दूधभाव वाढ मिळावी याकरिता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १६ जुलै पासून ‘दूध बंद आंदोलन’ करणार आहे. याही आंदोलनात शेतकरी मुंबईसह इतर शहरांत येणारे दूध रोखणार आहेत. थोडेफार दूध शेतकरी ओतूनही टाकतील. दूध ओतून टाकण्याला काही लोकांचा विरोध आहे आणि हे लोक, शेतकऱ्यांची दूध दरवाढीची मागणी योग्य आहे की नाही, याबाबत बोलत नाहीत. आत्ता गरिबांची त्यांना आठवण येते. कुपोषणाने आदिवासी मुले दर वर्षी मृत्यू पावतात, हे दूध आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळेस्तोवर विसरले जाते. दूध ओतून टाकण्याच्या आरोपाच्या बुरख्यामागे त्यांचा दूध दरवाढीला विरोध असतो. कृषिमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील तर ‘शेतकरी मुंबईचा दूधपुरवठा तोडू म्हणतात, मुंबई काय पाकिस्तान आहे काय?’ अशी भाषा करून शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवत आहेत. भाजपला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह हा भाजपने देशभर वापरून गुळगुळीत झालेला खोटा आरोप कृषिमंत्री करीत आहेत. आता कृषिमंत्र्यांनीच सांगावे : साखरेचे भाव पडले असतानाच मोदी सरकारने पाकिस्तानकडून साखर आयात करून राष्ट्रहित झाले की राष्ट्रद्रोह झाला? वीस वर्षांपूर्वी देशभर गणपती दूध पिऊ लागले. करोडो लिटर दूध वाहूनच गेले; तेव्हा हे दूध आंदोलनाला विरोध करणारे गप्प राहिले होते. स्वातंत्र्याच्या आधी गुजरांतमधील खेडा जिल्हय़ातील शेतकरी सरदार वल्लभभाई पटेलांना भेटले. जिल्ह्यातील दूधखरेदी मक्तेदार व्यापारी दुधाला फार कमी दर शेतकऱ्यांना देत होता. वल्लभभाईंनी संघटित होऊन संघर्ष करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला. त्याही वेळी शेतकऱ्यांनी दूध ओतून टाकून मुंबईचा दूधपुरवठा तोडला होता. पुढे ‘अमुल’ याच गुजराती शेतकऱ्यांनी जन्माला घातले. महाराष्ट्रातील जमिनीत कर्बाचे प्रमाण फार कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतीत पिकांचे उत्पादन कमी होत आहे, तर रासायनिक खतांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यावर शेणखत एक उपाय आहे; परंतु सरकार दुधाला कमी दर देऊन शेणखतावर अप्रत्यक्ष कर वसूल करीत आहे. गाई-म्हशींसाठीची मेहनत मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी महिला करीत असतात. दूधव्यवसायामुळे महिलांना बरे उत्पन्न मिळू शकते. मागे केलेल्या आंदोलनाचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न, दगडावर डोके आपटून फोडून घेण्यासारखा आहे. - जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी) आपण असे नाही, याचे श्रेय.. ‘शरपंजरी शेजारी’ हा अग्रलेख (१६ जुलै) वाचला. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ उक्तीप्रमाणे भारतीयांनी त्यातून काय बोध घ्यावा ते सांगण्याचा प्रयत्नही त्यातून दिसला. पण शरीफ यांच्यासोबत तसे का होत असावे? शेजारी राष्ट्रांशी मत्रीपूर्ण संबंध असलेच पाहिजेत हे अनेक भारतीयांना (लेखात म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात त्यांना) समजत नसले तरी शरीफ यांना ते कळले होते म्हणूनच तर त्यांनी तेथील लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांना अंधारात ठेवून मोदींना निमंत्रित केले होते, अशाने तेथील लष्कर वा गुप्तचर संघटना त्यांच्यासोबत यापेक्षा वेगळे काय करणार होते? ही झाली एक बाजू. याव्यतिरिक्तही जी अनेक कारणे (आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून) आहेत त्यापैकी लक्षात घेण्याजोगी व भारत-पाक या दोन्ही राष्ट्रांवर सारखाच परिणाम घडवून आणणारी ती म्हणजे ‘धर्माधिष्ठित’ राजकीय व्यवस्थेची निर्मिती. आता याची सुरुवात आपल्याकडे झाली की त्यांच्याकडे, हा वादाचा मुद्दा ठरेल, पण एक मात्र नक्की- त्यांना जे कुणी तिकडे ‘खिलाफतीचे’ स्वप्न दाखवत आहेत तेच आपल्यालाही ‘हिंदुराष्ट्राचे’ स्वप्न दाखवत आहेत. या चळवळी दोन्हीकडे कशा एकाच वेळी समांतर अशा चालत आहेत हा योगायोग असूच शकत नाही, हे समजून घेतल्यास जागतिक पटलावर (विशेषकरून आशिया खंडात) पुढे काय घाटलेले आहे ते समजून घेणे सोपे जाईल. आयसिस हा तशाच हस्तक्षेपाचा दुसरा भाग (‘इस्लामी धर्मातिरेक हा तिचा एककलमी कार्यक्रम’ असे संपादकीयात म्हटले आहे; पण २०० मुस्लिमांच्या रक्ताचा सडा शिंपणारी संघटना ‘इस्लामी’ कशी?) आपणा भारतीयांचे मात्र नशीबच म्हणावे लागेल की आपले लष्कर वा गुप्तचर संघटना अजूनही त्यांच्याएवढय़ा विक्षिप्त नाहीत, त्याचे श्रेय आपल्या राजकारण्यांना द्यावे लागेल, अन्यथा सत्ता, अधिकार, पसा कुणाला नको आहे? - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. परिस्थितीत बदल कसा होणार? ‘भ्रष्टाचाराचे बळी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जुलै) वाचला. हा केवळ, रस्त्याच्या खड्डय़ांचा प्रश्न नाही तर आपल्या कार्यसंस्कृतीचा आहे. व्यापक प्रमाणात अतिशय निम्न मानकांनी काम करणे हा आपल्या समाजजीवनाचा भाग आहे. इतर देशांत अशी स्थिती कधी ना कधी होतीच. पण दर वेळेस अनुभवांनंतर नवीन मानके तयार करणे हा त्यांच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनला. यातून ते देश प्रगत बनले. सार्वजनिक जीवनात कोणतेही काम किंवा उत्पादन यांची मानके त्या देशात सतत उंचावत जातात. यात संशोधन क्षेत्राला देखील चालना मिळते. ही एक प्रक्रिया म्हणून स्वीकारण्याची आपली तयारी आजही नाही. भारतात सर्व निर्णय हे ‘कमी किंमत’ या तत्त्वावर घेतले जातात आणि बऱ्याच ठिकाणी ते ‘महाग’ पडतात. अगदी मानवी जीव हीसुद्धा महाग किंमत मोजायला आपण तयार असतो आणि ‘दुर्दैवाचा भाग’- म्हणून ते सोडून देण्याची समाजाची मानसिकता तयार झाली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत बदल कसा होणार हा मोठा प्रश्न आहे. - उमेश जोशी, पुणे. विकासाचा विचार करणारेच ‘वादग्रस्त’ कसे? ‘तुकाराम मुंढेंची शिस्त नगरसेवकांना सहन होईना’ ही नाशिकची बातमी (लोकसत्ता - १६ जुलै) वाचली आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रवृत्तीविषयी कीव आली. नगरसेवक हे पद खरे तर, मतदारांच्या विकासाच्या अपेक्षेमुळे मिळालेले पद आहे. पण पालिका आणि शासनाच्या आर्थिक स्रोतांचा गैरवापर करून ‘मलई’ मिळविण्याचा मानस असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आयुक्तांची शिस्त पचनी कशी पडेल? शिस्तप्रियतेसाठी ओळखले जाणाऱ्या आणि जनतेच्या विकासाचा विचार असलेल्या अनेक आयुक्तांची कारकीर्द म्हणूनच वादळी राहिली आहे. याक्षणी (मुंबई महापालिकेतील) पूर्वीच्या आयुक्त पिंपुटकरांची आठवण होते. तेदेखील असेच गैरकारभाराविरुद्ध होते. कोटय़वधींची बचत करून जनतेच्या पशाचा योग्य वापर करणाऱ्या आयुक्तांच्या पाठीशी राहिले तरच आपण ‘जागरूक’ आहोत हे सिद्ध होईल. - नरेश नाकती, बोरिवली (मुंबई). मध्यममार्गी मतदारांना गोंजारणे एवढाच हेतू ‘राम मंदिराबाबतच्या वक्तव्यावरून भाजपचा यू टर्न’, (लोकसत्ता, १४ जुलै) हे प्रथमदर्शनी कोलांटय़ा उडय़ांनी केलेले नेहमीचे मनोरंजन वाटेल. परंतु उन्मादी वातावरणनिर्मिती ही नियोजनपूर्वक योजना असण्याचा संभवच अधिक आहे. भाजपच्या तीन मोठय़ा मोहऱ्यांची अमित शहा यांनी म्हणे ‘बंद खोलीत कानउघाडणी केली’ अशी एक वदंता यापूर्वीसुद्धा माध्यमांमध्ये पेरली गेली होती. परंतु अशा ‘नक्षत्रांनी’ विद्वेषी किंवा आचरट व्यक्तव्ये करणे यात खंड पडला नाही. कारण असे होणे हा अशा वदंता पेरण्यामागे कोणताही हेतूच नव्हता. ‘आम्ही ‘काहीतरी(!)’ करत आहोत’ अशी वातावरणनिर्मिती करून मध्यममार्गी मतदारांना गोंजारणे एवढाच हेतू दिसला. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य पी. शेखर यांनी भडक वल्गना अमित शहा यांच्या नावे पेरावयाच्या, विद्वेषाच्या आहारी जाणाऱ्या मतदारांना झुलवावयाचे आणि अमित शहा यांच्या अंगाशी येणार नाही याची काळजी घेत माघार घेऊन मध्यममार्गी मतदारांना गोंजारत दोन्ही डगरींवर पाय ठेवावयाचा अशी यामागची कार्यपद्धती दिसते. अशा भूमिका ठाम मांडण्याची ‘छाती’ नाही, पण उन्मादी वातावरणनिर्मिती हाच एक निवडणुकीसाठी आधार असल्यामुळे दुसऱ्याच्या मागे दडून आव तर मोठा आणावयाचा ही अपरिहार्यता यातून दिसते. न्यायालयाच्या विचाराधीन बाबींवर भाष्य करून आणि विशेषत: अमित शहा यांच्यासारख्या वजनदार व्यक्तीचे नाव पुढे करून पी. शेखर यांनी न्यायप्रक्रियेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायाची आस्था असेल तर भाजपने पी. शेखर यांना पक्षातून काढून टाकावे. या प्रकरणी उन्माद वाढविण्याचा उघड प्रयत्न बघता, या प्रकरणाची सुनावणी २०१९ मेपर्यंत प्रलंबित ठेवण्याची मागणी, व्यावहारिक वास्तव बघता, रास्त ठरू शकेल. - राजीव जोशी, नेरळ. मुस्लीम महिलांना राखीव मतदारसंघ ठेवा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेस पक्ष हा केवळ मुस्लीम पुरुषासाठीच आहे का?’ असा सवाल तिहेरी तलाक मुद्दय़ावरून केला. विविध निवडणुकीत महिलांना व दुर्बल घटकांना राखीव जागा असतात त्याप्रमाणेच मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत मुस्लीम महिलांसाठी राखीव जागा ठेवाव्यात म्हणजे त्यांच्या परिस्थितीला, दु:खाला व त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटेल. मग आपोआपच मुस्लीम महिलांना उमेदवारी देणे भाग पडेल. कालप्रवाह बदलला तरी जुन्या कालबाह्य़ बाबींना बहुतेक सर्वच धर्म थोडेफार चिकटून बसलेले आढळतात. राम मंदिराचा मुद्दा वर्षांनुवर्षे खूप गाजला. पण श्रीरामाची सत्यनिष्ठा, केवळ जनहित ही दृष्टी, व्रत कोण पाळणार? श्रीरामाने गरोदर पत्नी सीतेला वनवासात पाठविले तसेच गरीब जनतेला लोकशाहीत वनवास [त्रास ] देण्याची शक्यता अधिक नाही का? रामाने जंगलातील आदिवासींच्या साहाय्याने रावणाचा पराभव केला, पण आजच्या आदिवासीची स्थिती ही वनवासातून राजदरबारी येऊन स्वीकाराची विनंती करणाऱ्या सीतामाईसारखी काही अंशी नाही का? म्हणूनच मुस्लीम महिलांना निवडणुकांत राखीव जागा ठेवाव्यात व संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही तत्त्वे अबाधित राखावीत, ही विनंती. - मच्छिंद्र भोरे, बेलापूर (नवी मुंबई)
