19 October 2019

News Flash

लेखकांना नेमका कोणापासून धोका?

नयनतारा सहगल न येण्याने आयोजकांची अडचण दूर झाली आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित उद्घाटक ज्येष्ठ भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल यांची उपस्थिती धोकादायक वाटल्याने त्यांचे निमंत्रण रद्द करण्याची संमेलन आयोजकांची कृती निषेधापलीकडची आहे. याला जबाबदार कोण हे जाणून घेण्यात आम्हाला रस नाही. काही संघटना आणि पक्ष कार्यकत्रे यांचा शिखंडी करून कोणी नेमका बाण मारला आहे हे सर्वाना ठाऊक आहे. आम्हा मराठी लेखकांना ही कृती अत्यंत निंदनीय वाटते. आम्ही अशी मागणी करतो की, नयनतारा सहगल यांचे भाषण संमेलनाच्या उद्घाटकीय मंचावरून संपूर्ण वाचले जावे. नयनतारा सहगल न येण्याने आयोजकांची अडचण दूर झाली आहे. पण त्यांचं भाषण ही काही त्यांची अडचण दिसत नाही. त्यामुळे सहगल यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रतिनिधी शुल्क भरून संमेलनाला आलेल्या रसिकांना पूर्ण हक्क आहे. किमान त्या हक्काची तरी बूज राखली जायला हवी.

आमची दुसरी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. देशात आणि राज्यात लेखक- कलावंत यांच्यासाठी भयमुक्त वातावरण नाही. मागील काही महिन्यांपासून काही मराठी लेखकांना पोलीस संरक्षणात राहावे लागत आहे. हे संरक्षण त्यांनी घ्यावे असा आग्रह पोलीस खात्यानेच धरला होता. या लेखकांना नेमका कोणापासून धोका आहे हे राज्याचे गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनात जाहीर करावे, अशी आम्ही मागणी करत आहोत. लेखक- कवी- कलावंत यांच्यावर अधूनमधून वेगवेगळ्या संघटना व समाजगट यांच्याकडून दबाव आणला जातो, धमक्या दिल्या जातात, त्यांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने आणण्याचे प्रयत्न होत असतात. त्यांचे समर्थन मुख्यमंत्री करणार नाहीत, याची आम्हाला कल्पना आहे;  पण हे प्रकार रोखण्यासाठी आणि सर्जनशील लेखक- कलावंतांना मुक्त आविष्कार घडविण्यासाठी आवश्यक असलेले खुले व निकोप वातावरण निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री काय करणार आहेत हे आम्हाला सांगावे. आमची ही विनंती नसून आग्रही मागणी आहे. यवतमाळ साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री येणार असतीलच, तेथे आमच्या मागण्यांवर त्यांनी निवेदन द्यावे. संमेलनास येणार नसतील तर एरवीदेखील ते यावर भाष्य करू शकतील, तेवढे त्यांनी करावे.

साहित्य संमेलन म्हणजे केवळ एक खेळीमेळीत पार पाडण्याचा इव्हेण्ट नसून साहित्य आणि साहित्यिक यांचे प्रश्न आणि पर्यावरण यांची गंभीरपणे चर्चा करण्याची जागा आहे असे आम्ही मानतो. त्यामुळे आमच्या मागण्यांची गंभीरपणे दखल घेतली जावी अशी आमची अपेक्षा आहे.

– जयंत पवार, प्रफुल्ल शिलेदार, अजय कांडर, हेमंत दिवटे, प्रवीण बांदेकर, गणेश विसपुते, वर्जेश सोळंकी, अविनाश गायकवाड, मंगेश बनसोड, कृष्णा किंबहुने, कल्पना दुधाळ, नामदेव कोळी, समीर भोईटे, विनायक येवले, संजय भास्कर जोशी, सुबोध जावडेकर, नितीन रिंढे, फेलिक्स डिसोझा, वीरधवल परब.

जनतेनेही आविष्कारस्वातंत्र्याची बूज राखावी.. 

यवतमाळच्या साहित्य संमेलनावर लेखक-कलावंतांनी बहिष्कार घालावा, हे आवाहन योग्यच आहे. मात्र लोकशाहीमध्ये अशा उपक्रमांची अंतिम नियंती किंवा मालकीण ही जनता असते. दुर्दैवाने साहित्य संमेलनादी व्यवहार हे राजनीतीग्रस्त, लबाड लोकांच्या हातात गेलेले असल्याने ते वाचक- जनतेला या निर्णयात सहभागी करून घेत नाहीत. जनतेने केवळ मेंढरांप्रमाणे संमेलनाला उपस्थिती दाखवावी अशी त्यांची अपेक्षा असते.

त्यामुळे आता जनतेने आपले सत्त्व दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. यवतमाळच्या जनतेला जर आविष्कारस्वातंत्र्याची चाड असेल आणि स्वत:चा म्हणून काही स्वाभिमान असेल तर तिने या संमेलनावर बहिष्कार घालावा आणि ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ हेही सार्थ करून दाखवावे.

– मिलिंद बोकील, पुणे

सहगलबाई नवे काय बोलणार होत्या?

बोजड शब्दांच्या साहित्यिकांनी आता लोकांची बदललेली अभिरुची लक्षात घेऊन साहित्याची निर्मिती करावी आणि समाजभान बाळगावे. त्या सहगलबाईंनीही लगेच मी सरकारविरोधात बोलणार असून माझ्या भाषणाची प्रत आयोजकांना दिल्यामुळे माझे आमंत्रण रद्द केले असे म्हणायची घाई केली, आणि आपल्या प्रस्तावित भाषणाबद्दल खुलासा केला. वास्तविक त्यांच्या प्रस्तावित भाषणाचे मुद्दे गेली तीन-चार वर्षे सतत चच्रेत आहेतच. त्यात नवीन काही नाही. तरीही आपल्या मुद्दय़ामुळे जणू काही सरकार पडणार होते, असा आव सहगलबाईंनी आणला. हे असे साहित्यिक मूळ प्रवाहापासून तुटले असून जमिनीपासून चार बोटे वरती चालत असतात. त्यामुळे साहित्यिकांना पूर्वीसारखी प्रतिष्ठा उरली नाही. साहित्यिकांनी आता तरी उत्तम साहित्य निर्माण करण्यावर भर द्यावा.

– उमेश मुंडले, वसई

‘न झालेल्या’ भाषणाच्या आशयाचे चिरंजीवित्व

नयनतारा सहगलांचे भाषण आज समाजमाध्यमांवरून सार्वत्रिक झाले आहे. ते संमेलनात होवो न होवो, त्याचा परिणाम ते न होण्याने अधिक होतो आहे. त्यांच्या या भाषणात घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महत्त्वपूर्ण उल्लेख सहगल यांनी केला आहे. डॉ. आंबेडकरांना १९३६ साली लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने व्याख्यानासाठी आमंत्रित केले होते. तथापि, त्यांच्या नियोजित भाषणाचा मसुदा पाहिल्यावर प्रतिगाम्यांच्या दडपणामुळे हे मंडळ मागे हटले. त्यांनी बाबासाहेबांचे निमंत्रणच रद्द केले. हे न झालेले भाषण ‘जातिनिर्मूलन’ नावाच्या पुस्तिकेद्वारे कसे अमर झाले, याला आजवरचा ८३ वर्षांचा काळ साक्षी आहे. नयनतारा सहगलांच्या या भाषणाला चिरंजीवित्व लाभण्याची ताकद त्याच्या आशयात आहे. त्याचा अधिकाधिक प्रसार नक्की होणार. सूर्याला झाकण्याचे प्रयास नाकाम ठरणार.

– सुरेश सावंत, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

(नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करणे अनुचित असल्याचे सांगणारी, त्याबद्दल निषेधयुक्त संताप व्यक्त करणारी २१ पत्रे ‘लोकसत्ता’कडे सायंकाळपर्यंत पोहोचली; तर सहगल यांचा रोख राजकीयच असून निमंत्रण रद्द केल्याने काही बिघडत नाही, असे सांगणाऱ्या पत्रांची संख्या ०६ होती.  यापैकी काही पत्रांतील निवडक मुद्दे शुक्रवारी प्रकाशित होऊ शकतील.)

हे वाद आत्ताच कोणत्या हेतूने होताहेत? 

‘महिलांनी तुळजाभवानीचा चरणस्पर्श केल्याने वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जाने.) वाचनात आली. आज या डिजिटल युगात स्त्री-पुरुष बरोबरीने सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत आहोत, एकमेकांच्या सहकार्यानेच वाटचाल करीत असताना- नव्हे भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्वाना समान अधिकार दिलेले असताना- आत्ताच हे शबरीमला मंदिरात प्रवेश, तुळजाभवानी मंदिरातील चरणस्पर्श असे महिलांच्या प्रवेशबंदीचे वाद का उकरले जाताहेत? कशासाठी? कोणता हेतू अथवा स्वार्थ यामागे दडला आहे, याचा शोध आणि बोध होत नाही; परंतु रोजच वर्तमानपत्रांतून अशा बातम्या वाचून मती मात्र गुंग होते आहे..

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

विधानसभांचे निकाल निराळेच सांगतात..

‘राजकारणात दोन अधिक दोन हे चार होतातच असे नाही, हे मान्य; परंतु म्हणून त्यांची वजाबाकी होत नाही’ हे मान्य करणाऱ्या ‘धर्म विरुद्ध जात’ या संपादकीयाने ४२ टक्के भाजप आणि सुमारे ४२ टक्के हीच सपा-बसपाची बेरीज अशी गणिते मांडलेली आहेतच. नुकत्याच झालेल्या तेलंगणा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा अभ्यास केल्यास काय दिसते? तिथे काँग्रेस आणि चंद्राबाबू यांनी केलेला ‘प्रजाकुटमी’ नावाचा प्रयोग सपशेल फसलेला आहे. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, टीडीपी, सीपीआय, टीजेएस यांची एकत्रित मतांची टक्केवारी ही ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’पेक्षा तब्बल ६.४२ टक्के जास्त होती. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मात्र वरील चारही पक्षांची एकत्रित मत टक्केवारी ४०.४६ वरून थेट ३२.६९ झाली. आणि टीआरएस या पक्षाची मत टक्केवारी ३४.०४ वरून थेट ४६.८६ झाली. अगदी असाच ‘निकाल’ २०१६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि डावे यांच्या आघाडीचा तसेच २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि सपा या आघाडीचा लागला होता.

गेल्या काही वर्षांतील निवडणुका पाहिल्या तर मतदारांचा कौल हा कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत देण्याकडेच राहिला आहे. त्यामुळे मतविभागणीचे पारंपरिक ठोकताळे आता बदलून, विश्लेषकांनी निकालोत्तर होणाऱ्या मुखभंगापासून स्वतला वाचवावे.

– रोहित गोपाळ व्यवहारे, भूम (जि. उस्मानाबाद)

प्रश्न धुरळय़ाचा नसून सरकारी दुजाभावाचा..

‘अन्य खेळांबाबत एवढा धुरळा उडाला असता?’ हे लोकमानसमधील पत्र (७ जाने.) वाचले. ‘रमाकांत आचरेकरसरांवर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार झाले नाहीत व त्याबद्दल गदारोळ ते केवळ सचिनचे गुरू होते म्हणून झाला’ आणि ‘क्रिकेटला आपल्या देशात फाजील महत्त्व दिले गेल्याने ही बातमी अधिक तापली’ हे पत्रलेखिकेचे आक्षेप पूर्वग्रहदूषित आहेत, असे वाटले. सिने क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल पद्मश्री पुरस्कार मिळालेल्या दिवंगत श्रीदेवी व क्रिकेट क्षेत्राच्या सेवेबद्दल पद्मश्री मिळालेल्या दिवंगत रमाकांत आचरेकरसरांच्या अंत्यसंस्कारातच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या सरकारी वागणुकीत खेळ किंवा कलेनुसार दुजाभाव का असावा? जर बहुतांश भारतीय जनतेने क्रिकेट हा खेळ भारतीय संगीताप्रमाणेच जास्त आनंदाने अनुभवला असेल तर मग त्याला ‘फाजील महत्त्व’ म्हटले तरीही क्रिकेट व संगीत याला बहुसंख्य भारतीयांच्या लेखी पर्याय नाही हेच खरे!

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. 

First Published on January 8, 2019 1:40 am

Web Title: loksatta readers response on social issues