आल्यास रेल्वे खाते जबाबदार नसते, बँक तुमचे पैसे परत न करू शकल्यास बँक जबाबदार नसते, फोनची रेंज नसल्याने फोन लागला नाही तर सेवा पुरवणारी कंपनी जबाबदार नसते.. अशी उदाहरणांची यादी न संपणारी आहे. या देशाचा दंडक असा आहे की, प्रत्येकाने आपापल्या जबाबदारीवर जगायचे आणि आपली कामे व व्यवहार करायचे. काम न झाल्यास अथवा व्यवहारात अडचणी आल्यास इतरांना दोष न देता उगे राहायचे. जास्तच खुमखुमी असल्यास न्यायालयात दावा टाकायचा व निकालाची वाट बघायची. कारण दावा लवकरात लवकर निकाली काढण्याची जबाबदारीसुद्धा कोणाची नसते! महानगरपालिका पावसामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीच्या बाबतीतच आपली जबाबदारी झटकते आहे, हे मुंबईतील रहिवाशांचे भाग्य म्हणायचे! उद्या असाही फलक लावला जाईल की, या शहरात राहायचे व सुरक्षित जगायचे असेल तर प्रत्येकाने आपापल्या शिरावर स्वत:च्या संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी! - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) ही तर नदीने पूररेषा ओलांडल्याची सूचनाच! ‘आणखी फुटतील’ हा अग्रलेख (१४ जुलै) वाचला. एखाद्याने अन्याय होतो म्हणून दाद मागितली की दुर्लक्ष करायचे, नंतर बंडखोरी केली की प्रथम त्याची रसद तोडायची (त्याला पाठिंबा देणारे आमदार फोडायचे), नंतर त्याची पदे काढून त्याला ‘न घर का, न घाट का’ करायचे आणि वर त्याला परतीचे आवाहन करायचे, ही काँग्रेसची संस्कृती झाली आहे. एखादे शरद पवार याविरुद्ध बंड करून उभे ठाकतात. मात्र बहुतांश जण पक्षात परततात, नाही तर ‘नारायण, नारायण’ म्हणत असहाय होऊन पक्षोपक्षी फिरतात. सचिन पायलट यांच्याबाबत हेच झाले. अगोदर त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे गाजर दाखवले गेले, पण अशोक गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रिपद मिळवले. त्यानंतर त्यांनीही काँग्रेसी संस्कृतीप्रमाणेच खुर्चीला धोका असणाऱ्या सचिन पायलट यांची नाकेबंदी केली व त्यांना बंड करायला उद्युक्त केले. यात कपिल सिबलांसारख्या दरबारी राजकारण्याने चिंता व्यक्त करावी म्हणजे नदीने पूररेषा ओलांडल्याची सूचनाच! - सुहास शिवलकर, पुणे
