लोकपाल : गांभीर्य आंदोलकांना तरी होते? ‘गांभीर्य हरवलेले ‘लोकपाल’’ हा अन्वयार्थ (१९ मार्च) वाचला. मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया पाच वर्षांनी सुरू केली, जेव्हा देशात सतराव्या लोकसभेची निवडणूक जाहीर झालेली आहे. नवीन सरकार येत्या दोन-अडीच महिन्यांत अस्तित्वात येणार आहे. जसे मोदी सरकार लोकपाल नियुक्तीसाठी गंभीर दिसले नाही तसेच लोकपालसाठीचे आंदोलनकत्रे लोकपालसाठी प्रामाणिक होते का, अशी शंका येते. २०१४ च्या निवडणुकीआधी या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराविरोधात व लोकपालासाठी त्यावेळच्या सरकारविरोधात भरपूर वातावरणनिर्मिती केली. मोदींसारख्या चाणाक्ष नेत्याने त्या वातावरणाचा चांगला उपयोग करून घेतला. त्यानंतर या आंदोलनातून जन्मास आलेल्या आपने दिल्ली राज्य मिळवले. केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले, किरण बेदींना भाजपने नायब राज्यपाल बनवले, अण्णा राळेगणसिद्धीत विसावले. मोदी कधीच लोकपालविषयी गंभीर नव्हते. त्यात निवडणुकीच्या निकालातून काँग्रेसला एवढीही सदस्यसंख्या मिळाली नाही की लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल. अशा प्रकारे लोकपालच्या जन्मदात्यांकडूनच लोकपालच्या हत्येचा प्रयत्न होत आलेला आहे. आता पाच वर्षांनंतर गर्भात गुदमरत ठेवलेल्या लोकपालचा जन्म होणार आहे. तो ‘दिव्यांग’च असेल. पण किती प्रमाणात, हे जाणकार सांगतीलच. पुन्हा आपल्याकडे चांगली भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा उपलब्ध असताना लोकपालची गरजच काय, हा प्रश्न उरतोच. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) दोन उपमुख्यमंत्री कशासाठी? राजकारण हे काही पदरमोड करून जनसेवा करण्याचे क्षेत्र राहिले नाही. पूर्वीच्या काळी निदान काही नेतेमंडळी अशी भावना बाळगून जनतेची सेवा करीत असत. पदाची लालसा, मोह याला आजच्या इतके महत्त्व दिले जात नव्हते. मात्र आजकालच्या काळात केवळ सत्ताकारणासाठी कुठलाही विधिनिषेध, तत्त्वनिष्ठा, नीतिमूल्ये, हे सगळे इतिहासजमा होऊन, कुठल्याही प्रकारच्या तडजोडी होताना दिसत आहेत. सत्तापदे कमी आणि सत्तालोलुप असणारे जवळपास सगळेच अशी स्थिती आहे. घटनेमध्ये उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री अशी पदे नसतानाही अनेकदा अशा पदांची खिरापत वाटली गेली आहे. गोव्यात तर ४० सदस्यसंख्या असलेल्या छोटय़ाशा राज्यात आता दोन उपमुख्यमंत्री का नेमले गेले, त्याची आवश्यकता काय होती हे जनतेसमोर आले पाहिजे. महामंडळे, राज्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशा पदांवर नियुक्ती करून त्याचा आर्थिक बोजा जनतेने का सोसायचा याचाही विचार व्हायला हवा. आधीच मंत्रिमंडळाचा आकार लहान असताना, दोन दोन उपमुख्यमंत्री का नेमले गेले याचे समाधानकारक उत्तर जनतेला मिळणार की नाही. बरे ही अशी मुक्त हस्ते पदे वाटून जनतेचे नेमके काय भले होते हा संशोधनाचा विषय ठरतो. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) पर्रिकरांवर गोव्याच्या पाठय़पुस्तकात धडा ठेवावा मनोहर पर्रिकर यांनी आपल्या आदर्श कामगिरीद्वारे रा. स्व. संघाचीच मान उंचावली असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. जर प्रत्येक नागरिक पर्रिकर होऊ शकला तर भारत दहा वर्षांत प्रगतीची भरारी घेऊन अव्वल देश बनेल अशी खात्री वाटते. आजच्या घोटाळा व भ्रष्टाचाराच्या वातावरणात त्यांचे व्यक्तिमत्त्व हिऱ्यासारखे चमकत आहे. लाल बहादूर शास्त्री व अब्दुल कलामनंतर मनोहर पर्रिकरांचे नाव कायमचे स्मरणात राहील. गोवा सरकारने त्यांच्या आदर्श चरित्राचा पाठय़पुस्तकात समावेश केला तर ते खरे स्मारक ठरेल. नियतीने त्यांना अधिक आयुष्य दिले असते तर ते खूप काही करू शकले असते. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली नेत्यांवर विद्युतदाहिनीत अंत्यसंस्कार का नाहीत? आपल्याकडे नेत्यांवर अंत्यसंस्कार करीत असताना अग्नी देण्यासाठी लाकडांचा वापर सर्रास होतो. त्यामुळे वृक्षतोड होत नाही का? की नेत्यांचे शरीर विद्युतदाहिन्यांसाठी योग्य नसते? - मनोहर शेवडे, ठाणे कामाला नकार नाही, पण.. ‘तरीही शिक्षकांना निवडणुकीचे काम’ हे वृत्त (१९ मार्च) वाचले. अशैक्षणिक कामे आणि शिक्षक हे शुक्लकाष्ठ नवीन नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक कामकाजातील शिक्षकांचा सहभाग हा राष्ट्रीय कर्तव्याचा भाग म्हणून एक अटळ जबाबदारी आहे, हे निर्वविाद. प्रश्न आहे तो गलथानपणाचा. गेल्या काही वर्षांपासून एसएससी बोर्डाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक मंडळाच्या संकेतस्थळावर कित्येक महिने अगोदरच दर्शविले जाते. १८ मार्च रोजी सकाळी दहावीचा विज्ञानाचा पेपर एकीकडे, तर त्याच वेळी निवडणूक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. ‘लोकसत्ता’मधील बातमीनुसार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षक तसेच नियामकांना निवडणूक कामकाजातून सुटका मिळण्याच्या सबळ वृत्ताने काहीसा दिलासा मिळेल असा आशावाद निर्माण झाला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी तो फोल ठरला. यात प्रत्येक शाळेत उडालेली तारांबळ आणि व्यवस्थापनाचे उडालेले तीनतेरा, शिक्षकांना नित्याचा झालेला ताणतणाव यावर न्यायालयीन आदेशही धाब्यावर बसविले जावेत याचे आश्चर्य वाटते. शाळेत परीक्षक आणि नियामकांना स्वतंत्रपणे वेळ दिला जात नाही हे कटुसत्य आहे. त्याच वेळी शाळांचा अभ्यासक्रम, वार्षिक परीक्षा, त्यांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकन, निकाल आणि आगामी नियोजन या बाबींचा गराडा अतिशय क्लेशदायक आहे. अशैक्षणिक कामकाजासंदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतरही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते, निवडणूक आयोग, शिक्षण मंत्रालय, शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटना याबाबत कधी गांभीर्याने विचार करू शकतील याची सुतराम शक्यता वाटत नाही. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई) बेरोजगारांना निवडणुकीची कामे द्या ‘..तरीही दहावीच्या शिक्षकांना निवडणुकीचे काम’ ही बातमी वाचून संताप आला. दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करणाऱ्या शिक्षकांना, निवडणुकीच्या कामातून वगळावे, असे निवडणूक आयोगाने, पत्र काढूनही, शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावरून शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे डोके ठिकाणावर नाही असेच दिसते. या निवडणुकीच्या कामाला नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई होत आहे. आज अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, नोकरीसाठी वणवण भटकत आहेत. अशा तरुणांना निवडणूक कामाचे प्रशिक्षण देऊन, त्यांना योग्य तो आर्थिक मोबदला दिल्यास, बेरोजगार तरुणांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नसला तरी, शिक्षकांवरील निवडणुकीच्या कामाचा अतिरिक्त भार कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) आधी लगीन रायबाचे, मग कोंढाण्याचे!? अमरावती दौऱ्यात उद्धव यांनी असे विधान केले की, मोदींना पर्याय नाही. मुळात संसदीय प्रणालीमध्ये पंतप्रधानांचे सरकारमधील स्थान हे ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ असे असते व या प्रणालीनुसार नेत्याची निवड ही निवडून आलेले खासदार करतात. या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची आधीच घोषणा करणे हे मुळातच या प्रणालीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. ते जाऊ द्या. परंतु ६ डिसेंबर रोजी उद्धव अयोध्येत ‘आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे’ अशा आवेशात ‘आधी मंदिर, मग सरकार’ असे म्हणाले नव्हते का? तर जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वीच राफेलच्या मुद्दय़ावरून झडलेल्या वादात ‘पहारेकरी चोर आहे’ हा प्रतिध्वनी नव्हता का उमटला? त्याचे काय? उद्धव यांच्या यू टर्नची ही दोन उदाहरणे ताजी आहेत म्हणून तेवढीच देत आहे. शिवसेनाप्रमुखांचे राजकारण मान्य नसले तरी त्यांचे एक वैशिष्टय़ होते. ते म्हणजे त्यांचा शब्द हा कोकणातील कातळावरच्या रेघेसारखा असायचा. शिवसेनेला कोकणात चांगले राजकीय स्थान असल्याने कातळाचा उल्लेख केला आहे. प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती झाल्या तेव्हा कातळावरच्या रेघेचा प्रत्यय आलाच. पण शिवसेनेचे सध्याचे नेतृत्व मात्र वाळूवर रेघोटय़ा मारणारे आहे. एकंदरीत कसले काय - ‘आधी सरकार, मग सगळे काही’ असा हा दुटप्पी प्रकार आहे. परंतु यामुळे शिवसेना हा बेगडी विरोधी पक्ष आहे, या विशेषत: राज्यातील विरोधकांच्या तसेच बुजुर्ग समीक्षकांच्या विश्लेषणाला पुन्हा एकदा पुष्टीच मिळाली आहे. ममता बॅनर्जीना मात्र याची पुरेशी कल्पना नसावी. - संजय चिटणीस, मुंबई वजनकाटय़ांचे पडताळणी शुल्क कमी करावे इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटय़ाच्या विक्रीवर संपूर्ण देशात १८% जीएसटी आहे. एक देश, एक कर ही संकल्पना असताना महाराष्ट्राने एप्रिलपासून वजनकाटय़ाच्या पडताळणी शुल्कात दुपटीने वाढ केली आहे. देशातील इतर राज्यांपेक्षा पडताळणी शुल्कात केलेली ही वाढ खूपच जास्त आहे. महाराष्ट्रातील काटय़ाच्या पडताळणी शुल्कवाढीमुळे राज्याच्या उत्पादन, वितरण व दुरुस्ती अशा सेवा देणाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. पडताळणी शुल्कवाढीमुळे परराज्यांतून येणारे स्वस्त आणि हलक्या दर्जाचे काटे आणि चीनमधून येणारे अप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे यांच्या खरेदीत व वापरात दुकानदार, फेरीवाले व व्यापारी यांनी वाढ केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांचे हित अडचणीत आले आहे. कारण सुमार दर्जाच्या व अप्रमाणित वजनकाटय़ांच्या वापरामुळे ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते. महाराष्ट्रातील उत्पादन, रोजगार व ग्राहकहितासाठी महाराष्ट्रातील वजनकाटय़ांचे पडताळणी शुल्क कमी झाले पाहिजे. - संतोष व्यवहारे, ठाणे
