‘खाल्ल्या औषधाला..’ हा अग्रलेख (१४ एप्रिल) वाचला. आज संपूर्ण जग करोनानामक विषाणूच्या विळख्यात सापडले आहे. संपूर्ण जग त्याच्याविरोधात एकजुटीने लढत असताना, ‘ओपेक’ या तेल निर्यातदारांच्या संघटनेने तेलाचे दर कमी केले असले तरी त्याचा फायदा भारताला उठवता आला नाही हे वास्तव आहे; परंतु यानिमित्ताने का होईना, काही गोष्टी पुन्हा अधोरेखित झाल्या. एक म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील तेलाचे महत्त्व ओळखण्यात आपण कमी पडतोय. इंग्लंडचे विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकेचे फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात तेलाचे महत्त्व ओळखले; पण आपल्याला ते अजून साधलेले नाही. दुसरे म्हणजे, सौदी अरेबियाने आपल्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी तेलाच्या किमती कमी केल्या आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओपेक, अमेरिका, रशिया यांनी कधी नव्हे ते एकत्र येऊन त्या आणखी कमी केल्या. सौदी अरेबियाने दाखवले ते व्यावसायिक चातुर्य आणि अमेरिका, रशियाने केले ते राजकीय चातुर्य. यात दोघांचेही काही चुकले असे म्हणता येत नाही. जो तो आपल्या फायद्याचा विचार करणारच. तसाच आपणही, प्रसंगी इराणला जवळ करत आपला फायदा करून घ्यायला हवा. अमेरिका, रशिया यांसारखे देश जर पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्याना कवटाळू शकतात, तर आपण का नाही? - अविराज रणदिवे, आटपाडी (जि. सांगली) फुलांचे झाले अश्रू.. ‘खाल्ल्या औषधाला..’ हे संपादकीय (१४ एप्रिल) वाचले. ‘नाक दाबलं की तोंड उघडतं’ अशी एक म्हण आहे. कदाचित ही अमेरिकेला माहीत नसेल; परंतु नाक आणि तोंड सोबत दाबले की नुसत्या डोळ्यांनी नकाराचा होकार समोरची व्यक्ती लवकर कळवते, हे अमेरिकेस उमजले आहे. त्यांना भारताकडून हवी असलेली मदत ते आर्जव, विनंती किंवा धमकी यांपैकी कुठल्या स्वरात मागतात याचा भारताने कधीच विचार केलेला नाही. या अद्भुत पुरातन प्रेमाचे अर्वाचीन उदाहरण म्हणजे हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनची निर्यात! हे सगळे झाले आहे ते भारतातर्फे; परंतु ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ अशा प्रकारची परतफेड अमेरिका देणार नाही. करोनामुळे गटांगळ्या खात असलेला रुपया आणि ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरू पाहणारा ‘ओपेक’चा खनिज तेल उत्पादनकपातीचा निर्णय भारताच्या अडचणी वाढवण्यास पुरेसे आहेत. अशाने भारताची भविष्यात अमेरिकेचा मित्र म्हणवण्याइतपतही शोभा राहिलेली नसेल. त्यामुळे मोदी सरकारने तत्परतेने ठोस पावले उचलणे अतिशय आवश्यक. नाही तर ‘फुलांचे झाले अश्रू’ असे म्हणण्याची वेळ यायची! - गौरव अनिल पितळे, परतवाडा (जि. अमरावती) परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी.. विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचले. मार्चपर्यंत झालेल्या मूल्यमापनाच्या आधारे गुण दिले जातील आणि ऑनलाइन तासिका याआधारे अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल, असे सांगितले जात आहे. आजही भारतात केवळ ३० टक्के लोकांकडे स्मार्टफोन आहे. आजही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी विजेची सोय उपलब्ध नाही. तरीही अनेक महाविद्यालये ऑनलाइनचा बागुलबुवा करत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना अनेक ऑनलाइन प्रकल्प देत आहेत. सरकारने यावर काही तरी उपाययोजना करायला हवी. आजही अनेक ठिकाणी अर्ज ऑनलाइन भरण्यासाठी सायबर कॅफेत जावे लागते, हे वास्तव आहे. तेव्हा हे ऑनलाइनचे खूळ आणि सरकारच्या यावर न बोलण्याच्या पवित्र्यामुळे अनेक विपरीत परिणाम होत आहेत. तसेच टाळेबंदीमुळे आपापल्या गावी परतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना पुस्तके व इतर अभ्यास साहित्य उपलब्ध नसेल, ही शक्यताही नाकारता येणार नाही. तेव्हा या साऱ्याचा विचार करून परीक्षांबाबत सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. - शिवम शेळके, नाशिक गुरूविण अनुभव कैसा कळे! ‘शिक्षणाची पुनर्बाधणी’ हा नीला आपटे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १२ एप्रिल) वाचला. शिक्षणावर होणारा अवाजवी खर्च आणि त्यातून मिळणारी अनुत्पादक व निर्थक निष्पत्ती, असे म्हणून प्रचलित शिक्षणपद्धतीवर अविचारी आसूड लेखात उगारण्यात आला आहे. लेखिकेचा एकूण रोख हा सरसकट मुक्त शिक्षण पद्धतीकडे असावा, असे दिसते. ही पद्धत सध्या प्रचलित आहेच. त्यामुळे त्यात नवीन काय? ‘शैक्षणिक कूपन’ या पद्धतीचा अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी अवलंब केला; परंतु तो कोठेही यशस्वी होऊ शकला नाही. सध्या शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत म्हणून शैक्षणिक पुनर्बाधणी करायची की उद्याचा भारत महासत्ता होण्यासाठी करायची, हे प्रथम ठरवू या. शाळा-महाविद्यालये ही या देशाची तीर्थक्षेत्रे आहेत. शैक्षणिक पुनर्बाधणी करताना चांगल्या शिक्षकांची नक्कीच आवश्यकता आहे. ‘भावेविण देव नकळे’, तसेच ‘गुरूविना अनुभव कैसा कळे!’ महाविद्यालयीन शिक्षण ऐच्छिकच आहे; मात्र ‘स्वयंअध्ययन पद्धतीने’ हे जरा कठीण दिसते. - प्रा. नंदकुमार कुलकर्णी, पुणे पोलिसांनी नेमके करायचे तरी काय? ‘गैरसोयीला पोलीस कसे जबाबदार? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सवाल’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विचारलेला हा सवाल योग्यच आहे. पोलीस हे नेहमी हुकमाचे ताबेदार असतात. भाजीपाला किंवा किराणा मालाची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश असतील, तर यात पोलीस काय करणार? किराणा मालाची दुकाने उघडी ठेवली किंवा जवळपास भाजीपाला मिळत असेल, तर लोकांनी सरकारी नियमाप्रमाणे दोन व्यक्तींमध्ये ठरावीक अंतर राखणे गरजेचे आहे. तसेच जनतेला तोंडावर मास्क घालण्याचे सरकारने बंधनकारक केले आहे. तरीही या सर्व नियमांची पायमल्ली केली जात असल्यामुळे, जर पोलिसांना नाइलाजाने दंडुक्याचा वापर करायला लागत असल्यास, यात त्यांचा काय दोष? बरे, दंडुक्याचा प्रसाद दिला तरी जनतेला त्याचा त्रास होतो आणि ती पोलिसांनी केलेली अरेरावी वाटते. थोडक्यात, जनताच कायदा हातात घेत आहे असे पाहावयास मिळते. तात्पर्य हेच की, सध्या पोलिसांच्या नशिबी ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ अशीच परिस्थिती आहे. एखाद्या प्रकरणात पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली किंवा त्या प्रकरणात दोषींवर लाठीहल्ला केला तरीही पोलिसांनाच दोषी धरले जाते. मग त्यांनी नेमके करायचे तरी काय? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) करोना चाचण्या शहरकेंद्रितच.. ‘खबरदारी-जबाबदारी’ हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. करोना संसर्गाच्या तपासण्या आणि त्याच्या बातम्या या मुंबई-पुणे अशा शहरकेंद्रित झालेल्या आहेत; परंतु मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व इतर मोठमोठय़ा शहरांतून मूळ ग्रामीण भागात आलेल्या लोकांच्या माध्यमातून करोना संसर्ग झालेला आहे का, याचा शोध अद्याप म्हणावा त्याप्रमाणे झालेला नाही. मुंबईमध्ये ‘रॅपिड टेस्ट’ चालू असल्याने रुग्ण सापडत आहेत हे खरे; पण इतर तालुका किंवा ग्रामीण स्तरावर तपासण्या पुरेशा नसल्याने तिथे रुग्ण आहेत की नाहीत याचा अंदाज कसा लावणार? रुग्ण नसल्याचा अंदाज लावून टाळेबंदी उठवली आणि संसर्ग झपाटय़ाने सुरू झाल्यास त्यास जबाबदार कोण? मुंबई-पुण्यात निदान आरोग्यसुविधा तरी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहेत; पण ग्रामीण भागातील बाधितांच्या बाबतीत ते शक्य आहे का? शहरांना सुस होईल म्हणून ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था टांगणीला लावून धोका पत्करणे कितपत योग्य? सोलापूर जिल्ह्यतील तपासणी केलेला पहिला रुग्ण मृत्यू पावल्यानंतर करोना लागण असलेला आढळून आला आणि मग तो परिसर बंदिस्त करण्यात आला. सदर रुग्ण १० तारखेला रुग्णालयात दाखल करताच २४ तासांच्या आत त्याचा मृत्यू झाला; म्हणजे आधीच चाचणी झाली असती तर त्या व्यक्तीपासून इतर लोकांना होणारा पुढील संसर्ग थांबवता आला असता. म्हणून ग्रामीण भागातील संसर्गाचा अंदाज नसताना टाळेबंदी उठवून त्यांचा जीव धोक्यात घालणे न्यायाचे होणार नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यंच्या तालुक्यांतील दवाखान्यांमध्ये व्हेंटिलेटर आणि प्राथमिक सुविधासुद्धा नाहीत. एवढेच नाही, तर डॉक्टरांकडे सुरक्षा किट नाहीत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता संसर्ग होऊ न देणे हाच पर्याय आपल्याकडे असल्याने तो आपण काटेकोरपणे पाळला पाहिजे. - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मु. पो. घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) रमजानसाठी कृती आराखडा हवा! ‘रविवार विशेष’मधील (१२ एप्रिल) ‘तबलीगी जमातचे काय चुकते आहे?’ हा डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांचा लेख आणि १४ एप्रिलच्या ‘लोकमानस’मधील त्यांची प्रतिक्रिया वाचली. करोना आपत्तीत तबलीगीच्या अविवेकी वागण्यामुळे संपूर्ण मुस्लीम समाज केंद्रस्थानी येऊन संशयाच्या भोवऱ्यात अडकवला जातोय, अशी लेखकाने व्यक्त केलेली भीती रास्त आहे. मात्र अजून संकट संपलेले नाही, त्यात दररोज वाढ होत आहे आणि याउपर मुस्लिमांचा पवित्र रमजान १० दिवसांवर येऊन ठेपलाय. टाळेबंदीच्या पहिल्या पंधरवडय़ात संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने लग्नसोहळे, यात्रा-जत्रा, मंदिर-मशीद-चर्च सगळेच बेजबाबदारपणे वागले. आता भीतीपोटी का होईना, सर्वानी नरमाईची भूमिका घेतलेली दिसते; पण हे खरेच वास्तव आहे का? कारण अजूनही भाजी खरेदी, वाढदिवस असे काही तरी निमित्त शोधून एकत्र येण्याचे प्रकार चालूच आहेत. कायदे न पाळणे, गर्दी करणे ही प्रवृत्ती आहे, जी निमित्त शोधत असते. त्यास कोणताही धर्म अपवाद नाही. आर्थिक संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेता टाळेबंदीत टप्प्याटप्प्याने शिथिलता आणण्याचे प्रशासन नियोजन करत आहे. त्याच वेळी रमजान महिन्यातील धार्मिक कार्यक्रमांचे आणि करोना संकटामुळे त्यात बंधनकारक करावयाच्या नियमावलीचे नियोजन आवश्यक आहे. यासाठी राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांनी एकत्र येऊन, प्रशासनाला विश्वासात घेऊन प्रत्येक गावाला, मोहल्ल्याला उपयोगी पडेल असा कृती आराखडा ताबडतोब बनवला पाहिजे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
