निर्णयाच्या परिणामांचा विचारच होत नाही? ‘करोना ‘कॉलर टय़ून’मुळे दररोज तीन कोटी तास वाया‘ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ जानेवारी) वाचले. करोनाचा संसर्ग अधिक होता तेव्हा नागरिकांत जागृती करण्याच्या दृष्टीने संदेश ऐकवला जाणे समजण्याजोगे होते. अजूनही तो धोका टळला नसला तरी संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले आहे, तसेच काय काळजी घेतली पाहिजे याची कल्पनाही आली आहे. त्यामुळे आता हा संदेश ऐकवणे थांबवणेच रास्त होय. या टय़ूनचे महत्त्व आता संपले असून त्याची फलनिष्पत्ती किती, यापेक्षा त्यामुळे किती तास वाया जातात, याचा विचार करून या टय़ूनपासून लोकांची सुटका केली पाहिजे. अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजातील करोना टय़ून रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली. पण स्त्री-आवाजातील टय़ून अद्यापि सुरूच आहे. त्यामुळे एक बंद करायचे आणि दुसरे चालू ठेवायचे, हा काय खुळचटपणा आहे? आधी करोना प्रतिबंधक लसीची प्रतीक्षा होती. पण ती येऊनही टय़ून ऐकवणे बंद कधी होणार, याची प्रतीक्षा असताना लसीकरणाचा संदेश देणारी नवी कॉलर टय़ून म्हणजे आगीतून फुफाटय़ात टाकण्याचा संतापजनक प्रकार आहे. एखाद्या निर्णयाचा जनमानसावर सकारात्मक परिणाम होत आहे की त्यातून हानी होत आहे याचाही विचार केला जात नसल्याचे या करोना टय़ूनमुळे लक्षात येते. या टय़ूनमुळे वेळ वाया जातो हे लोकांना समजले आहे, पण ते केंद्र शासनाच्या कधी लक्षात येणार? - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) पत्रकारितेऐवजी प्रवक्तेपणाच.. ‘डावे-उजवे की उजवे-डावे?’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेतील एक रिपब्लिकन नेते आणि दुसरे रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक यांचे कारनामे म्हणजे राजकारण आणि पत्रकारिता या क्षेत्रांतील नैतिकता, संकेत आणि नियमांची निर्लज्ज पायमल्लीच होय. अमेरिकेत लोकशाही रुजलेली असल्याने आणि ‘फॉक्स’व्यतिरिक्त तेथील माध्यमांनी केलेल्या पत्रकारितेमुळे तिथे परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकते. याप्रसंगी ‘लोकसत्ता’ने मागे ‘द पोस्ट’ सिनेमावर प्रसिद्ध केलेल्या लेखाची आठवण झाली. पत्रकारितेच्या इतिहासात काही आदर्श आहेत तसेच काही विध्वंसक नमुनेदेखील. राफेलच्या गदारोळात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी, ‘कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी आमच्या सूत्रांची माहिती जाहीर केली जाणार नाही,’ असे म्हटले होते. अर्णब गोस्वामी यांनी मात्र ते पाळले नाही. रिपब्लिक किंवा अन्य वाहिन्या हे जणू काही सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे वार्ताकन करीत आहेत. मग ते दोन हजारच्या नोटेतील नॅनो चिप असो, सुशांतसिंगची आत्महत्या असो किंवा शेतकरी आंदोलनात नक्षलवादी/ देशद्रोहींच्या सहभागाची आवई असो; त्यांत फक्त टीआरपी आणि ब्रेकिंग न्यूजच्या जमवाजमवीचाच अट्टहास दिसतो! - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा इतर वाहिन्याही धुतल्या तांदळागत नाहीत.. ‘डावे-उजवे की उजवे-डावे?’ हा अग्रलेख वाचला. अत्यंत खालच्या थराला जाऊन वृत्तांकन करून जास्तीत जास्त टीआरपी मिळवणे हा जणू पायंडा बनत चालला आहे. आपण चुकीच्या आणि भीतीदायक वा प्रक्षोभक रीतीने दाखवलेल्या बातम्यांचा समाजावर कशा प्रकारे वाईट प्रभाव पडू शकतो याचा नैतिकदृष्टय़ा विचार करण्याचा जवळपास सर्वच वाहिन्यांना विसर पडलेला दिसतो. अर्णब गोस्वामी तर चुकीचेच वागले, पण बाकीचेही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हेही तेवढेच खरे. याबद्दल गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. नाहीतर सत्तेतील सरकारची तळी उचलणाऱ्या फॉक्स वाहिनीचे अमेरिकेत जे हाल झाले, तेच आपल्याकडच्या वृत्तवाहिन्यांचे व्हायला उशीर लागणार नाही. - ओंकार दत्तात्रय चेऊलवार, परभणी अस्तनीतल्या निखाऱ्यांचा बंदोबस्त करा! ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे प्रमुख अर्णव गोस्वामी आणि वाहिन्यांचे टीआरपी अधिकृतपणे नियमित करणाऱ्या ‘बार्क’चे माजी सीईओ पार्थ दासगुप्ता यांना लष्करी हालचालीसंबंधी संवेदनशील माहिती सरकारमधील उच्चपदस्थच पुरवत असणार यात शंका नाही आणि आपण चालवत असलेली वाहिनी अद्ययावत बातम्या देण्यात कशी अग्रेसर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी देशहिताचाही विचार न करता निर्लज्जपणे ती प्रसारित करतात, हे आता उघड झाले आहे. सध्या पाकिस्तान व चीनने देशाच्या सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून ठेवली आहे आणि तिला तोंड देण्यासाठी देश अवाढव्य खर्च करून आपली संरक्षणसिद्धता बळकट करत आहे. पण अशा अस्तनीतल्या निखाऱ्यांमार्फत जर ही संरक्षण विषयक गुप्त माहिती शत्रूंच्या हाती पडत असेल तर त्या सिद्धतेचा काय उपयोग? सरकारने प्रथम अशा अस्तनीतल्या निखाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा व मगच इतरांना देशप्रेमाचे धडे द्यावेत. - बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई) सरकारचे यश माध्यमांनी टिकवावे ‘लसीकरणाची पथ्ये- कुपथ्ये’ हा लेख कोविड लसीकरणाबाबतच्या शंका-कुशंकांवर प्रकाश टाकणारा आहे. या लशींबाबत अजूनही अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे माध्यमांनीही लशीसंदर्भात वार्ताकन करताना संवेदनशीलता व सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवावी. कोविड लशींबाबत लोकांमध्ये सकारात्मक संदेश जाण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न अपेक्षित आहेत. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली, नवी मुंबई तरीसुद्धा लसीकरणाबद्दल शंका कायम ‘लसीकरणाची पथ्ये- कुपथ्ये’ हा लेख (पहिली बाजू- १९ जानेवारी) वाचला. पावणेचार लाख आरोग्यसेवकांनी गेले तीन दिवस लसीकरण करून घेतले आहे. त्यापैकी ५८० जणांना काही प्रमाणात त्रास झाल्याची माहिती प्रसृत झाली आहे. ही संख्या अतिशय नगण्य आहे. तरीसद्धा लसीकरणाबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहे. ‘पहिल्या बाजू’मुळे या शंकेत भर पडली आहे. यासंदर्भात योग्य ती माहिती देऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकांच्या मनातील शंकेचे निरसन केले पाहिजे. पहिल्या टप्प्यात सर्व आरोग्यसेवक लसीकरणासाठी गेले नाहीत. यास्तव पंतप्रधान, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्र आणि राज्यांचे मंत्री, राज्यपाल यांनी आधी लसीकरण करून घेतले पाहिजे. ‘तुम लडो, मैं कपडे संभालता हूं’ असे नेत्यांनी वागणे लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण करते. - जयप्रकाश नारकर, वसई खासगी वाहनप्रवाशांनाही मुखपट्टी आवश्यक! ‘खासगी वाहनप्रवास आता मुखपट्टीमुक्त’ ही बातमी वाचली. करोना संसर्गात झालेली घट आणि लसीकरणाची सुरुवात यामुळे मुंबईत खासगी वाहनांतून मुखपट्टीविना प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा निर्णय मुंबई पालिका प्रशासनाने घेतला आहे, ही गोष्ट धक्कादायक आणि अनाकलनीय वाटते. मात्र, सार्वजनिक वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मुखपट्टीचा वापर बंधनकारकच आहे. करोना संसर्गाचे प्रमाण कमी झाले असले आणि लसीकरणास सुरुवात झाली असली तरी लसीकरणाच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाबाबत काळजी घेणे जरुरी आहे; सतत हात धुणे, सामाजिक अंतर पाळणे आणि मुखपट्टी लावणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले असतानादेखील मुंबई पालिका प्रशासन असा निर्णय घेते, याला काय म्हणावे? हा निर्णय अजून राज्यसरकारने संपूर्ण राज्यासाठी घेतलेला नाही म्हणून बरे; नाहीतर पुणेकरांनी ‘दुचाकी हेही खासगी वाहनच’ असे वाद घातले असते. मुखपट्टी न लावण्याची मोकळीक देणे म्हणजे लोकांच्या डोक्यात करोना संपला आहे असे बिंबवण्यासारखेच आहे. बंद खासगी वाहनांमधून प्रवास करणारे प्रवासी एकाच कुटुंबातील असतील असे नाही, तर काही वेळा ते वेगवेगळ्या घरांमधील असतील, तसेच कार्यालयांमधील नोकरदार वर्ग, मित्रमैत्रिणींच्या वेगवेगळ्या ग्रुपमधील लोक, खासगी वाहनांमधून ‘लिफ्ट घेण्या/देण्याच्या’ नावाखाली एकत्रितपणे प्रवास करत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करोनाचा धोका अजून पूर्णपणे टळलेला नसताना मुखपट्टीविना असा एकत्रित प्रवास टाळणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या मानसिकतेप्रमाणे एकदा का खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना मुखपट्टी न लावण्याची मोकळीक दिली की ही सवलत बाकीच्या प्रवाशांनाही द्यावी अशी मागणी होण्याची शक्यता आहेच. म्हणूनच सार्वजनिक काय वा खासगी काय, कोठल्याही प्रवासामध्ये मुखपट्टी न वापरण्याची सक्ती न करणे वा सवलत देणे सयुक्तिक नाही. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे. शहरी मतदार बोध घेतील काय? नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. त्यांत सरासरी ७५ टक्के मतदान झाले. विशेषत: करोना- युगात. शहरी भागांत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत जेमतेम ५० टक्केच मतदान होत असते. या पार्श्वभूमीवर शहरी मतदारांची उदासीनता आणि ग्रामीण मतदारांचा उत्साह दिसून येतो. सुजाण ग्रामीण मतदाराला लोकशाही खऱ्या अर्थाने समजली आहे असे म्हणता येईल. शहरी मतदार यावरून काही बोध घेतील का? - आशिष देव, चंद्रपूर ‘दर्शक’ हा अनुचित शब्द ‘डावे-उजवे की उजवे-डावे’ या संपादकीयात फॉक्स वाहिनीच्या ‘दर्शकसंख्येत घट’ असा उल्लेख आहे. अनवधानाने, घाईत किंवा हिंदीच्या संसर्गाने प्रेक्षकांना ‘दर्शक’ म्हणण्याची चुकीची प्रथा रूढ होऊ नये असे वाटते. दृश्- पश्यति (पाहणे) याचे प्रयोजक रूप ‘दर्शयति’ (दाखवणे)होते. त्यामुळे ‘दर्शक’ म्हणजे ‘दाखवणारा’! प्रेक्षक म्हणजे पाहणारा. ‘दृश्’पासून ‘पाहणारा’ या अर्थी ‘द्रष्टा ’असा शब्द बनतो. पण मराठीत तो सामान्यपणे ‘प्रेक्षक’ या अर्थाने वापरला जात नाही! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
